काठमाडौं । ९ वर्षपछि साधारणसभा गरेको नेपाल उपभोक्ता सहकारी केन्द्रीय संघ नयाँ कार्यसमिति चयन भएको एक महिनामै खारेजीको सूचिमा परेको छ । संघले सहकारी ऐनले तोके अनुसार मापदण्ड पुरा गरी विवरण बुझाउन नसकेपछि विभागले खारेजीको चेतावनी सहित स्पष्टिकरण सोधेको हो ।

संघको असार २० गते वार्षिक साधारणसभाबाट टेकप्रसाद चौलागाईको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियो । तर, संघले सहकारी ऐनले तोकेअनुसार विवरण नबुझाएपछि विभागले स्पष्टिकरण सोधेको हो।

विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले कानुनले तोके अनुसार विवरण नबुझाउने संघहरुलाई खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । ‘ऐनले तोके अनुसार विवरण नबुझाएका सहकारीलाई खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ’ उनले भने, ‘सूचनाको वेवास्ता गरी जानकारी नगराएमा या प्रतिवद्धता नगरी चुप लागेमा १५ दिनमा संघ खारेज हुन्छन् ।’ 

सहकारी ऐन २०७४ दफा ८ मा केन्द्रीय संघमा कम्तीमा सात वटा जिल्लाका ५१ वटा विषयगत सहकारी संस्था, विषयगत जिल्ला संघ वा विषयगत प्रदेश संघ सदस्य रहेको हुनुपर्ने ब्यवस्था छ । त्यसमा विषयगत जिल्ला सहकारी संघ, विषयगत प्रदेश संघमध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी संघ समावेश हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ ।

उपभोक्ता केन्द्रीय संघका अध्यक्ष चौलागाई ऐनले तोकेको मापदण्ड अनुसार साधारणभा भएको र विवरण बुझाउदा त्रुटी भएको दावी गरे । १६३ वटा सदस्य रहेको विवरण विभागमा पेश गरिए पनि जिल्ला उल्लेख गर्न छुटेको र यसलाई छिट्टै पेश गरिने उनको भनाइ छ । उनले कम्तीमा २० वटा जिल्लाका उपभोक्ता सहकारी संघमा समेटिएको दावी गरे ।

समाचार स्रोतका अनुसार केन्द्रीय संघमा अधिकांश बहुउद्देश्यीय सहकारीहरुलाई सदस्यता दिइएको छ । अध्यक्ष चौलागाई स्वयंम नियम विपरित जिल्ला सहकारी संघको काठमाडौंबाट प्रतिनिधित्व गर्दै संघमा निर्वाचित भएका हुन् ।

अर्थमन्त्री वावुराम भट्टराईले प्रत्येक वडामा उपभोक्ता पसल खोल्नका लागि एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएपछि उपभोक्ता सहकारीको संख्या बृद्धि भएको थियो । एक लाख अनुदान लिनका लागि खुलेका अधिकांश उपभोक्ता सहकारी बन्द भइसकेका छन् । सहकारीको राजनीति गर्नका लागि निश्कृय संस्थाहरुलाई देखाएरै भएपनि केहि जिल्ला संघ र केन्द्रीय संघलाई भने सक्रिय देखाइएको छ ।

लामो समयसम्म निश्कृय भएको उपभोक्ता संघमा राजनीतिक भागबन्डा गरी नेतृत्व चयन भएको थियो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा संचालक रहेका चौलागाई सहकारीको राजनीतिका लागि उपभोक्ता सहकारीमा अध्यक्ष बनेका हुन् ।

सहकारी ऐन अनुसार दोहोरो संचालक बस्न नपाउने भएपनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा चौलागाईसहितका सहकारी नेताहरुले विभागबाट उन्मुक्ती पाउदै आएका छन् । केन्द्रीय संघको साधारणभा गरेपनि अन्य कुनै गतिविधि गरेको छैन । संस्थाको रेकर्ड पनि भद्रगोल अवस्थामा छ । कुन सदस्यको कति सेयर पुँजी छ भन्ने रेकर्ड समेत संघसंग छैन ।