हाइलाइट

टप न्यूज

इजरायलको सहकारीबाट गरेको समृद्धि नेपालले सिक्नुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले इजरायले सहकारीका माध्यमबाट गरेको समृद्धिबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्ने बताइन् ।  नेपालका लागि इजरायली राजदुत ...

प्रभावकारी सेवा दिन बनाइयो थिंक ट्यांक    

ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले बैंकको सेवा सुविधामा थप सुधार तथा सहकारी क्षेत्रको संभावना, समस्या र समाधानका लागि अध्ययन अनुसन्धान र सुधारका लागि सुझाव दिने गरी सहकारी विद्वत ठ...

सञ्चालनमा आयो कोप कार्ड

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सहकारीको कारोबार सहज गराउनका लागि कोप कार्ड (एटीएम) सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले स्थापना दिवसको अवसर पारेर बिहीकार कोप कार्ड लञ्च गरेको हो । भूमि व्यवस्थ ...

पैसा भन्दा पनि त्रासको व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता हो 

कतियय विषय चित्त नबुझे पनि विरोध गरेको छैन । कतिपय निर्णय बाहिरबाट आउँछ, मसँग कुनै उपाय नै हुँदैन । यो एकल निर्णय हो भन्ने गरिन्छ । राजनीति भनेको त्यही त होला नि । कसैलाई पठाउने, नियुक्त गर्ने होला । कसैलाई हायरिङ गर्ने, कसैलाई राख्ने कुरा होला ।

सहकारीमा ठगी रोक्न दर्तामै कडाइ : सचिव थपलिया 

प्रदेश तथा स्थानिय सरकारलाई सहकारीको कानुन बनाउनेदेखि दर्ता तथा अनुगमनको अधिकार दिइएपनि संघको कानुनसँग बाझिने गरी काम भएको सचिव थपलियाले बताए । केन्द्रीय सरकारको अधिकार विपरित प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुन बनाएको उनको भनाइ थियो । ‘कार्यविधि, निर्देशिका बनाए पुग्ने ठाउँमा आवश्यक नभएका ऐन कानुन बनेको छ,’ उनले भने । समस्या सबैतिर समस्या रहेको भनदै सचिव थपलियाले सहकारीले थैली सुरक्षित राख्नुपर्ने बताए । सहकारीको गुणात्मक विकासका लागि लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सहकारी बैंकको इ–लाइब्रेरी, ऐन, नमुना नीति तथा सूचनामुलक सामाग्री एकैठाउँमा 

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले इ–लाइब्रेरी स्थापना गरेको छ । बैंकको २० औं स्थापना दिवसका अवसरमा विहिबारदेखि सुरु गरिएको लाईब्रेरीको विहिबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण म ...

सहकारी बैंकमा ३ अर्बको तरलता व्यवस्थापन कोष, समस्याग्रस्त सहकारी हेर्न छुट्टै कार्यदल

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले ३ अर्बको तरलता व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ बैंकको छुट्टै कोष बनाएको हो । à ...

गौतमश्री सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा तयारी 

काठमाडौं । कुलेश्वरस्थित गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी समस्याग्रस्त घोषित हुने भएको छ । सहकारी विभागले गौतमश्री सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरठ...

कोपोमिसमा १७ हजार आवद्ध : सहकारी सफ्टवयरको गाइडलाइन बनाउँदै विभाग 

काठमाडौं । सहकारी तथा गरिबी निवारण प्रणाली कोेपोमिसको युजर र पासवर्ड लिने बढेका छन् । सहकारी विभागका अनुसार पछिल्लो ५ महिनामा ८ हजार १ सय ३५ संस्थाले युजर पासवर्ड लिएका छन् । त्यसमध्ये ४ हà ...

सहकारी बैंक २० औं वर्षमा, कोप कार्डको औपचारिक सुरुवात गर्दै  

काठमाडौं । सहकारी संघसंस्थाहरुको एक मात्र बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंक २० औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०६० साल असार २५ गते सहकारी विभागमा दर्ता भएको बैंकले २०६१ साउन १९ गतेबाट कारोबार सुरु गरॠ...

सहकारी सहजीकरण संयन्त्रको तयारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी सहजीकरण संयन्त्रको तयारी गरेको छ । महासंघले सहकारीमा तरलता अभाव हुन नदिन कार्ययोजना बनाउने भएको हो । तरलता अभावकै कारण निक्षेप फिर्ता दिन नसक ...

आदरणीय सहकारी सदस्य, जय सहकारी !

देश वित्तीय संकटबाट गुज्रिरहेको छ। यस अघिका भूकम्प तथा कोभिडको मारलाई थेगेको मुलुकले अहिले वित्तीय संकट र तरलता अभावको सामना गरिरहेको छ। हरेक नेपालीको भान्सादेखि भन्सारसम्म परेको प्रभाठ...

सामाजिक संजालबाटै सर्वसाधारणलाई आग्रह : ब्याजको लोभमा कारोबार नगरौं 

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या वृद्धिसँगै सहकारीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्दै गएपछि सहकारी संघसंस्था, सहकारीकर्मी तथा सरोकारवालाहरुले सामाजिक संजालमार्फत सचेतना अभियान ठ...

साझा सहकारीको विवरण बुझाउने म्याद थप 

काठमाडौं । सहकारी विभागले साझा सहकारी संस्थाका ऋणीहरुको विवरण बुझाउने म्याद भदौं एक गतेसम्मका लागि थप गरेको छ । यसअघि साउन १७ गतेसम्मका लागि मात्र समय तोकेकोमा मंगलबार सूचना जारी गर्दै विà ...

‘मलाई सोधेर सहकारीमा पैसा राखेको हो र !’ भनेपछि धरानका मेयर विवादमा

संविधानमा सहकारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारको साझा अधिकारभित्र राखिएको छ । स्थानिय तहभित्र सहकारी दर्तादेखि नियमन गर्ने अधिकारी सोहि स्थानिय तहलाई दिइएको छ । संघियता कार्यान्वयनसँगै संघिय सरकारले सहकारीहरुको अभिलेख स्थानिय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । तर, स्थानिय सरकारले सहकारीको नियमन गर्न नसक्दा विकृति बढिरहेको छ ।