टप न्यूज

बजेट : सहकारीकालागि हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा

 बजेट : सहकारीकालागि हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा ...

सरकारको जोड उत्पादनमा, सहकारीको प्राथमिकता बचत ऋणमै 

काठमाडौं । सहकारीसँग रहेको पुँजीलाई उत्पादनमा परिचालन गर्ने भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारीले कुल लगानीको ५० प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक क्षेत्रमा गर ...

सहकारीको आयकर बढाएकोमा संसदमा विरोध 

काठमाडौं । सरकारले सहकारीलाई लाग्ने आयकर बढाएको सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् । संघिय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमाथीको छलफलमा भाग लिदै उनीहरुले कर बढाएर सहकारीलाई निरुत्साहित गर ...

ऐन संशोधन गर्न नसकिएपछि, पछि हट्यौं : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहकारीलाई भगिनी संस्था स्थापना गरी लगानी गर्न सहकारी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गर ...

श्रमिक सहकारी : बजेटले सम्बोधन गरेपनि कार्यान्वयनमै आशंका 

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिष्थापन बजेटमार्फत श्रमिक सहकारीलाई १० करोडसम्म ठेक्काको जिम्मा दिने घोषणा गरे । तर, चालू आर्थिक वर्षमा श्रमिक सहका ...

सहकारीकर्मीलाई उत्साहित गर्न नसकेको बजेट 

कर बढाउने निर्णय सच्याउनुपर्छ मिनराज कँडेल ( अध्यक्ष–राष्ट्रिय सहकारी महासंघ ) सहकारीमा आयकर बढाएकोमा राम्रो भएन । त्यसलाई सच्चाएर सहकारी ऐनको व्यवस्था अनुसार बनाउनुपर्छ । बजेटमान ...

आकर्षक नारा : निराशाजनक कार्यक्रम 

बजेटले सहकारी संघसंस्थालाई लाग्दै आएको आयकर वृद्धि गरेपछि सहकारी क्षेत्र निराश भएको छ । करलगायत विभिन्न छुट सहूलियत मागिरहेका बेला सरकारले उल्टै दुई वर्षअघि घटेको कर बढाएपछि सहकारी क्षेत्र हतोत्साहित भएको छ ।

बचत सहकारीको अनुगमन गर्न दोश्रो निकाय स्थापना गर्ने

काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्नका लागि छुट्टै संयन्त्र तयार गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट वक्तव्यमा सहकारीको नियमन गर्न सहकारीको दोस्रो तहको नियमन निका ...

सहकारीका कर्मचारीलाई श्रम ऐन अनुसार पारिश्रमिक दिन विभागको निर्देशन

काठमाडौं । संघिय सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई श्रम ऐन तथा कानुनले तोके अनुसार न्युनतम सेवा सुविधा दिन निर्देशन दिएको छ । सहकारी संस्थाहरुले करारमा कर्मचारी राख ...

सहकारीकर्मी की जनप्रतिनिधि ?

सहकारीकर्मी की जनप्रतिनिधि ? सहकारी कानुन कार्यान्वयनको कमजोर पाटो ...

आर्थिक सर्वेक्षणमा सहकारीको हचुवा तथ्यांक, एक वर्षमा ९९२ वटा सहकारी दर्ता !

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को आर्थिक सर्वेक्षणमा सहकारीको तथ्यांक भने हचुवाकै आधारमा उल्लेख गरेको पाइएको छ । २०७८ फागुनसम्ममा सहकारी संस्थाहरुको संख्या ३० हजार ८ सय ७९ पुगेक ...

शिव शिखर सहकारीको भालुबाङमा १९औँ गार्डेन मार्ट स्थापना

दाङ । शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले भालुबाङमा २८औं सेवा केन्द्र र गार्डेन मार्टको १९औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । उपभोक्तालाई एउटै छानामुनि दैनिक उपभोग्यवस्तु लगायतका विभिन्न ...

जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित सहकारीकर्मीलाई राजिनामाको दवाव 

काठमाडौं । संघिय सहकारी विभागले बिहीबार एकीकृत निर्देशन–२०७९ जारी गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहकारीको सञ्चालक हुन नपाउने नियम बनाएको छ । सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार ...

सहूलियत कर्जा : सहकारीलाई सधै आश्वासन मात्रै 

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले करिव डेढ लाख ऋणीलाई २ खर्व १५ अर्व रुपैयाँ सहूलियत कर्जा प्रवाह भएको छ । हालसम्म कार्यविधिमा सहूलियत कर्जा सहकारीमार्फत दिने व्यवस्था गरिएको छैन ।

गण्डकी प्रदेशको सिद्धान्त र प्राथमिकता : उत्पादनमा सहकारी परिचालन गरिने 

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले उत्पादन वृद्धि गर्न सहकारी परिचालन गर्ने भएको छ । सहकारी वर्गीकरण गरी उत्पादनमा फोकस गर्ने गण्डकी प्रदेशको तयारी छ । कर्जा प्रवाहका आधारलाई थप व्यवस्थित बन ...