बजेट : सहकारीकालागि हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा
बजेट : सहकारीकालागि हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा ...
बजेट : सहकारीकालागि हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा ...
काठमाडौं । सहकारीसँग रहेको पुँजीलाई उत्पादनमा परिचालन गर्ने भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारीले कुल लगानीको ५० प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक क्षेत्रमा गर ...
काठमाडौं । सरकारले सहकारीलाई लाग्ने आयकर बढाएको सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् । संघिय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमाथीको छलफलमा भाग लिदै उनीहरुले कर बढाएर सहकारीलाई निरुत्साहित गर ...
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहकारीलाई भगिनी संस्था स्थापना गरी लगानी गर्न सहकारी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गर ...
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिष्थापन बजेटमार्फत श्रमिक सहकारीलाई १० करोडसम्म ठेक्काको जिम्मा दिने घोषणा गरे । तर, चालू आर्थिक वर्षमा श्रमिक सहका ...
कर बढाउने निर्णय सच्याउनुपर्छ मिनराज कँडेल ( अध्यक्ष–राष्ट्रिय सहकारी महासंघ ) सहकारीमा आयकर बढाएकोमा राम्रो भएन । त्यसलाई सच्चाएर सहकारी ऐनको व्यवस्था अनुसार बनाउनुपर्छ । बजेटमान ...
बजेटले सहकारी संघसंस्थालाई लाग्दै आएको आयकर वृद्धि गरेपछि सहकारी क्षेत्र निराश भएको छ । करलगायत विभिन्न छुट सहूलियत मागिरहेका बेला सरकारले उल्टै दुई वर्षअघि घटेको कर बढाएपछि सहकारी क्षेत्र हतोत्साहित भएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्नका लागि छुट्टै संयन्त्र तयार गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट वक्तव्यमा सहकारीको नियमन गर्न सहकारीको दोस्रो तहको नियमन निका ...
काठमाडौं । संघिय सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई श्रम ऐन तथा कानुनले तोके अनुसार न्युनतम सेवा सुविधा दिन निर्देशन दिएको छ । सहकारी संस्थाहरुले करारमा कर्मचारी राख ...
सहकारीकर्मी की जनप्रतिनिधि ? सहकारी कानुन कार्यान्वयनको कमजोर पाटो ...
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को आर्थिक सर्वेक्षणमा सहकारीको तथ्यांक भने हचुवाकै आधारमा उल्लेख गरेको पाइएको छ । २०७८ फागुनसम्ममा सहकारी संस्थाहरुको संख्या ३० हजार ८ सय ७९ पुगेक ...
दाङ । शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले भालुबाङमा २८औं सेवा केन्द्र र गार्डेन मार्टको १९औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । उपभोक्तालाई एउटै छानामुनि दैनिक उपभोग्यवस्तु लगायतका विभिन्न ...
काठमाडौं । संघिय सहकारी विभागले बिहीबार एकीकृत निर्देशन–२०७९ जारी गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहकारीको सञ्चालक हुन नपाउने नियम बनाएको छ । सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार ...
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले करिव डेढ लाख ऋणीलाई २ खर्व १५ अर्व रुपैयाँ सहूलियत कर्जा प्रवाह भएको छ । हालसम्म कार्यविधिमा सहूलियत कर्जा सहकारीमार्फत दिने व्यवस्था गरिएको छैन ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले उत्पादन वृद्धि गर्न सहकारी परिचालन गर्ने भएको छ । सहकारी वर्गीकरण गरी उत्पादनमा फोकस गर्ने गण्डकी प्रदेशको तयारी छ । कर्जा प्रवाहका आधारलाई थप व्यवस्थित बन ...