वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावले गर्दा पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्न थालेको छ । जसका कारण सहकारीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास समेत घट्दै गइरहेको छ । सरकारले जथाभावी संस्था दर्ता गर्ने तर नियमन नगर्दा सहकारीमा समस्या आएको बताउँछन् सहकारी विज्ञ डा. विश्व मोहन आचार्य । नेपालमा जसलाई सहकारी आवश्यक छ उसको पहुँचमा नभएको व्यापारी र पुँजीपति वर्गले ब्यवसायका रुपमा यसको दुरुपयोग गरेको उनको बुझाइ छ । अब सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सहि सहकारी पहिचान गरेर उसलाई मान्यता दिने, गलतलाई सच्चिनका लागि समय दिने र सच्चिन नचाहानेलाई खारेज गरिदिने हिम्मत रजिष्ट्रारले गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनीसँग सहकारीका समस्या र समाधानका उपायबारे सहकारी अखबारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः– 
 

नेपालमा सहकारीमार्फत बचत तथा ऋणको कारोबार फस्टाएपनि यहि क्षेत्रमा बढि समस्या छ। अहिले देखिएका समस्यालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

अहिले बचत तथा ऋण सहकारीहरुमा देखिएको मुख्य समस्या जसलाई पनि सदस्य बनाउने, जथाभावी बचत संकलन र ऋण लगानी गर्ने प्रवृत्ती हो । यही कारण हामीकहाँ जसलाई आवश्यक्ता छ त्यो वर्गसम्म सहकारी पुग्न सकेको छैन ।

जसको पुहँच छ, उसले सहकारीको नाममा निजी व्यवसाय संचालन गरिरहेको छ । जसलाई आवश्यक्ता छ त्यो ब्यक्ति मात्र सहकारीमा सदस्य बन्नुपर्नेमा ब्यापारी तथा पुँजीपति वर्गले आफ्नो पुँजी लगाएर सहकारी दर्ता गर्ने र ब्यवसाय गर्दा समस्या बढेको हो ।

आवश्यक नहुने वर्गलाई सहकारी खोल्न दिनु कसको कमजोरी हो त ? 

यसको मुख्य दोषी नियामक निकाय नै हो । किनकी उसैले जथाभावी संस्था दर्ता गर्यो । अर्को दोषी पक्ष सहकारीका संघहरु हुन् । उनीहरुले आफ्नो घरभित्र सरसफाइको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्नुपथ्र्यो । उनीहरुले संख्यात्मक रुपमा मात्र विकास हेरे, गुणात्मक हेर्न सकेनन् । यसैगरी सहकारी विकास बोर्ड जसले अध्ययन अनुसन्धान गरेर समस्याहरुको बेलैमा पहिचान गर्नुपथ्र्यो । सबै सरोकारवालाहरुले आ–आफनो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्दा सहकारीको अवस्था यस्तो भएको हो ।

एउटा पुँजीपति जसले एक्लै ठूलो व्यवसाय गर्न सक्छ भने उसलाई किन सहकारी चाहियो ? संसारको कुन चाँही मुलुक छ जहाँ पुँजीपति वर्गले सहकारी खोलेका छन् ?

नेपालमा सहकारीको विकास स्वस्फूर्त रुपमा भएको पाइन्छ । यसलाई सहि बाटोमा डोर्याउनका लागि हाम्रो नीति तथा कानुनले बाटो देखाउन नसकेको हो कि ?

मुख्य कुरा नियमन हो । नीतिले नियमन गर्छ भने नियमनले नीति बनाउँछ । हाम्रो जस्तो देशमा नियमनपछि नीति आउछ । जहाँ सहकारीलाई सरकारले प्रवद्र्धन गरेको छ, त्यहाँ पहिला नियमन गर्ने र त्यसपछि नीति आएको पाइन्छ । २०४८ सालको ऐनमा नै कसले सहकारी दर्ता गर्ने भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । लेखाइमा त भयो तर, अवलम्बन गरिएन ।

दर्ता गर्ने निकाय पनि मुद्दा मामिलासँग डराए । संस्था दर्ता गर्दा नै सदस्यहरु वास्तविक हुन् या होइनन, उनीहरुलाई सहकारी आवश्यक हो या होइन भन्ने विश्लेषण नगरेपछि गलत ब्यक्तिको पहुँच बढ्यो । नियामक निकाय नै संवेदनशिल नभएपछि समस्याको चाङ लाग्दै गयो ।

ऐनका कुनै ब्यवस्थाका कारण समस्या आएको भए त त्यसलाई सच्याउन पनि सकिन्थ्यो । तर, कारण के हो भनेर कहिल्यै खोज्ने कोशिस नै भएन । कर्मचारीमा सहकारीको विशिष्टकृत सेवाको ब्यवस्था छैन । त्यसैले सहकारी बुझेका कर्मचारी आउदैनन् । सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रका प्रशिक्षकलाई समेत सहकारीको बारेमा ज्ञान छैन ।

२०४८ सालको सहकारी ऐनमा भूमिहिन कृषक, कालिगढ, मजदुर न्यून आय भएका व्यक्तिसँगै सामाजिक कार्यकर्ताले पनि सहकारी खोल्न पाउने ब्यवस्था राखियो । सामाजिक कार्यकर्ताको आडमा गलत ब्यक्ति सहकारीमा प्रवेश गर्ने अवसर पाए । तर यसलाई सुधार गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेन ।

अभियन्ताहरुले त सहकारी नाङलो पसलेको मात्र हो र ! भन्ने टिप्पणी गर्छन् नि ?

सहकारीको सिद्धान्तले नै तपाई एक्लैले आफ्नो सिप, पुँजीबाट काम गर्न सक्नुभएन भने मात्र धेरै ब्यक्ति मिलेर श्रम, सिप, पुँजी एकीकृत गरी व्यवसाय गर्नका लागि सहकारी खोल्ने हो भनेको छ । एउटा पुँजीपति जसले एक्लै ठूलो व्यवसाय गर्न सक्छ भने उसलाई किन सहकारी चाहियो ? संसारको कुन चाँही मुलुक छ जहाँ पुँजीपति वर्गले सहकारी खोलेका छन् ? अमुल जस्ता ठूला सहकारीहरु सामाजिक कार्यकर्ताले सुरु गरेपनि उनीहरु सदस्य बसेनन्, वास्तविक किसानलाई मात्र आवद्ध गरिएको छ।

हाम्रो देशमा सामाजिक कार्यकर्ताको आडमा ब्यापारी, व्यवसायी, राजनीतिकर्मी सबैले सहकारी संचालन गर्ने, हालिमुहाली गर्ने काम भयो र यो गलत काम रोक्ने प्रयास नै भएन । सहकारी दर्ता आवश्यक्ताको आधारमा गर्ने हो, लोभ लालचको आधारमा गर्ने होइन । आवश्यक्ता पहिचाहन सम्बन्धित निकायले गर्न सक्नुपर्छ । सहकारी दर्ता गर्नुअघि यसको आवश्यक्ताबारे अध्ययन हुनुपर्छ । तर त्यसतर्फ ध्यान नदिँदा समस्या आएको हो ।

त्यसो भए सिद्धान्त विपरित संस्था दर्तालाई किन नियामकले रोक्न सकेन त ? 

यसमा दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार । लोभी पापीको मिलन भयो भने के हुन्छ ? दर्ता गर्ने बेला राजनीतिक लविङ गर्ने, पावरवाला ब्यक्तिबाट फोन गर्ने जस्ता काम पनि हुने गरेको सुनिन्छ । तर, कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । उसले अडान लिन सक्नुपथ्र्यो । नियामक निकाय बलियो पनि भएन र बनाउन प्रयास पनि गरिएन ।

अब जथाभावी दर्ता भइसकेका संस्थाहरुलाई करेक्सन गर्ने कसरी त ?

यसका लागि अब सहि सहकारी पहिचान गरेर उसलाई मात्र मान्यता दिने, गलत सहकारीहरुलाई सच्चिनका लागि समय दिने र सच्चिन नचाहानेलाई खारेज गरिदिने, यो भन्दा अरु कुनै उपाय छैन ।

जस्तो निकाय बनाए पनि त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ, बिना योग्यता राजनीतिक आधारमा नियुक्ती गरिन्छ, राजनीतिक रुपमा आफ्नो फाइदाका लागि मात्र सहकारीलाई हेरिन्छ भने जस्तो संरचना बनाएपनि काम चल्दैन । नियमन प्रभावकारी हुदैन । त्यो निकाय पनि राजनीतिक भर्तिकेन्द्र होला

अहिले सहकारी दर्ता गरिसकेकालाई ‘तपाईलाई सहकारी आवश्यक छैन, छोडिदिनुहोस्’ भन्न सकिएला त ?

कानुन अनुसार त भन्न सकिदैन । तर सहकारी संस्था सिद्धान्त, ऐन, कानुन नियम अनुसार चलेको छ या छैन भनेर छानविन त गर्न सक्छौं नि । छानविन गर्दा कैफियत भेटिएपछि कारबाही गरेर सुधार गर्न सकिन्छ ।

रजिष्ट्रारसँग यत्रो हिम्मत होला र ? 

रजिष्ट्रारले हिम्मत राख्न नसकेर नै विकृतीको चाङ भएको हो । जसले केहि गर्न खोज्छ उसलाई हटाइदिने, जसले केहि गर्दैन माथिको आदेश खुरुखुरु मान्छ उ मज्जाले पदमा बसिरहन्छ । यहि कारणले सुधार हुन सकेको छैन ।

त्यहि भएर सहकारी नियमन गर्न छुट्टै बोर्ड वा प्राधिकरणको आवश्यक्ता औल्याइएको हो ? 

जस्तो निकाय बनाए पनि त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ, बिना योग्यता राजनीतिक आधारमा नियुक्ती गरिन्छ, राजनीतिक रुपमा आफ्नो फाइदाका लागि मात्र सहकारीलाई हेरिन्छ भने जस्तो संरचना बनाएपनि काम चल्दैन । नियमन प्रभावकारी हुदैन । त्यो निकाय पनि राजनीतिक भर्तिकेन्द्र होला । काम गर्दा जुन क्षेत्रमा पनि विकृती विसंगति निस्कन्छ, कति हदसम्म पालना नभएकालाई कारवाहि गर्ने भन्ने विषयमा नियामक स्पष्ट हुनुपर्छ ।

सहकारीको बचत तथा ऋण कारोबारलाई राष्ट्र बैंकले हेर्नैपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ नि ?

सहकारी राष्ट्र बैंकको नियमन क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्दैन । उसलाई आफैले लाइसेन्स दिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था हेर्दैमा ठिक्क छ । किन कसैले बिकृती बिसंगति भएको क्षेत्र जिम्मा लिन्छ त ! आफ्नो कारोबार बिगादैं जाने अनि अरुले सुधार गरिदियोस् भनेर अपेक्षा गर्नु गलत हो । सहकारीलाई ब्यवस्थित गर्न दर्तादेखि नै नियन्त्रण आवश्यक छ ।

हामीले सहकारीको नाममा बैक चलाउन किन दियौं त ? 

यो एकदमै गलत हो । सहकारीले सदस्य बाहेकमा कारोबार गर्न मिल्दैन । हामीकहाँ सदस्य हो या होइन मतलव छैन, घर–घर पसल–पसल गएर बचत संकलन गर्ने, जथाभावी लगानी गर्ने प्रवृत्ती फस्टाएको छ । नियामक निकायलाई मेरो अनुरोध गैरसदस्यसँगको कारोबारलाई समात्नुहोस्, बरु प्रमाण म दिन्छु ।

गैरसदस्यसँग कारोबार गर्न अधिकार कसले दियो ? त्यसलाई मात्र कन्ट्रोल गरौं त सहकारी आफै घटेर जान्छन्, यहाँबाट फाइदा हुने भएन बा ! बा ! भनेर भागेर जान्छन् । तर, यसका लागि झारा टार्ने अनुगमनले मात्र पुग्दैन ।

संविधानको ब्यवस्था अनुसार सहकारीको अधिकार स्थानिय तहसम्म पुगेको छ । यसबाट सहकारी ब्यवस्थित होला त ?

म हालै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा प्रशिक्षण दिन पुगेको थिए । त्यहाँ सहकारी शाखामा २ जना कर्मचारी छन् । जम्मा २ जनाले के गर्न सक्छन् ? उनीहरुले कार्यालयमा बसेर काम गर्ने कि अनुगमन गर्न जाने ? कतिपय पालिकामा सहकारी बुझेका कर्मचारी भएपनि कतिपयमा नयाँ छन् ।

उनीहरुलाई तालिम दिनुपर्यो नि ! कर्मचारी सबै जान्ने, सहकारीका सदस्य केहि नजान्ने, सहकारीका सदस्यलाई तालिम चाहिने, कर्मचारीलाई तालिम नचाहिने ? यस्तो प्रवृत्ती बोकेर कहाँबाट सुधार हुन्छ । कर्मचारीले बुझे पो त अरुलाई पनि बुझाउन सक्छन ।

हामी सहकारीमा यति कारोबार भयो, आहा भन्छौं, भित्र गएर हेर्दा खोक्रो भइसकेको हुन्छ । घर राम्रो भएर मात्र भएन, त्यसभित्रको सजावट पनि राम्रो हुन आवश्यक छ । स्थानिय तहलाई दिएपछि उनीहरुसँग थोरै संस्थाको मात्र दायित्व छ । पहिला डिभिजन सहकारी कार्यालयले हेर्ने भन्दा पनि थोरै संस्था हेरे पुग्छ । स्थानिय तहहरुले आफै कानुन बनाउन पाउछन् । यसको रिजल्ट प्रभावकारी नै होला ।

साना किसान सहकारी भनेपनि बचत ऋण बाहेक केहि छैन । उनीहरुले बचत ऋण बाहेक गर्ने मलखादको काम ब्यापार मात्र हो । कृषि सहकारी भनेपछि कृषिजन्य काम त गर्नुपर्यो । जुन उद्देश्यका लागि संस्था स्थापना भएको छ त्यहि अनुसार नाम र काम हुनुपर्छ । यहाँ त नाम एउटा, काम अर्को छ ।

कृषकलाई मल बीउ पुर्याउन सुरु गरिएको सहकारी अभियान यतिबेला वित्तीय कारोबारमा केन्द्रीत छ । तर, सरकारको जोड भने उत्पादनमै देखिन्छ । यो मिसम्याच किन? 

सहकारी जानुपर्ने कृषिलगायतका उत्पादन क्षेत्रमै हो । हामीले बचत ऋण कारोबार गर्नका लागि संस्थाहरु खुरुखुरु दर्ता गरिदियौँ । हामीले बाटो बिराएको हो, स्पष्ट खाका कोर्नुपर्छ । अनुदान पाउनका लागि सहकारी खोलेको छ । अनुदानको चरम दुरुपयोग भएको छ ।

साना किसान सहकारी भनेपनि बचत ऋण बाहेक केहि छैन । उनीहरुले बचत ऋण बाहेक गर्ने मलखादको काम ब्यापार मात्र हो । कृषि सहकारी भनेपछि कृषिजन्य काम त गर्नुपर्यो । जुन उद्देश्यका लागि संस्था स्थापना भएको छ त्यहि अनुसार नाम र काम हुनुपर्छ । यहाँ त नाम एउटा, काम अर्को छ । एकलले बहुउद्देश्यीय र बहुउद्देश्यीयले एकल उद्देश्यमा काम गरिरहेको छ ।

सहकारीहरु उत्पादन क्षेत्रमा नजानुमा कानुनी त्रुटी छन् कि ?

केहि कानुनी कमजोरीहरु पनि छन् । जस्तो अहिले सहकारीमार्फत ठूलो ब्यवसाय गर्ने भन्दै विशिष्टकृत संघको अवधारणा ल्याइएको हो । तर, यस्तो संघमा सबै प्रकृतिका संस्था सदस्य बन्न मिल्ने ब्यवस्था गरिएको छ। दुग्ध उद्योग खोल्दा बचत तथा ऋण किन सदस्य बन्ने ? त्यसबाट उसलाई के फाइदा ? संस्थाका सदस्यलाई के फाइदा ? यदि दुग्ध उद्योग खोल्ने हो भने दुधको मात्र सहकारीहरु मिलेर खोल्नुपर्छ ।

सन्दर्भ ब्याजदरको प्रावधानको पनि विरोध भइरहेको छ नि ? 

समग्र सहकारीलाई भन्दा पनि सहर बजारलाई हेरेर गरिएको ब्यवस्था हो यो । यसको कुनै अध्ययन नै भएको छैन । सहकारीमा सदस्य सर्वोच्च हुन्छ र सहकारीका साधारणभामा सर्वोच्चता हुन्छ । सबै सदस्यहरुले हुन्छ भनेपछि सहकारीमा बाहिरका व्यक्तिलाई नो प्रोब्लम ।

हामीलाई बचतमा यति ब्याज चाहिन्छ भनेपछि दिन पर्यो । तर, त्यसमा मुलुकको अर्थतन्त्र र मौद्रिकतालाई पनि हेर्नुपर्छ । त्यसले पनि असर गर्छ । हाम्रो विषेश परिस्थितीले मात्र नियामकले नै ब्याजदर तोकिदिने अवस्था आएको हो।