काठमाडौं । स्ट्यान्डर्ड मल्टिपपोर्ज को–अपरेटिभका सञ्चालकविरुद्ध बचतकर्ताले हालेको मुद्धामा फैसल्लाको पूर्ण पाठ नआउदा बचत फिर्ता गर्न ढिलाई भएको छ । 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य डिबी बस्नेतले पूर्णपाठ आउन नसक्दा समस्या समाधानमा गर्न ढिलाई भएको बताए । ‘पूर्ण पाठ नआएकाले कतिले फिर्ता लिए, कतिले लिन बाँकी छ छैनन्, यकिन छैन’ उनले भने । 
संस्थाका ६९ जनाले सदस्यले सञ्चालक विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्धा हालेका थिए । अदालतले बचतकर्ताकै पक्षमा फैसला गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्ट्यान्डर्ड को–अपरेटिभलाई २०७५ असार ३ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । समितिका सदस्यसचिव केशव पौडेलका अनुसार ६९ जना बचतकर्ताले सञ्चालकका विरुद्ध जिल्ला अदालतमा उजुरी हालेपनि समितिमा भने १६ जनाको मात्रै उजुरी परेको छ । 

समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरी बचत रकम दावी गर्न आह्वान गरेको थियो । अदालतले पनि बचतकर्ताको दावी अनुसार भुक्तानी दिन आदेश जारी गरेको छ । तर, कसैले पनि निक्षेप फिर्ता पाएका छैनन् । 

समितिले जिल्ला अदालतको फैसला हेरेर उजुरी नगरेका सदस्यलाई पनि निक्षेप दिलाउन लागिएको पौडेलले बताए । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि ती बचतकर्ताले सञ्चालकविरुद्ध मुद्धा हालेका थिए । ‘त्यहा नपरेकालाई हामीले दिने छौं’ उनले भने । 

१६ जनालाई दावी अनुसार बचत बाड्ने समितिको तयारी छ  । ५० हजारसम्मको बचतमा सबै दिने त्यसभन्दा बढि हुनेलाई भने प्रतिशतका आधारमा फिर्ता गर्ने बस्नेतले बताए । ‘मुद्धाको डकुमेन्ट अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने समितिले जनाएको छ । ‘केही सदस्यले अदालतको निर्णय अनुसार आफै लिन्छौं भनेर आएका छन्’ उनले भने, ‘दोहोरो नपर्ने गरी हामीले फरफारक गर्ने छौं । 

संस्थामा ऋणी संख्या १ हजार १८ जना छन् । केहीले ऋण बुझाइसकेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । ऋणीबाट ३ लाख ३९ हजार ४ सय ८४ रुपैयाँ असुली भएको छ ।

समितिले केही ऋणीको जग्गा रोक्का राखेको छ । अन्य ऋणीको सम्पत्ति खोजी गर्ने कार्य भइरहेको सदस्य बस्नेतले बताए ।  ऋणीहरुलाई ऋण तिर्न आउने पत्राचार गरिए पनि ऋणी सम्पर्कमा आएका छैनन् । राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा समेत सूचना जारी गरेको थियो । 

संस्थाको दायित्व व्यवस्थापन गर्न सञ्चालक र ऋणीहरुबाट ऋण तथा बचत असुलीका लागि आवश्यक कारवाही भइरहेको समितिले जनाएको छ । 

समितिमा १६ जनाको १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ दावी छ । ऋण असुली लगायतबाट समितिले १२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । ऋणीको फाइल संख्या ६४ वटा रहेकोमा हालसम्म २ वटा फरफारक भइसकेको छ ।