- प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १० वटा नमुना सहकारी संस्था स्थापना भई सञ्चालनमा आएको हुने भनिएको छ । तर अहिलेसम्म नमुना सहकारी घोषणा भएको छैन । - २ सय ५० वटा सहकारी बजार स्थापना गर्ने योजनामा समेटिए ...
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन र बजारीकरणका लागि सहकारीको दरिलो साथ खोजेको छ । कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ...
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आव २०७८/७९को लागि आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । ...
भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिकाले स्थापना गरेको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा जिल्लाका सहकारी संघ संस्थाहरुले मात्रै हालसम्म १ करोड १२ लाख ६९ हजार भन्दा बढि आर्थिक सहयोग गरेका छन । भक्तपुर नगरपाल ...
बागलुङ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारी मार्फत गरिवी निवारणमा योगदान गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा सहकारी बैंकमार्फत परिचालन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारसँग अनुर ...
बिराटनगर । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं वजेट सार्वजनीक गर्न लागेको छ । यसैक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आगामी बजेटमा सहकारीलाई समेट्नु पर्ने विषयको सुझा ...
अब ती समूहहरुले अरुको सहयोगमा नभई आफै सक्षम भएर सहकारीमार्फत काम गर्न सक्ने उद्देश्यले सहकारीमा रुपान्तरण गर्न खोजिएको हो । ‘प्राविधिक विषय नमिलेकाले अझै सरकारको माथिल्लो तहबाटै छलफल ...
प्रतिवेदन नबुझाउने जिल्लामा सबैभन्दा बढी झापाका सहकारी रहेका छन् । झापाका २०६ वटा संस्थाले बार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । त्यसै गरी मोरङका ८६, सुनसरीका ४६ संस्थाले पनि विवरण बुझाएका छ ...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीको जिम्मेवारी लक्ष्मणलाल कर्णलाई दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आज गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्ग ...
काठमाडौँ । झापाका अधिकांश सहकारी उत्पादनमा अग्रसर बन्दै गइरहेका छन् । बचतको पूँजी परिचालन गर्न कानुनी अड्चन भएपनि सामाजीक तथा रोजगार मूलक कार्यमा केही संस्था देशकै नमूना सहकारी संस्थाका ...
सहकारी मार्फत रचनात्मक काम गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको ‘कार्यान्वयनको पाटोमा लबिङ नपुगे कार्यान्वयन नहुन सक्छ ।’ काठमाडौं । बजेट कार्यान्वयनमा महासंघले लबिङ गर्ने भएको छ । आउँ ...
काठमाण्डाै । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत ८ अर्व २१ करोड रकम विनियोन गरिएको छ । समग्रमा ...
काठमाडौं । बजेट ०७८/०७९ले सहकारी बैक तथा सघ संस्थाले अग्रिम कर कट्टी गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ । गरिबी निवारण कोष खारेज गरिएका छन् । २९ हजार समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिने र उक् ...
काठमाडौं । गरिबी निवारण कोष खारेज गरिएका छन् । २९ हजार समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिने र उक्त समूमममा रहेको रकम बिउपुजीको रुपमा लगाइने भएको छ । सरकारले सहकारीलाई सहुलियत कर्जा दिने भएको ...
काठमाडौं । सरकारले सहकारीलाई सहुलियत कर्जा दिने भएको छ । सहकारीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन, सहकारीमा आवद्ध गरी उद्यमशीलता र रोजगारी बढाउन सहुलियत कर्जा दिने भएको हो । स्थानीय कच्चा ...
