काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई ऋण तिर्न ताकेता गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रलय अन्र्तगतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सोमबार सूचना जारी गरी समस्याग्रस्त घोषित ११ वटा संस्थाका ऋणीलाई ऋण तिर्न ताकेता गरेको हो ।

समितिले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण तिर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । अब लकडाउन खुलेको ३५ दिनभित्र ऋणीले ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने छ । कार्यालयले पटक पटक ऋण तिर्न आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेकाले सूचना जारी गरिएको जनाइएको छ ।

ऋण चुक्ता नगरे ऋणी र उनीहरुका परिवार तथा जमानीकर्ताको सम्पत्तिबाट कानून बमोजिम असुल गरिने चेतावनी दिइएको छ । समितिले सोसाइटल र लुनिभा सहकारीको समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएएको छ । केही निक्षेपकर्ताले निक्षेप फिर्ता पाइसकेका छन् । तर अन्य ९ वटा सहकारीको भने अझै प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।

सरकारले स्टाण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी, चार्टर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी, स्टाण्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ छन।

त्यसैगरी सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी र लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। ओरेण्टल सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएपनि सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण समितिले कामबाट हात झिकिसकेको छ ।