काठमाडौं । सहकारी ऐन, कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले जोड दिएका छन्।

ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले सहकारी ऐन २०७४, सहकारी नियमावली २०७५ का साथै बाग्मती प्रदेश ऐन, नियमावली तथा मापदण्डका विषयमा शनिबार भर्चुअल सवाल जवाफ कार्यक्रम गरेको थियो । कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले स्थानीय तहमा सहकारी प्राथमिकतामा नपरेको बताए ।

कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्न पहल गरेपनि मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृति नगर्दा ढिलाई भइरहेको बताए।
कोपोमिस र कर्जा सूचना केन्द्र छुट्टा छुट्टै भएकाले विभागले एउटै निकायबाट चलाउन खोजेको प्रयास सफल नहुने बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारीमा समस्या देखिए पनि विश्वमै सहकारीलाई महत्वका साथ हेरिएको बताए ।

देशको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउन उल्लेख गरेको र नेपालबाट विश्वका अरु देशले पनि सिक्न थालेको उनको भनाइ छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादन, वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान बढ्दै गएको उनको भनाई छ ।

कोभिडको बेला धेरै सहकारीले हर्जाना, ब्याज, किस्ताको भाका सार्ने लगायतका छुट दिइरहेको बताए । कोभिडको समयमा १० करोड भन्दा बढी नै सहयोग  गरेको उनले बताए ।

सहकारी स्वायत्त, स्वतन्त्र भएकाले सरकारले कडाई गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘सदस्य नभई ऋण लिन र निक्षेप राख्न पाइदैँन । सदस्यलाई साधारणसभामा बोलाउनुपर्छ । ’ उनले भने ।

सहकारी दर्ता, प्रवद्र्धन र खारेज स्थानीय तहलाई अधिकार भएपनि कार्यान्वयन गर्न समस्या परेकाले क्षमता विस्तार गर्न  र जनशक्ति विकास गर्दै जानुपर्ने आवश्यक भएको उनले भने ।

‘सहकारी ऐनले निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी संघलाई दिएको छ । गलत गर्ने लाई कारवाहीमा संघले सहजीकरण गर्नुपर्छ । ’ उनले भने । ऐन विपरित जान सकिदैँन । कोही जान सक्दैन । असोजभित्र अडिट र पुसभित्र साधारणसभा गर्नैपर्छ । ’ उनले भने ।

एक व्यक्ति अर्काे सहकारीको सञ्चालकमा बस्न नपाइने भएकाले एक स्थानीय तहमा एक प्रकृतिको एउटा संस्थाको मात्रै बस्नुपर्ने उनले भने । विभागले कोपोमिस सुधार गर्न खोजेपनि अझै पूर्ण नभएको उनले बताए ।

कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्न पहल गरेपनि मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृति नगर्दा ढिलाई भइरहेको बताए।
कोपोमिस र कर्जा सूचना केन्द्र छुट्टा छुट्टै भएकाले विभागले एउटै निकायबाट चलाउन खोजेको प्रयास सफल नहुने बताए ।

तीनै तहका सहकारी ऐन संशोधन गरेर सहकारीमैत्री बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । कुन कुन दफा परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिने उनले बताए ।

कोषको र सेयरको रकम उत्पादनमा जोडेर जानुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।  ‘सहकारी उत्पादन र व्यवसायमा जोडिएर जानैपर्छ ।’ उनले भने ।

बचत तथा बहुउद्देश्यीय मध्ये बचतमा बढी समस्या भएको उनको भनाइ छ । बहुउद्देश्यीय तथा कृषिको नाम राखेर बचतको काम गर्ने प्रवृति भएको अध्यक्ष कडेलले बताए ।

बदनियतपूर्ण सहकारी चलाउनेलाई कारवाही गर्ने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उपभोक्ता सहकारीलाई प्रदेश मन्त्रालयले सहुलियत ऋण दिइरहेको उनले बताए । सहकारीसँग सहकार्य गरेर अर्थतन्त्र निर्माणमा अघि बढेको उनको भनाइ छ । सहकारीकै धारणा फरक फरक आए अभियान अघि बढ्न समस्या पर्ने भन्दै सचेत रहन उनले आग्रह गरे ।

बाग्मती प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार विक्रम पाण्डेले पछिल्लो समयमा सहकारी प्राथमिकतामा पर्दै गएको बताए । प्रदेशमा २८५० सहकारी रहेको बताए । ‘अनुगमन पनि गरिरहेका छौं ।’ उनले भने,‘निमोठ्ने मात्र होइन प्रवद्र्धन गर्ने हो ।’

उत्पादतर्फ सहकारी अघि बढेको उनले बताए ।  निक्षेप फिर्ता नहुने र कर्जामा बढी ब्याज लिने समस्या रहेपनि सहकारीका राम्रा काम प्रकाशमा आउन नसकेको उनले बताए ।

जनप्रतिनिधी सहकारीमा बस्न नपाउने गरी मापदण्ड ल्याइएको जानकारी दिए । त्यस्तै २ कार्यकाल भन्दा बढी संस्थाको नेतृत्व गर्न नपाउने व्यवस्था ल्याइएको उनको भनाइ छ । दृष्टि बन्धकमा पनि पैसा नलिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

दर्ता रोकी मर्जलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । दिगो र करोबार व्यवस्थित गर्न लेखा समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले लेखा अनुभव र दशजोड दुई पास गरेको मात्र लेखासमितिमा सामेल हुन पाउने प्रावधान ल्याइएको बताए ।

सफ्टवेयर निर्माण गरेर अनलाइनबाटै विनियम सम्सोधन लगायत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको रजिष्ट्रार पाण्डेले भने ।  गैर सदस्यसँग कारोबार गर्न नपाइने उनको भनाइ छ ।

सिभिल सहकारीको अनुगमन गरी प्रतिवद्धता लिइएको र पीडितको बाहुल्य हुनेगरी समिति गठन गरिएको उनले बताए । प्रतिवद्धता अनुसार निक्षेप फिर्ता नदिए कारवाही गर्ने उनले उद्घोष गरे ।

बदनियतपूर्ण सहकारी चलाउनेलाई कारवाही गर्ने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उपभोक्ता सहकारीलाई प्रदेश मन्त्रालयले सहुलियत ऋण दिइरहेको उनले बताए । सहकारीसँग सहकार्य गरेर अर्थतन्त्र निर्माणमा अघि बढेको उनको भनाइ छ । सहकारीकै धारणा फरक फरक आए अभियान अघि बढ्न समस्या पर्ने भन्दै सचेत रहन उनले आग्रह गरे ।

प्रदेश सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष नारायण देवकोटाले उत्पादन र बजारीकरणमा सहकारीको भूमिका बढाउन विशेष जोड दिइने बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले उत्पादन र बजारीकरणमा सहकारीलाई जोड्न प्रयन्त गरिरहेको बताए । लेखा समिति सक्रिय भए सहकारीमा स्वनियमन हुने उनको भनाइ छ । संघमार्फत नियमन गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यसपछि मात्रै नियमन निकायको अनुगमन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले सहकारी ऐन कार्यान्वयन गर्न कसैले पनि उदासीनता देखाउन नहुने बताए । बचत सहकारीले गैर वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्न नहुनेमा नेफ्स्कूनको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताए ।

कार्यक्रममा बाग्मती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे, बाग्मती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष उद्धव सापकोटा, नेपाल सहकारी पत्रकार समाजका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले बिचार राखेका थिए ।