हाइलाइट

स्थानीय अखवार

काठमाडौंमा सहकारी दर्ता र नविकरण अनलाईनबाट, अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारीको दर्ता तथा नविकरण अनलाईनबाट गर्न मिल्ने ब्यवस्था गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सा ...

प्रदेश बजेटमा सहकारी : यस्ता छन् प्राथमिकता

काठमाडौं । देशका सातै प्रदेशले असार १ गते बजेट ल्याएका छन् । बजेटमा सहकारीमार्फत कृषि उत्पादन, गरिबी निवारण, रोजगार तथा स्वरोजगार सिर्जना गर्नेलगायतका कार्यक्रम अघि सारेका छन् । प्रदेश १ ...

गण्डकी प्रदेशको बजेट : सहकारीलाई वर्गीकरण गर्ने 

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले सहकारीलाई वर्गिकरण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल (जीवन) ले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दै हाल प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका सह ...

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहकारीलाई १२ करोड

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सहकारी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि १२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले आर्थिक वर्ष २०७९ / ८० का लागि वार्षिक ब ...

कर्णालीका किसानलाई सहकारीमार्फत ब्याज अनुदान

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशले सहकारी लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका किसानहरुलाई ब्याज अनुदान दिनका लागि ११ करोड ७९ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्री विन्दमान विष्टले आ ...

वागमतीमा सहकारी मन्त्रालयलाई साढे २४ करोड बजेट, छुट्टै कोपोमिस बनाउने घोषणा

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले  भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई २४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेले आर्थि ...

मधेश प्रदेशको बजेट : सहकारीमार्फत सामूहिक खेती 

जनकपुर । मधेश प्रदेशले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ७४ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।  अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशको ...

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट : एकीकृत सहकारी नमुना गाउँ स्थापना गर्ने

बुटवल । लुम्बिनीप्रदेश सरकारले प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाबाट एउटा स्रोत सहकारी छनौट गरी एकीकृत सहकारी नमुना गाउँ स्थापना र सञ्चारलन गर्ने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री  कृष्ण ...

प्रदेश १ सरकारको बजेट : सहकारी क्षेत्रको विकासमा ९ करोड 

चीना थापा, बिराटनगर । प्रदेश १ सरकारले सहकारी संघ संस्थाहरुको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिको लागि ९ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङबो ...

लुम्बिनी सरकारको नीति : बिचौलियाको भूमिका कम गर्न सहकारी 

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विचौलियाको भूमिका कम गर्नका लागि सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने भएको छ । बुधबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आर्थिक बर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प ...

प्रदेश १ नीति तथा कार्यक्रम : सहकारी मार्फत ‘एक पालिका एक उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

चीना थापा, विराटनगर । प्रदेश  १ सरकारले कृषि सहकारी तथा कृषि समूह मार्फत ‘एक पालिका एक उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को ...

गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम : एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रमकाे निरन्तरता 

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘एक सहकारी एक उत्पादन’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्त ...

मधेश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : बाँझो जग्गामा सहकारी खेती

जनकपुर । मधेश प्रदेशले कृषियोग्य बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन सामूहिक वा सहकारी कृषि प्रणाली अबलम्बन गर्ने भएको छ । मधेश प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा क ...

सुदूरपश्चिमको नीति तथा कार्यक्रम : उत्पादन र बजारीकरणका लागि सहकारी  

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सहकारीमार्फत उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुने नीति अगाडी सारेको छ । प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि नीति ...

साविककै कर कार्यान्वयन गर्न जिल्ला सहकारी संघ मोरङको माग

विराटनगर । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा सहकारी संस्थाहरुको आयकर बृद्धि गरेपछि अहिले सर्वत्र विरोध भईरहेको छ । बर्तमान सरकार सहकारीमैत्री नभएको टिप्पणी प ...