काठमाडौं । देशका सातै प्रदेशले असार १ गते बजेट ल्याएका छन् । बजेटमा सहकारीमार्फत कृषि उत्पादन, गरिबी निवारण, रोजगार तथा स्वरोजगार सिर्जना गर्नेलगायतका कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।

प्रदेश १

प्रदेश १ सरकारले सहकारी संघ संस्थाहरुको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिको लागि ९ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङबोले उक्त रकम विनियोजन गरेकाहुन् । प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई २५ करोड ६१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारी, निजी र सहकारी कृषिमा प्रदेश सरकारको साझेदारी भन्ने मुल नाराका साथ स्थान विशेषको भौगोलिक विशेषता, उत्पादन क्षेत्र विस्तार क्षमता, प्रशोधन गरिने मन्त्री आङबोले बताए । बजार संभाव्यताका आधारमा स्थानीय तह, कृषि सहकारी, कृषि समूह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि केही स्थानीय तहमा नमुना कार्यक्रम हुनेछन् ।

प्रदेश सरकारले सहकारी संघ संस्थामा संकलित नागरिकको बचत रकमको सुरक्षा एवं सदुपयोग सुनिश्चितताका लागि सघन अनुगमन गर्र्ने भएको छ । आवश्यक नीति तथा कानुन तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।

गरिबी निवारणका लागि सहकारीको माध्यमबाट पूँजी निर्माण गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने र रोजगारी सिर्जनाका गर्ने प्रदेश १ को योजना छ ।  सहकारी, निजी क्षेत्र र सहकारी कृषिमा प्रदेश सरकारको साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

मधेश प्रदेश

मधेश प्रदेशले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ७४ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्र्दै कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादन बढाउन कृषिलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरे ।

कृषि प्रणालीलाई आधुनिकिरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सामूहिक तथा सहकारी कृषि प्रणालीमा जोड दिइने उल्लेख छ । खेतीयोग्य कृषि भूमि, बाँझो जग्गा, नदीबाट उकास भई आएको बगर जग्गामा उपयुक्त कृषि प्रणालीको प्रयोग मार्फत खेती विस्तार गर्ने उल्लेख छ । यसबाट कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै रोजगारीमा समेत सघाउ पुग्ने जनाइएको छ ।

बजेटमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायिक, यान्त्रीकरण, आधुनिकरण गर्नका लागि १७ करोड ८४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । मधेश प्रदेशमा तुलनात्मक लाभको रुपमा बढी उत्पादन हुने व्यवसायीक महत्वका मसला, तरकारी खेती, पुष्प खेती, च्याउ लगायतको खेती विस्तार तथा प्रवद्र्धन गरिने भएको छ ।

बागमती प्रदेश

बागमती प्रदेश सरकारले  भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई २४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि प्रदेश सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषिक्षेत्रलाई निर्वाहमुखीबाट आधुनिक, यान्त्रिकरण औद्योगिकरण गर्न सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्दै बजारको सहज पहुँच बनाउने घोषणा गरे । दुध उत्पादक किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनुदान यथावत राखिएको छ ।

घुम्तिकोषमार्फत समूह, किसान र सहकारी लक्षित गरी निब्र्याजि विउँपुँजी वितरण गरिने उल्लेख छ । बाझो तथा उपयोगविहिन सरकारी खेतियोग्य जमिन लिजमा दिएर उपयोग गर्ने जनाइएको छ । तरकारीको समर्थन मूल्य तोकि सहकारी र निजी क्षेत्रबाट खरिदको ब्यवस्था मिलाउने, सहकारीसँगको साझेदारीमा विभिन्न जिल्लामा बिउ पकेट कार्यक्रम संचालन गरिने उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेश सरकारले सहकारीलाई वर्गीकरण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल (जीवन) ले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दै हाल प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका सहकारीको वर्गीकरण गरी सहकारीमार्फत हुने कर्जा प्रवाहका आधारलाई थप व्यवस्थित बनाउने घोषणा गरे ।

बजेटमा सहकारी संस्थासँगको समन्वयमा सहकारी संघ संस्थाको क्षमता विकास गर्दै कृषि क्षेत्रमा सहकारीको निक्षेप परिचालन गरी रोजगारी सृजना तथा गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने उल्लेख छ । कृषि सहकारीलाई उत्पादन तथा बिक्री वितरण र कृषि अनुदानमा आबद्ध गरी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाबाट एउटा स्रोत सहकारी छनोट गरी एकीकृत सहकारी नमूना गाउँँ स्थापना र सञ्चालन गरी आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री  कृष्ण ध्वज खड्काले  आर्थिक वर्ष २०७९/८० प्रस्तुत गर्दै कोपोमिस व्यवस्थित गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सहकारी संस्थामा आबद्ध महिलामा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी आयआर्जन र गरिबी निवारण गरी महिला उद्यमी लक्षित ‘लुम्बिनी प्रदेशका महिला : उद्यमशीलतामा पहिला’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण सम्बधी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) लाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ । सहकारी संस्थाको सुदृढीकरण र सबलीकरण गरी एकीकरण (मर्जर) हुने सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ ।

महिला मात्र आबद्ध रहेका सहकारी संस्थालाई प्रविधिमैत्री बनाउन र कृषक उपजको बजारीकरणमा सहजीकरण गरी कृषक संकलन केन्द्र तथा कृषक बजार स्थापना  सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सहकारीमा आबद्ध न्यून आय भएका नागरिकलाई आयआर्जन संलग्न र्बाई जीवस्तर सुधारका लागि सहकारी मार्फत न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सहकारी कोषको परिचालन हुने भएको छ । श्रम सहकारी मार्फत बेरोजगार जनशक्तिलाई परिचालनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुने छ ।

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेशले सहकारी लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका किसानहरुलाई ब्याज अनुदान दिनका लागि ११ करोड ७९ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विन्दमान विष्टले आगामी आवका लागि २०७९/८० का लागि बजेट विनियोजन गर्दै ठूला व्यावसायिक कृषकलाई बैंकमार्फत, मध्यम स्तरका कृषकलाई प्रदेशस्तरका सहकारी मार्फत तथा साना व्यवसाय उन्मुख कृषकका लागि स्थानीय स्तरका सहकारी मार्फत लिएको ऋणको ब्याजमा सहुलियत अनदान दिने घोषणा गरे।

भूमिहीन तथा इच्छुक किसानलाई व्यवसायिक करार खेती, सहकारी खेती र सामुहिक खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि कृषि पूर्वाधार भन्ने नाराका साथ कृषि क्षेत्रमा सहकारी र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्दै सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा बीऊ प्रशोशन केन्द्र, संकलन केन्द्र, हाटबजार, सोलार स्टोर, र स्टक स्टोर, कोल्ड च्याम्बर, कृषिजन्य उद्योग लगायत कृषि पूर्वाधार र बजारीकरण गर्न ७ करोड २८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

दूधजन्य पदार्थको प्रशोधन तथा बजारीकरण लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्यमा पाउडर दूध उत्पादन उद्योग स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जैविक मल, प्रांगारिक मल, प्रशोधन उद्योग स्थापना हुने बजेटमा उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेशमा रहेका सहकारीको प्रभावकारी नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने अर्थमन्त्री विष्टले घोषणा गरे । उनले सहकारी संस्थाको क्षमता विकास गर्न प्रशिक्षण तथा अनुगमनमार्फत उत्पादन, उपभोग, श्रम तथा सीपमा आधारित स्वरोजगारमूलक एवम् विशिष्ट सहकारी प्रणाली स्थापना गर्न समेत उल्लेख गरेका छन् । कर्णालीमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सहकारी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि १२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको घोषणा गरे ।

अर्थमन्त्री रावलले कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि ३ अर्ब १० करोड ३६ लाख बजेट विनियोजन गरेका छन् । बजेटमा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीको सहकार्यमा गरिबी निवारण गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जना तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख छ ।

सहकारी मार्फत प्रदेशभरमा १६ सय बोरिङ, ४ सय कुलो र पोखरी निर्माण गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । कृषि सहकारी तथा समूहमार्फत कृषि यान्त्रिकिकरण तथा कष्टम हायरिङ लागि १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सहकारी संघसंस्थाको सहकार्यमा जागरण तथा सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने, उत्पादनमूलक सहकारीलाई प्रदान गरिने अनुदानलाई निरन्तरता दिने, प्रदेशको अधिकार क्षेत्राधिकारमा रहेका सहकारीको नियमन तथा अनुगमन क्षमता अभिवृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटमा सहकारी संस्था समेतको लागत साझेदारीमा सञ्चालक, कर्मचारी तथा सदस्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, ‘कृषि आयमा वृद्धि : किसानको संमृद्धि’ का लागि कृषि बाली वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । न्यूनतम समर्थन मूल्यमा बाली वस्तु खरिद र भण्डारण गर्न निजी क्षेत्र र सहकारीको प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ गरिएको छ ।