विराटनगर । मोरङ जिल्लामा संचालित बचत तथा ऋण सहकारीका संचालकहरुले दिगो, एकिकृत र नविनतम साझा प्रविधिमा आधारित सञ्जालीकरणको माध्यमबाट सदस्यहरुलाई एउटै नीति, विधि र प्रविधिबाट प्रभावकारी सेवा दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको आयोजनामा आईतबार सम्पन्न साकोस गोष्ठीमा ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै यस्तो प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका हुन् । 

दुई दिनसम्म चलेको गोष्ठीमा साकोसको सञ्जालिकरण र प्रविधि, सहकारीको नियमन र प्रवद्र्धनमा नियामक निकायको भूमिका र सवालका क्षेत्रहरु, आर्थिक समृद्धिको यात्रामा नेपालको सहकारी आन्दोलन, संघियतामा सहकारी, स्थानीय तहको भूमिका र जोखिम न्युनिकरण एवम् सक्षम सहकारी विकासको आधार गरी पाँच वटा कार्यपत्र गोष्ठीमा प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यपत्र र कार्यपत्रमाथिको टिप्पणी र सहभागिहरुको छलफलको आधारमा घोषणापत्र जारी गरिएको संघले जनाएको छ । 

गोष्ठीले तयार पारेको घोषणा पत्र
१. स्थानीय भुगोल र कार्यक्षेत्रमा उपयुक्त हुने सर्वसाधारणको पहुँच हुने गरी सेवालाई दिगो, एकिकृत र नविनतम साझा प्रविधिमा आधारित सञ्जालीकरणको माध्यमबाट सदस्यहरुलाई एउटै नीति, विधि र प्रविधिबाट प्रभावकारी सेवा दिने
२. बदलिँदो परिस्थिति अनुरुप उत्पादनसँग सम्वन्धित रहेर तालिम, गोष्ठी र सिप हस्तान्तरणको माध्यमबाट सदस्यहरुलाई व्यवसायिकरण गर्दै गरिबी न्यूनिकरणतर्फ उन्मुख गर्ने
३. संस्थाको वित्तिय जोखिम र भविष्यमा आउन सक्ने संकटपूर्ण अवस्थालाई न्यूनिकरण गर्नका लागि पल्र्स अनुगमन प्रणली लगायत समयानुकुल वितीय मापन तथा विष्लेषणका औजारहरुको पूर्ण प्रयोग गरी वित्तीय अनुपात मिलान गर्दै संस्थाको पुँजी वृद्धि गर्न र स्तरीय लेखामान अनुसार वित्तीय विवरण प्रस्तुत गर्ने
४. सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा केन्द्रित भई सरकारका तीनै तहबाट निर्माण हुने सहकारी ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरु सहकारीमैत्री बनाउन समन्वयनात्मक भुमिका निर्वाह गर्ने र स्वःनियमम प्रणाली विकास गर्ने
५. सहकारीको व्यवसाय एवम् सदस्यका सुरक्षण र जोखिम वहन क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहकारी संरक्षण÷बिमा लगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लागु गर्ने
६. सहकारी क्षेत्रको सेवा प्रविधिमैत्री बनाउन सम्वन्धित सरोकारवाला निकायहरुमा पहल गरी लागत न्युनिकरण र सबै सहकारीमा नविनतम साझा प्रविधिलाई सञ्जालको साझा प्रविधिको रुपमा पहुँच पुर्याउने वातावरण तयार गर्ने
७. सामाजिक परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विभाग र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने
८. सहकारीको तथ्यांकलाई अद्यावधिक र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन कोपोमिस लाई अनिवार्य अद्यावधिक गरी सम्वन्धित निकाय र छाता संघहरुलाई आवधिक प्रतिवेदन पेश गर्ने
९. समुदायमा आधारित नभई सञ्चालनमा आएका सहकारी संस्थाहरुलाई नीति, विधि र सहकारी मूल्य मान्यता अनुरुप समुदायमा आधारित संस्थाहरुमा रुपान्तरण गर्न र साकोसहरुलाई तालिम, गोष्ठी र एकिकरणको प्रक्रियालाई तिव्रता दिन  सम्वन्धित संस्थाहरुलाई त्यसतर्फ अभिप्रेरित गर्ने
१०. सहकारी संस्थाहरुमा लगाइएको चर्को आयकर र स्थानीय करलाई न्युनिकरण गराउनेतर्फ सहकारी अभियानको पहलकदमीमा ऐक्यवद्धता जनाउने
११.अघिल्लो गोष्ठीहरुका निष्कर्ष र प्रतिवद्धताहरुलाई समयानुकुल अद्यावधिक गरी कार्यान्वयन गर्न र आगामी तीन बर्ष भित्रमा त्यसको समिक्षासमेत हुने गरी अर्को बृहत साकोस गोष्ठीलाई निरन्तरता दिने

संघले यसअघि २०७५ सालमा पहिलो गोष्ठी गरेको थियो । उक्त गोष्ठिमा नौं बुँदे घोषणापत्र तयार गरेको थियो । ती घोषणा पत्र पुरै कार्यान्वयन हुन नसकेपनि ७० प्रतिशत कार्यान्वयन भएको संघका सचिव एकराज निरौलाले जानकारी दिए । अहिलेको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा अझ बढी जोडदारका साथ लागि पर्ने उनको भनाई छ ।