हाइलाइट

हाइलाइट

सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको विवाद अन्त्य : विशिष्टीकृत मोडेलमै संचालन हुने

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विशिष्टीकृत संघको मोडेलमा केन्द्र संचालन गर्नेगरी कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण गरी मन्त्रालयमा बुझाएपनि तत्कालिन रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डेले कोपोमिसमार्फत कर्जाको सूचना आदानप्रदानको प्रस्ताव गरेपछि काम अघि बढ्न सकेको थियो ।

थोक उपभोक्ता विशिष्टीकृत संघमा नयाँ नेतृत्व

झापा । थोक उपभोक्ता विशिष्टिकृत सहकारी संघको नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । संघको प्रारम्भिक साधारणसभाले महेन्द्रकुमार गिरीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन गरेको हो  ।  ४ वर्षे क ...

सहकारीको सदस्यलाई हर्जना र ब्याजमा छुट 

वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको तरलता अभावसँगै आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि ऋण असुलीमा समस्या बढिरहेको छ । दैनिक बचत संकलन घटिरहेको अवस्थामा ऋण असुली समेत प्रभावित भएपछि सहकारीहरुलाई बचत फिर्ता गर्न नै धौ–धौ परिरहेको छ । जसको कारण ऋण असुलीका लागि सदस्यलाई आकर्षित गर्न छुटका योजना अघि सारेका हुन् । 

मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा : सहकारीको कारोवारलाई बैंक सरहको सूविधा 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि तयारी गरिरहेका बेला सहकारीकर्मीहरुले सहकारीको कारोबारलाई पनि मौद्रिक नीतिभित्र समेट्न माग गरेका छन् । ‘क’ वर ...

स्याङ्जाका दुई सहकारीलाई सहकारी बैंकको व्यवसाय पुरस्कार    

बागलुङ । राष्ट्रिय सहकारी बैंक वालिङ शाखाले स्याङ्जाका दुईवटा सहकारी संस्थालाई बैंकको व्यवसाय पुरस्कार प्रदान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बैंकमा नियमित कारोबार गर्ने र उत्कृष्ट का ...

‘भिजन’ विनाको भिजन पेपर !

काठमाडौं । कुनै क्षेत्रका समस्या केलाउदै समाधानका उपाय र सम्भावनाहरुको खोजी गर्ने उद्देश्य सहित निश्चित समयसीमा सहित ‘भिजन पेपर’ सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । यसमार्फत त्यो क्षेत्रविषे ...

सहकारीको ‘व्यापारीक केन्द्र’ बन्दै महासंघ, सदस्य संघहरुमा चरम असन्तुष्टी 

काठमाडौं । सहकारीहरुको केन्द्रीय छाता निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघ मुख्य जिम्मेवारी भूलेर व्यापारीक गतिविधिमा केन्द्रीत बन्न थालेको छ । सहकारी ऐन–२०७४ मा महासंघलाई सहकारीका मूल्य, म ...

मौद्रिक नीतिबाट निराश सहकारी क्षेत्र, यस्ता छन् अपेक्षा 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेका बेला सहकारी क्षेत्रमा भने निराशा छ । हरेक वर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न भन्दै औपचारिक र अनौप ...

'उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सहकारी माेडल उपयुक्त'

काठमाडौं । कृषिलगागतका आन्तरिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनका लागि सहकारी प्रभावकारी हुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । कृषिमा आधारीत सुधारका लागि साना किसानलाई स्वाबलम्बन बनाउनुपर्ने र य ...

सञ्चारकर्मी सहकारीले चारजना पत्रकारलाई सम्मान  गर्ने  

विराटनगर । सञ्चारकर्र्मी सञ्चार सहकारी संस्था विराटनगरले चार पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ । सहकारी संस्थाले शिक्षक मासिक (काठमाडौं) का सम्पादक राजेन्द्र दाहाल, नेपाल टेलिभिजन  विरा ...

सरकारी अधिकारीसमक्ष सहकारीकर्मीको चिन्ता : सहकारी देख्नेबित्तिकै ढुंगामुढा हान्ने स्थिती नआओस्

काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावसँगै सहकारी संस्थामा समस्या देखिन थालेपछि सहकारीकर्मीहरु चिन्तीत बन्न थालेका छन् । तरलता अभावकै कारण संस्थाहरु समस्याग्रस्त हुँदा समग्र ...

कोपोमिसमा तथ्यांक राख्न सहकारीको अटेरी  : साढे तीन हजार संस्थाको मात्र विवरण 

काठमाडौं । सहकारी तथा गरिवी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा समष्टिगत तथ्यांक राख्न संघिय सहकारी विभागले दिएको निर्देशनलाई सहकारी संघसंस्थाहरुले वेवास्ता गरेका छन् । विभागले कोपोमिसमा ...

सहकारी मन्त्रीको भिजन : विभाग, बोर्ड र प्रशिक्षण केन्द्रको एकिकरण 

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई एकीकरण गर्ने बताएकी छिन् । ...

सहकारी आन्दोलनमा उदाहरणीय विन्धवासिनी : यस्ता छन् संस्थाको रणनीति 

सुशासन, सदस्यलाई वित्तीय अनुसशासनमा ल्याउने काममा पनि दत्तचित्त भएर लागेका छौं । सिंगो अभियानलाई उदाहारणीय काम गर्न लागिपरेका छौं । सहकारीमा प्रबन्धक सञ्चालक हुने, एकै घरका अध्यक्ष र सिइओ हुने प्रथा अन्त्य गर्नैपर्छ । हामीले नियामक निकायलाई पनि यस्ता विषयमा सुझाव दिइरहेका छौं । 

ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंक मातहत ल्याउन दवाव 

‘सिभिल सहकारीमा सर्वसाधारणको साढे आठ अर्व निक्षेप फसेको छ’ उनले भने, ‘ठूलो निक्षेप डुब्दा पनि सहकारी किन राष्ट्र बैंकको निगरानिमा आउन सक्दैन ?’ उनले सहकारीको कारोबार ठूलो भइसकेको उल्लेख गर्दै एउटा निश्चित सिमा राखेर २–३ अर्व भन्दा बढि निक्षेप भएका सहकारीहरुलाई राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्नेमा सुझाव दिए ।