काठमाडौं । संघिय सहकारी विभागले साझा सहकारीहरुको अवस्थाबारे विश्लेषण सुरु गरेको छ । सार्वजनिक सूचनामार्फत साझा सहकारीहरुको अवस्था र ऋण लगानीको विवरण मागेको विभागले संकलन भएका विवरणहरुका आधारमा अध्ययन सुरु गरेको हो । 

विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा गठित साझा सहकारी अध्ययन कार्यदलले गत असार १५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै साझा सहकारीबाट ऋण लिएको ऋणीहरूको विवरण माग गरेको थियो । यसका लागि सुरुमा साउन १७ गतेसम्मको समय दिएकोमा पुनः म्याद बढाएर भदौं १ गतेसम्मका लागि थप गरिएको थियो । 

दोस्रो पटक दिएको म्याद समाप्त भएपछि विभागले प्राप्त विवरणहरुको विश्लेषण सुरु गरेको हो । स्थानिय तह, प्रदेश र जिल्लाहरुका साथै कृषि विकास बैंकबाट प्राप्त विवरणको अध्ययन, विश्लेषण सुरु गरिएको विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले जानकारी दिए । तर, हालसम्म कति दावी प¥र्यो भन्नेबारेमा विभागले जानकारी दिएको छैन । ‘हामी अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने छौं’ उपरजिष्ट्रार उपाध्यायले भने, ‘प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्र यसको विवरण थाहा हुन्छ ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा साझा सहकारीबाट किसानले लिएको ऋण मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसअनुसार साझा सहकारीहरुबारे अध्ययन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले रजिष्ट्रार पण्डितको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । 

अध्ययनका लागि कार्यदलले साझा सहकारीलाई हालसम्म तिर्न, बुझाउन बाँकी रहेको साँवा, ब्याज र हर्जनासमेत जम्मा तिर्नुपर्ने दायित्वको विवरण मागेको छ । यत्स्तै संस्थाको नाममा रोक्का रहेको जग्गा र रोक्का राख्ने बैंकको विवरण पनि पठाउन भनेको छ । 

विभागले विवरण संकलनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघसहित प्रदेश सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालय, स्थानीय तह, विषयगत संघहरु, जिल्ला संघहरुलाई सहजीकरण गर्न समेत आग्रह गरेको छ । 

कार्यदलले ऋण मिनाहाको अतिरिक्त पुराना साझा सहकारी संस्था सञ्चालन हुन सक्ने/नसक्ने अवस्था, सम्पत्ति र दायित्वको अवस्थाका बारेमा पनि विश्लेषण गर्नेछ ।