बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी समस्याग्रस्त बन्दा सदस्यहरुको बचत नै जोखिममा पर्ने क्रम बढेपनि सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी ऐन २०७५ ले अघि सारेको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्न सरोकारवालाहरुले वेवास्ता गरेका छन् । ऐनको कार्यान्वयन गर्न न त सहकारी विभागले तत्परता देखाएको छ न त सहकारी अभियानको सक्रियता नै ।
स्वास्थ्य सहकारीकै दुई वटा संघमा पदाधिकारी रहेका सुवेदी व्यक्तिगत रुपमा भने बचत तथा ऋण सहकारीमा सक्रिय छन् । उनी नयाँ बानेश्वरस्थित सहयात्री बचत तथा ऋण सहकारीको कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । यसअघि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था भएपनि सहकारी ऐन अनुसार कारोबार गर्न नसकेपछि बचत तथा ऋणमा परिवर्तन भएको हो ।
चीना थापा, विराटनगर : राष्ट्रसेवक बहुमुखी सहकारी संस्थाले मोवाईल एप्स सुरु गरेको छ । २५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा संस्थाले आयोजना गरेको वार्षिकउत्सव कार्यक्रममा मोवाइल एप्स सार्वजन ...
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा सहकारी संस्थाहरुमा बचत संकलन बृद्धिको तुलनमा तेब्बर कर्जा वृद्धि देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको पुसम्ममा सहकारी संस्थाहरुले ११.४० प्रतिशत बचत बृद्धि हुँदा ऋणको बृद्धि भने ३१.१९ प्रतिशत भएको छ ।
भैरहवा । सहकारी संस्थामा जम्मा भएको पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला भैरहवामा सञ्चालित सहकारीहरूले भने किराना पसलदेखि कृषिजन्य उद्योगमा अवौं लगानी गरेका छ ...
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सम्पत्ति संरक्षण नभएको टिप्पणी गरेको छ । बोर्डको २०६० साल मंसिर २३ को निर्णय अनुसार भरतपुर नगरपालिका वडा नम्वर ९ स्थित ४ विगा ...
काठमाडौं । सोल्टीमोडस्थित सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाकी लेखा समिति सदस्य सिर्जना शाक्य तामाङ पक्राउ परेकी छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले ठगी ...
भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले २०७४ साल चैतमा कोपोमिस सफ्टवेयर निर्माण गरी संचालमा ल्याएको थियो । तर, मन्त्रालयबाट यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भन्दै २०७६ सालमा कार्यान्वयको जिम्मेवारी विभागमा दिइएको छ । तर, सफ्टवेयरमा एकपछि अर्को प्राविधिक त्रुटी तथा सहकारी संस्थाहरु पारदर्शी हुन नचाहादा कोपोमिस कार्यान्वयन ओझेलमा परेको हो ।
काठमाडौं । सहकारी विभागले साझा सहकारी संस्थाहरुको विवरण बुझाउने म्याद साउन १७ गतेसम्मका लागि मात्र निर्धारण गरेको छ । असार १५ गते सूचना जारी गर्दै विभागले सदस्यको ऋणसमेतको यथार्थ विवरण ...
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले फितलो अनुगमनका कारण सहकारीमा जोखिम बढेको औंल्याएको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२५ अनुसार सहकारी ऐन र नियमबमोजिमको निर्देशन पालना नगरेमा ३ लाख ...
काठमाडौं । तरलता अभाव चुलिदैँ गर्दा सदस्यले सहकारीको विश्वास गर्न छाडेका छन् । जसका कारण सहकारी समस्याबाट उम्किन सकेका छैनन् । सदस्यले निक्षेप फिर्ता लगेर बैंकमा राख्न खोज्ने प्रवृति ...
काठमाडौं । सामाजिक संजालमा असन्तुष्टि जनाएपछि नेकपा एमालेको सहकारी विभाग सदस्य बनेका सहकारीकर्मी ज्ञानबहादुर तामाङ पहिलो बैठकमै अनुपस्थित भएका छन् । विभाग विस्तार गरेको डेढ महिनापछि उन ...
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा बलियो संगठन बनाएको नेकपा एमालेले पार्टीको आर्थिक स्थिति सुधार्नका लागि यसै क्षेत्रलाई उपयोग गर्ने भएको छ । पार्टी निकट व्यवसायीबाट मासिक ५ हजार रुपैयाँ उठाउन ...
काठमाडौं । सहकारी संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको बचतलाई सुरक्षित गर्न सरकार उदासीन देखिएको महालेखा परीक्षकले औल्याएको छ । हरेक वर्ष सहकारीको बचत सुरक्षाका लागि सरकारलाई सुझाव दिएपनि कार्य ...
विभागले जेठमै समष्टिगत विवरण बुझाउन निर्देशन जारी गरेको थियो । हालसम्म ११ हजार ४१३ सहकारीलाई कोपोमिसको युजरनेम तथा पासवर्ड वितरण गरेपनि हालसम्म ७ हजार सहकारीले मात्र लगइन छन् भने ५ हजार सहकारीले मात्र समष्टिगत विवरण बुझाएका छन् ।
