काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर बढाएसँगै सहकारीमा पनि सन्दर्भ ब्याजदर बढाउनका लागि तयारी सुरु भएको छ ।

सहकारी संस्थाका संचालकहरुले सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न दवाव दिएसँगै मंगलबार यसबारेमा छलफल गर्न प्राविधिक उपसमितिको बैठक बस्ने भएको छ । यसैगरी मंगलबार नै राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा यस बिषयमा सहकारीका ब्यवस्थापकहरुबीच समेत छुट्टै छलफल हुन लागेको छ । 

नेपाल बैंकर्स संघले चैतयता कायम गर्दै आएको ‘भद्र सहमति’ हटाएपछि बैंकहरुले असोजका लागि १० प्रतिशतसम्म ब्याज बढाएका छन् । बैंकको ब्याज बढेपछि सहकारीबाट निक्षेप बैंकमा जाने भन्दै सन्दर्भ ब्याज बढाउन सहकारीका संचालकहरुले नेता तथा विभागलाई दवाव दिएका छन् । 

गत फागुनदेखि सहकारीले ऋणमा १६ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको छ । यसका कारण सहकारीले बजारदरको आधारमा बचतको ब्याजदर बढाउन नसकिएको र निक्षेप जोगाउन ग्राहो परेको सहकारीका संचालकहरुको गुनासो छ । 

बैंकहरुले ब्याज बढाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ब्याजदरसम्बन्धी तथ्यांक मागिएको र सुझाव दिन प्राविधिक उपसमितिको बैठक समेत बोलाइएको संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए । ‘बैंकको ब्याजदरबारे राष्ट्र बैंकबाट तथ्यांकपनि मागेको छु, प्राविधि उपसमितिको बैठक पनि बस्दैछ’ उनले भने, ‘सबै विषयलाई विश्लेषण गरेर मात्र सन्दर्भ ब्याजदरका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय हुन्छ ।’

विभागका उपरजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा रहेको प्राविधिक समितिमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्सकून)का सिइओहरुको प्रतिनिधित्व छ । यसअघि पनि सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नुभन्दा अघि प्राविधिक उपसमितिबाट सुुझाव लिने गरिएको थियो ।

सहकारी ऐन तथा नियामावलीको प्रावधान अनुसार बाणिज्य बैंक, बचत तथा ऋण सहकारी, सहकारी बैंकको औशत व्याजको अतिरिक्त समितिले आवश्यक देखेका अन्य आधारमा आधारमा सन्दर्भ व्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । 

पछिल्लो पटक फागुन १३ गते सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गरिएको थियो । त्यसबेला पनि ब्याजदर पुनरावलोकन नगरिएको भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमै दवावमुलक कार्यक्रम गरिएको थियो । 

यसैगरी सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकनका लागि दवाव दिनकै लागि महासंघले मंगलबार सहकारीका ब्यवस्थापकसँग छलफल गर्दैछ । भर्चुअल माध्यमबाट हुने उक्त बैठकले सहकारीको अवस्था र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा नेतृत्वलाई सुझाव दिने बताइएको छ । 

सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन नभए यसलाई बहिस्कार गरेर अघि बढ्न सहकारी संघहरुलाई प्रारम्भिक संस्थाका संचालकहरुले दवाव दिदै आएका छन् ।