काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर बृद्धि गरेपनि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर भने पुनरावलोकन नभएपछि सहकारीकर्मीले भद्र अवज्ञा गर्नुपर्ने वाध्यता आएको बताएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले गरेको भद्र सहमति तोड्दै बैंकहरुको ब्याजदर बजारलाई छोडेको छ।

जसले गर्दा असोजदेखि बैंकहरुले निक्षेपमै १५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालेका छन् । तर, सहकारीले भने ऋण प्रवाह गर्दा १६ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने ब्यवस्थाका कारण निक्षेपको ब्याजदर बढाउन सकेका छैनन् ।

सन्दर्भ ब्याजदरको क्यापिङले सहकारीमा राखेको निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जाने खतरा बढेको छ । सन्दर्भ ब्याजदर तत्काल पुनरावलोकन नभए सहकारीको निक्षेप बाहिरिने र तरतला अभावको समस्या अझै विकराल बन्ने सहकारीका संचालकहरुको चेतावनी छ ।

सन्दर्भ ब्याजदर सिफारीस समितिका सदस्य समेत रहेका नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष परितोष पौड्याल सन्दर्भ ब्याजदरलाई अवज्ञा गर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउछन् । ब्याजदर तत्काल पुनरावलोकन नभए सामाजिक सुधार ऐनको प्रावधानजस्तै निश्प्रभावी हुने उनले बताए ।

सरकारले सहकारी ऐन २०७४ मै व्यवस्था गरी तीन वर्षदेखि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा तरलता अभावका कारण सहकारी मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । ‘सन्दर्भ ब्याजदर फराकिलो बनाउनुको विकल्प छैन’, पौड्याल भन्छन्, ‘अहिले कानुनी दायरा नभएकाले अरु सोच्ने भन्दा पनि समय अनुसार ब्याजदर निर्धारण गरिनुपर्छ ।’

सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशतलाई १८ देखि २० प्रतिशतसम्म बनाउनुपर्ने पौड्याल बताउँछन् । तत्कालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रेफरेन्समा लिएर सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सहकारीकर्मी बताउँछन् । तत्काल पुनरावलोकन नभए नेफ्स्कूनले भद्र अवज्ञा गर्न सदस्यलाई निर्देशन जारी गर्ने अध्यक्ष पौड्यालले बताए ।

धेरैजसो सहकारीकर्मीले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदरका कारण बचतमा समेत ब्याज बढाउन नसकिएको र निक्षेप बाहिरिने जोखिम बढेको भन्दै सहकारी अभियान र सहकारी विभाग एकमत भएर ब्याजदर पुनरावलोकन हुनुपर्ने सामाजिक सञ्जालमार्फत आवाज उठाउदै आएका छन् ।

संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा हुने ब्याजदर निर्धारण समितिको फागनु १३ गते बसेको बैठकले सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम गर्दै चार÷चार महिनामा बैठक बसेर ब्याजदर पुनरावलोकन निर्णय गरेको थियो । तर, ६ महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म सन्दर्भ ब्याजदरको बैठक कहिले बस्ने अझै अन्योल छ ।

काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङले प्रतिक्रियास्वरुप अवज्ञा हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको परिवेशमा मर्नुभन्दा बहुलाउनु बेस भन्या जस्तो भएको छ’, तामाङ भन्छन्, ‘अवज्ञा त्यसै भईहाल्छ । १५÷१६ प्रतिशतमा निक्षेप लिएर १६ प्रतिशतमा ऋण दिन सकिदैँन, यसरी सहकारी बाँच्न सक्दैनन् ।’

सरोकारवाला निकाय, नियमन निकाय चुप लागेर बस्नु नहुने उनले बताए । सन्दर्भ ब्याजदरमा कानमा तेल हालेर बस्ने र अरु विषयमा निर्देशन, विज्ञप्ति  आउनु भन्दा बेलैमा सहकारी बचाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने तामाङ बताउँछन् ।

बैंकले ब्याज बढाउँदा पनि ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक बस्न महाभारत भएको उनले बताए  । ‘बेलैमा पुनरावलोकन नभए आन्दोलन हुन पनि सक्छ । बैंकले ब्याज बढाएर उधुम भएको छ । समितिका साथीहरु तात्नुपर्यो । जिल्ला संघ आन्दोलन गर्न तयारी अवस्थामा छ’ उनले भने ।

जिल्ला संघले सहकारी ऐन परिमार्जन नभएसम्म क्यापिङको विपक्षमा रहने र विरोध  विरोध गरिरहने तामाङ बताउँछन् । ‘बेसरेटको आधारमा ब्याजदर लागू गर्न ऐनमा समस्या छैन, तर नियामावली संशोधन गर्न सकिने भएपनि त्यसो हुन नसक्दा समस्या भएको हो’ उनले भने ।