सहकारीलाई ब्यवस्थित गर्न सरकारले प्रतिस्थापन विधेयेक मार्फत गएको चैत १८मा सहकारी ऐनमा भएका केही ब्यवस्था संसोधन गर्यो। सहकारी ऐन आएपछि बचत तथा ऋण सहकारीकालागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्यो ।

संसोधित ऐनका आधारमा सहकारीको नियमनका लागि सहकारी नियमन प्राधिकरण पनि गठन भइसकेको अवस्था छ । यही जेठ ९ गते प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मूख्य कारोबार गर्ने सहकारी नियमनकालागि मापदण्ड जारी गर्यो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनले सहकारी क्षेत्र तरंगित भएको समयमा प्राधिकरणको मापदण्ड राष्ट्र बैंकको हुबहु आएकोमा बचत सहकारी अभियानले आपत्ति जनाएको छ । प्राधिकरणको मापदण्डमा भएका केही ब्यवस्था प्रति अभियानले आपत्ति जनाएको हो ।

विषेशगरी बचत संघहरुले गर्दै आएको बचत तथा ऋणको कारोबारलाई निष्तेज पार्ने गरी संघमा रहेको बचतलाई तरलतामा गणना नगर्ने विषय प्रति आभियानले आपत्ति जनाएको हो।

त्यसैगरी भाका नाघेको ऋणको सुरक्षण प्रकृया, कार्यक्षेत्रलगायतका विषयमा आपत्ति रहेको देखिएको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्डका विषयमा सहकारी अखबारले सरोकारवाला संग विचार लिइएको छ ।

अहिलेको मापदण्ड साकोस अभियानलाई प्रहार गर्ने मध्यको एउटा छिटा हो

चन्द्रप्रसाद ढकाल (अध्यक्ष, नेफ्स्कून)

हामीले छुट्टै वित्तिय सहकारी ऐन खोजेको हो । अझैपनि वित्तिय सहकारी ऐनको पर्खाइमा सिंगो साकोस अभियान छ । अहिले यतिखेर साकोस अभियानलाई चौतर्फी प्रहार भइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मापदण्ड जारी गरेर होस् अथवा अध्यादेश जारी गरेर होस् । प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ऐन बनाएर होस् वा सहकारी ऐन ०७४ कार्यान्वयन नभएर होस् ।

सहकारी नाममा छद्मीहरु बचत तथा ऋण सहकारीलाई कमजोर बनाउन दिनप्रतिदिन लागेका छन् । अहिलेको मापदण्ड पनि साकोस अभियानलाई चौतर्फी प्रहार गर्ने मध्यको एउटा छिटा हो भन्ने हामीले अनुभूति गरेका छौं ।

किनभने ३७ वर्ष पार गरिसकेको नेफ्स्कूनले आजको दिनसम्म गरेको कार्य सरकार संग सहकार्य गरेर गर्यो, अभियान संग सहकार्य गरेर गर्यो सहकारी अभियानका लागि गर्यो, सहकारीका मूल्य मान्यता र शिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेर गर्यो ।

जे गर्यो त्यसले सहकारी अभियान यो अवस्थासम्म आइपुग्न गरेको हो । नेफ्स्कूनले बचत अभियान कै लागि गरेको कामका कारण सहकारी ऐन ०४८, ०७४, ०८१ राष्ट्र बैंकको मापदण्ड, प्राधिकरणको निर्देशनजस्ता विषय उठान भएको हो ।

सहकारी अभियानमा बचत ऋण अभियानलाई अलग बनाएर हेर्दाखेरी सहकारीको स्वरुप कस्तो हुन्थ्यो मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । पछाडी फर्केर नहेरीकन साकोस अभियानलाई पछिल्लो पटक घेराबन्दीमा पार्न मिल्छ ? वित्तिय सहकारी ऐनमार्फत साकोसहरुलाई ब्यवस्थित गर्न हामी पूर्णरुपमा जिम्मा लिन्छौं, हामी ब्यवस्थित बनाउँछौं भनेर सरकार संग बाराम्बार कन्भिन्स गरायौं तर पनि सरकार यो विषय प्रति उदासिन रह्यो ।

बाराम्बार हामीले राष्ट्र बैंक, प्राधिकरण, मन्त्रालयलगायतलाई यो विषय अवगत गराएको हो । वित्तिय ऐन भयो भने बचत ऋण अभियान सम्हालिन्छ भनेर सम्झायौं तर भएन ।

हामीले गरिरहेको विषयको निरन्तरताकालागि क्याप राख्न जरुरी छैन, सहकारी सुशासनकालागि जस्तोसुकै निरिक्षण, अनुगमनका लागि पनि हामी तयार थियौं । बचत ऋण सहकारीलाई कहिले सेयरबाट अलग गर्न खोजियो, कहिले तरलताको विषय ल्याइयो ।

हामीले अपेक्षा गरेको सहकारी मैत्री सरकार, प्राधिकरण र सहकारी मैत्री महासंघ भएन । बचत ऋण सहकारी अभियान बुझ्न सकेनन् । तर पनि हामीले अझै आश मारेका छैनौं प्राधिकरणले पूर्णता पाएपछि हाम्रा कुराको सुनुवाई हुन्छ भन्ने लागेको छ ।

प्राधिकरणको मापदण्ड राष्ट्र बैंकको निर्देशन मापदण्डको प्रतिलिपि हो

उद्धव सापकोटा (अध्यक्ष, बागमती प्रोस्कून)

प्राधिकरणको मापदण्ड नयाँ नौलो हैन, राष्ट्र बैंकको निर्देशन मापदण्डको प्रतिलिपि हो यो । हामीले उठाएका २ ÷ ३ वटा इश्युहरु थियो, अभियानलाई पनि राम्रो गर्ने, देशको अर्थतन्त्रलाई पनि सर्पोट गर्ने विषय थियो त्यो आएन ।

तरलताको विषय पनि दुई वर्षको राखेको छ, सिमाको आवश्यकता छैन ।सहकारी ऐनको दफा ७४ मा संस्थाले आफ्नो सदस्यहरुको मात्र बचत स्वीकार गर्ने र सोको परिचालन गर्ने सदस्यलाई ऋण प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सहकारी ऐन ७४ को दफा ५० ले पनि सहकारी संस्थाले कारोबार गर्न पाउने बचत राख्न पाउने ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐन भन्दा माथि रहेर यो मापदण्ड जारी भएकोले त्यसको हामी विरोध गर्छौभाखा नाघेको ऋणको विषय पनि हामीले कम्तिमा दुई वर्षको समय मागेका थियौं त्यो पनि दाखा गर्ने वित्तिकै गर्नुपर्ने भनेको छ ।

प्राधिकरण राष्ट्र बैंकको उपसमिति जस्तो भयो । अव कुनै पनि सहकारी संघ संस्थाले नाफा देखाउन गाह्रो छ । तरलताको विषमा अभियानले सरकारलाई बुझाउन नसकेकै हो ।

सहकारी ऐनले संस्था भन्नाले संघ तथा सहकारी बैंकलाई समेत जनाउने छ भनेको छ । त्यही विषयलाई फेरी संघमा भएको बचतलाई तरलतामा गणना नहुने भनेको छ ।

यस्तो दुविधाका विषयहरु छन् । सहकारी र बैंक वित्तिय संस्थामा फरक नछुट्याएको अवस्था हो । यो निर्देशन सहकारी अभियानको हितमा छैन । यसमा सहकारी अभियानका शिर्ष नेताहरुको लविङमा कमजोरी हो ।

संघहरुकालागि छुट्टै निर्देशन जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ

रामहरी बजगाई (अध्यक्ष, ललितपुर जिल्ला बचत संघ)

यो निर्देशनले सहकारीको कारोबार, सहकारी बैंकले मात्र थेग्ने जस्तो आएको छ, यो सम्भव छैन । संघहरुले पनि वित्तिय काम गरेर जान दुई वर्षको समय सिमा दिएको छ ।

यो सिमामा अव संघहरुले गरेको काम ठिक रहेछ, सुशासनमा रहेछन् संघहरु भन्ने छवि निर्माण गर्ने र भोलिको दिनमा समय सिमा सरकारले नै हटाउने बतावरण बनाउने जिम्मा संघहरु कै हो ।

अवका दिनमा सहकारीको नियमन प्राधिकरणले गर्ने भएपछि प्राधिकरणको निर्देशन, सहकारी मूल्य मान्यता र शिद्धान्तमा रहेर आफूलाइ अब्बल सावित गर्नुपर्यो ।

अभियानले पनि बचत ऋणको काम कहिलेसम्म गर्ने भन्ने सिमा अवधि थिएन हामीले सधै गर्नपाउनु पर्छ भन्ने थियो । अहिलेको निर्देशन भनेको तत्कालका समस्या समाधान गर्ने हेतुले आएको हो भन्ने बुझ्नु पर्छ ।

त्यसैगरी सहकारीका दिर्घकालिन रुपमा समस्या समाधानका लागि सरकार र अभियान बृहत छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ संघहरुकालागि छुट्टै निर्देशन जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । सहकारी अभियानमा एकरुपता नभएका कारण यो क्षेत्रमा चुनौती बढ्यो । सहकारी महासंघको भूमिका कमजोर भयो ।

यो पनि पढ्नुहोला

सहकारी प्राधिकरणको मापदण्डमा नेफ्स्कूनको आपत्ति, परिमार्जन गर्न आग्रह