काठमाडौं । सहकारीको दर्तादेखि नै मापदण्डविना कार्यक्षेत्र बिस्तार, सेवाकेन्द्र थपगर्ने जस्ता गम्भिर लापर्वाही गरेको सहकारीको बेथिति जाँचबुझ आयोगको निष्कर्र्श रहेको छ ।

सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र बिस्तार, सेवाकेन्द्र तथा शाखा थपगर्ने जस्ता निर्णयहरु गर्दा पर्याप्त अध्ययन, आवश्यकता विश्लेषण र मापदण्डविना स्वीकृत जस्ता गम्भिर लापरबाही भएको उल्लेख गरेको छ ।

सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, सहकारी क्षेत्रमा कमजोर नियमन, बहुनियामक निकायबीच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता, सुशासनको कमजोरी तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव जस्ता समस्या औल्याएको छ ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीनखम्बे अर्थनीति अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको सहकारी सामूहिकता, सदस्य केन्द्रीयता, आत्मनिर्भरता, पारदर्शिता तथा सदस्यहितका सिद्धान्तमा आधारित सहकारी अभियानले आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएको भए पनि पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बचत फिर्ताको समस्या, वित्तीय अनियमितता, कमजोर सुशासन, नियमनको कमी तथा वचतकर्ताको रकम दुरुपयोगका घटनाले यस क्षेत्रप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको निश्कर्ष छ ।

आवश्यकता विश्लेषण र मापदण्डविना स्वीकृत जस्ता गम्भिर लापरबाहीले गर्दा सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त बनेको र केही सञ्चालकहरूले सहकारीको मूल उद्देश्यभन्दा विचलित हुँदै वचतकर्ताको रकम हिनामिना तथा दुरुपयोग, अपारदर्शी कारोवार तथा व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित गतिविधि सञ्चालन गरेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।

प्रतिवेदनले विगतमा भएका कमजोर नियमन, जथाभावी दर्ता तथा कार्यक्षेत्र विस्तार प्रक्रिया एवं सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापकहरुको राजनीतिक आवद्धतासहित सहकारी सञ्चालन भएको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपका कारणले समेत सहकारी क्षेत्रमा वर्तमान संकट निम्त्याएको स्पष्ट गर्दै प्रभावकारी तथा एकीकृत नियामक संरचना, विश्वसनीय सूचना प्रणाली, कडा सुशासन, बचतकर्ता हित संरक्षण तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।

वर्तमान सरकार गठन भए पश्चात सहकारी क्षेत्रलाई पुनः विश्वसनीय, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा सदस्यकेन्द्रित बनाउँदै सहकारीका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सञ्चालन गर्न सहकारी अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, सहकारी ऐन र नियममा समयानुकूल संशोधन गरी समसामयिक बनाउने र सहकारीको कर्जा असुली तथा बचत फिर्ताको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन नीतिगत, संस्थागत र व्यवहारगत सुधारका प्रयास गरिएको र सहकारीमा विद्यमान बेथितिहरुको अन्त्यका लागि आयोगले दिएका सुझाव तथा सिफारिशहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख छ ।