Sahakari Akhabar

मोरङका सहकारीकर्मीको आवाज : सहकारीलाई ध्वस्त बनाउन ठुलै शक्ति सकृय छ

मोरङका सहकारीकर्मीको आवाज : सहकारीलाई ध्वस्त बनाउन ठुलै शक्ति सकृय छ :: Sahakari Akhabar

तरलता अभावको समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर बढाएका छन् । बैंकहरुले निक्षेपमा आकर्षक व्याज दिन थालेपछि सहकारीहरुमा असर परिरहेको छ । बैंकले निक्षेपमा सहकारीको भन्दा बढि ब्याज दिएपछि पैसा झिकेर बैंकमा लैजानेको संख्या बढिरहेको छ । तर, संघिय सहकारी विभागले भने सहकारीमा लागू गरेको सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । ब्याजदरको प्रतिस्पर्धा र सन्दर्भ ब्याजदरबारे सहकारी अखबारले मोरङका सहकारी अभियन्ता तथा संचालकहरुसँग गरेको कुराकानी :–

सन्दर्भ ब्याजदरको विकल्पमा स्प्रेडदर लागू गरौं 

डिल्ली पोखरेल ( अध्यक्ष : जिल्ला सहकारी संघ, मोरङ )

सन्दर्भ ब्याजदरले मोरङ जिल्लाको सहकारी क्षेत्रमा पनि असर परेको छ । जिल्लामा करिव ९ सय सहकारी संस्थाहरु संचालनमा छन् । जुनसुकै प्रकृतीका संस्था भएपनि अधिकांशले बचत तथा ऋणकै कारोवार गर्ने भएकाले उनीहरुलाई सन्दर्भ ब्याजले असर नपार्ने प्रश्नै भएन । अहिले बैंकहरुले नै सहकारीले कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदर भन्दा बढी बचतमै ब्याज दिन थालेपछि सहकारीबाट पैसा बैंकतिर जान थालेको छ।

तर, सन्दर्भ ब्याजका कारण सहकारीहरुले भने बैंकहरुले दिए जति ब्याज दिन सक्ने अवस्था छैन । बैंकहरुले फेरी संस्थागत बचतमा अत्यन्त कम ब्याज दिने गरेका छन् । जसका कारण सहकारी संस्थाले निक्षेपमा कम ब्याज पाउछन् तर, सदस्यहरुलाई भने बढी ब्याज दिन्छन् । यसको प्रत्यक्ष असर सहकारी क्षेत्रलाई परेको छ।

सहकारीका सदस्यहरु पनि बढी ब्याज पाउने भएपछि बैंकमा आर्कषित हुनु स्वभाविक हो । सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावोलकन गर्न ढिलाई गरेर सहकारीलाई ध्वस्त बनाउन ठुलै शक्ति सकृय छ । त्यही शक्तिवाट हामी कोही न कोही कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित छौं । बैंकहरुले यसरी नै ब्याजदर बढाउदै जाने तर सन्दर्भ ब्याजदरको पुनरावलोकन नहुने हो भने धेरै सहकारीमा समस्या आउने निश्चित छ ।

यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? अव बहस जरुरी छ । सबै सहकारीकर्मीहरु मिलेर यसको अवज्ञा गर्नुको विकल्प छैन । ब्याजदर बजारलाई छोडीदिनु पर्छ । माग र आपूर्तिले यसको निर्धारण गर्छ । बरु सहकारी ऐनमा रहेको स्प्रेडदरको प्रावधानका आधारमा ब्याजदर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।

सहर केन्द्रीत संस्थाको बदमासीको मार सबैमा परेको छ

एकराज निरौला ( सचिव : जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ मोरङ )

सन्दर्भ ब्याजदर अनुसार सहकारीले ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याजदर लिन नपाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ । बचत र ऋणको औसत व्याजदर अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा बढी गर्न नपाइने व्यवस्था पनि छ ।

यो अवस्थामा एउटा सहकारीले ऋण लगानीमा अधिकतम १६ प्रतिशत कायम गर्दा बचतमा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज दिनैपर्छ । जवकी अहिलेको वित्तीय संकटमा बैंकहरुले बचतमा नै १२ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज दिएर निक्षेप तान्ने काम गरिरहेका छन् । सहकारी विभागले भने निर्देशन जारी गरेर आफूखुसी ब्याजदर बढाएमा कारवाही गर्छु भनेर चेतावनी दिएको छ ।

सदस्यहरु ब्याजको लोभले सहकारीमा भएको बचत फिर्ता लिएर बैंकतिर राख्न आतुर छन् । यसले गर्दा सहकारीमा बचत फिर्ता माग्नेहरु बढेका छन् । मागेपछि फिर्ता नदिँदा भोलि फेरि सहकारीले हाम्रो पैसा खायो भनेर हौवा पिटिन्छ । यो समस्या मोरङमा मात्र होईन देशव्यापी छ । मूलत गलत ढंगले सञ्चालित विशेष गरि काठमाडौ र अन्य शहर केन्द्रित सहकारीको बदमासीको मार सबैले खेप्नु परेको छ ।

संविधान विपरित सहकारीलाई निषेधित गर्ने नीति

अमृत गुरुङ ( अध्यक्ष : कृपा लक्ष्मी बचत तथा ऋण )

बैंक बित्तिय संस्थामा तरलता अभावको प्रत्यक्ष असर सहकारी क्षेत्रमा पनि परेको छ । बैंकहरुले ऋण लगानी पुर्ण रुपमा बन्द गर्दा पनि सहकारीले साना ऋण सुचारु राखेका थिए । अहिले बैंकहरुले अस्वाभाविक रुपमा ब्याजदर वृद्धि गरेपनि सहकारीलाई भने सन्दर्भ ब्याजदरको कारणले ब्याज बढाउन पाएका छैनन् ।

संविधानमा उल्लेखित तीन खम्बे अर्थनीति विपरित सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई निषेधित गर्ने नीति अख्तियार गरेको हो कि भन्ने देखिएको छ । न्युनतम १० प्रतिशत दिने र अधिकतम १६ प्रतिशत लिने ब्यवस्था नै खारेज हुनुुपर्छ । सन्दर्भ ब्याजदरकै कारणले सहकारीमा समस्या उत्पन्न हुदैछ । यसलाई छाता संघ र सरोकारवाला निकायले समयमै छलफलको माध्यमबाट समाधान नगर्ने हो भने बिकराल समस्या उत्पन्न हुने परिस्थिति बनेको छ ।

विश्व सहकारी अभियानको मर्म विपरित गरिने गतिविधिले उत्पन्न हुने समस्या भोलि देशको लागि नै प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । यो जटिलता समयमै निवारण गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । यो समस्या मोरङ मात्र हैन समग्र देशको समस्या हो ।

सन्दर्भ ब्याजदर सहकारीमा सरकारी हस्तक्षेप हो 

उमेश गुरुङ ( सचिव: जागरुक बचत तथा ऋण )

सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारीको मुल मर्ममै प्रहार भएको छ । सदस्यद्धारा प्रजातान्त्रीक पद्वतिमा संचालन हुने संस्थामा सन्दर्भ ब्याजदरको माध्यमबाट सरकारको हस्तक्षेप बढ्यो । वित्तिय क्षेत्र भनेको तरल क्षेत्र हो, जसलाई नियमन मात्र गर्ने हो यसको मुल जडमा अंकुश लाउने होइन । ब्याजदर बजार अनुसार घटबढ हुन्छ यसलाई स्वचालित रहन दिनु पर्छ । आधारदर मात्र सरकारले तोक्ने हो ब्याजदर होइन ।

हाल वित्तिय बजारमा बैकिङ क्षेत्रको बचतको ब्याजदर लगभग सहकारीको ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर बराबर पुगेको छ । जसले गर्दा सहकारीको बचत धमाधम घटिरहेको अवस्था छ । जसको कारण सहकारीमा तरलता संकट विकराल रुपमा बढिरहेको छ । असार–साउनमा ३०–४० प्रतिशत तरलता रहेको सहकारीमा हाल १५–२० प्रतिशतमा झरेको छ भने १५ प्रतिशत रहेको संस्थाको हालत के होला ? अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।

सहकारीको खराब कर्जा असुलीको अवस्था पनि कमजोर छ । ब्याजदर बढाएर सदस्यबाट बचत संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने ऋणको ब्याजदर भने सन्दर्भ ब्याजदर भन्दा माथी जान नपाइने बाध्यता छ । जसले गर्दा बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर असमान्य छ । यसले सहकारीको भविश्यमै प्रश्न खडा गरेको छ ।



Leave a comment