नेपालमा सहकारी आन्दोलनको मूल दर्शन थियो— ‘एकका लागि सबै, सबैका लागि एक’ । गाउँघरमा आपसी विश्वास, ऐँचो–पैँचो, सरसापट, श्रमदान र सामूहिक उत्तरदायित्वको संस्कृतिलाई संस्थागत रूप दिँदै सहकारीको अवधारणा विकास भएको हो।

सीमित स्रोत भएका नागरिकलाई बचत गर्ने बानी बसाल्ने, सानो पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने तथा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई सहज पहुँचमा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सहकारीको विस्तार भएको थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारीको यही मौलिक चरित्र क्रमशः कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ ।

सेवा र सहकार्यको भावनामा आधारित संस्था विस्तारै नाफामुखी वित्तीय संस्थामा रूपान्तरण हुन थालेपछि सर्वसाधारणले सहकारीलाई आफ्नै संस्था भन्दा पनि अतिरिक्त शुल्क असुल्ने संस्थाका रूपमा अनुभव गर्न थालेका छन् । यसले सहकारीप्रतिको सामाजिक विश्वासमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

आज धेरै सहकारीहरूमा सदस्यता लिँदा प्रवेश शुल्क, शेयर खरिद, सेवा शुल्क, खाता सञ्चालन शुल्क, खाताबन्द शुल्क, विभिन्न प्रशासनिक शुल्क, ब्याजआयमा करकटौती लगायतका शीर्षकमा सदस्यले अनेकौं खर्च व्यहोर्नुपरेको अवस्था छ।

सानो रकम बचत गर्न पुगेका सदस्यले वर्षको अन्त्यमा हिसाब गर्दा बचतबाट प्राप्त प्रतिफलभन्दा विभिन्न शुल्कमै बढी रकम खर्च भएको अनुभव सुनाउने गरेका छन् । सहकारीको मूल उद्देश्य मितव्ययिता प्रवद्र्धन गर्नु हो, तर व्यवहारमा कतिपय सदस्यका लागि सहकारी स्वयं अतिरिक्त आर्थिक भार बन्न पुगेको छ ।

यससँगै पछिल्ला केही वर्षमा देखिएको सहकारी संकटले जनविश्वासलाई अझ कमजोर बनाएको छ । हजारौं बचतकर्ताले आफ्नो जीवनभरको बचत फिर्ता पाउन नसकेको अवस्था नेपाली समाजका लागि गम्भीर चेतावनी हो । केही सहकारीमा देखिएको अपारदर्शी वित्तीय कारोबार, राजनीतिक संरक्षण, कमजोर नियमन, सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण, सम्बन्धित व्यक्तिलाई अत्यधिक कर्जा प्रवाह, जोखिम व्यवस्थापनको अभाव तथा सुशासनको कमजोरीले सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्र नै अविश्वसनीय भएको छ।

दोषी केही संस्था भए पनि त्यसको असर इमानदार सहकारीहरूमाथि समेत परेको छ । सहकारीको उद्देश्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु होइन । बैंक नपुगेको स्थानमा सामाजिक उत्तरदायित्वसहित वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नु नै सहकारीको विशिष्ट भूमिका हो ।

तर कतिपय सहकारीले अत्यधिक ब्याज दिने प्रतिस्पर्धा, अस्वाभाविक निक्षेप संकलन, जोखिमयुक्त लगानी तथा अनियन्त्रित विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदा समस्या झन् गहिरिएको छ । सदस्यको क्षमता र स्थानीय आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर सञ्चालन भएका सहकारी अन्ततः आफ्नै भारले थिचिन पुगेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।

अब प्रश्न उठ्छ - सहकारीलाई पुनः सर्वसाधारणको पहुँचमा कसरी ल्याउने?

पहिलाे, सहकारीलाई सेवा–केन्द्रित संस्था बनाउनु आवश्यक छ । सदस्यबाट लिइने अनावश्यक शुल्क घटाइनुपर्छ । प्रवेश शुल्क, खाता सञ्चालन तथा बन्द शुल्क लगायतका शुल्कलाई स्पष्ट मापदण्डभित्र सीमित गर्नुपर्छ । सदस्यलाई सेवादिने संस्था स्वयं सदस्यकै आर्थिक भार बन्नु हुँदैन ।

दोस्रो, सुशासन र पारदर्शिता सहकारीको पहिलो सर्त हुनुपर्छ । प्रत्येक सहकारीको वित्तीय विवरण नियमित सार्वजनिक गर्ने, स्वतन्त्र लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने, सञ्चालकको उत्तरदायित्व स्पष्ट बनाउने तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत सदस्यले आफ्नो बचत, कर्जा र वित्तीय अवस्था सहजै हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य छ । सहकारी दर्ता गर्नेभन्दा पनि सञ्चालनको निरन्तर अनुगमन महत्वपूर्ण हुन्छ । जोखिमको प्रारम्भिक संकेत देखिने बित्तिकै नियामक निकायले हस्तक्षेप गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । कानुन उलंङ्घन गर्ने सञ्चालकलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक संरक्षण होइन, कानुनी कारबाही सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

चौथो, बचतकर्ताको रकम सुरक्षित हुने व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तै निश्चित सीमासम्म बचत सुरक्षा गर्ने निक्षेप सुरक्षा कोष वा प्रभावकारी बचत संरक्षण प्रणाली विकास गर्न सके सहकारीप्रतिको विश्वास पुनः स्थापित हुन सक्छ । सर्वसाधारणले आफ्नो जीवनभरको बचत कुनै पनि अवस्थामा पूर्ण रूपमा असुरक्षित महसुस गर्नु उचित होइन।

पाँचौं, सहकारीलाई स्थानीय उत्पादन र उद्यमसँग जोड्नुपर्छ । केवल निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा सीमित नभई कृषि, पशुपालन, महिला उद्यम, युवा स्वरोजगार, साना उद्योग तथा स्थानीय उत्पादनको बजार व्यवस्थापनमा सहकारी सक्रिय हुनुपर्छ । उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रसँग जोडिएको सहकारी दिगो हुन्छन् केवल वित्तीय कारोबारमा आधारित सहकारी बढी जोखिमयुक्त बन्न सक्छ।

छैटौं, सदस्य शिक्षा र वित्तीय साक्षरतामा लगानी आवश्यक छ । सहकारीका सदस्यले आफ्नो अधिकार, जिम्मेवारी, जोखिम र संस्थाको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी पाउने वातावरण बन्नुपर्छ । जानकारीयुक्त सदस्य नै सहकारीको सबैभन्दा ठूलो नियामक शक्ति हो।

नेपालको संविधानले सहकारीलाई सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसँगै अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्वीकार गरेको छ। यसको अर्थ सहकारी केवल व्यवसाय गर्ने संस्था होइन, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र सामूहिक समृद्धिको माध्यम पनि हो। त्यसैले सहकारीलाई केवल नाफाको मापदण्डले होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वको मापदण्डले पनि मुल्याङ्कन गरिनुपर्छ।

आज आवश्यक भएको कुरा सहकारी आन्दोलनको पुनर्जागरण हो । सहकारीलाई पुनः गाउँघरको विश्वास, सदस्यको अपनत्व र सामूहिक उत्तरदायित्वसँग जोड्न सकियो भने मात्र यसको भविष्य सुरक्षित हुनेछ । अन्यथा, अत्यधिक व्यवसायीकरण, कमजोर नियमन र सुशासनको अभावले सहकारीको मूल दर्शन नै हराउने खतरा रहन्छ।

सहकारीको सफलता भवन, पूँजी वा कारोबारको आकारले मापन हुँदैनस सदस्यको विश्वास, बचतको सुरक्षा र सेवाको गुणस्तरले मापन हुन्छ । जब सदस्यले आफ्नो संस्था सुरक्षित, पारदर्शी र सहज महसुस गर्छन, तब मात्र सहकारीले आफ्नो वास्तविक उद्देश्य पूरा गर्न सक्छ । नेपालमा सहकारीको भविष्य बचाउन अब सुधार विकल्प होइन -अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको छ।