सहकारी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३ ले जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय सहकारी संघहरूलाई वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएपछि नेफ्स्कून साकोसहरुका लागि बैंक स्थापना गर्ने तयारीमा लागेको छ । पहिलो संशोधन ऐनले बचत ऋणको कारोबार गरिरहेका संघहरुको ब्यवस्थापनकालागि, संघहरूले एक आपसमा मिलि एक पटकको लागि सहकारी बैक गठन गर्ने, सञ्चालनमा रहेको सहकारी बैङ्कसँग एकीकरण गर्ने वा तीनवर्ष भित्र कारोबार शुन्य गर्ने तीनवटा विकल्प दिएको छ । यसमा नेफ्स्कूनले छुट्टै बैंक स्थापना गर्ने विकल्प रोजेको देखिन्छ । के छुट्टै साकोस बैंक आवश्यक छ ? भन्ने विषयमा सहकारी अखबारले साकोसकर्मीहरुको विचार लिएको छ । यहाँहरुका बिचार हामी निरन्तर प्रकाशन गर्नेछौं । हामीलाई आफ्ना बिचार पठाउनुहोला ।

नेपालको सहकारी आन्दोलन नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । सहकारी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३ ले सहकारी बैंक स्थापना गर्ने कानुनी आधार तयार गरेको छ । यो सहकारी क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक अवसर पनि हो । तर बैंक स्थापना केवल नयाँ संस्था दर्ता गर्ने विषय मात्र होइन, यो सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले विगतका समस्या समाधान नगरी भविष्यको संरचना निर्माण गर्न खोज्नु उपयुक्त हुँदैन ।

सहकारी क्षेत्रको आफ्नै बैंक हुनु आवश्यक छ । यसले सहकारी संस्थाहरूको तरलता व्यवस्थापन, अन्तर–सहकारी कारोबार, पुनर्कर्जा सुविधा, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली तथा आधुनिक बैंकिङ सेवामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ । यसले सहकारी क्षेत्रलाई अझ आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ । तर सहकारी बैंक स्थापना अघि केही गम्भीर विषयमा स्पष्ट निर्णय आवश्यक छ ।

सबैभन्दा पहिलो विषय विगतका समस्याग्रस्त ऋण र वित्तीय दायित्वको व्यवस्थापन हो । विगतमा सहकारी क्षेत्रका केही शीर्ष संस्थाहरूले गरेको लगानीमध्ये ठूलो हिस्सा समस्याग्रस्त भएको अवस्था छ । ती ऋण तथा लगानीको जिम्मेवारी कसले लिने ? नयाँ बैंकले ती सम्पत्ति र दायित्व स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? यदि गर्ने हो भने कुन आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने? यस्ता विषयमा स्पष्ट नीति नबनाई बैंक स्थापना गरिए नयाँ बैंक सुरुदेखि नै वित्तीय बोझमा पर्नसक्छ ।

त्यसैगरी विगतमा भएको ठूलो वित्तीय नोक्सानी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । घाटालाई छुट्टै पुनर्संरचना कोषमार्फत व्यवस्थापन गर्ने, सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारी लिने वा कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ । विगतको घाटा नयाँ बैंकमा सारेर भविष्यको संस्था कमजोर बनाउनु बुद्धिमानी हुँदैन ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय सहकारी बैंक स्थापनाको उद्देश्यले विगतमा संकलन गरिएको पूँजीको व्यवस्थापन हो । देशभरका धेरै सहकारी संस्थाहरूले सहकारी बैंक स्थापना हुने विश्वासका साथ नगद लगानी गरेका थिए। ती रकमको वर्तमान अवस्था के छ ? त्यसको लेखाजोखा, प्रतिफल तथा भविष्यको व्यवस्थापन कसरी हुने हो भन्ने विषय सम्बन्धित निकायले स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । सर्लाहीका धेरै संस्थाहरूको लगानी यसमा रहेको छ । त्यसैले ती लगानीकर्ताको अधिकार र लगानीको भविष्य सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

यदि कानुनी र वित्तीय रूपमा सम्भव हुने अवस्था छ भने विगतमा संकलित पूँजीलाई आधार बनाएर नेफ्स्कुनसँग सहकार्यमा सहकारी बैंक स्थापना गर्ने विकल्प पनि गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । यसबाट विगतको लगानी सुरक्षित हुने, नयाँ पूँजी संकलनको दबाब कम हुने तथा सहकारी क्षेत्रको साझा स्वामित्वमा बलियो बैंक निर्माण गर्न सहज हुनसक्छ ।

म सहकारी बैंक स्थापनाको पक्षमा छु । तर पहिले विगतका समस्या समाधान र त्यसपछि मात्र नयाँ संस्था निर्माण भन्ने सिद्धान्त अपनाउनु आवश्यक छ ।

शेयर पूँजीको आधार पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । बैंकको शेयर विद्यमान लगानीका आधारमा निर्धारण गर्ने हो कि सदस्यहरूको नियमित बचतलाई साधारणसभाको निर्णयबाट शेयरमा रूपान्तरण गर्ने हो ? यदि बचतलाई शेयरमा रूपान्तरण गर्ने हो भने सदस्यको सहमति, कानुनी आधार तथा निक्षेपकर्ताको अधिकार पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुनुपर्छ ।

शेयर स्वामित्वको सन्तुलन अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । कुनै संस्थाले अत्याधिक शेयर राख्ने र कुनै संस्थाको सहभागिता न्यून हुने अवस्था सिर्जना हुनुहुँदैन । अधिकतम शेयर स्वामित्व, मतदान अधिकार तथा प्रतिनिधित्वका स्पष्ट मापदण्ड तय गरिनुपर्छ ।

त्यसैगरी लिलाम भएका सम्पत्तिहरूको पुनर्मूल्याङ्कन पनि आवश्यक विषय हो । ती सम्पत्तिको हालको बजार मूल्यका आधारमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने कि नगर्ने, बैंकको सम्पत्तिमा कसरी समावेश गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ । अन्यथा बैंकको वास्तविक सम्पत्ति र पूँजीको मूल्याङ्कनमा विवाद उत्पन्न हुनसक्छ ।

यी सबै विषयसँगै स्वतन्त्र वित्तीय परीक्षण (Due Diligence) सम्पत्ति तथा दायित्वको निष्पक्ष मूल्याङ्कन, आधुनिक सूचना प्रविधि, जोखिम व्यवस्थापन, दक्ष व्यवस्थापन र पारदर्शी सुशासन सुनिश्चित गरिनुपर्छ । सहकारी बैंक कुनै एक संस्था वा समूहको नभई सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रको साझा संस्था बन्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, म सहकारी बैंक स्थापनाको पक्षमा छु । तर पहिले विगतका समस्या समाधान र त्यसपछि मात्र नयाँ संस्था निर्माण भन्ने सिद्धान्त अपनाउनु आवश्यक छ । सहकारी आन्दोलनलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन विगतका समस्याग्रस्त ऋण, वित्तीय नोक्सानी, विगतमा बैक स्थापना को लागि संकलित पूँजीको व्यवस्थापन, शेयर संरचना, सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र सुशासनका विषयमा स्पष्ट समाधान खोजेर मात्र सहकारी बैंक स्थापना गर्नुपर्छ । यसरी स्थापना भएको बैंकले मात्र सहकारी क्षेत्रको विश्वास जित्न र नेपालको आर्थिक विकासमा प्रभावकारी योगदान दिन सक्नेछ ।