सिद्धान्तत सहकारी समुदाय र सदस्यमा आधारित संस्था भएकाले यसको ब्याजदर पनि सदस्यहरुले साधारणसभाबाटै तय गर्नुपर्ने हो । तर, ब्यवहारमा भने वित्तीय बजारसँगको प्रतिस्पर्धामा सहकारीमा ब्याजदर निर्धारण हुने गरेको छ । सहकारीहरुले बैंकभन्दा बढि ब्याज दिएर निक्षेप आकर्षित गर्ने प्राक्टिसका कारण बैंकमा ब्याज बढ्ने वित्तीकै सहकारीमा पनि बढाउनुपर्ने दवाव छ । तर, सहकारी ऐनमा राखिएको सन्दर्भ ब्याजदरको प्रावधानले सहकारीका संचालकहरुलाई अप्ठेरो परिरहेको छ ।

ऋण लगानीका अधिकतम सिमा ब्याजदरका रुपमा प्रयोग हुने सन्दर्भ ब्याजदर नबढ्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न ग्राहो भएको र तरलता अभावको समस्या बढ्दै गएको उनीहरुको गुनासो छ । तर, सरकारी अधिकारीहरु भने सहकारीको ब्याजदर बढाउन नहुने अडानमै छन् । असोज एक गतेदेखि बैंकहरुले ब्याज बढाएपछि सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकनको विषय सतहमा आएका बेला यसका विविध पक्षबारे सरोकारवालासँग सहकारी अखबारले गरेको कुराकानी : 

तथ्यांकका आधारमा निर्णय गर्छौ

रुद्रप्रसाद पण्डित
रजिष्ट्रार ( सहकारी विभाग )

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले असोजदेखि लागू हुनेगरी ब्याजदर बढाएको खबर आएको छ । हामीले पनि आजै मात्र यसको विवरण मागेका छौं ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा ब्याज बढाउदा सहकारीको पैसा पनि उतातिर जान सक्ने खतरा हुन्छ । त्यसैले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर पनि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ ।

सन्दर्भ ब्याजदर पुनरालवलोकन समितिले विभिन्न कोणबाट छलफल गर्छ । विभिन्न सूचनाका आधारमा मात्र ब्याजदर पुनरावलोकन हुन्छ ।

ब्याजदर निर्धारण उपसमितिले विश्लेषण गर्छ । राष्ट्र बैंकबाट आएका सूचना, उपसमितिले तयार गरेका सूचना सबै छलफल पश्चात निचोडमा पुग्न सहज हुन्छ । 

तत्काल पुनरावलोकन हुनुपर्छ

दिपक पनेरु
अध्यक्ष ( काठमाडौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ )

ब्याज बढ्दा सहकारीलाई मात्र होइन, बैंकलाई पनि असर पुग्छ । दुई–तीन वटा बैंकसँग कुराकानी गर्दा फिर्ता हुने सक्ने सम्भावना रहेको बताउछन् । सम्भवतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फेरी पनि ब्याजमा भद्र सहमति गर्न सक्छन् ।

आइतबार बैंकहरुको नयाँ ब्याजदर आउने सम्भावना पनि छ ।  तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर खुला छोडेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर सहकारीलाई पर्छ ।

सरकारले सहकारीलाई भने सन्दर्भ ब्याजदरको नाममा क्याप लगाएको छ । सन्दर्भ ब्याजदरको नाममा सरकारले किन नियन्त्रण गर्छ बुझेको छैन ।

यसबाट सदस्यलाई सहकारीमा पैसा राख्ने वातवारण बन्छ कि बन्दैन भनेर सोचिएको छैन । सदस्यलाई पैसा झिकेर लैजाने अधिकार छ।

यहि अवस्था कायम रहीरह्यो भने सहकारीबाट निक्षेप बाहिरिने सम्भावना छ । त्यसकारण सरकार र अभियानले बेलैमा सोच्नैपर्छ । बेलैमा सोचिएन भने सहकारीमा विकराल स्थिति आउन सक्छ ।

सहकारी, बैंकको पछि लाग्ने होइन

खेमबहादुर पाठक 
सञ्चालक ( राष्ट्रिय सहकारी महासंघ )

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर खुला छोडे ।  तर, सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्था फरक हो । बैंकले बढाउँदा सहकारीले बढाउने र घटाउँदा घट्ने भन्ने हुँदेन ।

सबैको ब्याजदर बराबर पनि हुँदैन । जुन संस्थाको कोष बलियो, छ, सेयर पुँजी बलियो, त्यस्तो सहकारीले कम ब्याजदर लिन सक्छ । यी कुरामा कमजोर भएको संस्थाले बढी ब्याज लिन सक्छ ।

सहकारीले बैंकलाई फलो गरेर बढाउने, घटाउने गर्ने होइन । संस्था योजनाबाट चलाउनुपर्छ । सदस्यमा आधारित सेवा दिनुपर्छ ।  संस्थाको अवस्था हेरेर ब्याजदर बढाउने घटाउने कुरा हुन्छ । यो संस्था चलाउनेले सोच्नै पर्छ ।

सदस्यलाई खुसी बनाउन सञ्चालक सधै तत्पर हुनुपर्छ । सञ्चालकले आफूखुसी ब्याज बढाउने भन्ने हुँदैन । वास्तवमा सहकारीले साधारणसभाले तयार गरेको ब्याजदरलाई आधार मान्ने हो ।

साधारणसभाबाट कति लिने र कति दिने निर्धारण गर्नुपर्छ । ब्याजदर निर्धारणमा सदस्यको भूमिका हुनुपर्छ । यो हाम्रो अभ्यास पनि हो।अहिले अन्तर्राष्ट्रियमै आर्थिक मन्दी छ ।

त्यसको असर नेपालमा पनि परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बढाउँदै लगेमा सहकारीमा पनि बढाउनुपर्ने वाध्यता हुन सक्छ । सन्दर्भ ब्याजदर पुनरालोकन समितिको छलफलपश्चात फेरि बढाउन छलफल गर्नुपर्छ । 

सन्दर्भ ब्याजदरको प्रावधान नै उपयुक्त छैन

कृष्णकुमार श्रेष्ठ
सिइओ ( चन्द्रागिरी बचत तथा ऋण सहकारी )

सहकारीमा लागू गरिएको सन्दर्भ ब्याजदरको प्रावधान नै उपयुक्त छैन । अर्थशास्त्रको विधि अनुसार पनि ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो । हाम्रो जस्तो खुला अर्थतन्त्रमा सहकारीलाई बाध्ने कुरा उचित होइन ।

सहकारीमा पनि खुला गर्न सकिएन भने अझ समस्या पर्छ । सन्दर्भ ब्याजदरको सही प्रयोग भएको छैन । सहकारी अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा हो ।

सहकारीमा खुला बजार र अर्थशास्त्रको सिद्धान्त लागू नहुने भन्ने हुँदैन । यस्तो अवस्था कायमै रहे ब्याजदरका कारण सहकारीको पैसा बैंकमा ट्रान्सफर हुन सक्छ ।

सहकारीको बजार ट्रान्सफर भई बैंकतर्फ आकर्षित हुन सक्छ । जबसम्म बैंकको ब्याजदर बढ्छ, उत्पादनको लागत पनि बढ्छ र महंगी पनि बढ्छ । जीवनयापन कठिन हुन्छ । यो दुर्भाग्य हो ।