आर्थिक वर्ष २०७९ / ०८० को बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिदै गर्दा यसबाट सहकारीकर्मीहरुले पनि आफ्ना मागको सम्बोधन हुने आशा गरेका छन् । कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेका बेला कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रमहरुमा सहकारीलाई पनि समावेश गराउन माग गरेका छन् । यसैगरी सहकारीमार्फत सहूलियत कर्जा कार्यक्रम परिचालन गर्नेदेखि सहकारी ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था गरिएका कार्यक्रमहरु  लागू गर्न बजेट व्यवस्थापन हुनेमा उनीहरु आशावादी छन् । बजेटबाट सहकारी क्षेत्रले राखेका अपेक्षाहरु के छन् भन्नेबारे सहकारी अखबारले केही सहकारीकर्मीसँग गरेको कुराकानी ः—

उपभोक्ता सहकारी बनाउन अनुदान दिनुपर्छ

बाबुल खनाल (नायव महाप्रबन्धक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ)

गत वर्ष बजेटमा सम्बोधन भएको कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । विशिष्टकृत संघ बनाउने कार्यक्रम एक वर्ष आयो, अर्को वर्ष हट्यो । विशिष्टिकृत उपभोक्ता सहकारी संघ गठन गर्नका लागि पुँजीगत अनुदान दिनुपर्छ । त्यस्तै कर्जा सूचना केन्द्र संचालनमा आउनुपर्छ ।

मर्यादित श्रम र प्रविधिमा सहकारी भन्ने थिम प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक सहजीकरण सरकारले गर्नुपर्छ । सहकारीले प्रविधि प्रयोग गर्ने नीतिमा सहयोग गर्नुपर्छ । ऐन, नियम संशोधन, परिमार्जन कुरा बारम्बार उठाइरहेका छौं । बजेटका लागि सुझाव पनि दिएका छौं । त्यसलाई सम्बोधन हुनेछ भन्ने आशा छ ।

नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा पहुँच दिनुपर्छ

बद्री कुमार गुरागाई (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत–राष्ट्रिय सहकारी बैंक )

बजेटमा सहकारीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, प्रविधिमा जान पूर्वाधार र नीतिगत स्पष्टता, कर संशोधन र नियमन गर्ने प्रावधान समेटिनुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आउन लागेको हुनाले, तरलता संकट पनि देखिरहेको, उत्पादनमा सहकारीलाई लैजानुपर्ने भएकाले बजेटमा महत्व दिनुपर्छ ।

उत्पादनमा प्रेरित गर्न, गरिब र सीमान्तकृत मान्छेहरुलाई आर्थिक स्रोत अवसर सिर्जना गर्न सहुलियतपूर्ण र रोजगारमूलक कर्जा प्रदान गरिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परिचालन हुँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा सहकारीमार्फत प्रभावकारी ढंगले गरिब र सीमान्तकृत वर्गसम्म पुर्याउने बाटो खोल्नुपर्छ ।

सहकारीको सेवा प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता छ । तर, डिजिटल कोअपरेटिभ सर्भिसका लागि पूर्वाधारहरु बनेका छैनन् । नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा पहुँच दिइएको छैन । सहकारीले क्युआरकोड प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने अझै अन्योल छ ।

सहकारीले प्रविधि प्रयोग गर्न राष्ट्र बैंकबाट मात्र स्वीकृति लिए पुग्ने कि सहकारी विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हो भन्नेमा स्पष्टता छैन । नेपाल क्लियरिङ हाउसबाट सहकारीले फाइदा लिन सकेका छैनन् । सहकारीलाई म्यानुअल्ली कारोबार गर्नुपर्ने वाध्यता छ । सदस्यलाई कार्यालय समयभन्दा अरु समयमा (अफ आवर) मा डिजिटल सेवा दिन समस्या छ ।

उक्त समयमा सदस्यले रकम झिक्न पाएको छैन । त्यसका लागि नीतिगत र कानुनी पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । सहकारी क्षेत्रको क्लियरिङ हाउस बनाएर जानुपर्छ । सहकारी र बैंक दुइवटैले चलाउने खाका ल्याउनुपर्छ।यसले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने छ ।

त्यस्तै करमा समस्या छ । सहकारी क्षेत्रमा लाग्ने कर र सहकारी क्षेत्रमा लाग्ने अग्रीम कर फरक छ । सामान्यतया अग्रीम कर कुनै पनि निकायमा लाग्ने करभन्दा कम हुन्छ । टिडिएस कम हुन्छ । तर हाम्रो सहकारी क्षेत्रमा उल्टो छ ।

महानगरपालिकामा रहेका सहकारीले १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । टिडिएसको दर १५ प्रतिशत छ । नीतिगत रुपमा टिडिएसमा हुने कर १/ २ प्रतिशत मात्रै राख्नुपर्छ । सहकारीको नियमन अनुगमनको कुरा बारम्बार बजेटमा आउँछ तर कार्यान्वयन भइरहेको छैन । सहकारीको नियामकीय संरचना नयाँ आउँछ भन्ने भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यानपुर्याउनु पर्छ। 

भुक्तानी प्रणालीको सुविधा दिनुपर्छ

प्रकाशप्रसाद पोखरेल ( प्रमुख कार्यकारी अधिकृत–नेफ्स्कून )

सहकारी क्षेत्रको वित्तीय कारोबारलाई सहज र पारदर्शी बनाउन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको भुक्तानी प्रणाली विकास गरी राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ । वित्तीय सहकारी सञ्जालको छुट्टै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पिएसओ) र भुक्तानी सेवा प्रदायक (पिएसपी) केन्द्रीय संघ मार्फत गरिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

वित्तीय सहकारी संस्थामा सञ्चालित खातामा भुक्तानी भएको विप्रेषण कारोबारमा बैंक सरहको सुविधा दिनुपर्छ । स्थानीय सरकार र गैरनाफामूलक संस्थाले सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र रहेका वित्तीय सहकारीमा खाता सञ्चालन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण लगायतका कारोबार सञ्चालन गर्न बैंक सरहको मान्यता प्रदान गर्नुपर्छ ।

युवा, विद्यार्थी र विपन्न वर्ग लक्षित सहुलियत कर्जा लक्षित वर्गका वास्तविक उपभोक्तासम्म पुर्याउनु कर्जा लगानीमा वित्तीय सहकारीको सञ्जाल मार्फत परिचालनलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । सहकारी क्षेत्रको कर्जा व्यवस्थित गर्न कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्नुपर्छ ।

बचत तथा ऋण कारोवारलाई सुरक्षित, दिगो र जोखिम रहित बनाउनका लागि बचत तथा ऋण कारोवारलाई व्यस्थित र नियमन गर्न छुट्टै वित्तीय सहकारी ऐन जारी गर्न आवश्यक छ । बचत तथा ऋण सहकारी संघ संस्थाहरुले आफ्नो बिषयगत संघहरुमा गरेको बचतको व्याजमा स्रोतमा कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सरकारले स्थापना गर्न लागेको भूमि बैंक बचत तथा ऋण सहकारीमा आधारित भइ स्थापना गर्नुपर्छ । लघु बिमा मार्फत विमाको सेवा कम आय भएका बर्गमा लैजान बचत तथा ऋण सहकारी मिलि बिमा कम्पनी स्थापना गर्र्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बचत तथा ऋण सहकारीको सुपरीवेक्षणका लागि केन्द्रीय बिषयगत संघलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोषको आयमा लाग्ने कर शुन्य गरिनुपर्छ । बचत तथा ऋण सहकारीको एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकरण गर्ने संघ संस्थालाई लाग्ने करमा आधा छुट प्रदान गर्नुपर्छ । एकीकरण भइ आएका बचत तथा ऋण सहकारीको स्थिर सम्पत्तीको नामसारीमा कुने कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सहकारी ऐन, नियमावली कार्यान्वयन हुनुपर्छ

अरुणकुमार तिवारी (व्यवस्थापक, काठमाडौं बचत संघ )

सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५  कार्यान्वयनमा प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यसमा रहेका कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सुरक्षण कोष कार्यान्वयन हुनुपर्छ । बजेटले त्यसमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । सहकारी प्रवद्र्धन कोषको पैसा सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

हाम्रा सदस्यले अनुभूति गर्ने गरी न्यायोचित वितरण होस् । सहकारी स्थिरीकरण कोषमा पनि सरकारले प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । कृषि सहकारीलाई व्यवस्थित गरी उत्पादनतर्फ लैजानुपर्छ । सहकारीलाई उद्योग खोल्ने वातावरण दिनुपर्छ । व्यवस्थित कार्यविधि बनाएर ल्याउनुपर्छ ।

अनुगमनमा बजेट छुट्याउनुपर्छ

सन्तोष बजगाई (म्यानेजर, ललितपुर बचत संघ )

बजेटमा पहिला पनि आएका कार्यक्रमहरु पनि कार्यान्वयन भएको छैन । राज्यबाट सम्बन्धित निकायले पठाए पनि कार्यान्वयन गर्नतर्फ ध्यान दिएको छैन । सहकारीको अनुगमनमा बजेट छुट्याउनुपर्छ । विभागले मात्र अनुगमन गर्न सक्ने देखिएन । दक्ष कर्मचारी पनि छैनन् ।

अनुगमन पहिलो प्राथमिकता राखेर सहकारी महासंघलगायत अभियानबाटै अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्छ ।   गोएमल, सम्पत्ति सुद्धिकरण, कोपोमिसमा कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक कुरामा सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । महासंघ, विषयगत संघ र जिल्ला संघमार्फत शिक्षा, तालिम दिनुपर्छ ।

कृषिको रुपान्तरणका लागि सहकारीलाई सहुलियत कर्जा दिनुपर्छ । उद्यमशीलता जोड्न पैसा चाहिने भएकाले सरकारले सहकारीलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषि क्षेत्रका विभिन्न संघमार्फत उत्पादनका काम गर्न सकिन्छ ।

सहकारी खेती प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ

रुद्र भट्टराई (म्यानेजर, कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ )

आयात प्रतिस्थापन हुनेगरी कृषिमा कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । जग्गा बाझो नराख्ने परिपाटी हुनुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्यका १० वटा उद्देश्य फार्मिङले पूरा गर्न सक्छ । विदेश जाने, जग्गा बाँझो हुने रोकेर एकीकृत रुपमा खेती गर्नुपर्छ । आफै उत्पादन गरेर खान सक्ने बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

मल, बीउ कसरी कृषकलाई उपलब्ध गराउने भन्नेमा हामीले कार्यान्वयनको खाकासहित सम्बन्धीत निकायमा सुझाएका छौं । पालिका तथा सहकारी जसले गरे पनि ग्रीन हाउस आवश्यक छ । शितभण्डार, गोदाम घर अत्यावश्यक छ । प्रोसेसिङ तथा बजारको पनि व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । फुड बैंक, मझौला र साना किसान तथा सहकारीलाई उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

हामीले बिउ उत्पादनका कारखाना खोलेका छौं तर, अनुदान पाएका छैनौं, त्यही शीर्षकमा फाइदा अरुले लिएका छन् । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । कम्तीमा पनि १० वर्षको योजना हुनुपर्छ । भाषण गरेजस्तो आजको भोलि हुने होइन । दूध र मासुमा देशमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ ।

तरकारी, फलफूल, खाद्यन्न बालीमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । त्यसका लागि सहकारी खेती अवधारणामा जानुपर्छ । महारानीझोडामा सहकारीमार्फत गरिएको खेती २ सय प्रतिशतलेले वृद्धि भएको छ । यसरी अन्य सहकारीमा पनि विस्तार गर्दै उत्पादनमा जान सकिन्छ । तर, यो तालले आत्मनिर्भर हुन कठिन छ । सरकार आफैले खेती गर्ने पनि होइन, जनतालाई नै सहभागी गराउनुपर्छ ।

प्रगतिशिल कर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ

बालकृष्ण ध्वजु (व्यवस्थापक, भक्तपुर जिल्ला बचत संघ)

सहकारी र बैंक फरक प्रकृती हो । सहकारी र बैंकलाई सेवा सुविधा पनि छुट्टा छुट्टै छ । यही सिद्धान्तका आधारमा राज्यले सहकारी र बैंकलाई छुट्टै कर तथा दस्तुरहरु निर्धारण गरेको हो । तर राज्य संघीय संरचनामा गईसकेपछि बागमति प्रदेशको जारी आर्थिक ऐन २०७८ मा सहकारी संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई ऋण दिने बेला दृष्टिबन्धक वा दृष्टिबन्धक रोक्काको कर बैंक वित्तीय संस्था सरह तोकिएको छ ।

गत बर्षसंम्म ३० लाखसम्मको रोक्कामा पाँच सयबाट हुनेमा यो आर्थिक बर्ष देखि आठ हजार दस्तुर तोकी १५ सय गुणा भन्दा बढी कर बढाउनु न्योयोचित छैन । तसर्थ सहकारी र बैंक फरक प्रकृति भएकोले फरक कर दस्तुरहरु निर्धारण गर्न र प्रगतिशिल कर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आ.ब.२०७८।७९ को अध्यादेश अनुसार सहकारी संघ संस्थाको बार्षिक आयमा पाँच प्रतिशत मात्र कर लाग्ने ब्यवस्था भइसकेको अवस्थामा सहकारी संघ संस्थाले तरलता ब्यवस्थापनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राखिएको रकमबाट पाउने ब्याजमा १५ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी अब्यवहारिक भएकोले अग्रिम व्याज कर कट्टी पाँच प्रतिशत भन्दा कम हुनु पर्ने ।

सहकारी संघ संस्थाले तरलता ब्यवस्थापनको लागि विषयगत र केन्द्रीय संघहरुमा राख्निे निक्षेप रकममा पाउने ब्याजमा १५ प्रतिशत अग्रिम व्याजकर कर कट्टीले एउटै रकममा पनि दाहोरो कर राज्यले उठाउदै आएको छ ।

जस्तै प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले संघमा १० लाख जम्मा गर्दा संघले ७ प्रतिशत व्याज दिएमा ७० हजारमा १० हजार ५ सय व्याजकर कट्टी गर्छ । त्यही पैसा जिल्ला संघले प्रदेश संघमा जम्मा गरी त्यही व्याजदरमा व्याज भुक्तानी गर्दा प्रदेश संघले पनि १० हजार ५ सय कट्टी गर्नु पर्छ ।

यसरी नेफ्स्कून र सहकारी बैंकसम्म जम्मा गर्दा १० लाखको प्राप्त व्याजमा ४२ हजारसम्मको कर राज्यले उठाउँछ । जब कि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तर बैकिङ कारोबारमा उक्त कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार सहकारी संघ संस्थाको अन्तर कारोबारमा पनि अग्रिम व्याजकर छुट हुनुपर्ने ।

संघीयता लागु संगै स्थानीय, प्रदेश र संघिय कानुन अनुसार सहकारी संस्थाहरुले कर तिर्नु परेको छ । कर असुलीे एकद्धार प्रणाली अनुसार हुनुपर्नेमा सो भएको पाइन्दैन । सबै सरकारले कर उठाउने काम भएको छ ।

सहकारी दर्ता भएपछि कुनै पनि निकायमा नवीकरण गर्न नपर्नेमा हाल सहकारीले कारोबारका आधारमा  बार्षिक नवीकरण शुल्क तिर्नुपरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानियतहमा बाँडफाँड हुने गरी एकद्धार प्रणालीमा कर उठाए पनि छुट्टा छुटै कर असुली गर्नु न्याय संगत छैन ।