सहकारीलाई राज्यले औपचारिक क्षेत्रको रुपमा मान्यता दिनुपर्छ । राज्यले राष्ट्र बैंक ऐन अविलम्ब संशोधन गरेर सहकारीलाई औपचारिक क्षेत्रको दायरामा ल्याउनुपर्छ । राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्न ३ वर्ष जति लाग्ने भएकाले अध्यादेश ल्याएर भएपनि ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा समावेश गरेर जानुपर्छ ।

सरकारले सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीत भन्ने, औपचारिक क्षेत्र भन्ने तथा राज्यका नीति, कार्यक्रममा सहकारी समेटिएको पाइदैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं योजनामा पनि सहकारी समेटिएको छ । सबैतिर सहकारीले मान्यता पाएपनि कार्यान्वयनतिर जाने क्रममा मसिना कुरामा अल्झाउने काम भएको छ ।

अब संविधानको मर्म, भावना र राज्यको स्प्रिट अनुसार सहकारीलाई बाधा भएका ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकसँग जोडिएको मूल ऐनका साथै यससँग जोडिएका अरु पाच वटा ऐन पनि संशोधन हुनुपर्छ । यसरी राष्ट्र बैंकले सहकारी मैत्री नभएका ऐन संशोधन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई औपचारिक क्षेत्रको मान्यता दिएजसरी सहकारी क्षेत्रलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ । यसो हुने सके मात्रै सहकारी भुक्तानी व्यवस्थापनसँग जोडिन पाउँछन् । विपन्न कर्जा फण्डमा हाम्रो पहुँच पुग्छ ।

हाम्रो सहकारी अभियानको विचमा वैचारिक एकता भएन । राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई औपचारिक क्षेत्रको रुपमा नलिएका कारण पनि सहकारीमा समस्या आएको हो । डिजिटलाइजेसनका निम्ति राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन नगरी हुँदैन ।

बचत तथा ऋण सुरक्षणका लागि कार्यविधि, कर्जा सूचना केन्द्रसँग सम्बन्धीत कार्यविधि, ऋण असुली न्यायाधिकरणसम्बन्धी कार्यविधि र  अन्तरसहकारी कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि तयार हुनुपर्छ । सहजीकरणका लागि हामीले मस्यौदा तयार गरेका छौं । छिट्टै नियमक निकायमा बुझाउने तयारीमा छौं ।

यससँगै बचत तथा ऋण सहकारी सम्बन्धी ऐन ल्याउन पनि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग घनिभूतरुपमा छलफल गरिरहेका छौं । रिर्पोटिङ गर्ने, रेगुलेटेड गर्ने, अरु प्रवद्धनात्मक गतिविधिमा भाग लिन सहकारीलाई सहज गराइएको छैन ।

सहकारीले बचत, ऋण, बिमा, पुँजी निर्माण र रेमिट्यान्स र सामाजिक पुँजी निर्माणमा काम गर्न काम गरिरहेका छन् ।  अभ्यासमा देखिएको वित्तीय सहकारीका क्षेत्र पनि यिनै हुन् । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न छुट्टै प्रविधिको विकास गरिरहेका छौं । नयाँ उचाइका जाने योजनामा छौं । ह्युमनलेस, क्यासलेस हामीले बोल्दै आयौं । अब कार्यान्वयनमा जानेगरी नेफ्स्कूनले तयारी गरिरहेको छ ।

अबको १५ महिनामा कोर बैंकिङ मात्र होइन, सम्पूर्ण डिजिटल सोलुसनका साथ अघि बढ्ने योजनामा छौं । त्यसका निम्ति निर्माणको काममा हामी जुटिरहेका छौं । हामीसँग ६० जना बढी आइटी क्षेत्रका इन्जिनियरहरु सफ्टवेयर बनाउनका निम्ति जुटिरहनुभएको छ । कोर बैंकिङ सिष्टममा यो आर्थिक वर्षभित्र सबै सहकारी आउँछन् । अरु डिजिटलाइजेसनका कुरामा पनि हामी छिट्टै जादैँछौं । पेमेन्ट सोलुसन गेटवे लिनुपर्छ । त्यसलाई संस्थागत गरेर जान्छौं ।

वित्तीय समावेशीकरणको विषय, ज्ञानसँग जोडिएको विद्युतीय वित्तीय समावेशीकरणको विषय पनि सँगसँगै लैजान्छौं । प्रविधिलाई स्तर उन्नती गरेर जान्छौं । यसका लागि राज्य र राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । संविधानको मर्म अनुसार अब सहकारीलाई हिँडाउनै पर्छ ।

राज्यको प्रवद्र्धनात्मक भूमिका पनि छैन । नियमनात्मक भूमिका पनि छैन । शिक्षा, तालिम, सूचना पनि छैन । पोलिसीजन्य भूमिका पनि छैन । त्यो कारणले गर्दा वित्तीय सहकारीको सञ्चालन, व्यवस्थापनका लागि वित्तीय सहकारी ऐन आवश्यक छ ।

२०७४को सहकारी ऐन पश्चात अझै नयाँ कुरा थपिए । प्रर्वद्धनात्मक भन्दा पनि संरचनागत ढंगले खोज गर्न थालेका छौं । देशमा संघीयताको सुरुवात भयो । सहकारी संघियता पनि नयाँ चरणबाट अघि बढ्यो । सहकारीलाई अन्तरसम्बन्धीत बनाउने अबको लक्ष्य हो । अन्तरसम्बन्धी सहकारीको साझा सञ्जाल बनाउने अबको मार्गदर्शन हो । त्यो मार्गदिशामा पालिका, प्रदेश, संघको साझा दृष्टिकोण हुनुपर्छ ।

६५ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउँदै गर्दा हामी सहकारीको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौं । २०४८ अघि निर्देशित सहकारी (साझा), २०४८ देखि २०७३ सम्मको प्रवद्धनात्मक हुँदै अहिले २०७४ यता संघीय सहकारी चरणमा छौं । साझा निर्देशित सहकारी प्रणाली थियो ।

त्यो पञ्चायतभर निर्देशित रह्यो । दोस्रो चरणमा सहकारी ऐन २०४८ आएदेखि सुरु भयो । यस समयमा लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु भयो । यसैबेला अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुन थाल्यो । इन्टरनेशनल एक्सपोजर हुन थाल्यो । आइसिएको मेम्बर लिन थाल्यौं ।

सहकारी महासंघ गठन भयो । साँच्चिकै सहकारी व्यवस्थित हुन थाल्यो । त्यतिबेला विश्वले सहकारीमा १५० वर्ष बिताइसकेको थियो । पहिला निर्देशित व्यवस्था हुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हामीले मान्यता पाएनौं । आइसिएले सदस्यता पनि दिएको थिएन । विश्वका सिकाई आन्तरीकरण गर्न थाल्यौं । त्यो सिकाइ र पृष्ठभूमि २०७३ सम्म कायम रह्यो ।

२०७४को सहकारी ऐन पश्चात अझै नयाँ कुरा थपिए । प्रर्वद्धनात्मक भन्दा पनि संरचनागत ढंगले खोज गर्न थालेका छौं । देशमा संघीयताको सुरुवात भयो । सहकारी संघियता पनि नयाँ चरणबाट अघि बढ्यो । सहकारीलाई अन्तरसम्बन्धीत बनाउने अबको लक्ष्य हो । अन्तरसम्बन्धी सहकारीको साझा सञ्जाल बनाउने अबको मार्गदर्शन हो । त्यो मार्गदिशामा पालिका, प्रदेश, संघको साझा दृष्टिकोण हुनुपर्छ ।

अरु सहकारी र वित्तीय सहकारी फरक भएकाले वित्तीय सहकारीको छुट्टै सहकारी ऐन आउनुपर्छ । अरु सहकारीलाई पनि अझ विस्तारित ढंगले उत्पादनसँग जोडेर अलि व्यवस्थित भएर लैजानुपर्छ । वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनसँगै तेस्रो चरणमा वित्तीय क्षेत्र र अरु सेवा क्षेत्र छुट्टिनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम र चुनौती पनि छ । कुशासन पनि छ । मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारीमा व्यवस्थापन गर्न सके नाराले सार्थकता प्राप्त गर्छ ।