अहिले नेपालका अधिकांश सहकारीहरु मउबिनाका चल्ला जस्तै बिचलित र असुरक्षित अवस्थामा गुज्रीरहेका छन् । चारैतिरबाट भईरहेको निरन्तरको प्रहार सहनुबाहेक उनीहरुसंग अन्य विकल्प देखिंदैन ।

नेपालमा आर्थिक समृद्धि, बित्तीय पहुँच र सामाजिक रुपान्तरणको मुख्य मेरुदण्ड मानिएको सहकारी अभियान हाल केही सिमित संस्थाहरुको कमजोरीका कारण चौतर्फी प्रहारको निसानामा परेको छ । देशभर संचालित करिब ३२ हजार भन्दाबढी सहकारीमा केहीमात्र खराब या समस्याग्रस्त रहेतापनि केही संचारमाध्यम र निश्चित स्वार्थ समुहले सिंगो वित्तीय क्षेत्र र ऐतिहासिक सहकारी अभियानलाई नै बदनाम गराउने प्रयास गरिरहेका छन्।

संस्थामा आवद्ध सदस्यहरुले आफ्नो रगत र पसिना बगाएर कमाएको पैसा, संस्थामार्फत धितो या बिना धितोमा विश्वासका आधारमा लगानी गरिएको हुन्छ । तर एक जना ऋणीले ऋण नतिर्दा अन्य हजारौं सर्वसाधारण र न्युन आय भएका सदस्यहरुको बचत जोखिममा पर्ने हुनाले राज्य, संचारमाध्यम र सरोकारवाला निकाय तत्काल यस विषयमा गम्भीर र जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ।

बचत तथा ऋण सहकारीको पृष्ठभूमिः

नेपालमा वि.सं.२०१३ सालमा चितवनको बखानपुर (हालको शारदानगर) बाट औपचारिक रुपमा सुरुभएको सहकारी अभियान, आज मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटाबलियो खम्बा बनेको छ । बिशेषत बचत तथा ऋण सहकारी (साकोस) ले बैंक र वित्तीय संस्थाहरु नपुगेका ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका विपन्न वर्गसम्म पुगेर स्थानीय स्तरमा छरिएर रहेको सानो सानो पुँजीलाई एकीकृत गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी सामाजीक उत्तरदायीत्व वहन गर्दै आएका छन् ।

बचत (Savings): सदस्यहरुले आफ्नो दैनिक वा मासिक आम्दानीबाट भविष्यको सुरक्षा वा गर्जो टार्नका लागि संस्थामा जम्मा गरेको रकम नै बचत हो । यो सम्वद्ध सदस्यहरुको रगत र पसिनाको नासो हो ।
ऋण (Loan): सदस्यहरुले ब्यापार, ब्यवसाय, कृषि, शिक्षा वा घरायासी आवस्यकता पुरा गर्न निश्चित ब्याज बुझाउने सर्तमा संस्थाबाट लिने पैंचो रकम ऋण हो ।
ऋण समयमा किन तिर्नुपर्छः
सहकारी कुनै एक ब्यक्ती वा साहुको निजी बैंक होईन । यो त सुदायका सदस्यहरुको सामूहिक कोष हो । ऋण लिएपछि समयमै तिर्नु ऋणीको कानुनी, नैतिक र सामाजिक दायित्व हो । किनभने:
ऋणीले समयमा पैसा नतिर्दा बचतकर्ताले आफ्नो आकस्मिक आवस्यकता जस्तैः उपचार, शिक्षा, विवाह जस्ता चाडपर्व जस्ता गर्जोटार्न बचत फिर्ता पाउंदैनन् ।
एउटा ब्यक्तीको लापर्वाहीले गर्दा सिंगो समुदायको रगत र पसिनाको कमाई जोखिममा पर्छ ।
यसले संस्थाको वित्तीय तरलता (Liquidity) समाप्त पारी संस्था लाई नै धराशायी बनाउँछ र समुदायकै आर्थिक चक्र रोकिन्छ।

ऋण नतिरेमा हुने कानुनी ब्यवस्था र प्रभाव

नेपालको सहकारी ऐन, २०७४ र हालैका कानुनी प्रावधान, सहकारी अध्यादेश तथा एकीकृत निर्देशिकाहरु अनुसार सहकारीको ऋण नतिर्नेहरुमाथि कडा कारबाहीको ब्यवस्था छः
सरकारी सेवा र सुविधामा रोकः ऋण चुक्ता नगरेसम्म ऋणी, निजको परिवार, नातेदार र जमानी बस्नेहरुको राहदानी (Passport) रोक्का, बैंक खाता रोक्का, जग्गा नामसारीमा रोक तथा राज्यबाट पाईने सामाजिक सेवा, सुरक्षा लगाएतका सेवा सुविधाहरु रोक्का गर्नसक्ने कडा प्राबधान ल्याईएको छ ।
सम्पति रोक्का र लिलामीः ऋणीको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति र धितोलाई सहकारीले कानुन बमोजिम लिलाम गरी आफ्नो रकम असुलउपर गर्न सक्छ ।

कालो सुची (Blacklist) र कर्जा सुचना केन्द्रः

नियमित ताकेता गर्दा पनि ऋण नतिर्ने ऋणीहरुलाई सहकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा कर्जा सुचना केन्द्र (CIC) मार्फत कालो सुचीमा राख्ने प्रकृया अघाडि बढाईन्छ । 
कालो सुचनामा कसरी जान्छः
संस्थाको ऋण भाखा नाघेको निश्चित अवधि सामान्यतया ९० दिन वा सोे भन्दा बढी सम्म पनी सावाँ–ब्याज बुझाउन नआएमा र संस्थाको आन्तरिक कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेपछि उक्त ऋणी र जमानीकर्ताको विवरण कालो सूचीका लागि सिफारीस गरिन्छ ।

कालो सुचीको असरः

- ऋणीलाई असरः कालो सुचीमा परेको ब्यक्तिले नेपालभरिका कुनै पनि बैंक, वित्तीय संस्था वा अन्य सहकारीबाट भविष्यमा कुनै पनि प्रकारको कर्जा सुविधा पाउँदैन ।
- सामाजिक प्रतिष्ठामा आँचः कालो सुची सार्वजनिक हुने भएकोले समाजमा व्यावसायिक प्रतिष्ठा पुर्ण रुपमा नष्ट हुन्छ ।
- जमानीकर्ता (Guarantor) लाई समेत संकटः ऋणीले रकम नलिए पनी जमानी बस्ने ब्यक्त्ति समेत समान रुपमा कालो सुचीमा पर्छ र उसको पनि सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का हुन सक्छ ।

समुदायमा आधारित सहकारीका उदाहरणीय कार्यहरुः

नेपालमा लाखौं न्यून आय भएका नागरीकहरुको जीवनस्तर सुधार्न र समाजको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गर्न समुदायमा आधारित धेरै सहकारीहरुले अतुलनीय योगदान दिएका छन् । यसको केही उत्कृष्ठ उदाहरण यस प्रकार छ:
- सिवाईसी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (CYC SACCOS) बागलुङः यस संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई जन्मेदेखि मृत्युपर्यन्त, सामाजिक सहयोग तथा कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ । अध्र्वदैहिक सुविधा, आवास सुरक्षा सुविधा, सुत्केरी भेटघाट तथा पोषण सुविधा, जेष्ठ नागरिक औषधि उपचार सुविधा, औषधि उपचार तथा दुर्घटना राहत सुविधा, शैक्षिक सुविधा, बीमा सुविधा, जेष्ठ नागरीक पेन्सन सुविधा, एकल महिला पेन्सन सुविधा, छात्रवृत्ती सुविधा, जेष्ठ नागरिक तिर्थाटन सुविधा, चौरासी पूजा, नव विबाहित दम्पत्ती स्वागत कार्यक्रम, आकस्मिक उपचारका लागी आकस्मिक ऋण सुविधा जस्ता उदाहरणीय सामाजिक कार्यहरु निरन्तर संचालन गरीरहेको छ।

यसले सदस्यको सुःख र दुःख दुवैमा राज्यले भन्दा जेठो अभिभावकको भूमिका निभाएको छ । साथै नेपालकै न्युन ब्याजदर ४.७५% देखी बढिमा ९% सम्ममा आफ्ना शेयर सदस्यहरुलाई बिभिन्न शिर्षकमा कर्जा लगानी गरीरहेको छ ।

मिडिया र राज्यको भूमिका–भ्रामक कुरा गर्नेलाई निरुत्साहित गरौं: सहकारीको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्दै भ्रम फैलाउने र वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्ने तत्वहरुलाई आजभोलि कतिपय संचारमाध्यमहरुले प्राथमिकता दिईरहेका छन्, जुन पूर्णतः गलत, गैरजिम्मेवारपूर्ण र सामाजिक अपराध हो ।

- मिडिया पनि जानकार बनौनः संचारमाध्यम वा पत्रकार महोदयहरुले बुझ्नुपर्छ कि यदि कुनै सहकारी डुब्छ भने त्यहाँ कुनै मन्त्री वा अर्बपति होईन, तपाईंको, तपाईकै छिमेकीको तथा आफ्नै आफन्तको रगत र पसिनाको बचत डुब्छ । त्यसैले ऋण नतिर्ने तत्वहरुलाई नायक बनाउन छाडेर आम जनताको बचतको सुरक्षाको लागि आवाज उठाउनु मिडियाको पनि राष्ट्रिय दायित्व हो ।

- राज्यको कडा कदम आवश्यकः संस्थाको ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने, कर्मचारीलाई अभद्र ब्यवहार देखाउने साथै सामाजिक सद्भाब भड्काउने जस्ता कानुनी सिद्धान्त विपरीत भ्रम फैलाउने तत्व र अराजक ब्यक्तिहरुलाई राज्यले कानुनी दायरामा ल्याई कडा रुपमा निरुत्साहित गर्नैपर्छ ।

माउ संगठन र सम्मद्ध निकायको दायित्वः

अहिले नेपालका अधिकांश सहकारीहरु मउबिनाका चल्ला जस्तै बिचलित र असुरक्षित अवस्थामा गुज्रीरहेका छन् । चारैतिरबाट भईरहेको निरन्तरको प्रहार सहनुबाहेक उनीहरुसंग अन्य विकल्प देखिंदैन । नीतिगत समस्या, समय–समयमा परिमार्जन भईरहने अब्यावहारीक निर्देशिकाहरु, स्वार्थ समुहहरुको लुट, अभियानका ठेकेदार हरुको आदर्शबादी भाषण मात्र र माउ संगठनहरुमा हुने राजनीतिक लडाईले गर्दा यो ऐतिहासिक अभियान थप प्रताडित बनेको छ ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बैक, नेफ्स्कून र जिल्ला बचत संघ जस्ता माउ संस्थाहरु मुकदर्शक वा कमजोर बनेर बस्न मिल्दैन, उनीहरुलेः
१) चौतर्फी भईरहेको गलत भ्रम र प्रहारहरुको अग्रपंतीमा रहेर कडा प्रतिवाद गर्नुपर्छ । 
२) सम्पुर्ण सहकारीहरुमा सुशासन, आन्तरिक सुदृढिकरण र प्रवद्र्धनका लागि ठोस मार्गचित्र ल्याउनुपर्छ ।
३) ऋणीहरुबाट रकम असुलीका लागी सहकारी विभाग र सरकारसंग समन्वय गरी कानुनी सहजीकरणको नेतृत्व लिनुपर्छ ।

अन्ततः

एकदुई वटा संस्था वा संचालकको बदमासीलाई लिएर सिंगो ऐतिहासिक सहकारी अभियानलाई नै धमिलो बनाउन दिनुहँुदैन । यो अभियान गरिब, उत्पिडित, मजदुर र मध्यमवर्गीय नेपालीहरुको जीवन जिउने आधार हो ।

सम्बद्ध निकायले सहकारीको ऋण नतिरुन्जेल राज्यका सेवा सुविधामा कडा रोक लगाउने अक्षरसः पालना गराउन सके समुदायका लाखौँ सदस्यहरुको रगत र पसिनाको रकम सुरक्षित हुनेछ । अब ढिला नगरी सम्बद्ध निकाय, संचारमाध्यम, माउ संगठन र आम नागरिक सबै मिलौं र यो ऐतिहासिक लक्ष्य बोकेको सहकारी अभियानलाई जोगाएर सफल पारौं ।