काठमाडौं । भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय काठमाडौंले जारी गरेको एकीकरण वा बैंक गठनको निर्णयमा आपत्ती जनाएको छ । संघले सरकारले आवश्यक कार्यविधि नै तयार नगरी सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले एकीकरण वा बैंक गठनको निर्णय लाद्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

संघले आयोजना गरेको संशोधित सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले हालै जारी गरेको निर्देशनका विषयमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण बल्लले संशोधित सहकारी ऐनले संघहरूलाई कारोबार व्यवस्थापनका लागि तीन वर्षको समयसिमा दिएको भएपनि ऐनको उक्त प्रावधान विपरित रजिष्ट्रार कार्यालयले नयाँ बचत तथा ऋण दर्तारोक्का गरी चालु आर्थिक वर्षकै साधारण सभाबाट सहकारी बैंक गठन वा एकिकरणको निर्णय गर्न दबाब दिनु गैरकानुनी भएको बताए ।

“सहकारी संघहरूले बैंक खोल्न वा एकिकरणमा जान आवश्यक पर्ने कार्यविधि नै अहिलेसम्म जारी भएको छैन,” अध्यक्ष बल्लले भने, “ऐनमै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अनुगमन तथा सहजीकरणमा यी प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै हतारमा रजिष्ट्रार कार्यालयबाट यस्तो निर्देशन जारी हुनु विधिको शासन विपरित हो ।”

संघका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णगोविन्द लाखाजुले संघसँग वर्तमान चुनौती सामना गर्नसक्ने पर्याप्त सक्षमता रहेको भन्दै संघका अगाडि मुख्य तीनवटा विकल्प रहेको बताए । सहकारी बैंक गठन गर्ने, राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँग एकीकरण (मर्ज) मा जाने र तीन वर्षपछि बचत तथा ऋणको कारोबार बन्द गरी अन्य प्रवद्र्धनात्मक भूमिकामा रहने, उनले भने । संघको दीर्घकालीन अस्तित्व र दिगो विकास सुनिश्चित हुनेगरी सदस्य संस्थाहरूको व्यापक छलफलबाट मात्र उपयुक्त विकल्प छनोट गरिनुपर्ने उनको बिचार छ ।

संघका उपाध्यक्ष जगनाथ प्रजापतिले संशोधित ऐनका नयाँ व्यवस्थाहरू र रजिष्ट्रार कार्यालयको पछिल्लो निर्देशनबारे सदस्य संस्थाहरूलाई स्पष्ट पार्दै आगामी रणनीतिका लागि राय–सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाए । संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालकृष्ण धोजुले संशोधित सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले जारी निर्देशनकाबारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

कार्यक्रममा भक्तपुर जिल्लाभरिका विभिन्न सदस्य सहकारी संस्थाहरूबाट अध्यक्ष, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा प्रतिनिधिहरू गरी कुल १०६ जनाको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । संघका सचिव कान्छा भक्त घजुले संचालन गरेको सो कार्यक्रममा सहभागीहरूले नीतिगत अन्योलताका बीच संघले लिएको अगुवाइको सराहना गर्दै आवश्यक कानुनी स्पष्टताका लागि निरन्तर पहल गर्न सुझाव दिएका थिए ।