सहकारीलाई माध्यम बनाएर केही खास व्यक्तिहरुको समूहले सदस्यको बचतको कुपरिचालन गरी अनुचित लाभ हासिल गर्ने र आम सदस्यहरुको बचत सुरक्षण नगर्ने विषयका समाचारहरु सञ्चारमाध्यममा आइरहदा सुशासनप्रति आम जनमानसमा आशंका उब्जिनु अस्वाभाविक होइन । 

वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव विना दिगो सोच राखी कुनै क्षेत्रमा सेवा लिने र दिने पक्ष संन्तुष्ट रहने अवस्था तथा समग्र व्यवस्थापन नै सुशासनको सूचक हो । देशमा उपलव्ध आर्थिक एवं सामाजिक संशाधनको उचित व्यवस्थापनको लागि सरकारद्वारा गरिने शक्ति प्रयोगको तरिकालाई शासन (Governance)  एवं प्रभावकारी, जवाफदेही, जनसहभागितात्मक, पारदर्शी शासन व्यवस्थालाइ सुशासन (Good Governance)  भनी विश्व बैकले परिभाषित गरेको छ । त्यसैले सुशासनले भ्रष्ट्राचारविहिन, कानुनको शासनप्रति प्रतिवद्ध व्यवस्थापनलाई संकेत गर्दछ ।

सुशासनमा मुख्य विषयहरु कानूनी राज्य, पक्षपातरहित, उत्तरदायित्व र जवाफदेही, सहभागितात्मक, अनुगमन, पारदर्शिता, समतामूलक र समावेशी, सिर्जनशिलता, लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट संवेदनशील एवं अल्पसंख्यक समुदायको सशक्तिकरण, सहमतिको आधारमा चल्ने वातावरण, प्रभावकारी र कुशल व्यवस्थापन कार्यशैली र वातावरण आदि हुन । अतः सहकारीमा सुशासन प्रत्याभूत गर्न निम्न कुराको कार्यान्वयन आवश्यक छः

►    बार्षिक कार्यक्रम, रणनीतिक व्यवसायिक योजना, साधारणसभाको निर्णयानुसार चल्ने ।
►    सदस्यले उत्तरदायित्व वहन गर्ने (साधारण सभामा सक्रिय सहभागिता जनाउने, आफ्ना कुरा राख्ने र साधारण सभाले गरेको निर्णयलाई (यदि आफु साधारण सभामा अनुपस्थित भए पनि) आत्मसाथ गरी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, 
►    संस्थाको निर्णय, कारोवारको सम्वन्धमा पारदर्शिता कायम गर्ने ।
►    पुँजी प्रवाहद्वारा उद्यमशिलताको विकास गर्ने ।
►    समुदायप्रति चासोका सिद्धान्त अनुसार, महिला जनजाती, समाजका न्युन वर्गको उत्थान एवं समूदायप्रति चासोका कार्यक्रम संचालन गर्ने साथै सहकारीका अन्य सिद्धान्त साथै बचत तथा ऋण सहकारीका हकमा थप विश्व ऋण परिषदले जारी गरेका सिद्धान्तहरु तथा मुल्य मान्यतालाई संस्था संचालनको आधार बनाउने, 
►    संस्थाका संचालक साधारण सभा प्रति उत्तरदायित्व हुने, साधारण सभाले उठाएका प्रश्नहरुको सम्बोधन गर्ने सदस्यहरु प्रति उत्तरदायि रहने । 
►   संस्थाले सम्पादन गर्ने कार्य छिटो गूणस्तरीय एवं प्रभावकारी तुल्याउने जसले प्रभावकारीता र कुशलतामा बृद्धि गरी सिर्नजी प्रभावलाई सहयोग गर्दछ । 
►    संस्था स्वीकृत विनियम अनूसार संचालन गर्ने गराउने, आवश्यकता अनुसार साधारण सभा र नियमन निकायको स्वीकृतिमा विनियम संशोधन गरी विद्यमान तथा उदीयमान सवाललाई सम्बोधन गर्ने । 
►    अरुको कुरा सुन्ने नकी आफ्नो कुरा मात्र लाद्ने (Responsive) 
►    संस्थाको निर्णय, कारोवारको सम्वन्धमा पारदर्शिता कायम गर्ने (Reporting)
►    प्रजातान्त्रिक रुपमा संस्थाको संचालन गर्ने, (leadership Succession Plan, Change on Leadership)
►    पक्षपातविना उचित निर्णय गर्ने, 
►    समूदायप्रति चासोका कार्यक्रम संचालन गर्ने, 
►    आर्थिक मित्तव्ययी हुने, 
►    प्रभावकारी तथा कुशल व्यवस्थापन गर्ने ।

सुशासनमा संचालकको जिम्मेवारीहरू : 
(क) बैधानिक अधिकार वा स्वामित्व (Fiduciary):
संस्थाका सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षहरूको हितको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी संचालकहरूको हो । संस्थाका सदस्य र कर्मचारीहरू बीच सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तमा संचालकहरूले कार्य गर्नु पर्दछ । व्यवस्थापनले संस्थाको हितमा कार्य गरे नगरेको संचालकहरूले हेर्नु पर्दछ ।
(ख)  रणनैतिक (Strategic):
व्यवस्थापनले पेश गरेको योजनाहरूको गहन छलफल गरी भावि जोखिमहरूको समेत विचार गरी रणनीतिक योजना बनाउने काम संचालकहरूको हो ।  संस्थाको ध्येयको आधारमा ब्यवसायिक योजनाको समिक्षा गरी सो पािरत गर्ने जिम्मेवारी पनि संचालकहरूको हो ।
(ग)  सुपरिवेक्षण / रेखदेख (Supervisory) : 
संचालकले कार्य संचालनका लागि व्यवस्थापकलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेको हुन्छ । तर्जुमा गरिएको योजनाहरूको सही कार्यान्वयन भए नभएको, लक्ष्यहरू प्राप्त भए नभएको भनी व्यवस्थापनको  कार्यदक्षताको मूल्याङ्कन संचालकहरूले गर्नु पर्दछ ।
(घ)  व्यवस्थापनको विकास (Management Development):
व्यवस्थापकको नियुक्ति, मूल्याङ्कन तथा सेवा सुविधा तोक्ने तथा रेखदेख गर्ने कार्य संचालकले गर्दछन् । व्यवस्थापकहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थामा निरन्तर सेवाका लागि संचालकहरूले कार्य गर्नु पर्दछ।

मिहिन ढंगले अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणसहित वैज्ञानिक कसीका आधारमा तयार गरिएको उक्त श्वेतपत्रको सान्दर्भिकता आजको समयमा झन बढेको छ । १२ पृष्ठको उक्त श्वेतपत्रलाई गहिरिए अध्ययन गर्ने जो सुकैलाई त्यो अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो । नेपालको सन्दर्भमा सहकारी अभियानको हालको वास्तविकतालाई पनि यसले सम्बोधन गरेको भान हुन्छ।

अतः सुशासनलाई बढी प्रत्याभुत गराउन संचालक समितिमा वित्तीय, व्यवस्थापकिय, कानूनवेत्ता जस्ता विभिन्न विषयका वेत्ताहरू, सहकारी संचालनमा अनुभवि मस्तिक्सको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ जसको लागि फिट एष्ड प्रप्रर टेष्ट (Fit & Proper Test) को अवधारण संचालक समिति चयनमा लागू गर्नुपर्दछ नकि भाग बण्डाका आधारमा, यस्ता कुरा संस्थाको निर्वाचन सम्बन्धि आन्तरीक कार्यविधिमा समावेश गराई लागू गर्नुपर्दछ ।

अनि मात्र संचालकले व्यवस्थापनलाई सही निर्देशन दिन सक्छ र व्यवस्थापनले बनाएको  योजना तथा प्रतिवेदनको सही विश्लेषण गर्न सक्छ । समितिको  छनोटमा त्यस्तो कुनै जादु सुत्र छैन तर पनि छनौट गर्दा समितिले के भूमिका निर्वाह  गर्नुपर्ने हो सो को आधारमा गर्नु पर्दछ ।

सहकारी सुशासनका लागि श्वेत पत्रको अवधारणा : 
संयुक्त राष्ट्र संघीय एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (ESCAP) ले कुनै पनि संघ, संगठन वा निकायमा निर्णय लिने प्रक्रिया कस्तो छ र तिनको कार्यान्वय प्रक्रिया के कसरी अघि बढाइन्छ, त्यसैले सुशासन निर्धारण गर्ने भनी सुशासन परिभाषित गरेको छ ।

निर्णय सानो होस् वा ठूलो, त्यो कसरी लिइन्छ र लिइएको निर्णयको कार्यान्वयन कसरी र के कस्ता प्रक्रियामार्फत गरिन्छ त्यही नै सुशासन मापनको महत्वपूर्ण कडी हो भन्दै आयोगले सहभागिता, विधिको शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहमति–उन्मुख, समता, समावेशिता र जवाफदेहितालाई सुशासनका ८ मुख्य चरित्र उल्लेख गरेको छ । युरोपेली परिषद् (EC) ले सुशासनका १२ सिद्धान्तहरुको चर्चा गरेको छ ।

सुशासनमा सन्दर्भमा RAT (Responsibility, Accountability & Transparency) उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको त्रिकोणात्मक सम्बन्धले माथिका अन्य चरित्रहरुलाई पनि अन्तर्निहित गरेको एक थरिको भनाइ छ ।

जहाँसम्म सहकारीको विषय छ, यसमा भने आन्तरिक सुशासन, बाह्य सुशासन र व्यक्तिगत सुशासनको त्रिकोणात्मक अन्तर्सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिइन्छ । सुशासनका यी त्रिपक्षीय आयामको बलियो आधार भनेको विश्वभरका बचत तथा ऋण  सहकारी (क्रेडिट युनियन) हरु को एक मात्र छाता संगठन– विश्व ऋण परिषद् (ओकू) ले जारी गरेको सुशासन श्वेतपत्र हो ।

सुशासन सहकारीको सुन्दर आभूषण हो । हुनत व्यक्तिदेखि समाज, संस्था लगायत सबै क्षेत्रका लागि सुशासन महत्वपूर्ण पक्ष हो तर स्वतन्त्र र स्वायत्त संगठनको अस्तित्व स्थापित गरेको सहकारी वृत्तमा यसको महत्व झनै बढी रहन्छ । ओकूले सुशासन सम्बन्धमा सन् २००५ मा श्वेतपत्र जारी गरेको थियो ।

मिहिन ढंगले अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणसहित वैज्ञानिक कसीका आधारमा तयार गरिएको उक्त श्वेतपत्रको सान्दर्भिकता आजको समयमा झन बढेको छ । १२ पृष्ठको उक्त श्वेतपत्रलाई गहिरिए अध्ययन गर्ने जो सुकैलाई त्यो अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो । नेपालको सन्दर्भमा सहकारी अभियानको हालको वास्तविकतालाई पनि यसले सम्बोधन गरेको भान हुन्छ।

कतिपय सहकारीहरु सुशासन च्यूत भैरहेका समाचारहरु प्रकाशित भैरहेको परिप्रेक्ष्यमा अभिभावक संघले जारी गरेका सुशासन सवालहरुमा ध्यान केन्द्रीत गर्दा अन्जानमा बाटो बिराएकाहरुको राजमार्गका ‘रोडब्लक्स’ हट्न जान्छन् र संस्था दुर्घटनाबाट जोगिन्छ । सदस्यहरुको विश्वासलाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने सहकारीहरुमा सुशासनका कारण समस्या आउँदा दिगोपना दुर्घटनामा पर्दछ ।

वित्तीय क्षेत्रको पूर्व ज्ञान र अनुभव भएको व्यक्ति समितिमा हुँदा क्रेडिट युनियनलाई प्रतिस्पर्धी स्थान हासिल गर्न सजिलो हुन्छ । बलियो बोर्ड भनेको बलियो क्रेडिट युनियन हो । सञ्चालकहरुमा वित्तीय प्रतिवेदनहरुलाई बुझ्न सक्ने सक्षमता आवश्यक पर्दछ । त्यसका लागि निर्वाचित भएको पहिलो वर्ष भित्रै आवश्यक शिक्षा, तालिमको व्यवस्था व्यवस्थापनबाट मिलाइनुपर्दछ ।

खासमा सहकारीलाई अन्य व्यावसायिक प्रारुपबाट पृथकीकरण गर्ने नै सुशासन हो । राजधानीकै केही बचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्थापनाको लामो इतिहास पार गरिसक्दा समेत तिनका सञ्चालकहरुले कुनै पनि प्रकारको बैठक भत्ता वा सुविधा नलिएका समाचारहरु पनि प्रकाशित भएका छन् । सुशासनको कसीमा खरो उत्रन सफल यस्ता उदाहरणीय सहकारीहरुका समाचारहरु पढ्दा सुन्दा पनि मन उद्धवेलित हुन्छ ।

तर पछिल्लो समयमा सहकारीलाई माध्यम बनाएर केही खास व्यक्तिहरुको समूहले सदस्यको बचतको कुपरिचालन गरी अनुचित लाभ हासिल गर्ने र आम सदस्यहरुको बचत सुरक्षण नगर्ने विषयका समाचारहरु सञ्चारमाध्यममा आइरहदा सुशासनप्रति आम जनमानसमा आशंका उब्जिनु अस्वाभाविक होइन ।

नाममात्र सहकारी, सञ्जालमा आबद्ध नहुने, नीति, विधि र प्रविधिमा नअडिने, सदस्यहरुलाई केन्द्रमा नराख्ने केही स्वार्थ समूहका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिने, पिधँमा रहेका समुदायको सामाजिक, आर्थिक उत्थानमा अहम् भूमिका खेल्ने हजारौं सहकारीहरुको योगदान ओझेलमा परेको हो ।

यो हुनुको प्रमुख कारण सुशासन हो । सोही कारण सहकारीहरु र त्यसमा पनि प्राथमिक रुपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुका लागि सुशासनका आयामहरुका बारेमा ओकूले जारी गरेको श्वेतपत्रको मुलभूत विशेषतालाई पाठकहरुका निम्ति पस्कने जमर्को गरेको छु ।

ओकूको श्वेतपत्र ५ खण्डमा विभाजित छः १. परिचय २. बाह्य सुशासन ३. आन्तरिक सुशासन ४. व्यक्तिगत सुशासन ५. निष्कर्ष । यी खण्डहरु हेर्दा मुख्य सार भनेको २, ३ र ४ हुन् । श्वेतपत्रको परिचय खण्डमा नै ‘कर्पोरेट गभनेन्स’ का सम्बन्धमा थुप्रै दस्तावेज वा अध्ययन सामाग्रीहरु पाइन्छन् ।

तर बिशिष्ट पहिचान बोकेको बचत ऋण सहकारी (क्रेडिट युनियन) क्षेत्रका बिशेष र विविधतासहितका पक्षहरु समेटेर दस्तावेज प्रकाशित गर्नु बाञ्छनीय देखिएकोले यो श्वेतपत्र जारी गरिएको उल्लेख छ । यसैलाई ओकूले Credit union GovernancesPrinciples भनेर ‘सुशासन नमूना’ जारी गरेको हो ।

केही स्वार्थ समूहका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिने, पिधँमा रहेका समुदायको सामाजिक, आर्थिक उत्थानमा अहम् भूमिका खेल्ने हजारौं सहकारीहरुको योगदान ओझेलमा परेको हो। 

१. बाह्य सुशासन : वित्तीय बजारको एक सहभागीका रुपमा सहकारीहरुले सामना गर्नुपर्ने विषयहरुलाई बाह्य सुशासन भित्र राखिएको छ । संरचनाका हिसाबले साना ठूला सबै वित्तीय निकायहरुले पारदर्शी र विवेकपूर्ण ढंगले काम गनुपर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ ।

१.(क) पारदर्शिताः पारदर्शिताले सञ्चालक समितिका काम कारवाहीहरु संस्थाका सदस्य, नियामक निकाय तथा आम सर्वसाधारणबाट लुक्न वा छोपिन नहुने स्पष्ट र छर्लङ्ग हुनुपर्ने माग गर्दछ । त्यसका लागि ओकूले विकास गरेको International Credit union Operating Principles अनुशरण गरेको हुनुपर्ने जनाएको छ ।

पारदर्शिताको लागि बचत ऋण सहकारीहरुले नियामक निकाय तथा आम सर्वसाधारणलाई आफ्नो कामकारबाहीको इमान्दारीपूर्वक जानकारी गराउनुपर्दछ । अर्को विषय भनेको सहकारीहरुले आफ्ना सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरु ऐन कानुनको परिधिभित्र रहेर तयार गरी सदस्य तथा आम समुदायमा सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । यस्तै, सञ्चालक समितिले संस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएका वा संस्थाको कामकारवाहीबाट सिधा प्रभावित हुनेहरुसँग संस्थाको कामकारवाहीबारे नियमित र इमान्दार सञ्चार गर्नुपर्दछ ।

बचत ऋण सहकारीको उद्देश्य, सदस्यहरुको मताधिकार, जोखिमका सम्भावनाहरु, सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको योग्यता तथा अनुभव बारे सबैलाई जानकारी गराउनुपर्दछ भने समितिले गरेका निर्णय  तिनको प्रक्रियाबारे सम्बद्ध सबैलाई जानकारी हुनुपर्दछ । यसका लागि सदस्य भेला वा बैठक, अनलाइन वा मुखपत्र आदिलाई माध्यम बनाउनुपर्दछ । त्यसैगरी, क्रेडिट युनियनहरुले स्वार्थको द्धन्द रोकथामका निम्ति आवश्यक नितिहरु निर्माण गर्नुपर्दछ ।

सहकारीहरुले आफ्ना सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरु ऐन कानुनको परिधिभित्र रहेर तयार गरी सदस्य तथा आम समुदायमा सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।

१. ख. अनुपालनः विद्यमान ऐन, नियम, कानुनहरुको पालनालाई यसले जोड दिन्छ । सहकारी तथा बचत ऋण सहकारीहरुले आफ्नो देश वा समुदायमा प्रचलित नियम कानुनसँगै ओकूले जारी गरेको The International Credit union Safety & Soundness Principles  लाई पनि अनुशरण गर्नुपर्दछ । विश्वव्यापी  विधि अनुरुप सहकारी संस्था चल्दा सदस्यहरु र आम सर्वसाधारणको विश्वासमा वृद्धि हुन्छ जसले संस्थालाई वित्तीय स्थायित्व प्रदान गर्दछ ।

१. ग. जनउत्तरदायित्वः क्रेडिट युनियनहरु कानुनी निकायहरु, नियामक निकाय, सञ्चारमाध्यम तथा आमसर्वसाधारणप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ । क्रेडिट युनियनहरुले नियामक निकायद्वारा जारी सबै निर्देशनहरुको पालना गनुपर्दछ, उनीहरु आफ्ना कामकारवाहीका सम्बन्धमा  नियामक निकायप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ । अन्य वित्तीय संस्थाहरुजस्तै क्रेडिट युनियनहरु पनि जनताको विश्वासमा भर पर्ने निकाय हुन् ।

क्रेडिट युनियनहरुले ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको यदि माथि उल्लिखित निकायहरु र त्यसमा पनि आमसञ्चारले क्रेडिट युनियनहरुलाई स्वीकार गरेनन् भने उनीहरु माथिको विश्वास शीघ्र स्खलित हुन सक्छ । सोही कारण सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकहरुले आफ्नो संस्थाको बारेमा सञ्चारमाध्यममा कसरी चित्रित गरिदैंछ भन्ने विषय सधै हेक्का राख्नुपर्दछ ।

२. आन्तरिक सुशासनः आन्तरिक सुशासनले साधारण सभा, सञ्चालक समिति र ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिताको विषयलाई परिभाषित गर्दछ । सुशासनका विषयमा सुहाउँदो संरचना निर्माण, संस्थाको दिगोपनाको सम्बद्र्धन, संस्थाभित्र सन्तुलन तथा कारकारबाहीहरुप्रति जवाफदेहिता निर्माणको पक्षलाई आन्तरिक सुशासनमा जोड दिइएको छ ।

२.(क) संरचनाः सञ्चालक समिति सकेसम्म सानो र बिजोर संख्याको हुनुपर्दछ । न्यूनतम ५ जना र अधिकतम ९ जना (प्रारम्भिक संस्थाको हकमा) को सञ्चालक समिति ठीक हुने सुझाव ओकूको छ । बिजोर संख्याको प्रावधान भनेको मतदानमा सहज होस् भन्नका लागि हो ।

५ जनाभन्दा न्यून संख्याले सदस्यहरुको विविधता झल्काउँदैन भने ९ भन्दा बढीले सहमति जुटाउन कठिन अवस्था सृजना गर्दछ । यस्तै ओकूले सञ्चालकहरु फेरिरहने कुरालाई पनि उठाएको छ । यसले गर्दा संस्थामा एकातिर नयाँ विचारहरुको जन्म हुन्छ भने पूरानाहरुको अनुभवको पनि सम्मान गर्दछ ।

२.(ख) अविच्छिन्नता वा निरन्तरताः क्रेडिट युनियनले सदस्यहरुलाई सेवा गर्न यो अविच्छिन्न सञ्चालित हुनुपर्दछ । त्यसका लागि सञ्चालक समितिले वर्तमानलाई ध्यानमा राखी प्रतिस्पर्धी सञ्चालन योजना निर्माण गर्नुका साथै अनिश्चित भविष्यलाई ध्यानमा राखी उत्तराधिकारी तथा विपद् व्यवस्थापन योजनाहरु पनि लागू गर्नुपर्दछ । यसले गर्दा भविष्यका सम्भावित जोखिमहरुको अवस्थामा पनि संस्थाको सेवा प्रवाहमा कुनै असर पर्दैन । विपद् जोखमबाट कसरी पुनर्जिवित गराउने भन्ने योजना पनि तयारी अवस्थामा राख्नुपर्दछ ।

२.(ग) सन्तुलनः सदस्यहरुले सञ्चालक समितिमार्फत आफ्नो आवाज प्रतिबिम्वित भएको महसूस गनुपर्दछ । यसले गर्दा सदस्य र संस्थाबीचको सम्बन्ध चिरस्थायी बन्नपुग्छ । सञ्चालक समितिको संरचनाले सदस्यहरुको उमेर, लिङ्ग, जातिय पृष्ठभूमि आदि बनोट वा स्वरुप प्रतिविम्बित गर्नुपर्दछ । संस्थाले नीति निर्माण गर्दा बचतकर्ता र ऋणीहरुको समान रुपमा लाभ पुग्ने सन्तुलित बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

क्रेडिट युनियनले ऋणीहरुलाई बढी लाभ पुग्ने गरी नीति निर्माण गरेमा त्यसले संस्थालाई बलियो बनाइरहने नसक्ने अवस्था सृजना हुन्छ । सञ्चालक समितिमा विविधता झल्कनुपर्ने भएपनि वित्तीय तथा रणनीतिक अनुभव बोकेकाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्नेहुन्छ ।

वित्तीय जानकारी राख्ने सञ्चालकहरुको प्रतिनिधित्व भएमा संस्थाको विकासमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्दछ । त्यस्तै सञ्चालकहरु सबै इमानदार, दक्ष र प्रतिबद्ध हुनुपनि आवश्यक छ । विविधताको नाममा यस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरुलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन वा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई कमजोर पार्न कदापि मिल्दैन ।

२.(घ) जवाफदेहिताः क्रेडिट युनियनको सुशासनको विषय सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको जवाफदेहिताको विषय बिना अपूरो हुन्छ । सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट किटान गरिनुपर्दछ । अन्यथा सुशासनमा समस्या आउँदछ । सदस्य, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको भूमिका र जिम्मेवारीहरु लिखित रुपमा सबैलाई उपलब्ध गराइनुपर्दछ ।

आन्तरिक निर्देशक निकायका रुपमा क्रेडिट युनियनका काम कर्तव्य र तिनले ल्याउने परिणामका सम्बन्धमा सञ्चालक समिति जवाफदेहि हुनुपर्दछ । सञ्चालक समिति साधारण सभाप्रति जवाफदेहि हुन्छ । आफ्नो तर्फबाट संस्थालाई हाक्न सञ्चालक समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ साधारण सभाले । तसर्थ समितिले गर्ने हरेक कामकारवाहीप्रति प्रश्न गर्न पाउने र समितिलाई जवाफदेही ठहर्याउने अधिकार साधारण सभा समक्ष सधै रहन्छ ।

यसैगरी, समितिले व्यवस्थापनलाई काम गर्ने सहजताका लागि नीतिहरु निर्माण गर्ने र तिनको कार्यान्वयनको जिम्मा दिने गर्दछ । जब समितिले लक्ष्यहरु हासिल गर्न नीतिहरु तर्जुमा गर्दछ, पेशागत प्राविधिक सीप र दक्षता भएको व्यवस्थापनले तिनको पालना गरी लक्ष्य हासिल गर्दछ ।

व्यवस्थापनले रणनीतिक योजना र बजेट निर्माण गर्दछ, तिनको कार्यान्वयनको जिम्मा लिन्छ, समितिले पारित गरेका नीतिहरु कार्यान्वयन गर्दछ र लक्ष्यहरु हासिल गर्दछ । जवाफदेहिताको विषयको जाँच संस्थाको विनियम तथा अन्य नीतिहरुमार्फत गरिएका व्यवस्थाको कसीमा पनि मापन गर्न सकिन्छ ।

सहकारीमा सुशासन प्रत्याभुत गर्न सेवा लिने, दिने, समाज, नियमन निकाय, वातावरण तथा सरोकार निकायहरु सबै पक्ष खुशी रहने अवस्था वास्तवमा असल शासन व्यवस्था हो, अतः माथि उल्लेखित सवालहरुको कुशल तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा संस्थागत संरचना, असल नेतृत्व तथा गुणस्तरीय सेवामार्फत सदस्य संन्तुष्टिमा केन्द्रिकृत हुन सके सहकारीहरुमा सुसाशनको प्रश्न चिन्ह आउने छैन।

३. व्यक्तिगत सुशासनः व्यक्तिगत सुशासन भित्र इमान्दारी, दक्षता तथा प्रतिबद्धता सहित माथि उल्लिखित आन्तरिक र बाह्य सुशासनका विषयहरुलाई परिपालना गर्न सक्ने सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापन समूहको सहभागिता सुनिश्चित भएको विषय समाविष्ट छ । ओकूले सुशासनका त्रिकोणात्मक प्रारुपलाई बुझेर अक्षरशः पालना गर्ने बचत ऋण सहकारीहरुले पहुँचयोग्य तथा गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

३.(क) इमानदारीः साधारण सभाले सञ्चालक समितिलाई ठूलो अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ । यस्तोमा यदि सञ्चालकहरुमा इमानदारी भएन भने उनीहरुले आफुलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गर्ने खतरा रहन्छ। त्यसैले, संस्थामा आन्तरिक सुशासन कायम गर्ने निकायको रुपमा सञ्चालक समितिले उच्च नैतिक व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि सञ्चालक समितिले गर्न हुने र नुहने कामहरुसहितको स्पष्ट आचार संहिता लागू गरिनुपर्दछ ।

३.(ख) दक्षताः बाह्य तथा आन्तरिक सुशासनका आवश्यकताहरु पूर्ति गर्न सबै सञ्चालकहरुमा आधारभूत वित्तीय शिल्प हुनुपर्दछ । क्रेडिट युनियनहरु वित्तीय संस्था भएका कारण यसको सञ्चालक समितिले यसको प्राथमिक काम कारबाही राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्दछ । त्यसको लागि ज्ञान, शिप, तालिम र अनुभव हुनुपर्दछ । आफ्नो जिम्मेवारीहरु पूरा गर्न सञ्चालकहरुमा आवश्यक ज्ञान र अनुभवको मिश्रण आवश्यक छ ।

वित्तीय क्षेत्रको पूर्व ज्ञान र अनुभव भएको व्यक्ति समितिमा हुँदा क्रेडिट युनियनलाई प्रतिस्पर्धी स्थान हासिल गर्न सजिलो हुन्छ । बलियो बोर्ड भनेको बलियो क्रेडिट युनियन हो । सञ्चालकहरुमा वित्तीय प्रतिवेदनहरुलाई बुझ्न सक्ने सक्षमता आवश्यक पर्दछ । त्यसका लागि निर्वाचित भएको पहिलो वर्ष भित्रै आवश्यक शिक्षा, तालिमको व्यवस्था व्यवस्थापनबाट मिलाइनुपर्दछ ।

३.(ग) प्रतिबद्धताः साधारण सभालाई प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चालक समितिमा चुनिनु सम्मानसँगै प्रतिबद्धताको विषय पनि हो । सञ्चालकहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न समय खर्चिनुपर्दछ । सँगै सञ्चालकहरुले एक ढिक्का भएर संस्थालाई अघि बढाउन सकारात्मक र सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

उनीहरु नियमित रुपमा सञ्चालक समिति बैठक तथा बार्षिक साधारण सभामा सक्रिय सहभागी हुनुपर्दछ । बैठकका निर्णयहरुको सम्मान गर्नुपर्दछ । फरक मतका बाबजुत् पारित भएका नीतिहरुको एक आवाजका साथ पालना गर्नुपर्दछ । निर्णय प्रक्रियामा असहमति भएपनि निर्णय भैसकेपछि भने प्रत्येक सञ्चालकले एक भएर त्यसको अनिवार्य सम्मान र पालना गर्नुपर्दछ ।

सहकारीमा सुशासन प्रत्याभुत गर्न सेवा लिने, दिने, समाज, नियमन निकाय, वातावरण तथा सरोकार निकायहरु सबै पक्ष खुशी रहने अवस्था वास्तवमा असल शासन व्यवस्था हो, अतः माथि उल्लेखित सवालहरुको कुशल तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा संस्थागत संरचना, असल नेतृत्व तथा गुणस्तरीय सेवामार्फत सदस्य संन्तुष्टिमा केन्द्रिकृत हुन सके सहकारीहरुमा सुसाशनको प्रश्न चिन्ह आउने छैन।Feedback: pokharel.prakash@gmail.com