युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी कर्जा आवेदन गर्न सहकारीहरूलाई आब्हन गरिसकेको छ । अब कोषबाट कर्जा लिन इच्छुक सहकारीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र काठमाडौं उपत्यकामा भने सिधैं कोषको सचिवालयमा आवेदन दर्ता गर्नुपर्छ ।

कर्जाका लिनका लागि महानगरका सहकारीहरूको हकमा १० लाख सेयर पुँजी र ५ सय सदस्य भएको तथा पछिल्ला दुई आर्थिक वर्ष नाफामा संचालन भएको हुनुपर्नेछ । उपमहानगरका सहकारीको भने सेयर पुँजी ८ लाख र सदस्य संख्या चार सय र नगरपालिकाका सहकारीहरुको पुँजी ५ लाख र ३ सय सदस्य भएको हुनुपर्नेछ । गाउँपालिकाका सहकारीहरुको हकमा २ लाख पुँजी र सय सदस्य भएको हुनुपर्ने छ ।

उत्पादनमूलक सहकारीको हकमा पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोडिएका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका सहकारीको सेयर पुँजी २ लाख र सदस्य १ सय हुनुपर्छ ।

त्यस्तै गाउँपालिका र दुर्गम क्षेत्रका सहकारीको १ लाख सेयर पुँजी र ५० सदस्य भएपनि आवेदन दिन पाउँछन् । तर, ५ प्रतिशत भन्दा बढि भाखा नाघेको कर्जा, गत वर्ष सञ्चिति नोक्सानी भएका सहकारीले आवेदन दिन पाउने छैनन् । संस्थाको कार्यालय खोली नियमित कार्य सञ्चालन गरेका सहकारीले मात्रै कर्जा लिन पाउनेछन् ।

कर्जाका लागि चैत ४ गतेसम्म आवेदन दिन समय तोकिएको छ । उक्त समयभित्र आवेदन आएपछि कोषबाट फिल्डमा गएर अनुगमन गर्छौ । हामीले कर्जाका लागि तोकिएको मापदण्ड अनुसार संस्था संचालन भएको छ या छैन हेर्छौ । मापदण्ड पुरा गरेका सहकारीहरुको कर्जा स्विकृत भएपछि काठमाडौं बोलाएर अनुशिक्षण तालिम दिन्छौं ।

अहिले सहकारीको पहुच दुर्गमसम्म छ । जसले गर्दा समन्वय गर्न पनि सहज भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सबैको पहुँच हुँदैन । धितो नभई बैंकहरूले लगानी गर्दैनन् । सहकारीबाट कर्जा लिन व्यवसायीलाई सहज हुन्छ । बैंकको शाखाले त स्थानीय धेरैलाई चिन्दैन । सहकारीले कार्यक्षेत्रभित्र सबै सदस्यको जानकारी हुने हुँदा कारोबार गर्न सहज पनि हुन्छ ।

हामीसँग सम्झौता भएको रकम सहकारीले सदस्यलाई लगानी गर्नुपर्छ । सहकारीहरुले एक सदस्यलाई बढीमा २ लाखसम्म लगानी गर्ने पाउछन् । हामी सहकारीलाई ४ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन्छौं । सहकारीले सदस्यहरुलाई ८ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्नुपर्छ । यसमा कुनै पनि सेवा शुल्क लिन पाउँदैनन् भने बिना धितो लगानी गर्नुपर्छ ।

कागजात जमानत राख्न पाइयो तर रोक्का राख्न पाइदैन । कर्जाको कूल अवधि ४२ महिना हुन्छ । ६÷६ महिनामा गरी दुई किस्ता ब्याज लिनुपर्छ । त्यसपछि तीन÷तीन महिनामा किस्ता र ब्याज लिनुपर्छ ।

सहकारीले पनि कोषमा तीन÷तीन महिनामा किस्ता पठाउनुपर्छ । ग्रेस पिरियड भनेर ६ महिनासम्म ब्याज मात्रै लिन्छौं । व्यवसायीले जे गर्छु भनेर लगेका हुन्, त्यही काम गर्नुपर्छ । कुखुरापालन गर्छु भनेर लगेको कर्जा त्यसैमा लगानी गर्नुपर्छ, अरुमा लगानी गर्न पाइदैंन ।

युवाले ८ प्रतिशतमा कर्जा लगेपनि नियमित किस्ता बुझाएमा त्यसको ६० प्रतिशत ब्याज फिर्ता पाउँछन् । ४२ महिनामा कर्जा चुक्ता भइसकेपछि व्यक्तिले तिरेको स्टेटमेन्टसहित सहकारीले कोषमा पठाउँछन् ।

हामीले ब्यवसायीले नियमित किस्ता बुझाए नबुझाएको हेर्छौ । अनुगमनमा जाँदा सुरुमा जे गर्छु भनेर लगेको, त्यहीँ काम गरेको छ कि छैन हेर्छौ । सबै ठिक भएमा ६० प्रतिशत ब्याज कोषले सहकारीमार्फत फिर्ता गर्छ ।

यो कर्जाको बिमा गर्ने प्रावधान छ । यसले युवा उद्यमीलाई सजिलो बनाएको छ । व्यवसायको र जसको नाममा ऋण लगेको छ, उसको पनि बिमा हुन्छ । यसका लागि ऋणीलाई कुनै भार पर्दैन । त्यसको प्रिमियम सरकारले नै बुझाउँछ ।

अहिले सहकारीको पहुच दुर्गमसम्म छ । जसले गर्दा समन्वय गर्न पनि सहज भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सबैको पहुँच हुँदैन । धितो नभई बैंकहरूले लगानी गर्दैनन् । सहकारीबाट कर्जा लिन व्यवसायीलाई सहज हुन्छ । बैंकको शाखाले त स्थानीय धेरैलाई चिन्दैन । सहकारीले कार्यक्षेत्रभित्र सबै सदस्यको जानकारी हुने हुँदा कारोबार गर्न सहज पनि हुन्छ ।

एउटा सहकारीको ५० लाख कर्जा स्वीकृति भएको छ भने हामीले एकैचोटी दिदैँनौं । पहिलो किस्ता ५० प्रतिशत दिन्छौं । त्यसपछि कोषसहित अनुगमन गरी लगानी सही सदुपयोग भए नभएको मूल्यांकन गर्छाैं । मूल्यांकन सही भएमा दोस्रो किस्ता दिन्छौं ।

जिल्लामा कोषका प्रतिनिधि नहुँदा काम गर्न असज भएको थियो । कोष विनियमावली संशोधन गरी कर्जा असुली उपसमिति बनाएका छौं । जिल्लामा पनि युवा उद्यमी बढिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा काठमाडौं उपत्यकामा कर्जा लिने सहकारी बढेका छन् । उद्यमी बढेका छन् ।

पहिला हामीले सीपमूलक तालिम पनि दिने गरेका थियौं । त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनौं । अब फेरि तालिम दिने योजना बनाएका छौं । त्यसका लागि सिटीइभिटीसँग सहकार्यको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बजेट अभावका कारण तालिम दिन सकेका थिएनौं । यस वर्षदेखि सम्भवतः सीपमूलक तालिम सुरु हुने छ ।

हामीसँग पर्याप्त फण्ड छैन । दातृ निकायबाट आएको ऋण परिचालन गर्न पाए उद्यमशीलता विकासमा अझ टेवा पुग्न सक्छ । कोषमा बैैंकहरुको विपन्न क्षेत्रको कर्जाबाट सुरु गरिएको फण्ड हो । त्यही परिचालन गर्दै गर्दै यहाँसम्म आएका छौं ।

पैसा नभई काम गर्न नपाएका उद्यमीलाई २ लाखले धेरै टेवा पुगेको छ । अहिले समय फेरिएको छ । अहिले ५/६ लाख नभई व्यवसाय गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । कर्जाको सिमा २ लाख कम भयो भन्ने अनुगमनका क्रममा पनि गुनासो हुने गरेको छ । आगामी दिनमा ५ लाखसम्म व्यवसायीलाई दिनेगरी योजना बनाएका छौं ।

जिल्लामा कोषका प्रतिनिधि नहुँदा काम गर्न असज भएको थियो । कोष विनियमावली संशोधन गरी कर्जा असुली उपसमिति बनाएका छौं । जिल्लामा पनि युवा उद्यमी बढिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा काठमाडौं उपत्यकामा कर्जा लिने सहकारी बढेका छन् । उद्यमी बढेका छन् ।

( युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको सहायक सूचना अधिकारी खड्कासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित )