यहाँ ८ घण्टाको तलबले पुग्दैन । २४ घण्टाको तलब दिनुपर्छ । कर्मचारीको भन्दा तीन गुणा बढी तलब दिएर वैज्ञानिकलाई अनुसन्धानमा खटाउनुपर्छ ।

हामीसँग अहिले सहकारीको वास्तविक तथ्याङ्क छैन । अहिको तथ्याङ्क मिथ्यांकका रूपमा देखिएको छ । तर अर्को तथ्याङ्क नआउँदा त्यसैलाई मानेर काम गर्नुपर्छ । सहकारीको तथ्याङ्क व्यवस्थित गरिसकेपछि मात्र के गर्ने भन्ने सहज हुन्छ ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा सहकारीको योगदान कति छ भन्ने थाहा हुन्छ । सेयर, बचत तथा ऋणमा सहकारीको वास्तविक तथ्याङ्क कति हो । यसमा कति मान्छे आबद्ध छन् । उत्पादन, गरिबी निवारण र उद्यमशीलतामा यसको वास्तविक स्थिति के छ ? यो सबै थाहा पाएपछि मात्रै हामी नीतिगत रुपमा काम गर्न सक्छौँ ।

हालै मात्र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनगणना सकाएको छ । त्यसको पूर्ण नतिजा आउन ६ महिना बढी लाग्न सक्छ । फेरि त्यहाँबाट आउने तथ्याङ्कले सहकारीको वास्तविक चित्र दिन सक्दैन । सहकारीको पूर्ण तथ्याङ्क आउने गरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गणना गरेकै छैन ।

त्यसकारण पनि सहकारीको वास्तविक तथ्याङ्क ल्याउन हामी नै खट्नुपर्ने देखिएको छ । मेरो पहिलो प्राथमिकता तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने नै हो । देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई चिठी लेखेर सहकारीको वास्तविक तथ्याङ्क निकाल्ने प्रयत्न गर्छु । प्रदेश सरकारबाट तथ्याङ्क नआउन पनि सक्छ ।

हामी स्थानीय तह नै परिचालन गरेर तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्छौ । सङ्घीय सहकारी विभागले पनि तथ्याङ्क निकाल्दै छ भन्ने सुनेको छु । विभागसँग कुरा मिल्यो भने हामी गर्छौ भन्छौँ, नमिले उहाँहरूको नियमित काम हो । हामी पनि तथ्याङ्क लिन्छौँ नै ।

हामीले लिएको तथ्याङ्क वास्तविक बनाउन प्रयत्न गर्छौ।  दर्ता भएका तर अहिले निष्क्रिय भएका संस्थाको पनि तथ्याङ्क हामी निकाल्छौँ । अस्तित्वमा नभएको सहकारीको पनि तथ्याङ्क आउने छ । यसले कति सहकारी निष्क्रिय भए भन्ने तथ्याङ्क पनि आउँछ । सहकारी विभागसँग मिलेर गर्न पाइयो भने झन् सजिलो हुन्छ ।

गौशाला हस्तान्तरण

महोत्तरीको गौशाला अरू निकायलाई हस्तान्तरण गर्छौ । गौशाला सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले बोर्ड गठन भएकै होइन । कुनै सरकारी निकाय वा कृषि कलेजले गौशाला सञ्चालन गर्दा हुन्छ ।

अहिले गौशालाको आम्दानी २/३ करोड पनि छैन, खर्च ४/५ करोड हुन्छ । त्यसैले त्यो गौशाला चलाउनु उपयुक्त छैन । कुनै कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले चलाउने इच्छा गरेभने हस्तान्तरण गर्छु ।

स्थानीय व्यक्तिसहित उहाँहरू सञ्चालन गर्छु भनेर आएमा मन्त्रालयबाट निर्णय गराएर हस्तान्तरण गछौं । तर क्याम्पसका सञ्चालक मात्र सुटुक्क आएमा हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन । अहिले पनि बोर्डले प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिरहेको यथार्थ हो ।

अब अनुगमन प्रभावकारी गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले दर्ता गर्यो तर अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेन । स्थानीय तहसँग अनुगमन गर्न, नियमन गर्न क्षमता छैन । क्षमता बनाउनुपर्छ, नभए भद्रगोल हुन्छ । 

सहकारी ऐन र नीतिमा परिमार्जन 

सहकारी अभियानबाट सहकारी ऐन २०७४ संशोधनको कुरा उठेको छ । सहकारी अभियानसँग बसेर कुन कुन बुँदा संशोधन गर्ने हो छलफलबाट टुङ्गो लगाउँछौँ । म पनि सहकारी अभियानबाटै आएकाले सहकारी ऐन संशोधनको आवश्यकता मैले पनि देखेको छु ।

ऐनका अव्यवहारिक विषय संशोधन गर्छौ । त्यस्तै सहकारी नीति पनि संशोधनको तयारीमा छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नीति संशोधनका लागि गृहकार्य सुरु गरेको छ । हामीले पनि त्यसमा सहजीकरण गछौं ।

ऐन र नीति संशोधन गरेर कार्यान्वयन योग्य बनाउन पहल गर्छौ । कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको हो । २०६९ मा राष्ट्रिय सहकारी नीति बनेको थियो । तर कार्यान्वयन हुन नसकेको यथार्थ हो । अब कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरूले चासो देखाउनै पर्छ । 

मन्त्रीज्यूले सुशासनमा जोड दिनुभएको छ । मन्त्रीज्यूले कार्यभार सम्हाल्दै सिभिल सहकारी समस्याग्रस्त भएपछि चर्चा व्यापक भयो । ओरेण्टलको केस पनि अझै सल्टिएको अवस्था छैन।

अघिल्लो सह अध्यक्षले लामो समयदेखि बोर्ड बैठक नबसाएर जानुभएको रहेछ । थुर्पै काम गर्न बाँकी छ । यहाँका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या परेको छ । हामीलाई तलब नभए पनि होला तर कर्मचारीलाई तलब नदिईकनै हुँदैन ।

हामीले सहकारी सुशासनमा जोड दिन सकेनौँ । मूल्याङ्कन गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने परिपाटी पनि भएन । अब अनुगमन प्रभावकारी गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले दर्ता गर्यो तर अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेन । स्थानीय तहसँग अनुगमन गर्न, नियमन गर्न क्षमता छैन । क्षमता बनाउनुपर्छ, नभए भद्रगोल हुन्छ । 

उद्देश्यअनुसार सहकारीले काम गर्नुपर्छ । एउटै प्रकृतिको दुईवटा सहकारीमा सदस्य बन्न पाइदैँन । एउटै व्यक्तिले ५ वटा संस्थाबाट ५/५ लाख लिएर २५ लाख हिनामिना गर्यो भने ५ वटा संस्थालाई धक्का पर्छ ।

साना साना पुँजी सङ्कलित गरेर सहकारी अभियान सञ्चालन गर्दा दुर्घटना हुँदैन । अनिवार्य, नियमित बचत गर्नुपर्नेमा ठुलो बचत लिने गर्नाले पनि सहकारीमा दुर्घटना भयो । अब कर्जा सूचना केन्द्र चाहिन्छ । यसले सुरक्षा प्रदान गर्छ ।

दोहोरो सदस्यता पनि अन्त्य गर्न सके सहकारीले भोग्दै आएको समस्या अन्त्य हुन सक्छ । म अभियानबाट आएको हो यो पदको हैसियत देखाउन ठालु बन्नु छैन । राज्यमन्त्री सरह हैसियत भनेर हिँड्नुभन्दा काम सानै पल्टेर भएर पनि काम गर्ने मेरो चाहना हो ।

उत्पादनमा विशेष प्राथमिकता 

सहकारीलाई उत्पादनमा जोड्नैपर्छ । उत्पादनबिना देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन । खास गरी ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीलाई उत्पादनमा जोड्नैपर्छ । कतिपय सहकारी उत्पादनमै जोडिएका छन् ।

तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गर्ने सहकारी पनि बढ्दै गएका छन् । उत्पादक र बचत सहकारी सामाजस्ता गरेर जानुपर्छ । विकास बोर्डमा पनि कोष छ । कोषमा मैले ४ अर्ब मागेको छु ।

सरकारले कोषमा ४ अर्ब रकम राखिदियो भने उत्पादनमूलक सहकारीको प्रवर्द्धनमा खर्च गर्न सक्छौँ । सहकारीलाई बिउ पुँजी दिन कोष बनाइएको हो । अहिले २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिइन्छ ।

तर अघिल्लो नेतृत्वले जथाभाबी ऋण दिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाकै ठुला, नाफामा सञ्चालित संस्थालाई ठुलो रकम दिइएको छ  । फाइल पल्टाएर हेर्दा किन दिइएको होला भन्ने लाग्छ। 

यो ऋण उत्पादन बढाउन, बजारीकरण गर्न तथा शीत भण्डारण गर्न ऋण दिनुपर्छ । स्याउ, सुन्तला अपसिजनमा राख्न सके मूल्य पाउँछ । अब उत्पादनमूलक सहकारीलाई राज्यले प्राथमिकता दिनै पर्छ । 

अनुसन्धानका लागि सरकारले पैसा दिएको छैन । कृषि क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान भएकै छैन । म कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा हुँदा पनि अनुसन्धानका लागि राज्यले पैसा दिएको थिएन ।

म जति दिन बस्छु, तथ्याङ्क सङ्कलनमा लाग्छु । सहकारीको वास्तविक तथ्याङ्क के हो भन्ने कुरा आएपछि मात्रै बोर्डले गरेका काम प्रभावकारी हुन्छन् । हाम्रा कुरा सुनिन्छन् । हामीले सहकारी प्रवर्द्धनमा गाइड गर्ने, सल्लाह, सुझाव दिने हो । त्यही अनुसार काम गर्न प्रतिबद्ध छु ।

लड्दा लड्दा केही काम गर्न सकिए पनि प्रभावकारी अझै हुन सकेको छैन । वैज्ञानिक फिल्डमा खटिनुपर्छ । तर यहाँ ८ घण्टाको तलबले पुग्दैन । २४ घण्टाको तलब दिनुपर्छ । कर्मचारीको भन्दा तीन गुणा बढी तलब दिएर वैज्ञानिकलाई अनुसन्धानमा खटाउनुपर्छ ।

नार्कमा हुँदा स्थानीय बीउका लागि धेरै काम गरियो । तर, सोचजस्तो काम हुन सकेन । अरू देशमा नोटिफाइड नभएका यहाँ नोटिफाइड हुन पुगे । तर यहाँका स्थानीय जातले नोटिफाइड हुन पाएनन् । नीतिगत समस्या खडा गरियो । 

मन्त्रीसँग विवाद हुने बित्तिकै दुर्गति सुरु हुन्छ । त्यस अभियानलाई अन्याय नगर्नुहोस् भनेर हिँड्छु । बोर्डको संरचना ठुलो भएर यहाँ काम गर्न गाह्रो देखिरहेको छु । बोर्डमा प्रदेशबाट आउने, केन्द्रीय सङ्घबाट आउने पद खाली छ ।

त्यो आएपछि मात्रै काम गर्न सहज हुन्छ । अघिल्लो सह अध्यक्षले लामो समयदेखि बोर्ड बैठक नबसाएर जानुभएको रहेछ । थुर्पै काम गर्न बाँकी छ । यहाँका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या परेको छ ।

हामीलाई तलब नभए पनि होला तर कर्मचारीलाई तलब नदिईकनै हुँदैन ।  अहिले यहीँ गर्छु भन्ने हुँदैन । भोलि नयाँ सरकार आउँदा ट्युनिङ नमिल्न सक्छ । त्यस्तो हुँदा काम गर्न सकिँदैन।

म जति दिन बस्छु, तथ्याङ्क सङ्कलनमा लाग्छु । सहकारीको वास्तविक तथ्याङ्क के हो भन्ने कुरा आएपछि मात्रै बोर्डले गरेका काम प्रभावकारी हुन्छन् । हाम्रा कुरा सुनिन्छन् । हामीले सहकारी प्रवर्द्धनमा गाइड गर्ने, सल्लाह, सुझाव दिने हो । त्यही अनुसार काम गर्न प्रतिबद्ध छु । कुराकानीमा आधारित: