काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण पूर्ण रूपमा क्षति पुगेका सहकारी संस्थाहरूको पुनस्र्थापना तथा राहत व्यवस्थापनका लागि जिल्लाका बचत तथा ऋण सहकारी संघहरू एकजुट भएका छन् ।

भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको कार्यालय सूर्यविनायकमा भदौ २२ गते नुवाकोट, काठमाडौं, काभ्रे र मकवानपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष एवं व्यवस्थापकहरूको विशेष संयुक्त भेला सम्पन्न भएको छ । भेलाले बाढी प्रभावित सहकारी संस्थाहरू, त्यहाँका सञ्चालक, कर्मचारी र सदस्यहरूलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका योजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

भेलामा नुवाकोट जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले भोटेकोशीको बाढीका कारण भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति, हाल भइरहेको उद्धार कार्य तथा नुवाकोट जिल्लाका १५ वटा सहकारी संस्थाको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराए ।

उनले कार्यालय सामग्री तथा श्रेस्ताहरू नष्ट भएका ती संस्थाहरूको सञ्चालन पुनः सुचारु गर्न तत्कालै आवश्यक सहयोग जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । भेलाले बाढीबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका सहकारी संस्थाहरूको पुनस्र्थापनाका लागि चार मुख्य कार्यहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने छलफल गरेको छ ।

कार्यहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न जिल्ला बिपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून), प्रदेश संघ, जिल्ला संघहरू र प्रारम्भिक संस्थाहरूबीच बृहत् समन्वय तथा छलफल गरिने निर्णय भएको छ ।

भेलाले सातौं सहकारी सिद्धान्त ‘समुदायप्रति चासो’ र अन्तर–सहकारी सहकार्यको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै प्राकृतिक विपद् परेका संस्थाहरूको पुनस्र्थापनाका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग जुटाउन समग्र सहकारी अभियानमा हार्दिक अनुरोध समेत गरेको छ ।

भेलाकाे निर्यणहरूः

१. क्षति संकलनः बाढी प्रभावित सहकारीकर्मी, कर्मचारी र साधारण सदस्यहरूको वास्तविक क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने ।
२. अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाः संस्थाहरूलाई तत्काल कार्यालय सुचारु गराउन अल्पकालीन र दिगो सञ्चालनका लागि दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको खाका तय गर्ने ।
३. राहत तथ्यांक संकलनः अल्पकालीन पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक राहत तथा भौतिक उपकरण सहयोगको यकिन तथ्यांक संकलन गर्ने ।
४. आन्तरिक कार्यविधि निर्माणः प्राप्त सहयोगलाई पूर्ण रूपमा कानुनसम्मत र पारदर्शी ढंगले वितरण गर्नका लागि पुनस्र्थापना सम्बन्धी छुट्टै आन्तरिक कार्यविधि निर्माण गरी लागू गर्ने ।