काठमाडौं । सहकारी नियामावली ०७५ पहिलो संसोधन भएको छ । सहकारी नियामावली पहिलो संसोधन ०८३ यही असोज ५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । नियनमावलीमा स्थानीयले प्रदेशलाई, प्रदेशले विभागलाई र विभागले मन्त्रालयलाई बार्षिक रुपमा सहकारीको विवरण बुझाउनुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीयले प्रदेशलाई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिन भित्र, प्रदेशले विभागलाई ९० दिन भित्र र विभागले मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको वर्षको माघ महिना भित्र सहकारीको कुल दर्ता, संचालनमा रहेका र निष्क्रिय सहकारीको बार्षिक विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सहकारी संघ संस्थाको नियमनको जिम्मा जिल्ला संघ, विषयगत संघ, प्रदेश संघ, केन्द्रीय संघ र महासंघलाई पनि दिएको छ । इजाजत प्राप्त संघ संस्थाको नविकरण र शुल्कको विषयलाई पनि नियामावलीले समेटेको छ । दुई वर्षदेखि निष्क्रिय सहकारी संघ संस्थाको खारेजीसम्मको विषयपनि नियामावलीमा समेटिएको छ ।