काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ (कास्कून) ले ८ जना स्थायी कर्मचारीलाई स्विच्छिक अवकास योजना (भीआरएस) विना पठाउने तयारी गरेको छ । संघले ८ जना कर्मचारीलाई स्विच्छिक अवकासका नाममा समझदारीमै घर पठाउन लागेको हो ।

संघले समझदारीमै घर पठाउन लागेको भएपछि कर्मचारीले समिति समक्ष श्रम ऐन अन्तर्गत सुविधा दिनुपर्ने भनेर निवेदन दिएका छन् । यही २६ गते असोजसम्मको समय सिमा दिएर कर्मचारीलाई बिदा गर्नलागेको संघले आवेदन माग गरेपनि अहिलेसम्म कर्मचारीले अवकासकालागि निवेदन नदिएको स्राेतले बताएकाे छ ।

स्राेतले भन्याे, ‘हामीले श्रम ऐन अन्तर्गत एक वर्ष बराबर एक महिनाको तलव दिनुपर्ने भनेपनि समितिले बार्गेनिङ गरिरहेको छ ।’ अहिलेसम्म कुरा नमिलेका कारण कसैले पनि अवकासका लागि निवेदन नदिएको स्राेतले बतायाे । संघमा १२ जना कर्मचारी रहेको र ८ जनालाई बिदाइ गर्ने तयारीमा संघ रहेकोले कर्मचारी ब्यवस्थापन कार्यदल समेत बनाएको थियो ।

कार्यदलले कर्मचारी ब्यवस्थापनको मापदण्ड बनाएर संचालक समितिलाई बुझाएपछि समितिले कर्मचारीलाई केही महिना बराबरको मात्र सुविधा दिएर बिदा गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । कार्यदलकी संयोजक तथा संघकी महिला उपाध्यक्ष विनिता अधिकारीले संघले दुईवटा अवधारणमा कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्नलागेको भन्दै संघले दिएको सुविधा लिएर अवकास लिनसक्ने बताइन । उनले संघका कर्मचारी ब्यवस्थापनका लागि कार्यदलले ३० दिनको समय राखेर सूचना प्रकाशन गर्न भनेको जानकारी दिइन ।

नेफ्स्कूनमा भिआरएस सुविधाकालागि कोषमा पैसा भएको र कास्कूनसंग उक्त ब्यवस्थाकालागि कोष नभएको र संघ घाटामा गएकोले साथै अहिलेसम्मका समितिले कर्मचारीकालागि त्यस्तो प्रावधान नराखेकोले पनि ब्यवस्थापनका लागि केहि भएपनि रकम दिएर बिदाई गर्ने योजना बनाएको उनले बताइन । उनले कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने भएकोले संघले ४ महिना बराबरको दिनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको उनले बताइन ।

कार्यदलका सदस्य पुस्कर सापकोटाले कर्मचारी ब्यवस्थापनको विषय कार्यदलको मात्रै भन्नुभन्दा पनि त्यो विषयमा त पदाधिकारी पनि मुख्य रुपमा जिम्मेवार हुन्छन भनेर सबै पदाधिकारीलाई पनि छलफलमा बोलाएर कार्यदलको सिफारिस पास गरेको बताए ।

उनले पदाधिकारी सहितको छलफलको कुराकानी गर्दैगर्दा यसरी जान सकिएला नि त एक रुपैया पनि नदिने भन्ने कुराकानी रहदैन, एउटा हिसाबले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्दा अहिलेको मोडलबाट जाँदा राम्रो हुने पदाधिकारीको निष्कर्ष निकालेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘अलिअलि दुईचार पैसा भन्दा पनि एउटा खालको केहि फ्रेमवर्क बनाएर एकमहिना, दुईमहिना तीनमहिना र चारमहिना त्यतिसम्मको एक्स्ट्रा पैसा दिनुपर्छ भन्ने कार्यदलको सल्लाह थियो ।’ उनले कास्कूनमा काम नहुँदा दुईतीन महिना त्यतिकै बसेर पनि कर्मचारीले तलव खाएको बताए ।

हुन त कर्मचारीलाई काम दिननसक्नु त कार्यसमितिको र व्यवस्थापकको कमजोरी रहेको उनले स्विकारे । उनले भने, ‘दिनुपथ्र्यो, दिन नसक्नु यताको कमजोरी हो समिति र व्यवस्थापकको ।’ उनले पदाधिकारी सहितको छलफल पछि एउटा यसो गरौ भन्ने विषयमा कुराकानी गरेर उनीहरुलाई अप्सन छोडिएको र अप्सनमा को सहभागी हुन्छन भन्ने विषय चाही नटुङ्गिएको उनले बताए । उनले भने, ‘मात्रै एक्जिटको पोइन्ट चाही के कस्तो हिसाबले व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो अझै सुनमा सुगन्ध केहि बनाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने कुरामा छलफल भएको हो ।’

कर्मचारीले श्रम ऐन अन्तर्गतको व्यवस्था गरेर अवकास दिन समिति समक्ष निवेदन दिएको कुरा अपुष्ट रुपमा व्यवस्थापक मार्फत जानकारी आएको उनले बताए । कार्यदल र त्यसपछि पदाधिकारीको संयुक्त बैठकबाट नै त्यो ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराकानी भएको उनले भने ।

‘पदाधिकारीको बैठकमा को सर आउनुभयो, को म्याम जानुभयो भन्ने विषय फरक पाटो भयो, तर जे भए पनि उहाहरुलाई पनि बोलाएर त्यो विषयमा छलफल गरिएको हो ।’ उनले भने, संस्थागत रुपमा त्योसँग सम्बन्धित कुनै कोषै नभएर हो, कम दिने विषयचाही ।

फ्रीमा त पठाउन हुन्न ! भारी बोक्ने मान्छेलाई भए भारी बोक्या पैसा दियो सकियो हुन्थ्यो, तर संघमा त्यसो हुन्न भनेर केही ब्यवस्था गर्नलागेको उनले जनाए । संघसँग पैसा नभएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि उहाँहरु जोइन भइसकेपछि त्यसैबाट पनि मिल्छ, त्यो पनि त संस्थाले थपिदिएकै पैसा हो भन्ने कुराकानी भएका कारणले संघले ब्यवस्थापन गर्ने विषय अघिसारेको उनले जनाए । उनले संघको दरबन्दी समायोजनमा पनि इन्टर्नल कर्मचारीहरु सहभागि हुनसक्ने जनाए ।