ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले बचत तथा ऋण कारोबार व्यवस्थापनका लागि नयाँ संरचना निर्माण गर्दा थप जटिलता उत्पन्न हुने बताएको छ । बैंकले सदस्य सहकारी संस्थाहरूको बचत तथा ऋण कारोबार व्यवस्थापनका लागि नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विद्यमान समस्याको समाधान हुनुको सट्टा थप जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने बताएको हो । बैंकले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका पछिल्ला परिवर्तनहरूको कार्यान्वयनका विषयमा सदस्य तथा सरोकारवालाबाट व्यक्त चासोबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैंकको सञ्चालक समितिको २०८३ असोज २१ गतेको निर्णयअनुसार शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट जारी निर्देशनहरूको पूर्ण पालना गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । बैंकले समस्याको समाधानका लागि एकीकरणलगायतका प्रक्रिया प्रचलित कानुनबमोजिम अघि बढाउनुपर्ने र सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न स्वतन्त्र डिडिए प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ ।

विज्ञप्तिमा सदस्य सहकारी संस्थाहरूको शेयर पुँजीको उचित मूल्याङ्कन, सदस्य स्वामित्वको संरक्षण तथा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको निरन्तरतामा समेत जोड दिइएको छ । त्यसैगरी, कर्जा, तरलता तथा सञ्चालनसम्बन्धी जोखिमको उचित पहिचान र व्यवस्थापन हुन नसके त्यसको प्रभाव समग्र सहकारी वित्तीय प्रणालीमा पर्नसक्ने बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

जोखिम व्यवस्थापन र विवेकशील नियमनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सहकारी क्षेत्रको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने बताएको छ । सदस्य सहकारी संस्थाहरूलाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थामा विद्यमान कानुनी तथा नियामकीय सीमाले चुनौती सिर्जना गरेको पनि बैंकले जनाएको छ ।

विज्ञप्ति अनुसार, नियामकीय व्यवस्थाले सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म मात्र बाह्य कर्जा लिन पाउने सीमा तोकेको छ । त्यस्तै, सहकारी बैंकले कुनै एक संस्थालाई उक्त संस्थाको कुल सम्पत्तिको १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्ता कानुनी तथा नियामकीय सीमितताका बाबजुद सदस्य सहकारी संस्थाहरूको हित संरक्षण, सदस्यहरूको पुँजीको सुरक्षा तथा सहकारी वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कायम राख्ने प्रतिबद्धतासहित बैंक सञ्चालन भइरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । बैंकले सहकारी अभियानको दीर्घकालीन हित, वित्तीय स्थायित्व र संस्थागत सुशासनलाई सुदृढ बनाउन आफ्ना सदस्य संस्थाहरूसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।