काठमाडौं । बागमती प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले नियमन क्षेत्रभित्रका सहकारी संघसंस्थाका लागि संचालक र कर्मचारी दुवैपद नओगट्नलगायतका ६१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । एउटै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्ति एउटै संस्थाको सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समिति, उपसमिति वा कर्मचारी पदमा रहन नपाउने तथा सञ्चालकले एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।

निर्वाचन भएको तीन महिनाभित्र सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र उपसमितिका सदस्यले सहकारीसम्बन्धी तालिम लिनुपर्नेछ । कार्यालयले ‘सहकारी संघसंस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै वित्तीय अनुशासन, संस्थागत सुशासन, ऋण व्यवस्थापन, तरलता र नियामकीय प्रतिवेदनमा कडाइ गरेको हो ।

६१ बुँदामा समेटिएको निर्देशनले सहकारीको नियमित सञ्चालनदेखि एकिकरण, कार्यक्षेत्र बिस्तार, लेखापरीक्षण, साधारण सभा, सञ्चालकको जिम्मेवारी, बचत तथा ऋण कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्मका विषय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशनमा सहकारीले विनियम संशोधन, सेवाकेन्द्र बन्द वा स्थानान्तरण, संस्था एकिकरण, ठूला लगानी तथा नयाँ सेवा सञ्चालन जस्ता महत्वपूर्ण काम गर्नुअघि रजिष्ट्रार कार्यालयको पूर्वस्विकृति लिनुपर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी २०८३ असोज मसान्तभित्र लेखापरीक्षण सक्नुपर्ने र वार्षिक साधारण सभा पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने छ।

साधारण सभा सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र आवश्यक विवरण र प्रतिवेदन नियामकसमक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण र साधारण सभा नगर्ने संस्थालाई निष्क्रिय सहकारीका रूपमा सार्वजनिक गर्नसकिने व्यवस्था पनि निर्देशनमा उल्लेख छ।

एक सदस्यलाई तत्काल कायम रहेको प्राथमिक पूँजीकोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन नपाइने, तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लगानी गर्दा धितो वा जमानी लिनुपर्ने तथा ऋणको ब्याजदर सम्बन्धित सन्दर्भ ब्याजदरभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

बचत र ऋणको ब्याजदर बिचको स्प्रेडदर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुननहुने र सहकारीले कुल बचतको कम्तिमा १५ प्रतिशत तरलता कायम राख्नुपर्ने उल्लेख छ । ऋणको अवस्थाअनुसार ऋण नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने र नोक्सानी व्यवस्था नगरी कृत्रिम रूपमा नाफा देखाएर लाभांश वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सहकारीको सुशासनतर्फ पनि निर्देशनले सञ्चालक तथा पदाधिकारीको भूमिकामा कडाइ गरेको छ । साथै, सहकारीले कार्यालय भवन वा अन्य अचल सम्पत्ति खरिद गर्दा तोकिएका वित्तीय सर्त पूरा गर्नुपर्ने, कानून वा स्वीकृत विनियममा व्यवस्था नभएको नयाँ कोष खडा गर्न नपाइने तथा शेयर पूँजीको स्वीकृत सीमाभन्दा बढी शेयर रकम संकलन गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

निर्देशनले सहकारीको डिजिटल अभिलेख, नियामकीय रिपोर्टिङ र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणलाई समेत अनिवार्य गरेको छ। सहकारीले सदस्य तथा वित्तीय कारोबारसम्बन्धी विवरण कोपोमिस प्रणालीमार्फत् नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ भने वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन अनुसार आवश्यक अभिलेख, जोखिम मूल्यांकन र प्रतिवेदन व्यवस्था गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा, बीमा, चिट्ठा तथा उपहार योजना, व्यापारिक प्रयोजनका लागि मालसामान खरिद–बिक्रीलगायतका कारोबार गर्न सहकारीलाई रोक लगाइएको छ।