काठमाडौं । सहकारीद्धारा उत्पादन गरिएको वस्तु तथा सेवाको बजारीकरणमा सहकारीेहरु आफै सक्रिय हुनुपर्ने सहकारी सम्बद्ध सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । सरकारले लिएको उद्यमशिलताको कुनै पनि नीतिमा सहकारीको प्रतिनीधि नराखेको गुनासो गर्दै अबको बजारीकरणमा सहकारीहरु विच नै समन्वय हुुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महिला सम्मेलनमा सहभागि श्रीनगर एग्रो प्रालिकी प्रवन्ध निर्देशक मौसमी श्रेष्ठले सहकारी पैसा दिने संस्था मात्र नभई उद्यममा सघाउने संस्था भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘उद्यमीले राम्रो सेवा चाहने भएकाले सहकारीमा आवद्ध भएर वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरिरहेकाहरुको समस्या समाधान गर्ने माध्यम सहकारी बन्नुपर्छ ।

श्रीनगर एग्रोले पनि २ सय सहकारीसँग मिलेर काम गरिरहेको र उद्यमशिलता विकासमा सघाइरहेको छ ।’ कतिपय सहकारीमा राजनीतिक हुने गरेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त भएर सहकारीको मार्केटिङ हुनुपर्छ ।’ सेवा नेपालकी अध्यक्ष टिका अधिकारीले पनि विभिन्न संघसंस्थाले बजारीकरणमा सघाउँनुपर्ने बताइन् ।

‘सामाजिक उद्यमी महिलाहरुको छाता संस्था सेवा नेपाल भएकाले सेवा नेपालमा आवद्ध महिला उद्यमीहरुको वस्तुको बजारीकरणका लागि विभिन्न प्रदेशमा शाखा समेत स्थापना गरिएको छ । विभिन्न प्रदेश जिल्लाबाट उत्पादित बस्तुको बजारीकरणको लागि व्यापाक प्रचार प्रसार पनि गरिरहेका छौँ’, उनले भनिन् ।

यस्तै महिलाले उत्पादन गरेको वस्तुको गुणस्तरमा निगरानी र परिक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत उनले औल्याएकी छन् ।  उनी भन्छिन, ‘किसानको वस्तुमा लोगो, प्याकिङ र ब्राण्डिङमा ध्यान दिनुपर्छ । अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा प्रचार प्रसार गर्न सहकारीलाई माध्यम बनाउनुपर्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनकी ‘नेशनल प्रोजेक्ट अफिसर’ कृपा बस्नेतले अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले श्रमको मापदण्ड हेर्ने भएकाले सहकारीहरुले  यस्तो मापदण्डमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘३३ हजार सहकारी छन भनिएको छ, त्यसमा कति जना महिला कार्यरत छन् । उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गरिएको छन् कि छैन त्यसलाई पनि हेर्नु जरुरी छ । रोजगारदाता र श्रमिक दुवैको समन्वयमा काम हुनुपर्छ ।’ सहकारीमा काम गर्ने वातावरणमा लचकता हुन पनि उनले  सहकारीकर्मीहरुलाई आग्रह गरिन् । उनी भन्छिन, ‘हामी सहयोग गर्न आएका हौ रोक्न आएका होइनौँ । महिलाहरुलाई श्रम बजारमा ल्याउने हो भनेमात्र बजारीकरण सम्भव हुन्छ ।’

यता राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी पूर्व प्रवन्ध निर्देशक चित्रा कुमारी थाम्सुहाङले सरकारले न सहकारीलाई उपेक्षा गरेको बताइन् । उनले सरकारले बनाएको कुनै पनि नीति नियम, मापदण्ड निर्देशिकामा सहकारीकर्मीको सहभागिता नभएको समेत उनको दाबी छ ।

सरकारले लिएको नवप्रवर्तन नीतिमा पनि सहकारीका कुनै पनि प्रतिनीधिको सहभागिता नभएको उनको गुनासो छ । उनी भन्छिन्, ‘सहकारीको उत्पादन ब्राण्डिङ नगरी हुदैन भनेर हामीले  महासंघमा हुँदा नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजानुपर्ने आवाज उठाउँदै आएपनि अहिलेसम्म सम्भव भएन । ’

थाम्सुहाङले सहकारी ऐनमा नै सहकारीले उत्पादन गरेको बस्तुको उत्पतिको प्रमाणपत्र केन्द्रिय संघको सिफारिसमा सहकारी महासंघले जारी गर्ने भनेपनि उक्त नियम  हालसम्म लागु नभएको उनले बताइन् । सरकारले नै १० लाखसम्मको ऋण विनाधितो पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ  तर सहकारीलाई किन ३ लाखको बन्देज लगाइयो भन्दै उनले प्रश्न समेत गरिन् । यो सिमा केका लागि यसको गम्भीर अध्ययन र छलफल हुनु जरुरी छ, उनी भन्छिन् ।

अर्का प्यानलिस्ट राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष लक्ष्मण उप्रेतीले पनि बैंकले उद्यमशीलता विकास र बजारीकरणमा काम गरिरहेको बताए । उप्रेतीका अनुसार बैंकबाट करिब १५ अर्ब लगानी हुँदा यसको २० प्रतिशतत कर्जा उद्यमशीलतामा काम गर्ने सहकारीहरुलाई प्रवाह गर्ने गरी प्रोडक्ट बनाएको छ। यस्तै अन्य कर्जा भन्दा महिला उद्यमीलाई दिने कर्जामा ०.५ प्रतिशत ब्याज छुट समेत दिइएको छ।

अर्को तर्फ यूवाको क्षेत्रमा सहयोग पुग्नेगरी प्रोडक्ट डिजाइन गरेपनि तयसमा माग अत्यन्तै काम भएको उनले बताए । यस्तै बैकले प्रारम्भिक संस्थाले उत्पादन तथा डिजाइन गरेको वस्तु तथा सेवाको बजारीकरणका लागि नीजि क्षेत्रसँग मिलेर काम गरिरहेको समेत बताए । ‘नेतृत्वमा नारी समृद्धिमा सहकारी’ भन्ने नारासहित  ललितपुरमा  दुईदिने महिला सम्मेलन भएको थियो । सो सम्मेलनमा २५० भन्दा बढी सहकारीकर्मी महलिाहरु सहभागी भएका थिए ।