काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामकुमार महतोले मुलुक ग्रेलिष्टमा परेकाले सहकारी क्षेत्रलाई समेत प्रभावकारी नियमन तथा अनुगन गरी मुलुकलाई सोबाट बाहिर ल्याउन सरकार लागिपरेको बताएका छन् ।

६ वटा सहकारी संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट निगरानी बढाएको भन्दै उनले मुलुकलाई ग्रेलिष्टबाट बाहिर ल्याउन सहकारी संस्थाले लिने बचत र गर्ने लगानीमा ध्यान दिन आग्रह गरे । ६ वटा सहकारी संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट अनुगमन गरेको भन्दै उनले प्रतिवेदन आइसकेकाले केही कैफियत देखिएमा कानूनी कारवाही गर्ने प्रष्ट पारे ।

प्राधिकरणले सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापन प्रमुखहरुलाई लक्षित गरी आज आयोजना गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आंतकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धि’ अन्तक्र्रियामा बोल्दै उनले आंतकवादी क्रियाकलापमा सहकारीको लागनी नहोस् भन्ने उदेश्यका साथ यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाए ।

मूलुकभर ३२ हजार सहकारी संस्था रहेपनि उपत्यकामा रहेका केही ठुला सहकारी संस्थालाई लक्षित गरी कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनले बताए । थोरै संस्थाहरुको बिचमा भए पनि यो विषयमा  छलफल गरौं र क्रमश अन्य सहकारी संस्थासम्म पुर्याउन उद्देश्य प्राधिकरणको रहेको उनले उल्लेख गरे ।

त्यसैगरी प्राधिकरणमा हालसम्म १२ हजार २२५ सहकारी संस्थाले संस्था सञ्चालन इजाजतको लागि कागजात प्रविष्ट गरेको र त्यस मध्ये ३ हजार ६६८ सहकारीलाई लाइसेन्स प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिए । त्यसमध्ये १ हजार ४९८ सहकारीको विवरण रुजु गरी लाइसेन्स दिने तयारीमा रहेको र ५ हजार ३७६ सहकारी संस्थाले थप कागजात पुरा गर्न बाकी रहेको उनको भनाई छ।

त्यसैगरी १ हजार ६८३ सहकारी संस्थाको विवरण रुजु गर्न बाँकी रहेको भन्दै महतोले २० प्रतिशत सहकारी संस्थाले मात्र रितपूर्वक कागजात प्रविष्ट गर्ने गरेको उनले बताए । अधिकांश सहकारीले आवश्यक कागजात प्रविष्ट नगर्ने र प्राधिकरणमा प्रयाप्त कर्मचारी अभावले पनि समयमा लाइसेन्स दिननसकेको उनले प्रष्ट पारे ।

त्यसैगरी प्राधिकरणमा बचत फिर्ताको माग गर्दै ८५० वटा उजुरी परेको र २८ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणागर्न भनि आएकोमा १७ सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको जनाए । कुल कारोबारमा ५० प्रतिशत वित्तीय कारोवार वा २५ करोड भन्दा माथिका सबै सहकारी संस्था प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।

संघीयता पछि तीन तहका सरकार मातहत सहकारी गएको भएपनि नियामकीय ढाँचा कमजोर हुँदा समस्या आएको उनको बुझाई छ। कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक महतोले सहकारीको अवरधारणा, प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार, प्राधिकरणका प्रमुख उपलब्धि र आगामी कार्यदिशा, सहकारीमा नियमन, आवश्यकता र नियामकीय व्यवस्था तथा चुनौतीका विषयमा केन्द्रीत रहेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

प्राधिकरणका निर्देशक केशवराज भट्टराईले कार्यक्रम आयोजना गर्नुको उद्देश्य बारे जानकारी दिँदै मुलुकलाई ग्रेलिष्टबाट बाहिर ल्याउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । जिडिपीमा ४ प्रतिशत र वित्तीय कारोबारमा करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यो क्षेत्र सुरक्षित र व्यवस्थित हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

मुलुकलाई ग्रेलिष्टबाट बाहिर ल्याउन सहकारीको गतिविधिमा समेत सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । सहकारी ऐन नियमन र मापदण्ड अनुसार सहकारी क्षेत्र सञ्चालन हुन नसक्दा समस्या आएको भन्दै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा यो क्षेत्र संवेदनशिल हुन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आंतकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण, नेपालको वर्तमान अवस्था र सहकारी संस्थाहरुको दायित्व, सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम र निवारणका उपाय तथा सहकारी संस्थाहरुको सघन अनुगमन र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आयामलगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ ।