बहुनियमन व्यवस्थाले अल्पकालमा अन्यौलता निम्त्याउने र दीर्घकालमा जटिलता निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ । सहकारी अध्यादेश, २०८३ ले संघीय तहका समानान्तर बहुनियमनको व्यवस्थालाई केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्न खोजे तापनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अवस्था यथावत रहेको छ।

पृष्ठभूमी:
लामो समयदेखि नियमन र स्वनियमनको दोहोरीबीच सञ्चालन हुँदै आएको सहकारी क्षेत्र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना पश्चात नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ । अझ, हालसालै ल्याईएको सहकारी अध्यादेश, २०८३ ले सहकारीका सनातन सोच, चिन्तन र समस्या समाधानमा नयाँपनको आवश्यकताबोध समेत गराएको छ ।

सहकारी अभ्यासका शुरुका करीव चार दशकसम्म मूलतः सदस्यमुखी, स्वनियमन र सहकारितामै सञ्चालनमा रहेको सहकारी क्षेत्रमा २०४६ साल पश्चात अघि सारिएको आर्थिक उदारीकरणसंगै वृद्धि भएको सहकारीको संख्यात्मक र वित्तीय कारोवारसंग जोडिएका विभिन्न प्रकारका विकृतीले प्रश्रय पाउँदै गए ।

समयक्रममा समस्या र विकृतीको आयतन बढ्दै गए तापनि सहकारी सदस्यकै स्वनियमनमा सञ्चालन हुने क्षेत्र भनी यस क्षेत्रको व्यवसायिक नियमन र सूपरिवेक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तर रूपमा वेवास्ता हुँदै आयो। खासगरी वित्तीय सहकारीमा चूनौति थपिँदै गएको कुरामा सबैजसो पक्ष जानकार रहेको देखिनुका साथै केही पक्ष त्यसका जिम्मेवार पनि रहँदै आए ।

सहकारी क्षेत्रको विकृतीले समाजको ठूलो तप्कालाई नकारात्मक असर पार्न थालेपश्चात यसको नियमनका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न थालियो । सहकारीका समस्या समाधानका अल्पकालीन र दिर्घकालिन उपाय र प्रयास हुन थालेका छन् । यस पृष्ठभूमी र सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका नयाँ घुम्ति तथा मोडका बारेमा तर्कवितर्क गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

सर्वेक्षणमा देशभरको समग्र सहकारी क्षेत्रले शेयर तथा बचत गरी करीव रू.११७२ अर्व पुँजी परिचालनका साथै रू.९०५ अर्वभन्दा बढी रकमको ऋण लगानी गर्दै करीव ८२ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको र एक करोड एक लाखभन्दा बढी व्यक्ति सहकारीको सदस्य बनेको उल्लेख गरिएको छ ।

सहकारीको तथ्यांक

सहकारी संस्थाको यथार्थ संख्या, कारोवार, सदस्यको आवद्धता र सामाजिक योगदान विगत चार दशकदेखि नै रहस्यमय पाण्डोराको वाकस बन्दै आएको छ । कुनै पनि विषयको सही र यथार्थ तथ्यांक संकलन गर्न यसको विधि र संयन्त्र स्पष्ट हुन आवश्यक छ भने यसको निरन्तरता त्यत्तिकै महत्वपुर्ण विषय हो । तर यी दुवै पुर्वाधारको अभावमा सहकारीको यथार्थ तथ्यांकको उपलब्धता प्रश्नको घेरामा रहँदै आएको छ।

तथ्यांक संकलनको लागि करीव आठ बर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको कोपोमिसले सम्पूर्ण, तथ्यपरक र रियल टाईम विबरण दिनसक्ने अवस्था नदेखिएको तथ्य सहकारीको वेथिती जाँचबुझ आयोग, २०८३ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाईन्छ ।

सहकारी संस्थाको संख्या समेत यकीन गर्न नसकिने अवस्थामा अन्य विबरण तथा तथ्यांकको अवस्था स्वभाविक रुपमा नाजुक हुने नै भयो । यो अन्यौलले सहकारी सम्बन्धि नीति तथा योजना बनाउन थप चूनौती थपिरहेको पनि छ ।

सहकारीको वेथिती छानवीन आयोग, २०८३ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार कोपोमिस प्रणालीमा २०८०, २०८१ र २०८२ असार मसान्तमा सहकारीको संख्या क्रमशः ३८८२१, ४०३३३ र ४११८७ पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक सर्वेक्षण, २०८३ मा २०८२ फागुन सम्म सहकारीको संख्या ३२,३२५ हजार पुगेको उल्लेख गरिएको छ भने सोही मितिसम्म कोपोमिसमा दर्ता भएका सहकारीको संख्या १९,९०३ रहेको उल्लेख छ । यसबाट सहकारीको तथ्यांक अवस्था कमजोर रहेको देखिन्छ ।

सर्वेक्षणमा देशभरको समग्र सहकारी क्षेत्रले शेयर तथा बचत गरी करीव रू.११७२ अर्व पुँजी परिचालनका साथै रू.९०५ अर्वभन्दा बढी रकमको ऋण लगानी गर्दै करीव ८२ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको र एक करोड एक लाखभन्दा बढी व्यक्ति सहकारीको सदस्य बनेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्राधिकरणको स्वायत्तता र वित्तीय आत्मनिर्भरता

प्राधिकरणमा दक्ष एवम् नियामकीय शीप एवम् प्रविधियुक्त जनशक्ति व्यवस्थापन, बोर्डको संरचना र सरकारको निरन्तर सहयोगका आधारमा प्राधिकरणको कार्यकुशलता र प्रभावकारिता निर्भर हुने गर्दछ । वित्तीय आत्मनिर्भरताको अभावमा कुनै पनि संस्थाको स्वयत्तता प्रशासकीय स्वायत्ततामा सिमित हुने गर्दछ ।

प्राधिकरणको वित्तीय स्वयत्तताका सन्दर्भमा समेत कानूनी प्रवन्ध हुन आवश्यक छ । त्यसैगरी प्राधिकरणको बोर्डमा वित्तीय संस्थाको नियामकीय ज्ञान र विषयविज्ञता तथा क्षमता भएका व्यक्तित्वले स्थान पाउनु बढी परिणामजनक हुने देखिन्छ ।

प्राधिकरण बोर्डमा एकै पेशा र तहका भन्दा फरक क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरु, जस्तै वित्तीय क्षेत्रको नियामकीय तथा प्रशासनिक निकायका अनुभवी व्यक्ति, कानूनी क्षेत्रका विज्ञ तथा पूर्णकालीन चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट, आदिलाई थप गर्नु बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

प्रभावकारी नियामकीय मापदण्ड

प्राधिकरणले २०८२ जेठमा जारी गरेको नियामकीय मापदण्ड सहकारी क्षेत्रको मार्गदर्शन, निर्देशन, मापदण्ड एवम् अनुशासनको दर्पण समेत हो । लामो समयदेखि प्रभावकारी नियमन व्यवस्थाको अन्तराल रहेको सहकारी क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको सहयोगमा प्राधिकरणले जारी गरेको नियामकीय मापदण्डका व्यवस्थामा निकै धेरै हेरफेर तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने गुञ्जायस देखिएको छ।

सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका नयाँ परिस्थिती, विषयबस्तु तथा चूनौती छिचोल्न सक्ने गरी नियामकीय मापदण्डमा विभिन्न प्रकारका विषय, व्यवस्था तथा विधिलाई प्राधिकरणले पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । यसले सहकारी क्षेत्रको शुद्धिकरणमा कोशेढुंगाको भूमीका खेल्नेछ ।

सहकारीका सरोकारवालाहरुमा व्यावसायिकताको विकास 

सहकारीका नियामक, सहकारी संघरसंस्थाका सञ्चालक तथा सदस्य सबैका आआफ्नै व्यावसायिक सिमा र दायित्व हुने गर्दछन् । जजसले जेजे काम कार्यवाही जसरी गर्नुपर्ने हो सोही वमोजिम गर्नुलाई व्यावसायिकता भनी बुझ्न सकिन्छ ।

कस्ता सहकारी कस्ता ब्यक्तिहरूले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा बेलैमा नीतिगत र कानूनी व्यवस्था हुन नसक्दा, भएका कानूनी संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिँदा, सहकारीका नाममा भईरहेको गैर सदस्यहरूसंगको वित्तीय कारोवारलाई सरकारले समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा, संस्थाका सदस्यहरूको सहकारी ज्ञान र साक्षरताको अभावका साथै निष्कृयताका कारणले र कतिपय सहकारीकर्मीको व्यवशायिकताको कमीका कारण यस्ता संस्थाहरूमा विबेकशील नियमन र प्रभावकारी बाह्य व्यवशायिक सुपरिवेक्षणको आवश्यकता बढ्दै गएको हो ।

सहकारी क्षेत्र एकातिर कतिपय बचतकर्ताको तुलनात्मक रुपमा बढी व्याज प्राप्त गर्ने प्रलोभन र अर्कोतिर तिनको अज्ञानता र लोभलाई निजी व्यावसायमा लगाई चाँडै र सजिलै धनी बन्ने आकांक्षा बोकेका स्वार्थप्रेरित व्यक्तिहरुका कारणले दुषित हुनपुगेको हो । यसमा, आंशिक नियमन र अव्यवसायिक तथा स्वार्थप्रेरित अनुगमनले आगोमा घ्यू थप्ने समेत गरेको देखिन्छ ।

प्राधिकरणले खासगरी ठूला वित्तीय सहकारीको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निरन्तर प्राविधिक तथा जनशक्तिको सहयोग लिन सक्नुपर्दछ।

सहकारीमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षण

सहकारीमा २०६० को दशकदेखि बढ्दै गएको वित्तीय कारोवारसंगै बढेको वित्तीय अनुशासनहिनता र सहकारीताको विचलनमाथि कडा निगरानी हुन आवश्यक रहेको विभिन्न आयोग तथा समिति प्रतिवेदनको राय सुझावका आधारमा सहकारी ऐन, २०७४ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा ठूला वित्तीय सहकारीमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन ( मापदण्ड जारी गर्ने र सुपरिवेक्षणका साथै कारवाही समेतको व्यवस्था भएको हो ।

सहकारीको बढ्दो संख्या, सहकारी आफैंमा सदस्यमुखी व्यवसाय भएको र सहकारीमा झांगिदै गएको अव्यावसायिकताका कारणले बैंकले प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षण गर्ने अवस्था श्रृजना भएन । वदलिंदो परिस्थितीमा, प्राधिकरणको स्थापना पश्चात प्राधिकरण केन्द्रित सुपरिवेक्षण र बैंकको प्राविधिक सहयोगको निरन्तरताको वातावरणमा जोड दिन थालिएको छ । यसका लागि बैंक र प्राधिकरणवीच निरन्तर समन्वय, समझदारी र सहकार्य गर्ने र नेपाल सरकारले समन्वयको वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।

प्राधिकरणले खासगरी ठूला वित्तीय सहकारीको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निरन्तर प्राविधिक तथा जनशक्तिको सहयोग लिन सक्नुपर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंक एउटा संस्था मात्र नभई वित्तीय क्षेत्रको सात दशक लामो नियामकीय एवम् सुपरिवेक्षकीय अनुभव हासिल गरेको, जनशक्ति र प्रविधि एवम् आफ्ना कार्यजिम्मेवारीमा अव्वल सावित हुँदै आएको मनोविज्ञान पनि हो ।

प्राधिकरण लगभग सोही प्रकृतिका र ठूलो संख्याका सहकारी संस्थाको नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय कार्यजिम्मेवारी बोकेको तर स्थापनाकालीन संस्था हो । तसर्थ, एकातिर प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकलाई निरन्तर सिकाई र सहयोगको श्रोत बनाउनुपर्दछ भने अर्कोतिर, सहकारी क्षेत्र अव्यवस्थित र संकटग्रस्त भईरहेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने उद्देश्य प्राप्तिमा र जनतामा वित्तीय क्षेत्रप्रतिको विश्वास आर्जन गर्ने उद्देश्यमा ठेश लाग्नसक्ने हुँदा बैंकको सहकारीप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाहले पनि निरन्तरता पाउनुपर्दछ ।

एकीकरण र खारेजी मार्फत सहकारीको रिसाईज

निश्चित भूगोलमा बसोबास गर्ने समान आकांक्षा भएका व्यक्तिहरु एकापसमा मिलेर स्थापना, सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने सहकारी संस्थाहरु सिद्धान्ततः एक अर्कोमा एकीकरण हुने संस्था होईनन् । तथापी, अध्ययन र आवश्यकताविना दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका कतिपय सहकारीले प्रणालीमा समस्या ल्याईरहेका कारणले हालको संख्यालाई व्यवस्थापनयोग्य बनाउने उद्देश्यले यसको रिसाईज गर्न आवश्यक रहेको छ ।

हालसम्म ३२ हजारभन्दा बढी संख्यामा रहेको सहकारीको संख्या आवश्यक र औचित्यपुर्ण देखिँदैन । असहकारीका रुपमा सञ्चालनमा रहेका वा आधारभूत रुपमा सञ्चालकीय क्षमता नराख्ने सहकारीलाई विधिपुर्वक सुरक्षित अवतरणको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।

यसका लागि, एकीकरण र खारेजीको उपाय अवलम्बन गर्नु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । आवश्यक अध्ययन सहित, पहिलो चरणमा सहकारी संस्थाको संख्या ५००० र दोश्रो चरणमा २००० को हाराहारीमा ल्याउन आवश्यक छ।

सहकारीमा देखा परेका समस्याहरु एकैप्रकारका र एकैतहका पनि छैनन् । तथापी, समस्यारहित र पूर्णतः सहकारीताको सिद्धान्त वमोजिम सञ्चालनमा रहेका सहकारी फेला पार्न भने निकै मुश्किल देखिन्छ ।

प्राधिकरणलाई थपिएको जिम्मेवारी

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारीको विवेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरिबेक्षण मार्फत सहकारीका सदस्यले सहकारीमा राखेको बचत रकमको सुरक्षा गर्ने ऐतिहाँसिक जिम्मेवारी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको काँधमा आएको छ ।

हजारौं जनता आफ्ना करोडौं रूपैयाँको बचत रकम केही सहकारी मार्फत दुरूपयोग र ठगी भएको भनी सडकमा आईसकेको अनपेक्षित अवस्था एकातिर रहेको छ भने आगामी दिनमा यसप्रकारका समस्या थप सदस्यले व्यहोर्नु नपर्ने अवस्थाको प्रत्याभूत गर्नु प्राधिकरणको प्रमुख दायित्व हो ।

परिवर्तित परिस्थितीमा, बर्षौदेखि विभिन्न सहकारीबाट बचत रकमको दुरूपयोग, हिनाविना र बढ्दै गएको ठगी समेतबाट श्रृजित जटिल परिस्थितीमा पारित भएको सहकारी ( पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३) ले बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकी संकटमा पुगेका सहकारीलाई ऋण असुली कार्यमा सहजीकरण गर्ने, बचत फिर्ताका लागि आदेश दिने र आवश्यक परे सहकारीका सम्बन्धित पदाधिकारीको विदेश यात्रामा रोक लगाउनुका साथै जटिल प्रकृतिका सहकारीका हकमा थप छानवीनका लागि प्रहरीमा लेखी पठाउने अधिकार समेत प्रदान गर्दै सहकारीका समस्यालाई जरैदेखि हटाउने जिम्मेवारी समेत प्राधिकणलाई दिएको छ।

सहकारी संघहरुको वित्तीय कारोवार र प्राधिकरणको प्रयास

विगत लामो समयदेखि देशभरका विभिन्न तहका ६० वटा सहकारी संघहरुले सहकारी संस्थाहरुबाट ८२ अर्वभन्दा बढी रकमको बचत परिचालन गरिरहेको पाइएको छ । सहकारी अध्यादेश, २०८३ ले यथोचित नियामकीय एवम् सुपरिवेक्षकीय प्रवन्धविना सञ्चालन हुँदै आएको उक्त कारोवार अध्यादेश जारी भएको ३ बर्षभित्र बन्द गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

लामो समयदेखि हुँदै आएको उक्त कारोवारको परिधि, परिस्थिती, आवश्यकता र वैकल्पिक नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गरी यस विषयमा उचित निकास सहित सुझाव दिन प्राधिकरणले अध्ययन समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । वद्लिँदो परिस्थितीमा, उक्त कारोवारको उचित व्यवस्थापन र रुपान्तरणको विकल्प सहित अघि बढ्न अध्यादेशले प्रदान गरेको ३ बर्षको अवधीलाई उपयोग गर्न सबै सरोकारवालाहरु लाग्नुपर्दछ ।

सहकारीको वर्गीकरण

सहकारी संस्थाहरूको विबेकशील नियमन र प्रभावकारी एवं दीगो सुपरिबेक्षणका दृष्टिकोणबाट वित्तिय कारोबारका आधारमा सहकारी संस्थालाई औचित्यपूर्ण वर्गीकरण गर्नु आवश्यक रहेको छ । विगतमा सनातन रूपमा सहकारी संस्थाहरूलाई एउटै डालोमा राखि गरिएको नियमन र सुपरिबेक्षण प्रभावकारी भएका छैनन् ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २० क (१) मा भएको व्यवस्था अनुसार सहकारीको वर्गीकरण गरी संस्थाहरूमा सुशासन, वित्तीय, सम्पत्ती शुद्धिकरण र अनुपालनाका प्रवधानहरूलाई प्राधिकरण मार्फत अलग अलग रूपमा नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । सहकारीमा देखा परेका समस्याहरु एकैप्रकारका र एकैतहका पनि छैनन् । तथापी, समस्यारहित र पूर्णतः सहकारीताको सिद्धान्त वमोजिम सञ्चालनमा रहेका सहकारी फेला पार्न भने निकै मुश्किल देखिन्छ ।

सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण

गैरकानूनी तरीका र श्रोतबाट आर्जित सम्पत्तीलाई कानूनी वा बैध गराउने प्रकृयालाई सम्पत्ती शुद्धिकरण भनिन्छ । शुद्धिकरण भएको सम्पत्ती कानूनी श्रोतबाट आर्जन गरे सरह मान्यताप्राप्त हुनजाने हुँदा यसरी सम्पत्ती शुद्धिकरण गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।

खासगरी, आतङ्ककारी गतिविधि, मानव बेचबिखन तथा तस्करी, मानव अपहरण एवं फिरौती, लागुऔषध कारोवार, अबैध हातहतियार, भ्रष्टाचार, चोरी तथा डकैती, राजस्व छली एवं अन्य कुनै पनि प्रकारको गैरकानूनी कृयाकलापबाट प्राप्त नगद वा जिन्सी सम्पत्तीलाई अबैध वा गैरकानूनी भनि बुझ्ने गरिन्छ ।

गैरकानूनी तरीका र श्रोतबाट आर्जित सम्पत्तीमा नगद नै प्रमुख हो जसलाई कानूनी रूपले बैध बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीको प्रयोग हुनसक्छ । सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको कमजोर सुशासन र वित्तीय कारोवारमा रहने गरेको अपारदर्शिताले सहकारी क्षेत्रलाई सम्पत्ती शुद्धिकरणको उर्बर धरातल बनाउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन ।

यस सन्दर्भमा, सहकारी क्षेत्रलाई स्वच्छ, पारदर्शि र सदस्यहरूप्रति उत्तरदायि बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी मार्गदर्शन, निर्देशन र कार्यविधि, २०८२ जारी गरेको छ। यी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्न सरकारी निकाय, सहकारी संस्थाहरू र संस्थाका सदस्यहरू समेत सचेत र सकृय हुनुपर्ने देखिन्छ ।

ऐनको प्रस्तावनाका आधारमा सहकारीलाई कमन बण्डमा आधारित, समान आकांक्षा भएको व्यक्तिहरुको साझा व्यवसायिक थलो बनाउन सकेमात्र सहकारी उपयुक्त र दिगो ढंगले सञ्चालन हुनसक्छ।

सहकारीको लक्षित वर्ग

सहकारी ऐन, २०१६, २०४८ र २०७४ को प्रस्तावनाको साझा अवधारणाको रुपमा  “सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप कृषक, कालिगढ, निम्न आयवर्ग, श्रमिक, भूमीहीन तथा बेरोजगार र कम पुँजीवाला व्यक्ति, सीमान्तकृत समूदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्तामाझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि र प्रतिभालाई पारस्परिक आर्थिक विकासार्थ स्वावलम्बन, पारस्पारिक सहयोग र किफायतको वृद्धि र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि पारस्परिक सहयोग र सहकारिताको आधारमा विभिन्न किसिमका सहकारी संस्था तथा सङ्घहरूको गठन र संचालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको” रहेको देखिन्छ।

साझा प्रस्तावनाले सहकारीको मर्म तथा आवश्यकता, लक्ष्य तथा उद्देश्य, लक्षित वर्ग तथा समूह, कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेवारी, आदि प्रष्ट पार्ने काम गरेको छ । ऐनको प्रस्तावनाका आधारमा सहकारीलाई कमन बण्डमा आधारित, समान आकांक्षा भएको व्यक्तिहरुको साझा व्यवसायिक थलो बनाउन सकेमात्र सहकारी उपयुक्त र दिगो ढंगले सञ्चालन हुनसक्छ।

बहुनियामकीय व्यवस्थाबाट प्रस्थान

हाल सहकारी क्षेत्रको कानूनप्रदत्त नियामक एवम् सुपरिवेक्षक निकायमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, सहकारी विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै सरकार, सहकारी सम्बन्धि मन्त्रालय र सहकारी संघहरु रहेका छन् ।

यसप्रकारको बहुनियमन व्यवस्थाले अल्पकालमा अन्यौलता निम्त्याउने र दीर्घकालमा जटिलता निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ । सहकारी अध्यादेश, २०८३ ले संघीय तहका समानान्तर बहुनियमनको व्यवस्थालाई केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्न खोजे तापनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अवस्था यथावत रहेको छ। दीर्घकालमा, प्राधिकरणले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारका आधारमा मात्र बाँकी नियामक निकायले सुपरिवेक्षणसंग सम्बन्धित सिमित कार्य सम्पन्न गर्ने गरी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

निष्कर्ष :

करीव ७ दशकको सहकारी ईतिहाँसमा सहकारीहरूको संख्यात्मक वृद्धिसंगै यसको गुणस्तर वृद्धि अवको प्रमुख विषय हुनुपर्दछ । यसका लागि अध्ययन र आवश्यकताविना दर्ता भई निजी व्यवसायका रुपमा सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई रिसाईज गर्न आवश्यक छ ।

विगतका जस्तोसुकै परिस्थिती देखा परेता पनि अवको सहकारी मूलतः स्वनियमन र प्राधिकरण केन्द्रित नियमनबाट समानान्तर रुपमा अघि बढ्ने देखिन्छ । यसका लागि अन्य नियामक निकायझैं प्राधिकरणको पनि अलग्गै जनशक्ति र कानून तर्जुमा हुन आवश्यक रहेको छ ।

प्राधिकरणको सशक्तिकरण र प्रभावकारितामा वृद्धि गराउन नसकिएमा सहकारी क्षेत्रका जटिलता बढ्दै जाने निश्चितप्रायः छ । वर्तमानमा, सहकारीका समस्या जतिसुकै जटिल र चिन्ताजनक देखिएता पनि नियत र निहित उद्देश्य जस्तोसुकै समस्या समाधानको पूर्वशर्त हो ।

प्राधिकरण बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारीहरूको नियामक तथा सुपरिवेक्षकीय निकाय भएकाले व्यावसायिक नियमन तथा सुपरिवेक्षण मार्फत सहकारीका जोखिम व्यवस्थापन यसप्रतिको मूल अपेक्षा हो।