संघहरुले पनि कारोबार गर्ने हो भने नियमनकारी निकायको दायरामा आउने कानुनमा उल्लेख हुनुपर्यो ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गरी ल्याइएको नयाँ संरचना हो । सहकारी ऐन २०७४ ले परिकल्पना गरेको संरचना यो होइन । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नका लागि विद्यमान संरचनाबाट सम्भव भएन ।

दर्जन भन्दा बढी सहकारी संस्थाको समस्या बुझ्न गठन भएका आयोग, विभिन्न समिति र संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनहरुले समेत सहकारी प्राधिकरण वा दोश्रो तहको नियामकको आवश्यकता औंल्याएको पाइन्छ । यस्तो खालको संरचनाले मात्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई नियमन गर्न सक्छ भन्ने आधारमा प्राधिकरण स्थापना भएको हो।

कानुनले ३० प्रतिशत भन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई बचत ऋण सहकारीको रुपमा लिएको छ । अहिले कति सहकारी संस्थाले बचत ऋणको कारोबार गर्छन् भन्ने हामीसँग यकिन तथ्याङ्क छैन । त्यसका लागि  दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड २०८२  जारी गरी बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।

ऐनको दफा २० को २–क ले ऐन लागु भएको एक वर्षभित्र दर्ता अभिलेखीकरण गरिसक्नुपर्ने छ । मूलुकभरका तीनैतह मातहत रहेका सहकारी संस्थालाई दर्ता अभिलेखीकरण गर्न भौतिक रुपमा सम्भव नभएकाले हामीले सफ्टवेयर मार्फत अगाडि बढाएका छौं ।

प्रविधि मार्फत् दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेपनि प्राधिकरण आफै नयाँ संरचना भएकाले जनशक्ति ब्यवस्थापन र प्रविधि प्रयोगमा आफ्नै जनशक्ति नभएको र अन्यत्रबाट आएका कर्मचारीमार्फत् काम गर्नु परेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ ऐनको व्यवस्था अनुसार एक बर्षभित्र संस्थाहरुको दर्ता गरिसक्नुपर्ने छ ।

यी सबैको चापभित्र रहेर हामीले दर्ता अभिलेखीकरणको कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौं । नियमनकारी निकायको हैसियतले मापदण्ड जारी गर्ने काम पनि गर्दै आएका छौं भने, सहकारी संस्थाको स्थलगत अनुगमन समेत गरी उनीहरुको बस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी लिने काम पनि गर्दै आएका छौं ।

त्यसका साथै सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग जोडिएका विषयहरुमा पनि आवश्यक निर्देशन जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य पोलिसीहरु निर्माण गर्ने लगायतका धेरै काममा हामी केन्द्रीत छौं । २०७७ मा सहकारी विभागले निकालेको तथ्याङक अनुसार बचत ऋणको नाम गरेका सहकारी संस्था करिब १४ हजारको हारहारीमा रहेका छन् ।

कृषि, बहुउद्देश्यीय लगायत अन्य गरी २२ हजार सहकारी मूलुकमा सक्रिय भएको हुनसक्ने हाम्रो आँकलन छ । २२ हजार सहकारी मध्ये १५ देखि १८ हजार सहकारीले बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्दै आएका हुनसक्छन् । हामीले दर्ता अभिलेखीकरणको लागि आव्हान गरेको पहिलो चरणको समयसीमा सकिएको छ ।

सरकारका यसअघिका विद्यमान संरचना र व्यवस्था कायम नै छन्, प्राधिकरण एउटा थपिएको मात्र हो । त्यसकारण कुनै पनि नियमनकारी निकायले जारी गरेका निर्देशन तथा मापदण्ड सबैले पालना गर्नुपर्छ । ती सबै निकायले निकालेका निर्देशनको समर्थनका साथै कार्यान्वयनको लागि पहल गरिन्छ।

यसबिचमा ४ हजार २ सयको हारहारीमा सहकारी संस्था दर्ताको लागि प्रक्रियामा आएकोे अवस्था हो । त्यसमध्ये केही  संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् भने केहीले पाउने प्रक्रियामा छन् । दर्तामा छिरेका सहकारी मध्ये एकतिहाई सहकारीले पनि सम्पूर्ण कागजात पुरा गरिसकेका छैनन् । यसरी हेर्दा विगतमा जस्तै सहकारीहरु ऐननियम र निर्देशन पालनामा आलटाल गरेको अवस्था छ।

७४ सालमा जारी भएको ऐन र नियमनकारी  निकायले जारी गरेका निर्देशनहरु मिच्ने प्रवृति हिजो पनि थियो र आज पनि त्यहि अवस्था देखिएको छ । सहकारीहरु यहि माइण्डसेटबाट अगाडि बढिरहेको अनुभूति हामीले गरेका छौं । अब यसरी सहकारी चल्दैन ।

कानुनले भनेका कुरालाई पालना गरेर जानुको विकल्प छैन । कि त पालना गर्न सक्ने कानुन मात्रै पार्लियामेन्टबाट ल्याउनुपर्यो । एउटा तरिकाले कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु मान्न तयार नहुने परिस्थिति हुनुभएन । अर्कोतर्फ बचत ऋण सहकारी स्वःनियमनले मात्र नचल्ने रहेछ ।

बचत ऋणको कारोबार गर्दा कस्ता क्षेत्रमा लगानी भयो, लगानी गरिएको पैसा कतिको सुरक्षित ढंगले असुली गर्न सकिन्छ, धितो कस्तो छ, ऋणीको आयस्रोत के हो ? उसको चरित्र कस्तो छ, कतिवटा संस्थाबाट ऋण लिएको छ, ऋण नतिर्नको लागि पो लिएको हो कि, यी सबै कुराको विश्लेषण गर्न प्रभावकारी निकायको आवश्यकता छ । यी पक्षहरु अहिलेसम्म महशुस नगरिएको कारणले सहकारी क्षेत्र यो स्थितिमा पुगेको हो ।

हिजोकै तरिकाले सहकारी चल्दैन, कडा नियमन भित्र रहेर संस्था सञ्चालन हुनुपर्छ । प्राधिरकणले अब सहकारी सिध्याउने हो कि भन्ने कतिपयको आशंका देखिन्छ, यो उहाँहरुको बुझाईमा कमी हो । प्राधिरकण वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको राम्रो अभिभावक बनिदियो भने सहकारी कमजोर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको राम्रो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेकै कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अहिलेसम्म व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढेको छ । त्यसैगरी बचत ऋण सहकारीको लागि पनि प्राधिकरण त्यस्तै निकाय बन्न सक्छ । कानुनले दिएको सीमा भित्र सहकारी संस्थाहरु अभिलेखिकृत हुनैपर्छ ।

हामीले बनाएका कानुनहरु पालना गर्न आवश्यक छ । सरकारका यसअघिका विद्यमान संरचना र व्यवस्था कायम नै छन्, प्राधिकरण एउटा थपिएको मात्र हो । त्यसकारण कुनै पनि नियमनकारी निकायले जारी गरेका निर्देशन तथा मापदण्ड सबैले पालना गर्नुपर्छ । ती सबै निकायले निकालेका निर्देशनको समर्थनका साथै कार्यान्वयनको लागि पहल गरिन्छ।

एउटा निकायले सूचना जारी गरिसकेपछि त्यहि सूचना अर्को निकायले दोहोर्याएर जारी गर्नुपर्छ भन्ने होइन, जारी गरेको ठिक छ र कार्यान्वयन हुनपर्छ भन्नेमा हाम्रो एकमत रहेको छ । कानुनले वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने भनेकाले हामी कहाँसम्म जाने भन्ने सीमा छ । सीमाभित्र रहेर हामीले आफ्नो नियमन क्षेत्र भित्र रहेका सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन अनुगमन गर्छौ ।

दर्ता अभिलेखीकरण पछि सहकारी संस्थाको बास्तविक तथ्याङ्क आउँछ । दर्ता नभए पनि बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु प्राधिकरणबाट अलग छैनन् । अहिले पनि हामीले आएका गुनासाका आधारमा संस्थाहरुलाई पत्राचार गर्ने र फिल्ड भिजट गर्ने काम गर्दै आएका छौं ।

इन्ट्री गरेपछि जति समय लागेपनि संस्थाहरुले लाइसेन्स पाउँछन् । सहकारीहरु स्वः अनुशासित हुनु पहिलो कुरा हो। अनुशासित ब्यक्ति स्वःनियमन भित्र रहन्छ र गलत काम गर्दैन । अनुशासन शुन्य छ तर नियमन स्वः गर्छौं भन्ने कुरा व्यवहारिक होइन ।

हामीले १६ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेका छौं । ५ / ६ वटा सहकारीको अनुगमन गरिसकेका छौं र अरु संस्थामा पनि अनुगमनको लागि कर्मचारी खटाउँदैछौं । गुनासा परेका सहकारीको तुरुन्त हेर्ने र सुधारको लागि फिडब्याक दिने काम पनि हुँदै आएको छ ।

यस अघि वेथितिमा चलेका सहकारीलाई थितिमा ल्याउन समय लाग्छ । यस्तो समयमा डण्डा चलाउदा विद्रोह हुन्छ र सिष्टम नै फेल हुनसक्छ । त्यसैले प्राधिकरणलाई फेल बनाउने पक्षमा हामी छैनौं । सबैको साथ सहयोगले अभियानलाई ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्छ ।

इजाजतपत्र नलिइकन व्यवसाय गर्र्दा प्रचलित कानुनले के भन्छ, त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । समयमा दर्ता नहुने संस्थाहरु कानुनी कारवाहीको भागेदारी हुने हो, अन्य विकल्प छैन । कर्जा सूचना केन्द्रमा सदस्य हुन प्राधिकरणको लाइसेन्स अनिवार्य गरिएको छ ।

धितो रोक्का नहुने, बाह्य अडिट गर्नका लागि प्राधिकरणको लाइसेन्स अनिवार्य छ, लाइसेन्स नभएका संस्थाहरुको अडिट हुँदैन । कर चुक्ता लिन पनि प्राधिकरणको लाइसेन्स चाहिन्छ । कानुनी फन्दामा परेपछि नआउनुको विकल्प छैन । हामी ऐनले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर जान मिल्दैन । कि त  ऐन संसोधन हुनु पर्यो कि त दर्ता प्रक्रियामा आउनु पर्यो ।

प्राधिकरणमा जनशक्ति व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । यसले केही ढिला भएको हुन सक्छ । भएका जनशक्तिलाई परिचालन गरी इन्ट्री भएको डाटा रुजु गर्ने र भने अनुसारको डाटा छ भने संस्थालाई लाइसेन्स दिने र नपुग भएको अवस्थामा आवश्यक कागजात थप गर्न फिर्ता पठाउने काम भइरहेको छ ।

प्रक्रिया पुरागर्न समय लागेपनि प्राधिकरणले दिएको समयसिमा भित्र सिष्टममा इन्ट्री चाँही हुनुपर्छ । इन्ट्री गरेपछि जति समय लागेपनि संस्थाहरुले लाइसेन्स पाउँछन् । सहकारीहरु स्वः अनुशासित हुनु पहिलो कुरा हो। अनुशासित ब्यक्ति स्वःनियमन भित्र रहन्छ र गलत काम गर्दैन । अनुशासन शुन्य छ तर नियमन स्वः गर्छौं भन्ने कुरा व्यवहारिक होइन ।

सहकारीमा मात्र सिष्टम बसालेर नहुने रहेछ, हाम्रो ओभरअल सिष्टम नै अनुशासनहीन छ । हरेक ठाउँमा कानुन पालना नगर्ने, भनसुनका आधारमा काम हुने जस्ता समस्या विद्यमान छन् । जबसम्म अनुशासित हुने परिपाटी बन्दैन, स्वःनियमन लागु गर्न गाह्रो हुन्छ । सहकारीहरुले स्वःनियमनमा रहेर वित्तिय कारोबार गरेभने नियामकले धेरै हेर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन ।

संस्थाहरु दर्ता भइसकेपछि प्रत्येक संस्थालाई रियल टाइममा डाटा इन्ट्रीगर्ने सिष्टम ल्याउछौं । त्यसकै आधारमा  संस्थाहरुलाई रेड, यल्लो र ग्रिनजोन गरी तीन भागमा छुट्याउँछौं । रेड र यल्लो जोनमा आउने सहकारीको संख्या घटाई ग्रिनजोनमा जाने संस्थाहरुको संख्या बढाउँदै लैजान्छौं । त्यसका लागि सहकारीमा राम्रो ब्यस्थापकीय प्रणाली हुनुपर्छ ।

सञ्चालक र कर्मचारीले त्यही ढंगले काम गर्नुपर्छ । ७० बर्षको इतिहास पुग्दा अरु देशलाई सिकाउन सक्ने गरी सहकारी अगाडि बढ्नु पर्नेमा त्यो भएन । तथापि सहकारीले धेरै काम गरेका छन् । तर पनि पछिल्लो अवस्थाले सबै राम्रा काम ओझेलमा परे । जहाँसुकै सहकारीको बेथितिको कुरामात्र उठिराखेकाले त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ।

प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई लाइसेन्स खुलाएका छौं, ऐन संसोधन नहुँदासम्म संघहरुलाई दर्ता खुल्ला नगर्ने भने होइन । ऐनले दिएको समय सीमा भन्दा अगाडि नै संघहरुलाई नियामकीय दायरामा ल्याउछौं । दायरामा ल्याउने मोडल प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको भन्दा फरक हुन्छ ।

अब मूलुकका लागि कस्तो सहकारी चाहिएको हो, कस्तो ऐन नियमका साथै नीति चाहिन्छ भन्ने कुरा सोचेर अगाडि बढ्ने बेला आएको छ । ब्यक्ति जुनसुकै पार्टीमा जोडिए पनि सहकारीलाई देशको आवश्यकतासँग जोडेर जान सकियो भने त्यसले खासै फरक पार्दैन । सहकारी ऐनमा रहेका आफ्ना स्वार्थसँग जोडिएका विषय भेटिन्छन् ।

त्यस्तो ऐन बनाएर सहकारी अभियान चल्न सक्दैन । कानुनले एउटै प्रकृतिको काम गर्ने फरक फरक एजेन्सीहरुलाई उत्तिकै मान्यता दिएको छ । सबै काम एउटै भए पनि कुनैलाई बढी रेगुलेसनमा बस्नुपर्ने त कुनै सामान्य रेगुलेसन भए पनि हुने नभए पनि हुने अवस्था छ । यसले गर्दा सहकारी क्षेत्रमा एक खालको बेथिति निम्त्यायो ।

अब ऐनमा यी सबै कुरा प्रष्ट रुपमा आउनुपर्छ । ऐनमा सहकारी बैंकको विषयमा उल्लेख छ र राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ्ग गर्न अनुमति लिनुपर्छ । सहकारी संस्था भन्नाले प्रारम्भिक संस्था, संघ, बैंक र महासंघ सबैलाई बुझाउँछ भन्ने परिभाषित गरिएको छ । त्यो परिभाषालाई हेर्ने हो भने सहकारी बैंकले पनि राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिन जरुरी थिएन ।

सहकारी ऐनको भाव प्रारम्भिक संस्थाले बचत ऋणको कारोबार गरुन् भन्ने हो । ऐन बनाउने बेला ककसले कहाँ कहाँ भूमिका खेल्नु भयो, त्यो आफ्नै ठाउँमा होला । ऐनमा थोक कर्जा प्रवाहको लागि जति पनि बैंक खोल्न सक्ने व्यवस्था छ । संघहरुले पनि कारोबार गर्ने हो भने नियमनकारी निकायको दायरामा आउने कानुनमा उल्लेख हुनुपर्यो ।

प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई लाइसेन्स खुलाएका छौं, ऐन संसोधन नहुँदासम्म संघहरुलाई दर्ता खुल्ला नगर्ने भने होइन । ऐनले दिएको समय सीमा भन्दा अगाडि नै संघहरुलाई नियामकीय दायरामा ल्याउछौं । दायरामा ल्याउने मोडल प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको भन्दा फरक हुन्छ ।

अहिलेसम्म संघहरुले सजिलो बाटोबाट बित्तिय कारोबार गरिराखेको देखियो । विनियममा भएकै आधारमा संघहरुले बचत ऋणको थोक कर्जा प्रवाह गरे । ऐन अनुसार संघहरुले कारोबार गर्न पाउनुपर्छ भनेर संघहरुबाट डकुमेन्टहरु पनि आयो, ऐनमा त्यो कुरा देखिन्छ पनि । यसलाई व्यवस्थित गर्न ऐन संशोधन गर्नैपर्छ ।

सहकारी संघ र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको छुट्टा छुट्टै ऐन आवश्यक छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उद्देश्य राखेर कम्पनी दर्ता हुन्छ र सोही उद्देश्यको निकायमा गएर लाइसेन्स लिनुपर्छ । त्यही मोडेलबाट सहकारी अघि बढ्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय विभागमा जहाँ दर्ता भएपनि बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिनुपर्छ ।

कतिपय संस्थामा एउटा सञ्चालक समितिले सहकारी पैसा अपचलन गरिसकेपछी सोझा साझालाई ल्याएर संस्थाको सञ्चालकमा राखेको अवस्था पनि छ । सम्पत्ति जति लगेर संस्था कसैलाई जिम्मा लगाएको अवस्था पनि छ ।

दूधको कारोबार गर्ने हो भने गुणस्तर विभागबाट लाइसेन्स लिनुपर्छ । विद्यालय सञ्चालन गर्ने हो भने शिक्षासँग जोडिएको निकायबाट लाइसेन्स लिनुपर्छ । कामको प्रकृति अनुसार विभिन्न निकायबाट लाइसेन्स लिनुपर्छ। सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु नै हाम्रो उद्देश्य हो । सहकारीमा शुद्धिकरण ल्याउन हामी लागि परेका छौं ।

हिजोका दिनमा सहकारीलाई बचत गर्ने र ऋण लिने संस्थाको रुपमा मात्र विकास गर्दा यो समस्या आएको हो । सहकारी त्यो कामको लागि मात्र होइन । सहकारी सहकार्यको भावनाबाट अघि बढ्ने निकाय हो । सदस्यहरुबीच हरेक क्रियाकलापलाई जोडेर जानको लागि सहकारीको आवश्यकता छ ।

अहिलेसम्म दिएको सहकारी शिक्षामा यो कुरा नै सिकाइएन । अब सहकारी शिक्षामा आमुल परिवर्तन गरेर जान आवश्यक छ । बचत ऋणको कारोबारको लागि मात्रै सहकारी चाहिँदैन । बचत ऋणको साथै सदस्यको सबै आवश्यकता पुरा गर्ने सहकारी समाजको लागि आवश्यक हो ।

त्यसकै लागि सहकारीमा जोडिने हो । ब्याजकै लागि मात्र हो भने सहकारीमा जोडिन आवश्यक छैन । स्थानीय र प्रदेशक साथै अन्य निकाय सहकारीको बास्तविकता बुझाउने  काम गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले यो काम गर्दैन । सहकारी पीडितको समस्या समाधान नै नहुने भन्ने होइन् । समस्याको समाधान गर्नैपर्छ, तर कसले गर्ने र कुन मोडलबाट गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सहकारी संस्थामा ६१ सालदेखि समस्या देखिन थालेको हो । ओरेन्टेल सहकारी संस्थामा ६८ सालमा समस्या आएको भए पनि ७६ सालतिर समस्याग्रस्त भएको हुनसक्छ । आइसकेको समस्यामा निधान गर्न सतही ढंगले गएर हुँदैन ।

बास्तविकता विश्लेषण गरेर जानुपर्ने देखिन्छ । कतिपय संस्थामा एउटा सञ्चालक समितिले सहकारी पैसा अपचलन गरिसकेपछी सोझा साझालाई ल्याएर संस्थाको सञ्चालकमा राखेको अवस्था पनि छ । सम्पत्ति जति लगेर संस्था कसैलाई जिम्मा लगाएको अवस्था पनि छ ।

त्यसपछि संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न उ आफै लागि परेको छ । संस्थामा दशलाख बचत गरेर एक करोड ऋण लिएको हुनसक्छ । समयमा ऋण नतिर्ने र बचत फिर्ता भएन भनेर हल्ला गर्ने परिपाटी पनि छ । अध्यक्ष शर्मासंगको कुराकानीका आधारमा ।