काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थासम्बन्धी स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहणका क्रममा गरेको घोषणा अनुसार आज वैशाख १४ गते यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई समेटेर ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३’ (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा मुलुकको हालको आर्थिक अवस्था विश्लेषण गर्दै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण कमजोर रहेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको अभावमा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, २०८२ चैतमा बचत तथा ऋण सहकारीको सङ्ख्या १४ हजार भन्दा बढी र यी संस्थाबाट ११ खर्ब २६ अर्ब निक्षेप र ९ खर्ब २४ अर्ब ऋण प्रवाह भएको अनुमान गरिएको छ।

यद्यपि, तीन तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी रहेको यो क्षेत्रमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको वास्तविक सङ्ख्या र कारोबारको यथार्थपरक विवरण यकिन हुन बाँकी छ।

प्रतिवेदनमा यी संस्थाहरूको नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि स्थापित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले कार्य प्रारम्भ गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीमा देखापरेका समस्याहरू समाधान गरी यस्ता संस्थाहरू सहकारी सिद्धान्त अनुरुप मात्र सञ्चालन हुने व्यवस्था गरी साना आर्थिक क्रियाकलापहरू प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले कर्जाको माग विस्तार हुन नसक्नुमा सहकारी समस्या र सुस्त घरजग्गा कारोबार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले लगानीको वातावरण सुधार गरी, समष्टिगत माग बढाई कर्जा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।