संघ, महासंघले गर्ने नीतिगत बहसमा प्रारम्भिक संस्थाको हस्तक्षेपले संस्था र अभियान दुवैलाई घाटा छ, प्रारम्भिक संस्था र संघ महासंघहरुले भूमिका भुल्दा नतिजा शुन्य छ । त्यसैले तिर्खाको प्यास मेट्न मुखले नै पानी पिउनु पर्छ, अन्यन्त्रबाट पानी पिउन खोज्नु नै गलत हो।

झापामा बैशाखको १४ र १५ गते एउटा महत्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रियस्तरको सहकारी कार्यक्रम सम्पन्न हुदैछ ‘सहकारी नीति संवाद’ । नेपालभरिबाट समुदायमा राम्रो सेवा प्रदान गर्दैरहेका ठुला सहकारी संस्थाहरूबिच अनुभव आदान प्रदान, नीतिगत बहस, समस्या पहिचान र समाधानको खोजी गर्ने उद्देश्यले सहकारी नीति संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरिएको आयोजकले लेखेको छ । यसले गर्दा सातै प्रदेशका सहकारीका प्रतिनिधिहरु बिच भेटको साइत जुर्यो ।

कार्यक्रमले सहकारीका नीतिगत समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नेलगायतका एकदर्जन उद्धेश्य लिएको छ । कार्यक्रममा नीति निर्माणतह देखि कार्यन्वयन गर्नेतह सम्मका ब्यक्तिहरुको सहभागिता रहने प्रचार गरिए पनि पूर्व सहकारीकर्मी तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानु पौडेल र सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माको उपस्थिति रह्यो ।

प्रमुख वक्ताका रुपमा रहेका सहकारी मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल र सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार शशिकुमार लम्साल सहभागि भएनन् । संयोगः सांसद पौडेल नेफ्स्कूनकी पूर्वसंचालक तथा रुपन्देहीमा रहेको जनउत्थान सहकारीकी अध्यक्ष साथै रुपन्देहीमा रहेको विशिष्टिकृत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघकी उपाध्यक्ष हुन् ।

त्यसैगरी प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. शर्मा पनि रुपन्देहीमा रहेको उक्त संघका अध्यक्ष रहिसकेका छन् । त्यसैले उनीहरुलाई नियमक भन्दा पनि सहकारीकर्मी भन्दा अत्युक्ति नहोला । त्यसैगरी सहकारीका माउ निकाय, सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून र सहकारी बैंकका अध्यक्ष तथा ब्यवस्थापन प्रमुखहरुले पनि आफ्नो भाग उठाए, नीति संवादमा ।

नछुट्याइकन सवैलाई भाग पुर्याएको देखियो कार्यक्रमले । सवैलाई हवाइजहाज मार्फत सहकारी नीति संवादका लागि भन्दै झापामा झारेको चाँही आयोजक भएर त्यहीको प्रारम्भिक संस्था सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले हो । कार्यक्रमको अध्यक्षता पनि उक्त संस्थाका अध्यक्ष हरिप्रसाद निरौलाले गरे ।

कार्यक्रमको मुख्य आयोजक बनेर सुदरपश्चिमलाई पूर्वसम्म जोड्ने ल्याकत राख्ने संस्थाले गरेको नीति संम्वाद चाही कत्तिको नीतिसम्वत छ त ? त्यो खोजिको विषय सम्वन्धित संस्थाका सदस्यको हो । विषय र कार्यक्रम महत्वपूर्ण भएपनि एउटा प्रारम्भिक संस्थाले तारे होटलमा यो प्रकृतिको कार्यक्रम गर्ने ल्याकत राख्छ वा राख्नुहुन्छ ? बहसको विषय हो ।

सहकारी महासंघ, सहकारी बैंक वा नेफ्स्कूनजस्ता अभिभावक संघहरुलाई छायाँमा राखेर प्रारम्भिक संस्था, त्यो तवरले सदस्यको पैसा खर्च गर्न तम्सिनु कतिको उचित हुन्छ ? अनि संघ महासंघका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो भूमिका भुलेर प्रारम्भिक संस्थाले गरेको सदस्यको पैसाको खर्चमा पाहुना बनेर जान किन नहिचकिचाएका हुन् ।

सहकारी मैत्री कानुन निर्माणकालागि सरकारसंग लविङ गर्ने ठेक्का संघमहासंघको हैन ? प्रारम्भिक संस्थालाई बोझ बोकाउदै तालि पिट्नकैलागि संघ महासंघका प्रतिनिधि जिल्ला धाउनुपर्छ ? ठूला संस्थाको मात्र भेला देखिने कार्यक्रमलाई सहकारीको नीति सम्वादको नाम दिएर अन्य संस्थाहरुलाई गिज्याउन खोजिएको त हैन ?

कार्यक्रममा नियमन निकायका पदाधिकारीले संस्थालाई प्रश्नगर्ने आँट गर्लान त ? बजेट कसको हो भनेर ? संस्थाले कुन कोषबाट खर्च गर्छ, अनि एउटा प्रारम्भिक संस्थाले यस्तो प्रकृतिको कार्यक्रम गर्न साधारण सभाबाट पारित गराएको हुन्छ कि हुँदैन भनेर ? राष्ट्रियस्तरको सहकारीको नीति संवाद गर्ने कार्यक्रम र बजेट कहाँबाट ब्यवस्थापन हुन्छ ?

सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने सहकारीको साधारण सभामा खर्च मितब्ययीता गर्न निर्देशन दिने प्राधिकरणका अध्यक्षले एउटा प्रारम्भिक संस्थाले गरेको यो कार्यक्रमको लागत र श्रोतका विषयमा प्रश्न गर्न छाडेर बासै बस्नेगरी जान नैतिकताले दिन्छ की दिंदैन ? कि हवाइजहाज चढाएर बोलाउने र चढाएरै पठाउनेलाई प्रश्न गर्न मिल्दैन अध्यक्ष ज्यू ।

संस्थाले छानेरै बोलाइएका सातै प्रदेशका ३२ वटा ठूला भनिएका सहकारीका अध्यक्ष तथा ब्यवस्थापन प्रमुखहरुलाई हवाइजहाज मार्फत झापा ओरालेपछि फेरी चढाउनु पनि पक्कै पर्छ होला । ठूला सहकारी भनेर भनेपछि ठूलाको पनि परिभाष गर्नुपर्छ होला । किनकी कुन परिभाषाले ३२ वटा संस्था मात्र ठुला भए ?

अनि नेपालमा ठूलै भनिएका सहकारी ढलेको सहकारी इतिहासको नजिर छ, ओरेण्टल, सिभिल । जसका समस्या अहिलेसम्म सुल्झिएको छैन । सातै प्रदेशको सहभागिताका नाममा मधेश प्रदेशको एउटा मात्र सहकारी परेको छ भने लुम्बिनीका दुई, बागमतीका चार, कर्णाली र सुदुर पश्चिमका पाँचपाँचवटा, गण्डकीका सात र कोशी प्रदेशका आठवटा सहकारीको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

संघ, महासंघले गर्ने नीतिगत बहसमा प्रारम्भिक संस्थाको हस्तक्षेपले संस्था र अभियान दुवैलाई घाटा छ, प्रारम्भिक संस्था र संघ महासंघहरुले भूमिका भुल्दा नतिजा शुन्य छ । त्यसैले तिर्खाको प्यास मेट्न मुखले नै पानी पिउनु पर्छ,अन्यन्त्रबाट पानी पिउन खोज्नु नै गलत हो ।

विगतका दिनमा कानुन अभाव भएर सहकारी समस्यामा परेका हैनन्, बरु कानुनको कार्यन्वयन नभएर अनि पालना नगरेर सहकारीले बदनामी कमाएको हो । यिनै कुरा सुधार्न जरुरी छ । नेपालमा सहकारीका २२ वटा केन्द्रीय संघ, सहकारी बैंक र सहकारी महासंघका साथै जिल्ला र प्रदेश संघहरु पनि असरल्लै छन् ।

७५३ वटा स्थानीय तह र संघिय सहकारी विभाग, मन्त्रालय र हालै जन्माइएको सहकारी प्राधिकरण पनि सहकारीको नियमन निकाय हो । नीति निर्माणकालागि संवाद गरेपनि बहस पैरवी गरेपनि त्यसको जिम्मा यिनै निकायले लिनुपर्छ त्यसैकालागि स्थापना भएका हुन ।

प्रारम्भिक संस्थाको काम सदस्य केन्द्रीत कार्यक्रम निर्माण गरी सदस्य मुखी संस्था बनाउने हो । सदस्यको आवश्यकता अनुरुपको कार्यक्रम तयार गरेर सदस्यलाई लाभ दिने हो, न की सदस्यको पैसा फुर्मासी गर्ने ।

सरकारले बनाएको कानुन पालना गर्ने हो, कानुन निर्माण गर्ने हैन । नेता र सरकारका कर्मचारीलाई खुसी बनाउने, चाकरीबाज गर्ने काम प्रारम्भिक संस्थाको हैन् । सहकारी मैत्रि कानुन निर्माणकालागि प्रारम्भिक संस्थाले हैन, सहकारीका माउ निकायले जिम्मा लिनुपर्छ ।

विषेषगरी सात प्रदेशका ठूला भनिएका ३२ सहकारीका प्रतिनिधिहरुलाई आमन्त्रण रहेको संवाद कार्यक्रममा सहकारीको नीति संवादका नाममा उही, सहकारीको वर्तमान अवस्था, ठूला सहकारीको योगदान, अवसर र चुनौती जस्ता विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेर आफूआफू मुखामुख गर्नु बाहेक उपलब्धी छैन, जिल्ला हेरियो मुख फेरियोको उपलब्धी नीति संवादले बर्ष त बित्ला तर, समस्या सिध्धिनेवाला छैन ।

कानुनी अस्पष्टता, नियमनको चुनौती, सुशासन, लगानी जोखिम, सेवाको गुणस्तर, सदस्यको आकर्षण, असल अभ्यास, समस्या पहिचान आदी आदी, वर्षौदेखि बहस भएका, समस्या पहिचान भएका तर समाधान ननिस्किएका विषय हुन् । किन भने, यस्तै  नीति नियम पालना गर्नुपर्नेले नीति निर्माणका काम गरिरहेका छन् ।

कानुन कार्यान्वयन गर्नेहरु पाहुना भएर तिनै कार्यक्रममा गएका छन्, अनि जसले कानुन निर्माणका लागि लविङ गर्नुपर्ने हो उ बक्ताको रुपमा सहभागि भएका छन्, झापा गए झापामै तालि पिटेका छन्, जुन जिल्ला गएपनि तालि पिटेने मात्र काम भएको छ।

कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय पालना गर्नेकोमा पाहुना लागेपछि सहकारी नीति संवाद हुन्छ त ? की अन्य कुनै सम्वाद हुन्छ ? यही प्रकृतिको कार्यक्रम एकवर्ष अघि २०८१ कार्तिक ११ र १२ गते दुईदिन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले ललितपुरको सानेपास्थित हेरिटेज गार्डेन होटलमा गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी प्रमुख पाहुना थिए । सचिव र सरोकारवालाहरु पनि टन्ने थिए, सवैलाई समस्याको फेहरिस्ता पनि सुनाएकै हो क्यारे, सवैले बुझे भनेर टाउको हललाएकै थिए ।

मन्त्रीले पुरानै तरिकाको नीतिले सहकारीहरु चलेको र विदेशी शैली हेरेर पनि नेपालका सहकारी चल्न नसक्ने भन्दै समाज, चेतना र भुगोल सुहाउँदो नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताएका पनि थिए । कार्यक्रमले सात बुँदे घोषणापत्र पनि जारी गरेको थियो ।

अर्को वर्ष बितिसक्यो उनले भनेका कतिकुरा पुरा भएभएनन् तर फेरी उही विषयमा एकवर्ष पछि नीति संवाद चाही भयो । ताली पिट्नेवालाहरु पनि भेला भए, बुँझे भनेर टाउको हल्लाउनेहरु पनि कम थिएनन् होला सायद । बुँदे साझा धारणा, प्रतिवद्धता, घोषणापत्र पनि पक्कै आउनेछ, अनि बुँदे प्रतिवद्धता, बोकेर संघमहासंघ र नियमन निकायका प्रतिनिधि हवाइजहाज बाट काठमाडौं ओर्लनेछन् ।

अनि फेरी अर्को वर्ष देशको कुनै जिल्लामा सहकारीको नीति संवाद हुनेछ, सहभागिहरु जुट्नेछन, तालि पिट्नेछन् बुँदे साझा धारणा आउनेछ र अर्को सालको नीति संवादको मिति तय हुनेछ । यता संस्थाका सदस्यको टाउकोमा आधा करोडको आर्थिक भार दामासाहीले थपिनेछ । कि कसो !