अभियानलाई बचाउनु पर्छ भन्ने प्राधिकरणलाई समेत लागेको छ । वास्तवमा काम हामीले धेरै गरेका रहेछौं, तर सरकारलाई बुझाउने कुरामा हामी धेरै पछि परेका रहेछौं । यो कार्यकालमा हामीले गरेका राम्रा कामको विषयमा सरोकारवाला निकाय सबैलाई बुझाउनेछौं । 

साना किसान अभियान २०३२ सालमा सुरु भएको हो यसको इतिहास ५० बर्षको भइसकेको छ । तत्कालिन सरकारले कृषि विकास बैंकमार्फत् ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी न्युनिकरण गर्न भनेर पहाडमा नुवाकोटको तुप्चे र तराईमा धनुषाको महेन्द्रनगरमा दुईवटा साना किसान विकास आयोजना स्थापना गरी अभियान सुरु भएको हो ।

अहिले देशभर ४३ सय गाविस र गाउँ पञ्चायत भएको बेलामा करिब ६ सय गाविस र गाउँ पञ्चायतमा यो आयोजनामार्फत बचत ऋण सेवा प्रवाह गरेको थियो । २०५० सालतिर आएपछि यो मोडालिटीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो । किनी कृषि विकास बैंकले खटाएका कर्मचारी मेचीको महाकाली र महाकालीको मेचीमा हुन्थे ।

त्यो संस्थाप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्ने कुनै निकाय पनि नभएकाले भविष्यमा गएर संस्था राम्रो हुँदैन भन्ने सोच तत्कालिन समयका नेतृत्व तहमा आयो । त्यसपछि २०५० सालबाट साना कृषि सहकारी बनाएर स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, तब मात्र यसले दिगो रुप लिन्छ, संस्थाले कमाएको नाफा पनि स्थानीयले नै पाउँछन् र कर्मचारी पनि त्यहीँका बासिन्दा हुन्छन् भन्ने सोचको विकास भयो ।

त्यसपछि स्थानीय जनतालाई साना किसान कृषि सहकारी बनाएर हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो । अहिले मुुलुकभर यो अभियान पुगेको छ । १२ सय साना किसान कृषि सहकारी संस्था नेपाल कृषि केन्द्रीय सहकारी संघमा आवद्ध रहेका छन् । यी सहकारीमा १२ लाख घरपरिवार आवद्ध छन् ।

एक घर एक सदस्यको अवधारणा अघि सारिएको छ । एक घरको एक जना जो सुकै पनि संस्थाको सदस्य बन्न मिल्छ । ती संस्थाबाट सेवालिने सेवाग्राही ५० लाखको हाराहारीमा रहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका अत्यन्त गरिब, सिमान्तकृत, दलित, जनजाति लगायतका ८० प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रका जनता जसको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर एक हल गोरु र पाँच वटा बाख्रा किन्नका लागि ऋण लिन पहुँच पुग्दैनथ्यो, उनीहरु साना किसान सहकारीमा आवद्ध भएका छन् । उनीहरुले संस्थाबाट सेवा लिएर कृषि कर्म गर्दैआएका छन्।

कृषि उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने, मासुजन्य पदार्थ, तरकारी, फलफूल, धान, मकै र दुग्ध उत्पादनको क्षेत्रमा यी सहकारीले उल्लेख योगदान गरेका छन् । कृषिजन्य उत्पादन वृद्धिमा यी सहकारीले मुलूकमा राम्रो काम गर्दै आएका छन् । नेपालभर दर्ता भएका कृषि सहकारीहरु आवद्ध हुने निकाय केन्द्रीय संघ नै यही हो । अहिलेको ऐनले अर्को कृषि केन्द्रीय संघ दर्ता हुन सक्दैन ।

संघको सदस्य हुन आउने संस्थाहरुको लागि विनियमले निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । यो संघमा आवद्ध हुन निश्चित सदस्य, कार्यालय खुलेको तथा कर्मचारी नियुक्ति र कृषि व्यवसाय गरेको हुनुपर्ने लगायतका थुप्रै मापदण्डहरु तय गरिएको छ। जुन संस्थाहरुले संघले तय गरेको मापदण्ड पूरा गरेका छन्, ती संस्थाहरु संघको सदस्य बन्न सक्छन् ।

कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन र व्यवसाय गरेका संस्थाहरु दिगो रहन्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । साना किसान नाम नभएका कृषि सहकारीले पनि संघको सदस्यता लिएका छन् । यो कृषि सहकारी संस्थाहरुको केन्द्रीय संघ हो । साना किसान कृषि सहकारी गाउँगाउँमा छन् । ती संस्थाले कृषिसँग सम्बन्धित नयाँ नयाँ काम गरिराखेका छन् ।

हिजो परम्परागत रुपमा गरिएको खेतीलाई अहिले सहकारी मार्फत् आधुनिक रुपमा गर्नको लागि अभिप्रेरित गरिराखेका छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग अनुदान लिएर कृषि औजारमा ५० प्रतिशत छुट दिएर कृषक सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । हिजो गोरुले जोत्ने खेत आज सहुलियतमा ट्रयाक्टरले जोत्न थालेका छन् ।

नयाँ मोडेलले कृषि कर्म गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास हुुँदै गएको छ । एउटा किसानले कृषि सहकारीमा गाई भैंसी किन्नको लागि ऋण माग गर्छन् र संस्थाबाट ऋण लिएर लैनो पशु किनेर ल्याउँछन्, पशुबाट उत्पादन भएको दूध सहकारीहरुले नै खरिद गरिदिएका छन् । पशुलाई जोखिमबाट बचाउन बीमा गरिदिएका छन् ।

सदस्यहरु स्वंयको म्यादी बीमा भइराखेको छ । काम गर्ने क्रममा सदस्यको मृत्यु भइहाल्यो भने पनि उक्त बीमाबाट सुविधा दिईंदै आइएको छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकारको सहकार्यमा बाली तथा पशुबीमा हुँदै आएको छ । पशुको लागि आवश्यक पर्ने दाना तथा चोकर पनि सहकारीमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

कृषिमा चक्लाबन्दी खेति गर्नुपर्छ भनेर एउटै जातको विउहरु उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने काम हुँदै आएको छ । कोल्डस्टोर बनाएर कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी तथा फलफूलहरु केही समय राखेर उचित मूल्यमा विक्री गर्ने काम भइरहेको  छ । दूधका पनि विभिन्न परिकारहरु बनाएर मूल्य श्रृङ्खलामा जोड्ने काम हुँदै आएको छ ।

दूधबाट क्रिम, मखन, दही मोही बनाउने र दूधलाई प्याकेजिङ गरेर बिक्री गर्ने काम किसानले शुरु गरेका  छन् । कृषिमा आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्ने काममा कृषि सहकारीहरु लागेका छन् । झापाको महारानीझोडा सहकारीले चक्लाबन्दी खेतीे सुरु गरेको छ । पृथ्वीनगर साना किसान सहकारीले चिया उत्पादन गर्दै आएको छ ।

किसानहरुकै स्वामित्व रहने गरी स्थापना भएको चिया प्रशोधन उद्योगमार्फत चियाको उत्पादन र प्रशोधनको कामको थालनी पनि भएको छ । कृषिलाई अगाडि बढाउन कतिपय ऐन कानून मिलेका छैनन् र त्यसलाई संशोधनका गर्न हामीले बहस तथा पैरवीलाई अगाडि बढाउँदैछौं । सरकारसँग वहस पैरवी गरी कृषिमैत्री ऐन कानून निर्माणमा पनि हाम्रो प्रयास हुनेछ ।

सदस्यहरुलाई कृषि कर्म गर्न अभिप्रेरित गरी नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । उत्पादन लागत बढी भएका कारण हामी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिराखेका छैनौं । कृषि लागत घटाउन के गर्ने भनेर हामीले सोचिराखेका छौं। त्यसका लागि सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छौं । मूलूकमा अन्य सहकारीहरु पनि छन् तर ती सहकारीले यस्तो काम गरेका छैनन् ।

हामीले कृषिलाई अगाडि बढाएका छौं । सहकारी क्षेत्रमा कमिकमजोरी छन्, त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । कृषि सहकारीले कृषि कर्म गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादनले मूलूुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिएको छ कि छैन् त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ । यसको बास्तविक तथ्याङ्क भएन । कृषि सहकारीले सदस्यबाट गत बर्ष खरिद गरेर राखेको धान अहिलेसम्म बिकेको छैन तर यहाँको उत्पादनले नपुगेर विदेशबाट चामल आयात गर्नु परेको भन्ने समाचार आइरहेका छन् ।

किसानले उत्पादन गरेको धान सहकारीले गोदाम गरेको छ तर बिकेको छैन । यसप्रति सरकारको ध्यान आकर्षित होस् । सरकारले आफ्नो देशमा उत्पादन भएका वस्तुले पुग्दासम्म बाहिरबाट ल्याउन रोक नलगाएसम्म गाउँमा पैसा बस्दैन । त्यसतर्फ राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ । आफ्नो उत्पादनले नपुगेका कृषिउपजहरु मात्र बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ ।

उत्पादनमा अहिले समस्या छैन । समस्या बजारको हो । जसकारण कृषकहरु बजारको अभावले निराश छन् । देशलाई चाहिने मात्र नभई बाहिर लैजान पुग्ने समेत उत्पादन गर्न कृषक तयार छन्, तर बजारीकरणको समस्या छ । 

तर उत्पादनले पुग्ने कुरा पनि बाहिरबाट ल्याइयो भने स्थानीय उत्पादन डम्पिङ्ग भएर बस्ने र कुहिएर जाने हुन्छ । यसले किसानलाई निराश बनाउँछ । यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यानकर्षण हुन जरुरी छ । हामी आधारभूत वर्गमा पुगेका छौं, महिलालाई बढी प्राथमिकता दिएका छौं ।

ग्रामीण विपन्न वर्गलाई सहकारीमा समेटी उसको अवस्थाअनुसार गाई पालन, बाख्रा पालन, तरकारी खेती के गर्न सक्छन्, त्यसैका आधारमा ऋण प्रवाह गर्ने काम हुँदै आएको छ । साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत् सरकारले हरेक बर्ष ७ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिँदै आएको छ । सो ऋणलाई साना किसान सहकारीमार्फत् सदस्यहरुको आय आर्जनको लागि लगानी हुँदै आएको छ ।

सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा दिएको ऋणलाई मासुजन्य उत्पादन, कृषि तथा दुग्धजन्य उत्पादनमा लगानी गर्दै आइएको छ । त्यसैले अरु सहकारी र कृषि सहकारीलाई एउटै दृष्टिकोणले हेरियो भने अन्याय हुन्छ । कृषिलाई मर्यादित, वैज्ञानिक र व्यवसायिक बनाउने काम कृषि सहकारी मार्फत् हुँदैआएको छ ।

कृषि पेशालाई आधुनिकीकरण गर्न सरकारले सहयोग गर्ने हो भने हामीले खाद्यान्न, फलफूल तथा मासुजन्य चिजहरु बाहिरी मूलूकबाट आयात गर्नु पर्दैन । यसबाट अर्बौ रुपैयाँ विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ । कृषि सहकारीले पनि बचत ऋणकै कारोबार गर्ने त हो नि भनेर भन्यो भने अन्याय हुन्छ ।

केन्द्रीय संघ स्थापनाकालमा हामीले सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चतहका कर्मचारीसँग धेरै नै लविइङ्ग गर्यौ । काठमाडौंमा जग्गा खरिद गरेर कृषि उत्पादनको बिक्री वितरण गर्नसक्ने क्षमता छैन, यसका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराए देशभरका कृषि सहकारीका सदस्यले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरण गर्न हामीलाई सजिलो हुने थियो ।

अहिले किसानले मूल्य नपाएको र बिचौलियाको बिगबिगी रहेको कुरा छ । उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्यो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ । कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु सिधै बजारमा पुर्याउन सकियो भने बिचौलियाको त्यसै अन्त्य हुन्छ । तर त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।

हाम्रा साना किसान सहकारीले उत्पादन गरेका आलु बेच्न सकेका छैनौं । हिमाली क्षेत्रमा फलेको गुणस्तरीय आलु विक्री गर्न सकिएको छैन । हुम्ला जुम्लामा फलेको आलु यहाँसम्म ल्याउन ढुवानीको समस्या छ । किसानले उत्पादन गरेको हजार क्विन्टल आलु यहाँ लिइदिने निकाय भएन ।

काठमाडौंमा कृषि उपज भन्डारणको लागि कोल्डस्टोर र बजारको व्यवस्था भइदिएको भए कृषकलाई उत्पादनमा लाग्न जाँगर लाग्थ्यो । उत्पादनमा अहिले समस्या छैन । समस्या बजारको हो । जसकारण कृषकहरु बजारको अभावले निराश छन् । देशलाई चाहिने मात्र नभई बाहिर लैजान पुग्ने समेत उत्पादन गर्न कृषक तयार छन्, तर बजारीकरणको समस्या छ।

अर्कोतर्फ बिदेशिने र जानेकाहरुले खेती गर्न छाडे । नजानेकाहरुले खेती गर्दा घाटा बेहेर्नु पर्ने अवस्था आयो । अब जान्नेलाई खेती गर्न प्रोत्साहन गर्न सरकारले बातावरण बनाउनुपर्छ । नजान्नेलाई पनि जान्ने बनाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक तालिम तथा प्रविधिका साथै कृषि गर्न अभिप्रेरित गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ ।

कृषिमा ब्यवसायिक र आधुनिकीकरण गर्न सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि प्रतिप्रर्धा गर्नसक्ने तहमा हामी पुग्छौं । यो समस्याको हल गर्न कृषि केन्द्रीय संघले मात्र सक्दैन । यसमा सरकारको साथ सहयोग आवश्यक पर्छ । म आफै पनि किसान हुँ। गाउँमा म आफै खेती गर्छु, घरमा भैसी पालेको छु, भकारो सोर्ने र दुध दुहुने काम गर्छु ।

कोदाली बोकेर खेतमा आली लगाउनु पर्ने हो कि झार उखेल्न पर्ने हो, त्यो काम म गर्छु । माटोसँग खेल्न मलाई खुशी लाग्छ । तर कृषि गर्न बीउमल छैन । हिजोका दिनमा कृषकहरुले नै आफूलाई चाहिने बीउको जोहो गर्थे । पहिला बीउ राखेपछि मात्र अन्नको प्रयोग हुन्थ्यो । तर अहिले अवस्था फरक छ ।

हामी हाइब्रिडिकरणमा गएका छौं । बाहिरबाट बीउ ल्याउनुपर्छ । भोलिका दिनमा विदेशी राष्ट्रहरुले हामीले बीउ दिन सकेनौं भन्यो भने हाम्रो जग्गा बाझो रहने अवस्था छ । त्यति बेला के खाएर बाँच्ने, सरकारले हामीलाई के खुवाएर बचाउँछ, डरलाग्दो अवस्था हामीले देखेका छौं ।

बीउमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रविधिहरु साना किसान सहकारीले सुरु गरेका छन् । किसानलाई बीउ दिएर उनीहरुले उत्पादन गरेको धानबाट बीउ बनाउने, धानलाई ग्रेडिङ गर्ने जस्ता काम हुन थालेको छ । एकदुईवटा संस्थाले मात्र गरेर भएन । मूलूकभरलाई पुग्ने बीउ हामीले उत्पादन गर्न आवश्यक छ ।

सरकारले त्यस्तो बातावरण बनायो भने बीउ किन्ने पैसा जोगिन्छ । सहकारीको कन्सेप्ट भनेको गाउँको पैसा गाँउमा नै राख्ने र शहरको पैसा गाँउमा लैजाने हो । यसबाट जनतालाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन सकिन्छ। कृषि प्रधान देश भनेपनि कृषि उपज बाहिरबाट आयात भइराखेको छ ।

यसबाट ठुलो रकम बाहिर गइराखेको छ । जमिन बाँझिएको छ । किसानले काम गर्न छाडेका छन् । यो अवस्थालाई चिर्नको लागि हामीले सरकारसँग लविङ गर्ने हो । हामीले गरेका असल अभ्यासलाई आमसञ्चार माध्यममार्फत बाहिर ल्याउने हो । मेरो कार्यकाल ४ बर्षको छ । यसबीचमा सदस्य संस्थाको समस्या सुन्ने र समाधानको लागि पहल गर्ने भूमिका म खेल्ने छु।

यस अघिका सञ्चालक समितिले गरेको राम्रो कामलाई निरन्तरता दिँदै एउटा भए पनि ईंटा थप्ने काम मेरो कार्यकालमा हुनेछ । संघले अझ फड्को मार्ने गरी काम गर्छु । सदस्य संस्थाले उत्पादन गरेका कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउने र कृषिका लागि आवश्यक नयाँ प्रविधि भित्र्र्याउने जस्ता थुप्रै कामगर्न बाँकी छ ।

अहिले किसानले मूल्य नपाएको र बिचौलियाको बिगबिगी रहेको कुरा छ । उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्यो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ । कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु सिधै बजारमा पुर्याउन सकियो भने बिचौलियाको त्यसै अन्त्य हुन्छ । 

संस्थाहरुमा सुशासन कायम गर्न सोही अनुसारका तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उत्पादित वस्तुुको भ्यालु चेन्जमा लैजाने र बजारमा विक्री गरी कृषकको आयस्रोतमा वृद्धि गराउने योजना छ । सबैको साथ सहयोग भयो भने कृषिमा राम्रो कामगर्न सकिन्छ ।

नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी दर्ता हुने भनिएको छ । बचत ऋण सहकारीको मुख्य कारोबार बचत ऋण नै हो । तर कृषि सहकारीको विषयमा प्राधिकरणले बोलेको छैन । कृषि सहकारीलाई बचत ऋण सहकारीसँग मिसाउने होइन्, नियमन तथा अनुगमनको माध्यमबाट व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन हुने वातावरण चाहीँ बनाउनुपर्छ।

कृषि सहकारीलाई हेर्ने निकाय छुट्टै हुनुपर्छ । हामीले बचत ऋणको मात्र कारोबार गरेका छैनौं । हाम्रा २६५ सहकारी संस्था उद्योगमा गएका छन । कतिपय जानको लागि तयार गरिराखेका छन् । कतिपयले उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र बीउ उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा काम गरिराखेका छन् ।

कृषि सहकारीमार्फत् मूलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले नै सहुलियतपूर्ण ऋण दिँदै आएको छ । सबै सहकारीले सहुलियत ऋण मागेको छ, तर सरकारले किन दिएको छैनत ? कृषि सहकारीले कृषिकै काम गर्छ भनेर सहुलियत ऋण दिएको होला नि । यी विषयमा हामी सम्बन्धित निकायसँग लविइङ्ग गरिराखेका छौं ।

कानुनी रुपमा हामी सर सल्लाह गरिराखेका छौं । नियामक निकायले पनि हामीलाई बाध्यात्मक अवस्था पार्नु हुनेछैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ । ऐन सुधार नै नगरी तिमीहरुले पनि बचत ऋणको कारोबार गरिराखेका छौ, अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्छ भनेको भरमा हामी जाँदैनौं ।

हामीले हाम्रा संस्थाहरुलाई यही कुरा भनेका छौं । हामी बचत ऋणमा परिवर्तन भएर ५० बर्षको इतिहासलाई समाप्त पार्न चाहँदैनौं । ऐन संशोधन गरेर भए पनि हामीलाई अनुकुल हुने नियमन निकाय बनाएर कृषि कार्य गर्ने मौका दिनुहुनेछ ।

ऐनले कम्तिमा ३० प्रतिशत भन्दा कम अन्य कारोबार गरेको भए बचत ऋण सहकारी हुने भनेको छ । द्विविधा युक्त दफा राखेर कानुनमा नै त्रुटी भएको छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ । प्रािधकरणले जारी गरेको यो सूचना सच्याउनुपर्छ । एउटा कुनै सहकारीले दैनिक ५ लाखको दुध बेच्छ र बार्षिक १७ करोडकोसम्म कारोबार गर्छ ।

त्यसका साथै पशुको लागि आवश्यक पर्ने ढुटो चोकर पनि बेच्छ । मल बेचेर ५ करोडको कारोबार गरिराखेको छ । हामीले कानुन मान्दैनौं भनेको छैन, कानुन मान्ने नाममा घाँटी नै अठ्याएर अप्ठ्यारो पार्ने काम त गर्नु भए नि । यो षियमा धेरै बहस तथा पैरवी भएको छ, सरोकारवाला निकायले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

हामीले गरेको काम अरु सहकारीको भन्दा पृथक छ । कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने काममा हामी कृषि सहकारी मार्फत लागि परेका छौं । के गर्दा संस्थाहरु प्राधिकरणमा दर्ता हुन जान्छन्, त्यो विषयमा हामीहरुबाट नै सुझाव दिन भनिएको छ । कानुन व्यवसायीसँग पनि सल्लाह लिएर यो विषयलाई हामी टुङ्गो लगाउँछौं ।

यो अभियानलाई बचाउनु पर्छ भन्ने प्राधिकरणलाई समेत लागेको छ । वास्तवमा काम हामीले धेरै गरेका रहेछौं, तर सरकारलाई बुझाउने कुरामा हामी धेरै पछि परेका रहेछौं । यो कार्यकालमा हामीले गरेका राम्रा कामको विषयमा सरोकारवाला निकाय सबैलाई बुझाउनेछौं ।

सहकारीको लागि नियामक निकाय चाहिन्छ । कतिपय जनप्रतिनिधिले सहकारी भनेको कमाएर खाने संस्था हो, हामीले किन हेर्नुपर्यो भन्ने बुझाई रहेको छ । कर्मचारीलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने थाहा छैन । स्थानीय तहमा सहकारीको नियमन कमजोर छ । पालिकास्तरमा रहेको सहकारीको नियमनको लागि स्थानीय सरकार बलियो हुने भने त्यहाँ रहेका सहकारीले बचत हिनामिना गर्ने अवस्था नै रहँदैन ।

यहाँ निकाय बढी हुँदै गयो तर काम भने कम हुँदै गएको छ । सहकारीलाई सुशासनमा ल्याउन नियमन अनिवार्य छ । तर केही समस्यामा परेका सहकारीलाई हेरेर सबै सहकारी खराब हुन भन्ने हुँदैन । राम्रो काम गर्ने सहकारीको प्रवर्धन गर्नुपर्छ । गल्ति गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ, केही बदमासी गरेका सहकारीलाई लिएर समग्र अभियानलाई नै बदनाम गराउने काम कसैले गर्नु हुँदैन ।

कार्यालय धेरै खोलेर मात्र हुँदैन, भएका कार्यालयलाई कामयावी बनाएर नियमन अनुगमन गर्नुपर्छ । यो भयो भने सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ । देशभर कार्यक्षेत्र दिएका कारण गाउँगाउँमा गएर जनताको बचत लिने र भाग्ने प्रवृति रोक्न राज्य नै चनाखो हुनुपर्छ ।

जे समस्या सहकारीमा अहिले देखि राखिएको छ त्यो समस्या साना किसान सहकारीमा छैन । सामान्य समस्या आयो होलान तर बचत नै खाएर भागे भन्ने समस्या अहिलेसम्म आएको छैन । यी सहकारी सञ्चालनको तरिका नै फरक छ । यहाँको संरचना नै भिन्न छ। हामीले संस्थाहरुको आवश्यकता अनुसार कृषि, लेखा व्यवस्थापन, सुशासन, संस्था व्यवस्थापनका तालिम दिँदै आएका छौं ।

रामपुर कलेजसँग सहकार्य गरेर कृषि सम्बन्धी तालिम हामीले दिँदै आएका छौं । कृषि र संस्थासँग सम्बन्धित आवसिय तािलम दिन चितवनमा तालिम केन्द्र नै सञ्चालन गरेका छौं । अहिले ६० जनासम्मले आवासीय रुपमा तालिम लिन सक्ने संरचना हाम्रो छ । तालिम गर्न हल छैन, भाडा छुट गरिदेउ भन्नुपर्ने अवस्था अब छैन । कृषि सहकारीमार्फत् सदस्यहरूको जीवन परिर्वतन गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो ।

उनीहरुलाई परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भर बनाउने हो । त्यो काममा साना किसान सहकारी लागि परेका छन् । साना किसान सहकारीले लाखौं मानिसको जीवन परिर्वतन गर्न सफल भएको छ । उनीहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउनु भनको मूलूकको अवस्थामा परिवर्तन आउनु हो भन्ने लक्ष्य लिएर हामीले काम गर्दै आएका छौं । (कुराकानीमा आधारित)