काठमाण्डौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको कार्यविधि अनुसार समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका बचतकर्तालाई विशेष कोषमार्फत चरणबद्ध रूपमा रकम फिर्ता गरिनेछ ।

सरकारले सहकारी पीडितको बचतलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कोषमा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने रकम, सहकारी सञ्चालक तथा जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल गरिएको रकम, सम्पत्ति लिलामीबाट उठेको रकम तथा अन्य स्रोतबाट आएको रकम जम्मा गरिनेछ ।

बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्तालिन दाबी निवेदन पेस गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ । निवेदनसँगै बचतकर्ताले केही आवश्यक कागजात बुझाउनु पर्नेछ । कार्यविधि अनुसार बचतकर्ताको रकम सिधै बैंक खातामार्फत पठाइनेछ ।

रकम फिर्ता गर्दा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा हुनुअघिको दिनसम्मको अभिलेख, कम्प्युटर प्रणाली वा सहकारीको बिवरणलाई आधार मानिनेछ । यदि कोषमा पर्याप्त रकम नभए सबै बचतकर्तालाई दामासाहीका आधारमा रकम बितरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सरकारले केही व्यक्तिलाई तत्काल रकम फिर्ता नदिने समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । जसमा सहकारीबाट ऋण लिएका तर ऋण नतिरेका बचतकर्ता, सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा उनीहरूको एकाघर परिवार अपचलन वा दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्ति तथा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका दाबीकर्तालाई रकम फिर्ता नगरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी कार्यविधि अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति तथा जिम्मेवार व्यक्तिको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गरिनेछ । उनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति, लिलामी बिक्री तथा असुलीबाट प्राप्त रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न प्रयोग गरिनेछ ।

यदि सम्पत्ति परिवारका अन्य सदस्यमा नामसारी गरिएको भए त्यस्तो सम्पत्तिसमेत रोक्का राख्नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधि अनुसार संघीय तहका एकभन्दा बढी समस्याग्रस्त सहकारीमा बचत भएका व्यक्तिले एउटै सहकारीको तर्फबाट मात्र रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले सहकारी संकट समाधानका लागि ल्याएको यो कार्यविधिले विशेषगरी साना बचतकर्तालाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । यदि बचतकर्ताको मृत्यु भएको वा सम्पर्क विहीन भएको अवस्थामा कानुन अनुसारका हकवालाले प्रमाणका आधारमा रकम पाउनेछन् ।

को को छन् पहिलो प्राथमिकतामाः

कार्यविधिले पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका व्यक्तिलाई ‘साना बचतकर्ता’ को रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस्ता बचतकर्तालाई रकम फिर्तामा प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी एकल महिला, ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ।

पेस गर्नुपर्ने कागाजातः
नागरिकता प्रमाणपत्र
शेयर सदस्यता वा शेयर प्रमाणपत्र
स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)
राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नम्बर
बचत रकमको विवरण
बैंक खाता नम्बर
ऋण भएनभएको विवरण
अन्य समस्याग्रस्त सहकारीमा बचत भए नभएको जानकारी

कार्यविधि, २०८३’