साधारण सभामा भत्ता बितरण गर्ने, चालु खर्च लेखी शेयर लाभांश बितरण गर्ने, दशैं खर्च बितरण गर्ने, शेयर सदस्यहरुलाई फरक व्यवहार गरी फरम दरमा खाममा नोट हाली लाभांस बितरण गर्ने, संस्थापक शेयर सदस्यहरु भनि बिशेष प्राथमिकताका प्याकेज प्रयोग गर्ने संस्थाहरु अधोगतिमा जाने कुरामा दुइमत छैन ।

सहकारी संस्थाहरुले मौजुदा साथै परिवर्तित अव बन्ने नयाँ ऐनलाई आधार मानेर सञ्चालन हुनुपर्छ । सहकारी संस्थाहरु स्वःनियमनमा सञ्चालन हुनुपर्ने भएपनि कारोबार ठूलो हुँदैजाँदा बाह्य नियमनको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा मौजुदा सहकारी ऐनमा भएको ब्यवस्थाले मात्र नपुग हुने देखेर अध्यादेश हुँदै विधयेकको माध्यामबाट सहकारीसँग सम्बन्धित केही ऐनहरु संशोधन प्रक्रिया अन्तीम चरणमा पुगेको छ।

राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्न लागेको देखिन्छ । सहकारी संस्थाहरु अव पहिलाको भन्दा फरक सोचकासाथ फरक ढंगबाट सञ्चालीत हुनुपर्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन ।

परिवर्तित ऐन कानून बमोजिम सहकारी संस्थाहरु सञ्चालन हुनको लागि सहकारी अभियन्ता, सहकारी संस्था, सहकारी कर्मचारीहरु र शेयर सदस्यहरुले आफ्नो सोच तथा मनोबृत्ति परिवर्तन गर्न जरुरी छ र परिवर्तित सोच तथा मनोवृति सहित सहकारी संस्था सञ्चालन हुन अपरिहार्य छ।

हिडिरहेको बाटो हिड्न जति सजिलो हुन्छ सो भन्दा फरक बाटो हिड्नुपर्दा हामीलाई केही असहज हुनसक्छ तर अब सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारीहरु र शेयर सदस्यहरु परिवर्तित बाटो हिड्नुको विकल्प छैन ।

यसैले फरक बाटोमा फरक ढंगबाट हिड्नको लागि सबै सहकारी अभियान्ता तयार हुनैपर्दछ । यहाँ नेपाल सरकारले संशोधन गर्न लागेको सहकारी ऐनलाई आधार मानि आगामी दिनमा सहकारी संस्था, सञ्चालक, कर्मचारी र शेयर सदस्यहरुले के के तयारी गर्नुपर्दछ भन्ने बिषयमा केही चर्चा गर्न लागिएकोछ ।

सर्वप्रथम सहकारी संस्थाको उद्देश्यको ब्याख्या बुझ्न अपरिहार्य देखीन्छ । उद्देश्यमा बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, पर्यटन, मौरिपालन आदी जे भएपनि प्राय सबैले बचत तथा ऋणको कारोवार गरेको देखीन्छ।

यसको ब्याख्या सङ्घीय सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद एक दफा दुई (ज) मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार भन्नाले संस्था वा सङ्घले सञ्चालन गरेको व्यावसायिक क्रियाकलापहरुमा पछिल्लो आर्थिक बर्षसम्ममा परिचालित बचतको दायित्व र पछिल्लो आर्थिक बर्षको सदस्यतर्फको खरिद वा बिक्री कारोवारमा कम्तीमा तीस प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भएको कारोवार सम्झनु पर्छ भनिएको छ ।

अब सहकारी संस्थाहरु के स्पस्ट हुनुपर्ने देखिन्छ भने जुनसुकै उद्देश्य राखेर सञ्चालित सहकारी संस्था भएपनि कूल कारोवारको तिस प्रतिशत भन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोवार छ भने प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्छ र नियमन क्षेत्राधिकारी भित्र बस्नुपर्दछ ।

यसो हुँदा विभिन्न उद्देश्य राख्नुको सट्टा साधारण सभाबाट काम अनुसारको उद्देश्य परिवर्तन गरी सम्बन्धित नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत लिँदा राम्रोहुने देखिन्छ ।

हामीमा आशा छ जसरी बैंकीङ्ग क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्य गरीरहेको छ त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रको लागि प्राधिकरण हुनेछ । प्राधिकरणले स्वायत्त र स्वतन्त्रपूर्वक पाएको जिम्मेवारी समान ढंगबाट पुरा गर्नेछ ।

सहकारी संस्थाले प्राथमिक पूँजिकोषको दश प्रतिशत सम्म एक व्यक्तिबाट बचत रकम संकलन गर्नसक्ने र पन्ध्र प्रतिशतसम्म शेयर सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न सक्ने भनिएको छ । ऋणको प्रतिशत प्रति सदस्य हो भन्ने कुरा स्पस्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्राधिकरणले मापदण्ड जारी गर्ने, नियमन अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने लगाएत जिम्मेवारीमा परेका कार्यहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नेछ । यसरी कार्यान्वयनमा गएको खण्डमा सहकारी संस्थाहरु थप ब्यवस्थित भएर सञ्चालन हुनुपर्नेछ र थप व्यवस्थित हुनको लागि सबै सहकारी अभियान्तहरु तयार हुनुपर्ने देखिन्छ ।

मौजुदा ऐन र नियम बमोजिम कुनै विषय पालना नगर्ने नगराउने सहकारी संस्थालाई पाँचलाख देखी पन्ध्रलाख रुपैयासम्म जरीवाना गरी दर्ता खारेजीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने भन्ने व्यवस्था छ । सहकारी संस्था कानूनद्धारा सृजित कानूनि व्यक्ति भएकोले यसलाई सञ्चालन गर्ने सञ्चालक समिति हुनुहुन्छ ।

अब सहकारी संस्थाले ऐन नियम पालना नगरी जरीवाना तिर्नुपर्ने भनेको सञ्चालकहरुले कार्यान्वयन नगरेको बुझ्न सकिन्छ त्यसैले यसरी तिर्ने जरीवान सञ्चालक समितिहरुले बाँडेर तिर्न तयार रहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

ऐनले एक व्यक्ति एक प्रकृतिको एक भन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य बस्न पाउँने छैन र भएमा एकवर्ष भित्र छोड्नुपर्नेछ भनेको छ । यस बिषयमा अब सहकारी संस्थाहरुले कित ! आफु बलियो भई शेयर सदस्य आफ्नो बनाउने कित ! अन्य सहकारी संस्थासँग एकिकरण हुनको लागि तयारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

सहकारी संस्थाले प्राथमिक पूँजिकोषको दश प्रतिशत सम्म एक व्यक्तिबाट बचत रकम संकलन गर्नसक्ने र पन्ध्र प्रतिशतसम्म शेयर सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न सक्ने भनिएको छ । ऋणको प्रतिशत प्रति सदस्य हो भन्ने कुरा स्पस्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसैगरी शेयर लाभांश प्रस्ताव र वितरण गर्नको लागि पूँजि पर्याप्तता दर आठ प्रतिशत भन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरीएको छ । शेयर रकम कम संकलन गर्ने र बितरणमुखी संस्थाहरुलको लागि यो बिषय त्यति सहज देखीदैन ।

अब सहकारी संस्थाहरुले औषत शेयर कायम हुनेगरी शेयर पूँजि बृद्धि गर्ने र ऐन नियममा व्यवस्था भए बमोजिम अत्यावश्यक खर्चमात्र गरी सहकारी नियमावली र संस्थाको बिनियम बमोजिम जगेडा कोष बृद्धि गर्नुपर्ने देखीन्छ ।

अव साधारण सभामा तँछाड मछाड गरेर क्षमता भन्दा बढी भत्ता बितरण गर्ने, बचतको प्रकार मध्येको एक बालबचत गर्ने बाल बचतकर्ताहरुलाई शेयर सदस्य सरह साधारण सभामा उपस्थित गराई भत्ता बितरण गर्ने, चालु खर्च लेखी शेयर लाभांश बितरण गर्ने, दशैं खर्च बितरण गर्ने, शेयर सदस्यहरुलाई फरक व्यवहार गरी फरम दरमा खाममा नोट हाली लाभांस बितरण गर्ने, संस्थापक शेयर सदस्यहरु भनि बिशेष प्राथमिकताका प्याकेज प्रयोग गर्ने संस्थाहरु अधोगतिमा जाने कुरामा दुइमत छैन ।

कुन फरम्याटमा सूचना प्रवाह गर्ने भन्ने कुरा एकाध सहकारी जो पहिलानै कर्जा सूचना केन्द्रमा सहभागि हुनुहुन्छ बाहेकका सहकारीहरुले सिक्न बाँकी देखीन्छ । यस्तो कुरा सिकाउनको लागि सम्बन्धित सङ्घहरुको ध्यान जानुपर्ने देखीएको छ ।

सहकारी संस्थामा नियमित रुपमा धेरै बर्षसम्म एकै नेतृत्व हुँदा सुशासन कायम कम हुने देखी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नमिल्ने व्यवस्था भएको देखीन्छ ।

स्तरिकरण कार्यक्रममा सहभागि सहकारी संस्थाहरुले सबै पदमा नियमित दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नमिल्ने गरी विनियम र निर्वाचन नियमावलीमा व्यवस्था गरी लागु गरेको पाईएकोछ ।

तर बाँकी संस्थाले एक्कासी लागु गर्दा उत्तराधिकारी योजना असफल हुनसक्छ । त्यसैले अबका दिनमा सहकारी संस्थाहरुले उत्तराधिकारी योजनालाई बिशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखीन्छ ।

यसपटकको ऐन संशोधनबाट सहकारी अभियानले पाएको महत्वपूर्ण कुरा मध्येको पहिलो मौजुदा कर्जा सूचना केन्द्रमा सहभागि हुन पाउँनु हो । यसमा आवद्ध हुनको लागि सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो संस्थाको क्षमता बिकास गर्नुपर्ने देखीन्छ ।

समग्रमा हेर्दा ऋण लगानी गरेपछि ऋणको विवरण तयार नपार्ने संस्थाहरुको बाहुल्यता देखीन्छ । जुन संस्थाले ऋणको विवरण तयार पारी ऋणको बर्गिकरण गर्दैन त्यस प्रकारको संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको महत्व हुँदैन ।

मौजुदा अवस्थामा केही सहकारी संस्थाहरुत टिपोटको भरमा ऋण लगानी गर्ने गरेको अवस्थाछ । लालपुर्जा दराजमा राखी मालपोतमा रोक्का नराखी ऋण प्रवाह गरेको अवस्थाछ ।

असार मसान्तमा व्याज बुझाएमा वा व्याजलाई सावाँमा जोडेको खण्डमा वा व्याज बुझाएपछि भाखा नाघ्दैन, किस्ता सक्दा बुझाउने हो, जति किस्ता भाखा नाघ्यो त्यति रकमलाई मात्र भाखा नाघ्छ  आदी भन्ने बुझाई छ ।

यस्तो अपूर्ण बुझाईलाई हटाइ अव लगानी भएको ऋणको विवरण तयार पारी शुद्ध ऋण, कमसल ऋण, संकास्पद ऋण र खराव ऋणको समुहमा बिभाजन गर्नुपर्दछ ।

त्यसपछि मात्र कुन तहको ऋणलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउने, कालो सूचिमा राख्ने र ऐन नियमावली बमोजिम कारावाही गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।

यसको साथै कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनको लागि कर्जा सूचना केन्द्रको केही नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरुको फरम्याटमा सूचनाहरु प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी कुन फरम्याटमा सूचना प्रवाह गर्ने भन्ने कुरा एकाध सहकारी जो पहिलानै कर्जा सूचना केन्द्रमा सहभागि हुनुहुन्छ बाहेकका सहकारीहरुले सिक्न बाँकी देखीन्छ । यस्तो कुरा सिकाउनको लागि सम्बन्धित सङ्घहरुको ध्यान जानुपर्ने देखीएको छ ।

सहकारी संस्थाहरु निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सदस्य लिन सक्ने व्यवस्था भएको छ तर यसको लागि सहकारी संस्थाको तयारी के के हुनुपर्दछ भन्ने बिषयमा सहकारी संस्थाहरुले ध्यान दिएको पाईदैन र सङ्घहरुले पनि यस बिषयलाई वास्ता गरेको छैन ।

यसले पछि एकैपटक सिक्दा वा प्रयोगमा ल्याउदा अन्योल हुने अवस्था देखीएको छ । यस बिषयमा सङ्घ तथा प्रारम्भीक संस्थाहरुको थप तयारी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।