सहकारी एकदमै सरल र सहज व्यवसाय हो । यसलाई धेरै जटिल बनाउनु हुँदैन । सहकारी संस्थाको निश्चित दायरालाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लानुपर्छ । एकैपटक धेरै र सम्हाल्नै नसकिने गरी दायित्व स्वीकार्नु हुँदैन किनकी फेरी पनि सहकारीको कार्यक्षेत्र सिमित र निश्चित हुन्छ र परिचालन गर्ने क्षमता पनि अधिक हुँदैन ।

वित्तीय अनुशासनले कुनै पनि संस्थाको वा ब्यक्तिको आफ्ना आर्थिक स्रोत र खर्चलाई सही तरिकाले ब्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियालाई बुझाउँदछ ।

यसले आम्दानी र खर्चको बीचमा सन्तुलन कायम राख्ने, अनावश्यक र परिणाम नदिने खर्चहरुको कटौती गर्ने, ऋणको जिम्मेवारीपूर्वक उपयोग गर्ने कुरालाई समेट्छ ।

वित्तीय अनुशासनको पालना गर्दा संस्था दीर्घकालिन वित्तीय लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छन् र भविष्यमा आइपर्ने आर्थिक संकटबाट जोगिन सक्छन् ।

वित्तीय अनुशासनले संस्थाको बित्तीय स्वास्थ्यलाई मजबुत बनाउँछ र भविष्यमा हुने कुनै पनि अनपेक्षित आर्थिक संकटको सामनाका लागि तयारी गर्न मद्दत गर्दछ । सहकारी संस्थामा बित्तीय अनुशासन कायम गर्नु भनेको बित्तीय स्वस्थताका लागि आवश्यक सबै प्रयासहरुको कार्यान्वयन गर्नु हो ।

सहकारी संस्थाहरु सामाजिक ब्यवसाय हुन् र यिनिहरुको ब्यावसायिक दायरा निश्चित भूगोल, समूदाय र क्षेत्रसम्म मात्रै हुन्छ । जसका कारण यसका सदस्यहरुको एकआपसमा गहिरो बन्धन (बन्डिङ्ग) रहन्छ । यहि बन्धनले सहकारी संस्थालाई जिवित राखेको हुन्छ ।

संसार भरिमै कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा विचलन देखिँदा सबैभन्दा कम प्रभाव पर्ने क्षेत्र हो सहकारी । यद्यपी नेपालको वर्तमान विभिन्न परिघटनाहरुका दृष्टान्तलाई आधार बनाउने हो भने सहकारी क्षेत्रको एउटा तप्कामा बित्तीय अनुशासनहिनताले निक्कै फराकिलो जरा गाडेको अनुभूत हुन्छ ।

सन् २००० को दशकमा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा देखिएको हाउजिङ्ग बबलभित्रको एउटा दृष्टान्त हाम्रो अहिलेको सहकारी क्षेत्रको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । अमेरिकाले सन् २००७ को मध्येदेखि २००९ को अन्त्यसम्ममा ठूलो आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपरेको थियो ।

तत्कालिन अवस्थामा त्यहाँका वित्तीय संस्थाहरुमा जब ठूलो मात्रामा पूँजीको आपुर्ति भयो, तब कर्जाका ब्याजदरहरु घट्न थाले र यसैको फलस्वरुप मानिसहरुले आवास खरिदका लागि निक्कै उत्प्रेरित भए ।

बैंक बित्तीय संस्थाहरुले अत्याधिक मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले क्रेडिट स्कोर (कर्जा लगानीको विश्वसनियता) कम भएकाहरुलाई धमाधम कर्जा प्रवाह गर्न थाले ।

त्यहाँका बैंक बित्तिय संस्थाहरुले भविष्यमा घर तथा अर्पाटमेन्टहरुको मूल्यमा व्यापक बृद्धि हुँदै जानेछ भन्ने अडकलबाजी (स्पेकुलेसन) का आधारमा ठूलो मात्रामा आवास खरिदका लागि कर्जाहरु उपलब्ध गराउँदै गए । क्रेडिट स्कोर कम भएका व्यक्तिहरुमा गएको यस प्रकारका कर्जाहरु सामान्यतया बढि ब्याजदरमा लगानी हुन्थे ।

ब्याजदरलाई बृद्धि गरि प्रवाह भएका कर्जाहरुको साँवा व्याज भुक्तानी हुन सकेन र फलस्वरुप २००७ देखि २०१२ को अवधिमा ४५० भन्दा बढि बैंकहरु कोल्याप्स भए र त्यहाँको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले यसै अवधिमा ७० अर्ब डलर बराबरको भुक्तानी गर्नुपरेको थियो ।

यस अवधिमा त्यहाँका बित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरुमा पनि निक्कै ठूलो प्रभाव परेतापनि बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको थिएन । यसको एउटा मूख्य कारण थियो, बलियो नियमन, पूँजीकोषको पर्याप्तता र सदस्यको बन्धन । अलि धेरै समस्यामा परेका सहकारीहरुलाई राज्यले बलपुर्वक एकिकरण गर्ने नीति अख्तियार गरेर पनि बचाएको थियो ।

अहिले हामीले भोगेको सहकारी क्षेत्रको समस्यामा एउटा प्रमुख कारण हो घरजग्गाको भविष्यको मूल्यमा गरिएको अडकलबाजी (स्पेकुलेसन) र सदस्यको बित्तीय अनुशासनलाई निक्कै कम प्राथमिकता दिइ प्रवाह भएका कर्जा सापटी । यसका साथै बचत निक्षेपको परिचालनमा कायम गर्नुुपर्ने न्युनतम अनुशासनको पालनामा भएका कमजोरी एउटा प्रमुख कारण हो ।

सहकारी संस्थाका आन्तरिक विनियम तथा नीतिहरु सदस्यमूखि हुन्छन् अर्थात प्रत्येक नीतिगत व्यवस्थाले सदस्यको संरक्षण गरेको हुन्छ। सहकारी संस्थाहरु स्वभाविक रुपमा व्यावसायिक संस्था हुन् र व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि पूँजी वा स्रोतको आवश्यक पर्दछ ।

यहि पूँजी वा स्रोतको आपुर्ति सहकारीका सदस्यद्धारा मात्रै हुन्छ । सदस्यले पुँजीको आपुर्ति गर्नुपुर्व संस्थालाई पहिचान गरेको, यसको नेतृत्वलाई बुझेको र उक्त संस्थाप्रति विश्वास गरेको हुन्छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने सहकारी संस्था नियमन भन्दा विश्वासमा नै बढि केन्द्रीत रहेको हुन्छ ।

सहकारीको नेतृत्व चाहे त्यो वैतनिक होस् वा स्वयंसेवी, सदस्यसँग निरन्तर र अलि घनिभूत रुपमा सम्पर्क र समन्वयमै रहनुपर्छ । विभिन्न वहानामा सदस्यसँग निरन्तर सञ्चारमै रहनुपर्छ ।

सहकारीको सिद्धान्त, मर्म, दर्शन र मूल्य मान्यताको आत्मसात

आजभन्दा झण्डै एकसय पचहत्तर वर्षअघि विश्वमा सहकारी संस्थाहरु सिद्धान्तलाई आधार मानेर गठन भएका थिए र आज त्यहि सिद्धान्तलाई नै संसारभरकै सहकारीहरुका लागि अन्र्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघले व्याख्या गर्दछ ।

सहकारीको आम सिद्धान्तलाई आफू अनुकुल ब्याख्या गर्ने नभई सिद्धान्तको दायरा र यसको क्षितिजलाई आत्मसात गर्न सकेमा मात्रै सहकारी संस्थाहरु सुरक्षित हुन्छन् ।

सहकारी संस्थाको नेतृत्वले सहकारीको सिद्धान्त र दर्शनलाई आत्मसात गर्न यस सम्बन्धमा पर्याप्त सूचना, जानकारी र ज्ञान हुनु आवश्यक छ । वर्तमान अवस्थाले सहकारी अभियानमा सिद्धान्त र दर्शनको पुर्नजागरण गर्नुपर्ने अवस्थाको माग गरेको छ ।

सदस्यसँग घनिष्टता र सदस्य शसक्तिकरण

सहकारी क्षेत्रलाई बचाउनका लागि सरकारले केहि अर्ब पैसा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने पनि यदाकदा सुनिन्छ । तर यो दिगो र भरपर्दो माग होइन ।

अर्थतन्त्र नै ध्वस्त भयो भने सहकारी क्षेत्रपनि बाँकी रहँदैन र यस्तो अवस्थामा मात्रै सरकारले अर्थतन्त्र पुर्नउत्थान सम्बन्धि व्यवस्था गर्न सक्ला। सहकारी संस्थालाई उसको सदस्यले मात्रै जोगाउन सक्छ ।

सदस्यसँगको घनिष्टता र उनिहरुलाई वित्तीय साक्षरताका विविध विषयमा पर्याप्त सुचना मार्फत शसक्तिकरण गरेर जानुनै अहिलेको लागि उत्तम विकल्प हुन्छ ।

सहकारीको नेतृत्व चाहे त्यो वैतनिक होस् वा स्वयंसेवी, सदस्यसँग निरन्तर र अलि घनिभूत रुपमा सम्पर्क र समन्वयमै रहनुपर्छ । विभिन्न वहानामा सदस्यसँग निरन्तर सञ्चारमै रहनुपर्छ ।

नियामकिय प्रावधानहरुको कार्यान्वयमा शुन्य सहनशिलता

सहकारी संस्थाहरु स्वनियमनको सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन हुने सामूदायिक व्यावसायिक संस्थाहरु हुन् । सैद्धान्तिक रुपमा स्वनियमन भनेको आत्मनिर्णय जस्तो अधिकारको विषय पक्कै होइन ।

सहकारीले कानुन र विधिको परिधिभित्र रहेर विभिन्न वित्तीय तथा गैर वित्तिय उत्पादन र सेवा निर्माण गर्न, बजारदर अनुसारका सेवाहरुको मूल्य तोक्न, व्याजदर तोक्ने जस्ता आन्तरिक व्यावसायिक प्रक्रियामा पुर्णतः आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ र न्युनतम शुल्कमा समेत सेवा प्रवाह गर्न सक्छ ।

यसर्थ नियामकिय प्रावधानहरुको बारेमा पर्याप्त जानकारी राखेर कार्यान्वयन गरेमा मात्रै कानुन परिपालनाको जोखिम कम गर्न सकिन्छ। यसका लागि कानुनी र नियामकिय प्रावधानका बारेमा व्यवस्थापन र नेतृत्व सँधै र अनिवार्य सुसुचित भैरहनुपर्छ ।

व्यक्तिगत बाहेकका वित्तीय सुचनाहरु नियमित प्रकाशन र प्रशारण गर्ने अभ्यासले सहकारीप्रती आम समूदाय र यसका सदस्यको विश्वास कायम रहन्छ।

नियमित वित्तीय जानकारीहरुको खुलासा

स्वभावत सहकारी संस्थाहरु सदस्यप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । सहकारीको मूख्य सरोकारवाला यसका सदस्य नै हुन् । साथै नियामक, संस्थाका व्यवस्थापन समूह र सहकारी अभियान पनि सहकारी संस्थाको सरोकार राख्ने निकायहरु हुन् ।

यि सबै सरोकारवाला निकायलाई संस्थाको वित्तीय जानकारीहरु सम्बन्धमा आधिकारीक सुचना दिनुपर्छ । सहकारी संस्थाहरुले मासिक रुपमा विभिन्न माध्यमबाट वित्तीय जानकारीहरुको खुलासा गरेको पाईन्छ भने कतिपयले दैनिक रुपमा नै संस्थाको सुचना पाटीमा सहकारीको वित्तीय स्थिती विवरणको खुलासा गर्ने गरेको पाइन्छ ।

व्यक्तिगत बाहेकका वित्तीय सुचनाहरु नियमित प्रकाशन र प्रशारण गर्ने अभ्यासले सहकारीप्रती आम समूदाय र यसका सदस्यको विश्वास कायम रहन्छ ।

सहकारी विभागद्धारा २०७९ भदौमा जारी ३५ बुँदे निर्देशन अनुसार सहकारी संस्थाले मासिक रुपमा निश्चित वित्तीय सुचनाहरु प्रकाशन गर्नुपर्छ । यि सुचनाहरु खासगरी सदस्यको लागि प्रकाशन गर्नुपर्ने निर्देशन रहेको छ ।

पूँजी कोषको पर्याप्तता

हालै सहकारीको अध्यादेश जारी भैसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत ऋणको मूख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको लागि जारी गरेको नियमन सम्बन्धी मस्यौदा निर्देशनमा पूँजी कोषको व्यवस्था गरिएको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थामा सम्पत्तिहरुको जोखिमको आधारमा पर्याप्त मात्रामा पुँजीकोषको व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।

यद्यपी बैंकले जारी गरेको पूँजीकोषमा सदस्यको शेयरलाई पनि समावेश गरिएकाले अबका दिनमा सहकारीको शेयर पुँजीले सतप्रतिशत जोखिम बहन गर्दछ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ ।

मस्यौदामा व्यवस्था भए अनुसार सहकारी संस्थाको वासलातभित्रका सम्पत्तितर्फका शिर्षकहरुको जोखिम भार उल्लेख गरेर सोही बमोजिम पुँजीकोषको अनुपात तोकिनु समसायिक परिस्थितिको हकमा उचित देखिन्छ । पुँजीकोषको अनुपात नतोकिएतापनि कम्तिमा संस्थागत पुँजी बलियो बनाउने तर्फ रणनीतिक सोत हुनु जरुरी छ ।

बजेटरी अनुशासन

बजेटको मूख्य उद्देश्य नियन्त्रण हो । सहकारी संस्थाले बजेटरी अनुशासन पालना गर्दा यसका मुख्य उद्देश्यहरू निर्धारण र स्रोतको प्रभावकारी प्रयोगमा केन्द्रित हुन्छ । बजेटरी अनुशासन भनेको संस्थाको वित्तीय स्रोत र खर्चलाई योजनाबद्ध र प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया हो ।

स्रोतहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरेर अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्छ र बजेटको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नका लागि नियमित निगरानी र मूल्याङ्कन आवश्यक पर्दछ । यसका लागि सहकारीले मासिक रुपमा बजेट र वित्तीय विवरण दाँजेर हेर्नुपर्छ ।

यसो गर्दा सहकारीलाई वित्तीय अनियमितता वा विपरीत परिस्थितिहरूको सामना गर्न लचीलो र संवेदनशील बनाउन मद्दत गर्दछ ।यसरी, सहकारी संस्थाले बजेटरी अनुशासन पालना गरेर आफ्नो स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गर्न र वित्तीय स्थिरता कायम राख्न सक्दछ ।

बचतको अवधि गणना गरेर ऋणमा परिचालन गर्नुपर्नेमा अन्य विभिन्न व्यवसाय, स्थिर सम्पत्तिहरु, घरजग्गा जस्ता अचल सम्पत्तिहरुमा लगानी गरिएकोले त्यसलाई तत्कालै तरल सम्पत्तिमा रुपान्तरण गर्न कठिन भयो र दायित्व भुक्तानी गर्न सकिएन ।

सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापनमा कडा अनुशासन

वित्तीय कारोबारमा संलग्न सहकारीहरुमा हुने विभिन्न प्रकारका जोखिमहरु मध्ये वित्तीय जोखिम सबैभन्दा बढि महत्वका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने क्षेत्र हो ।

सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन भनेको समय सीमाभित्रै सहकारीको दायित्व तिर्न नसक्दा संस्थामा पर्न सक्ने घाटाको जोखिम कम गर्न सम्पत्ति र नगद प्रवाहको उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया हो ।

पर्याप्त पूँजी, स्थिर आम्दानी, पर्याप्त तरलता  र ब्याजदरको जोखिम व्यवस्थापन मार्फत सहकारीलाइ आर्थिक रूपमा सक्षम राख्नको लागि दायित्व र सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनको यो महत्वपूर्ण पाटोलाई वेवास्ता गर्दा पनि सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखापरेको हो । वित्तीय व्यवस्थापन एउटा प्राविधिक शिप हो र यो सहकारी संस्थामा पनि लागु हुन्छ ।

दायित्व भुक्तानीमा सम्पत्तिनै प्रयोग हुन्छ र यसकारण सम्पत्तिलाई समयमै नगदमा परिणत गरेर मात्रै दायित्व भुक्तानी गर्न सकिन्छ । सहकारी संस्थाको पुँजीको स्रोत मुख्य चार प्रकारका छन्, शेयर पुँजी, विभिन्न कोषहरु, बचत निक्षेप र वाह्य ऋण ।

यि स्रोतहरुमध्ये शेयर पुँजी र कोषहरु दायित्व अन्र्तगत परेनन् यद्यपी सहकारी संस्थाको शेयर पुँजी फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेका कारण एक हिसाबले शेयर पुँजी पनि दायित्व सरह नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

चार प्रकारका स्रोतहरुमध्ये बचत निक्षेपलाई परिचालन गर्नको लागि सहकारी संस्थाले कर्जाका विभिन्न सेवाहरुको निर्माण गरेको हुन्छ र त्यसैमा परिचालन गरिन्छ ।

यहाँ बुझ्नुपर्ने मूख्य विषय के हो भने, बचत निक्षेप फिर्ता जाने कुनै निश्चित दिन वा समयको अन्दाज गर्न सकिन्न र यसको लागि सामान्य ऐतिहासिक तथ्यांकको आधारमा वार्षिक कति प्रतिशत बचत निक्षेप फिर्ता होला भनेर मात्र सामान्य गणना गर्न सकिएला ।

यसरी बचत निक्षेप कति समयसम्म संस्थाले होल्ड गरेर राख्छ त्यतिनै समयको लागि मात्रै ऋणमा परिचालन गर्नुपर्छ । बचत र ऋणको अवधिलाई मेल गराइयो भने मात्र समयमै बचत निक्षेप फिर्ता गर्न सकिन्छ र नगद प्रवाह स्थिर रहनुका साथै सकारात्मक हुन्छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको बारेमा अध्ययन गर्ने हो भने उनिहरुको सम्पत्ति र दायित्वविच अवधिको असन्तुलन नै प्रमुख कारण हो । बचतको अवधि गणना गरेर ऋणमा परिचालन गर्नुपर्नेमा अन्य विभिन्न व्यवसाय, स्थिर सम्पत्तिहरु, घरजग्गा जस्ता अचल सम्पत्तिहरुमा लगानी गरिएकोले त्यसलाई तत्कालै तरल सम्पत्तिमा रुपान्तरण गर्न कठिन भयो र दायित्व भुक्तानी गर्न सकिएन ।

सहकारी संस्थाले हरहमेशा बचत निक्षेपको अनुपातमा १५ प्रतिशत कम्तिमा तरलता कायम गर्नैपर्छ र यो भन्दा माथिको तरलता हुँदा मात्रै ऋण लगानी गर्नुपर्छ ।

दायित्वका विभिन्न शिर्षकहरुको फिर्ता जान सक्ने अवधि गणना गरेर सोही बमोजिम मात्रै सम्पत्तिमा परिचालन गर्नुपर्छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरुका लागि एउटा सानो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त होला ।

सहकारी संस्थाको स्रोत परिचालन गर्ने क्षमतालाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लानुपर्छ र अत्याधिक महत्वाकांक्षाका साथ वासलातको अंक बढाउने मात्रै रणनीति अवलम्बन गर्नु उचित हुँदैन ।

सम्पत्ति कभरेज अनुपात

सहकारी संस्थाको कुल सम्पत्ति कभरेज अनुपात गणना गरेर यसलाई कम्तिमा १११ प्रतिशत कायम गर्न सक्षम हुनुपर्छ । यसका लागि कुल सम्पत्ति (वासलातको अंक) मा अभौतिक सम्पत्ति, एकवर्षभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वहरु (बचत बाहेक) का साथै आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वलाई घटाउने ।

यसरी आएको अंकलाई सहकारीको कुल बचत निक्षेप, वाह्य ऋण र शेयर पुँजीको कुल योगले भाग गर्ने । यसरी भाग गर्दा आउने अनुपात कम्तिमा १११ प्रतिशतले सहकारी संस्था सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई तरल (नगदमा रुपान्तरण) बनाएर सम्पूर्ण दायित्वहरु भुक्तानी गर्न सक्षम छ र बाँकी ११ प्रतिशतले सहकारी फेरी सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।

त्यस्तै तरलता कभरेज अनुपात गणना गरेर सहकारीले आगामी एक महिनाभित्रको दायित्वलाई फिर्ता गर्न सँधै सक्षम छ भन्ने सूचना प्रदान गर्दछ ।

यसका लागि सहकारीको नगद र बैंक मौज्दातलाई आगामी एक महिनाभित्र भुक्तानी गर्नैपर्ने सम्पूर्ण दायित्वहरु (बचत निक्षेप बाहेक) को योगलाई भाग गरेर हेर्दा १०० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि भएमा कुनै समस्या पर्दैन ।

यो हरेक महिना नै गणना गरेर अनुगमन गरिरहनुपर्छ र दैनिक रुपमा नगद भित्रिने र बाहिरिने विवरण (नगद प्रवाह) सकारात्मक नै रहेको एकिन गर्नुपर्छ ।

सहकारी संस्थाको स्रोत परिचालन गर्ने क्षमतालाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लानुपर्छ र अत्याधिक महत्वाकांक्षाका साथ वासलातको अंक बढाउने मात्रै रणनीति अवलम्बन गर्नु उचित हुँदैन ।

वित्तीय अनुशासनभित्र रहेको संस्थाले सदस्यको बचत निक्षेप र अरु स्रोत तथा दायित्वको उचित रुपमा सुरक्षित परिचालन गर्न सक्षम रहेको हुन्छ ।

वित्तीय अनुशासनलाई कडाईका साथ पालना गर्न गराउनका लागि सहकारी संस्थाको नेतृत्व र व्यवस्थापनको एउटै बुझाई हुनु जरुरी हुन्छ र नीतिगत व्यवस्थाहरु पनि सोही बमोजिम व्यवस्थित हुनुपर्छ ।

सहकारी एकदमै सरल र सहज व्यवसाय हो । यसलाई धेरै जटिल बनाउनु हुँदैन । सहकारी संस्थाको निश्चित दायरालाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लानुपर्छ ।

एकैपटक धेरै र सम्हाल्नै नसकिने गरी दायित्व स्वीकार्नु हुँदैन किनकी फेरी पनि सहकारीको कार्यक्षेत्र सिमित र निश्चित हुन्छ र परिचालन गर्ने क्षमता पनि अधिक हुँदैन । लेखमा प्रकाशित विचार लेखकको निजी हो ।