पृष्ठभूमि:

हाल सहकारी क्षेत्र अध्यादेश र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन एवं मापदण्डका कारण तरंगित बनेका छन् । सरकारको सिफारिसमा २०८१ पुष १४ गते जारी “सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश” तथा त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशन र मापदण्डले सहकारी क्षेत्रलाई गम्भीर बहसमा ल्याएको छ ।

प्रारम्भिक सहकारी संस्थादेखि जिल्ला, प्रदेश, केन्द्र र महासंघ तहका बैठक, छलफल, गोष्ठी, ध्यानाकर्षण तथा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रमहरू यसैमा केन्द्रित भएको पाइन्छ ।

सहकारी क्षेत्रको भविष्यबारे विभिन्न कोणबाट तर्क–बितर्क भइरहेको छ । जसमा सरकार, सहकारी अभियन्ता, विज्ञ, नीतिनिर्माता, राजनीतिक दलका सहकारी विभागहरू र सहकारी पीडित समूहहरू सक्रिय देखिन्छन् ।

सहकारीकर्मीहरु संविधानले दिएको मौलिक हक र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास बिपरित बचतमा सीमा तोक्नु अनुपयुक्त भएको भन्दै सो दफा नै हटाउनुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् भने स्वनियमनमा संचालन हुन नसकेका कारण सहकारीका लागि कडा कानून ल्याउनुपरेको सरकारको स्पष्टोक्ति छ ।

बास्तवमा सहकारी सम्वन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशका प्रावधानहरु कति उपयुक्त र अनुपयुक्त छन ? यस सम्वन्धी दुविधा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो ।

कुन पृष्ठभूमिमा अध्यादेशको जन्म भयो, उक्त अध्यादेश र सो का आधारमा राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन एवं मापदण्डले अभियानलाई पर्ने असर र अवको गन्तव्यबारे केही सुझाउन उपयुक्त लागेर यो लेख लेख्ने जमर्को गरेको छु ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीमा वि.सं.२०५७ सालदेखि नै छिटफुट समस्या देखिन थालेको थियो । समस्या समाधानका लागि सरकारबाट विभिन्न समयमा अध्ययन कार्यदल, समिति, उपसमिति गठन भए ।

यद्यपि प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयनमा भने सरकार चुक्दै आयो । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केही संस्थाले कानून विपरित घरजग्गा, कम्पनी लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा आफुखुसी लगानी गर्दै गए ।

कोभिड १९ पछि विश्व अर्थतन्त्रको असरले नेपालको अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखा पर्यो । यसैसमयमा तत्कालिन सरकारले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्र बिक्रीवितरण गर्न पाउने अपर्झटमा निर्णय गर्यो । यसले जग्गामा लगानी गर्ने अधिकांश संस्थाहरुको कारोबारमै गम्भीर असर पुग्यो ।

सदस्यले बचत फिर्ता माग्दा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगे । एकपछि अर्को संस्थाहरु समस्यामा पर्दै गए । सूचना प्रविधिको कारण सहकारीे समस्याको सन्देश घर, सडक, संजाल यत्रतत्र फैलियो ।

सहकारीको समस्याको बहस संसद र सरकारसम्मै पुगेपछि सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग छानविन संसदीय विशेष समिति गठन भई सरकारलाई प्रतिवेदन वुझायो । यस प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको छ ।

ऐन संशोधनमा सहकारी अभियानसंग छलफल हुन जरुरी छ, अन्यथा कार्यक्षेत्रका आधारमा वचतको सीमा तोकिएको अध्यादेशका प्रावधान जस्तै सहकारी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने प्रावधानहरु राखिने सम्भावना रहन्छ । वचतको सीमा तोक्नै पर्ने खण्डमा ऋणमा तोकिए झै सहकारी संस्थाको पूँजी कोषका आधारमा तोक्न सकिन्छ । 

अध्यादेशमा भएका मूख्य विषयहरू:

सहकारी सम्वन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले मुख्य गरी सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा न्यून संशोधन गरेको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गरेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ मा वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि देहायका प्रावधान थप तथा संशोधन गरेको छ ।

१ , स्थानीय तहमा मात्र दर्ता हुने,
२, संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहमा वर्गीकरण,
३, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण वा तोकिएको निकायमा एक वर्षभित्र संस्था दर्ता भईसक्नुपर्ने,
४, संचालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नसक्ने,
५, व्यक्तिगत वचतको सीमा एक प्रदेश भन्दा वढी कार्यक्षेत्र भएकाले पचास लाख रूपैयासम्म, एक जिल्ला भन्दा वढी कार्यक्षेत्र भएकाले पच्चिस लाख रूपैयासम्म र एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र भएकाले दश लाख रूपैयासम्म मात्र जम्मा गर्न पाउने,
६, शेयर पूजीको पन्ध प्रतिशत मात्र लाभांस वाढन पाउने,
७, साविकको कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी दश लाख भन्दा वढी ऋण कारोबारको सूचना उपलव्ध गराउने र कर्जा सम्वन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने,
८, साविक निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिई सुरक्षित सदस्य बन्नुपर्ने,
९. राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना र सो सम्वन्धी व्यवस्था,
१०, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन समितिले विज्ञ टोली गठन गर्न सक्ने, बचत रकम फिर्ता सम्वन्धी विशेष व्यवस्था, अदालतको विचाराधिन मुद्धा प्रचलित कानुन वमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने, बचत रकम फिर्ता गर्न समिति गठन गर्न सकिने ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्ने शव्दहरुका सट्टा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी सम्वन्धी प्रचलित कानून वमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्था भन्ने शव्द राखि संशोधन भएको र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा वित्तीय संस्थाहरु भन्ने शव्दहरु पछि सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून वमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्था थप भएका छन ।

यही अध्यादेशबाट संशोधन भएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनका आधारमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गरी सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरुसंग सुझाव माग गरेको छ । यसले सहकारीहरु थप आतंकित भएका छन ।

संशोधित सहकारी ऐनका प्रावधान तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा मापदण्डबाट सहकारीमा पर्ने असर

केही सहकारी समस्याग्रस्त भई आमसमुदायको यस क्षेत्रप्रतिको विश्वासका संकट उत्पन्न भएकोे सन्दर्भमा अध्यादेशका केही प्रावधानले सहकारी क्षेत्रमा गम्भीर असर पुग्ने देखिन्छ ।

कार्यक्षेत्रका आधारमा ब्यक्तिगत बचतको सीमा तोकिनुले संस्थाहरु कार्यक्षेत्र बिस्तारमा केन्द्रित हुँदा फेरिपनि समस्या नआउला भन्न सकिन्न । यस प्रावधानले संस्थामा भएकोे बचत बैंक वित्तीय संस्थातर्फ सार्न सदस्यहरु बाध्य हुनेछन, जसले संस्थाको तरलता ब्यवस्थापनमा असर पुग्ने देखिन्छ ।

यसबाट सदस्यहरु सहकारीमा वचत गर्न निरुत्साहित हुनेछन । तुलनात्मक रुपमा बैंक वित्तीय संस्था भन्दा सहकारी संस्थाले सदस्यहरुलाई प्रवाह गर्ने ऋणको आकार सानो हुन्छ ।

यसर्थ हालको कर्जा सूचना केन्द्रको शुल्क सहकारीलाई महंगो पर्न जान्छ । यसैगरी समुदायमा आधारित बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने साना सहकारी संस्थाहरु समेत राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार भित्र रहदा व्ययभार वढी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर वन्नेछ ।

संचालक पदमा दुई कार्यकाल भन्दा वढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन र वहाल रहन नसक्ने व्यवस्थाले अनुभवी र नेतृत्व विकास भएका सहकारीकर्मीहरुको वहिंगमन हुनेछ र सघ संस्थाको दीगो विकासमा असर पुग्दछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन भई यसको क्षेत्राधिकारभित्र सहकारी संस्था रहदा सहकारीको मुटु स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा असर पुग्ने देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले लिएको नीति आवश्यक भए पनि यसको कार्यान्वयन व्यावहारिक हुनुपर्छ भन्ने हो ।

सहकारीको आत्मनिर्भरता, लोकतान्त्रिक मूल्य, पारदर्शिता र विश्वसनीयता काम गर्दै बचतकर्ता सदस्यहरुको हित सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व सरकार, सहकारी संघ / संस्था र सरोकारवाला पक्षहरुकै हो । नेपाल राष्ट्र बैकको निर्देशन तथा मापदण्डमा भएका अधिकांश प्रावधानहरु सहकारीको हितमा रहेको देखिदैन ।

सहकारी संस्थाले साधारण र नियमित प्रकारका वचत खाताहरु मात्र संचालन गर्न पाउने, कार्यक्षेत्र वाहिरका धितोमा लगानी भएको ऋणलाई खराब ऋणमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने, धितो सकार गरेको सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

संघहरुमा जम्मा गरेको रकम तरलतामा गणना गर्न नपाइने, २५ करोड भन्दामाथि बचत तथा ऋण परिचालन गर्ने संस्थालाई ठूलो कारोबार गर्ने संस्थामा परिभाषित, पल्र्स भन्दा भिन्न तरिकाले ऋणको वर्गीकरण गर्नुपर्ने, सक्रिय ऋणको पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्दा १२.५ प्रतिशत ऋण नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने लगयतका व्यवस्था सहकारीका लागि उपयुक्त देखिदैनन । यस व्यवस्थालाई संशोधन गरेर मात्र  नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन तथा मापदण्डलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने देखिन्छ ।

यस क्षेत्रको सुद्धीकरण र सुदृढीकरणतर्फ अभियान केन्द्रित हुनै पर्दछ । संस्थाहरु समस्याग्रस्त वन्न नदिनका लागि संघ महासंघको एकीकृत प्रयासको जरुरत छ । साधारण सभा संचालन प्रकृयादेखि सुधारको जरुरत रहेको देखिन्छ जसलाई सदस्यकेन्द्रित वनाउन अभियन्ताहरुले सुझाव दिन सक्नेछन ।

अवको बाटो

न्यून तथा मध्यम समुदाय विशेष गरी बैंक वित्तीय संस्थामा पहुँच नपुगेका व्यक्तिहरुलाई सहज रूपमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको सहकारी क्षेत्र थप समस्याग्रत वनेमा यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पुग्ने र राजनैतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णाले उग्र रुप लिने सम्भावना रहन्छ ।

यसर्थ, मूख्य राजनैतिक दल, सरकार र संसद सहकारीको समस्यामा गम्भीर हुनै पर्दछ । हाल अध्यादेशहरु संसदमा टेवुल भएका छन्। दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर वनेको सरकारले संसदबाट अध्यादेश पारित गर्नेछन । यो पारितसंगै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले सहकारी ऐन पून संशोधन गर्नुको विकल्प छैन ।

तर ऐन संशोधनमा सहकारी अभियानसंग छलफल हुन जरुरी छ, अन्यथा कार्यक्षेत्रका आधारमा वचतको सीमा तोकिएको अध्यादेशका प्रावधान जस्तै सहकारी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने प्रावधानहरु राखिने सम्भावना रहन्छ । वचतको सीमा तोक्नै पर्ने खण्डमा ऋणमा तोकिए झै सहकारी संस्थाको पूजी कोषका आधारमा तोक्न सकिन्छ ।

संचालकहरुको कार्यकाल तोक्नु भन्दा सहकारीको मूल्य र सिद्धान्त अनुरुप  संस्था संचालनका लागि संचालकहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही वनाउन आवश्यक छ ।

यसका लागि सहकारी अभियानविच एकमत हुन अत्यावश्यक छ । यसपूर्व ऐनमा भएका कतिपय प्रवद्र्धनात्मक प्रावधानहरुमा अभियान एकमत नहुदा कार्यान्वयन हुन नसकेको यथार्थता विर्सन हुदैन ।

दोस्रो तहको नियामकीय निकायको गठन, नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षेत्राधिकारभित्र सहकारीलाई समेटनुपर्र्ने, साविकको कर्जा सूचना केन्द्रबाट सहकारीले सेवा लिन पाउनुपर्ने लगायतका कतिपय सहकारीकर्मीहरुको धारणा अनुरुप नै अहिले यो अवस्था आएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले भर्खरै काम शुरु गर्दै गरेको अवस्था छ ।

प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि वनाउने राष्ट्रिय मापदण्ड, नियामकीय मापदण्ड, दर्ता, नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली लगायतका व्यवस्थाले फेरि पनि अभियान तरंिगत हुनुपर्ने अवस्था आउदैन भन्न सकिने छैन ।

यसर्थ, यस क्षेत्रको सुद्धीकरण र सुदृढीकरणतर्फ अभियान केन्द्रित हुनै पर्दछ । संस्थाहरु समस्याग्रस्त वन्न नदिनका लागि संघ महासंघको एकीकृत प्रयासको जरुरत छ । साधारण सभा संचालन प्रकृयादेखि सुधारको जरुरत रहेको देखिन्छ जसलाई सदस्यकेन्द्रित वनाउन अभियन्ताहरुले सुझाव दिन सक्नेछन ।

कतिपय संघ संस्थामा संचालक समितिले व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गर्दा स्वनियमन र सुशासनमा वाधा पुगेको छ । यसतर्फ समेत सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । संघ महासंघको नेतृत्वमा रहेका अभियन्ताहरुले प्रतिनिधित्व गरेका संस्थाहरुप्रति सहकारीकर्मीहरुले प्रश्न उठाउने ठाउ बन्नु हुदैन ।

अन्य सहकारी संस्थाहरुका लागि ति संस्थाहरु सिकाईको थलो र त्यहाका असल अभ्यास अरुका लागि अनुशरणयोग्य वन्न सक्नुपर्दछ । यसले समग्र सहकारी अभियानलाई दिशा निर्देश गर्न सक्नुपर्दछ । जय सहकारी !