काठमाडौं । भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमि र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान बर्तमान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । उनले भूमि र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान बर्तमान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले अध्यादेशमार्फत भूमि ऐन र सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएको बताएका हुन् ।
संसदमार्फत ऐन ल्याउदाँ लामो समय लाग्ने र समस्या समाधानमा बिलम्व हुने देखेर सरकारले फाष्ट्रयाकमार्फत ऐन ल्याएको बताए । भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयले भूमि क्षेत्रमा भएका महत्वपुर्ण कामहरुको जानकारी गराउदैं अहिले गठन भएको भूमि आयोग अन्तिम आयोग रहने उल्लेख गदैं आयोगको ३ बर्षे कार्यकालमा भूमि समस्या स्थायीरुपमा समाधान हुने बताए ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरुलाई ३ बर्षभित्र सबै जिल्लामा देखिएका भूमि समस्या स्थायीरुपमा समाधान गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री अधिकारीले निर्देशन समेत दिएका छन् । कार्यक्रममा ७१ जिल्लाका भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरुलाई मन्त्री अधिकारीले सपथ गराएका थिए । सपथ हुन नसकेका ६ जिल्ला सदस्यहरुको सम्वन्धीत प्रदेशमै सपथग्रहण कार्यक्रम आयोजना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
Leave a comment