काठमाडौं । बचत गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हक हनन् हुने गरि अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले माग गरेको छ । संघले बचत गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हक हनन् हुने गरी अध्यादेश मार्फत बचतको सिमा तोक्ने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।

भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले २५ गते सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । कार्यक्रममा सहभागिहरुले नेपालको संविधान २०७२ ले बचत गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हक हनन् हुने गरी सहकारीलाई कार्यक्षेत्रको आधारमा बचत तथा ऋणको व्यक्तिगत सिमा तोक्नु गलत भएकोले उक्त व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था पनि खारेज गर्न माग गरेका छन् । सहकारी संस्थामा नेतृत्वको बृद्धि विकास गर्न र नेतृत्व नै खालि हुन सक्ने अवस्था भएकोले कुनै पनि व्यक्ति सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकाल भन्दा वढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नसक्ने व्यबस्थालाई संशोधन गरी कुनै पनि व्यक्ति सहकारी संस्थाको अध्यक्ष पदमा निरन्तर दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी सहकारी संस्थाको संचालक प्रारम्भिक माथिल्लो तहको कुनै एक संघमा र संघमा रहेको सञ्चालक माथिल्लो तहको कुनै एक संघमा सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था थप्नुपर्ने माग गरेका छन् । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष कृष्णगोविन्द लाखाजुले सहकारीमा लोभी सदस्य, कमजोर नियमन निकाय र सहकारी अभियानका कारण सहकारीमा समस्या भएको बताउदै अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रलाई पार्ने नकारात्मक असरको विष्लेषण गरेर मात्र अभियानका शिर्ष निकायहरुले धारणा राख्नुपर्ने बताए ।

उनले सहकारी अध्यादेशबारे सदस्य संस्थाहरुलाई जानकारी गराउनुको साथै अध्यादेशमा संशोधन गर्नुपर्ने बुदाँहरुको एकमत धारणा बनाउन कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताए । काठमाण्डौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष दिपक पनेरुले सहकारीमा समस्या भएका सहकारीलाई मात्र समाधान गर्ने गरी अध्यादेश जारी हुनुपर्नेमा समग्र सहकारी सिध्याउने गरी अध्यादेश आएको बताए । उनले अध्यादेश बारेमा जिल्लामा छलफल गरी अभियान एकमत भएर संशोधनका लागि पहल र दवाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।

संघका उपाध्यक्ष हरी कृष्ण बल्लले व्यक्तिगत बचतको सिमा दश लाख र ऋणको सिमा प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशत तोक्नु भनेको श्रोत भन्दा बढी ऋण लगानीले समस्या निम्त्याउने बताए । बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव प्रसाद दाहालले अध्यादेशमा भएको व्यवस्था र यसले पार्ने असरको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । अध्यादेश लागु भइसकेको अवस्थामा सहकारीले कानुन पालनाका लागि ध्यानदिनुपर्ने कुराको जानकारी दिएका थिए ।

संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालकृष्ण धोजूले संघको प्रस्तुतीकरण गर्दै अध्यादेशले सहकारीलाई नियन्त्रण गर्न प्राधिकरण गठनबाट सहकारीको मर्म मर्ने बताए । कार्यक्रममा सदस्य संस्थाका प्रतिनिधि, पूर्व संचालक र कर्मचारी गरी १८२ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।