काठमाडौं । सहकारीहरुले प्रयोग गर्ने सफटवयेरमा कोशी प्रदेश सहकारी कार्यालयले २४ बुँदे शर्त राखेको छ । कोशी प्रदेश सहकारी कार्यालयले जारी गरेको निर्देशन पालना गरेमात्र कम्पनिहरुले सहकारीमा सफ्टवयेर बिक्री गर्न पाउने भएका छन् ।

प्रदेशले जारी गरेको निर्देशन पालना नगरेमा कार्यालयले सफ्टवेयर प्रयोगमा रोक लगाउने जनाएको छ । कार्यालयले राखेको शर्त अनुसार सफ्टवयेरमा ब्यवस्था गरेमात्र त्यहाँका सहकारीमा आफ्नो सफ्टवयेर प्रयोग गर्न दिने रजिष्ट्रार हरिबहादुर खत्रीले जनाएका छन् ।

१, सबै सफ्टवेयर कम्पनीहरुले उपभोक्ताको सेवा उपयोगस्तरका आधारमा बस्तु तथा सेवामा विविधिकरणयुक्त, गुणस्तर सुनिश्चिता र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सफ्टवेयर सेवालाई ३ महिनाभित्र अनलाइन बेस बनाउने ।
२, हरेक सफ्टवेयर कम्पनीले एपीआइ लिंक उपलब्ध गराउनुपर्ने सो बाटै नियामक परिपालनाको व्यवस्था मिलाउने ।
३, संस्थाको कार्यक्षेत्र प्रविष्ट गर्ने र सीमाभन्दा बाहिरका सदस्यलाई सदस्यता बनाउन नपाउने र भएमा एलर्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
४, सदस्य बनेको ३ महिना नभै सदस्यले ऋण लिन बन्देज गर्नुपर्ने ।
५, कम्तीमा एक कित्ता शेयर खरीद नगरेको व्यक्तिलाई बचत गर्नमा रोक लगाउने र ऋण लिने सदस्यको ऋण र शेयरको अनुपात कम्तीमा १ः१० कायम गर्ने ।
६, सन्दर्भ व्याजदरको परिपालना अनिवार्य गर्ने ऋण र बचतको व्याजदर १६ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने ।
७, सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने व्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरी सोका आधारमा व्याज लगाउने व्यवस्थालाई निषेध गर्ने ।
८, संस्थाले लिने र दिने व्याजको औषत भारित अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी गर्ने ।
९, हर्जना गणना गर्दा पाकेको व्याजले कमाउने व्याज र सेवाशुल्क भन्दा वढी नहुने व्यवस्था मिलाउने ।
१०, संस्थाले लिनसक्ने बचतको सीमा प्राथमिक पुँजीकोषको १५ गुणाभन्दा वढी नहुने र व्यक्तिगत बचतको सीमा संस्थाले तोकेको सीमाभित्र रहने व्यवस्था मिलाउने । 
११, लाभांश वितरण गर्दा शेयर लाभांशलाई प्रतिकित्ता दरबाट र संरक्षित पुँजी फिर्ताकोष सदस्यको कारोवारका आधारमा मात्रै वितरणको व्यवस्था मिलाउने र शेयरमा जोडेर संरक्षित पुँजीकोष मिसाइ वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने र लाभांश गणनालाई प्रतिदिनमा लगि सबैले पाउने व्यवस्था मिलाउने ।
१२, संस्थाले एकै व्यक्तिलाई कुल चुक्तापुँजीको २० प्रतिशत भन्दा बढी शेयर खरीद गर्न रोक्ने ।
१३, बचत र ऋणको व्याजदर प्रोडक्ट अनुसार मात्रै गर्न पाउने र व्यक्तिका आधारमा फरक फरक गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने ।
१४, संस्थाको संचालक समितिका ४९ प्रतिशत सदस्यले मात्रै एकै पटक कर्जा लिन पाउने व्यवस्था मिलाउने र लगातार ३ महिनाभन्दा वढी अवधि तरलता रहेको प्रमाणित भएमा कारण खुलाइ यो सीमाभन्दा बढीले पनि अल्पावधिको ऋण सापटी लिन पाउने व्यवस्था मिलाउने ।
१५, संस्थाले गरेको ऋण लगानीलाई जोखिमका आधारमा धान्न सक्ने ऋण जोखिम कोषको व्यवस्था नगरी नाफा नोक्सान छुट्याउन नपाइने ।
१६, संस्थाको वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको बजेटको सीमाभित्र रही खर्च गर्न पाउने गरी वार्षिक बजेट इन्ट्रि गर्ने र बजेटको सीमा कटेमा २५ प्रतिशतसम्म सो शीर्षकमा छुट्टिएको रकम रकमान्तर गरी नियमित गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने ।
१७, संस्थाको प्रतिवेदन खण्डमा सदस्यको गोपानीयताको हक हनन नहुने गरी कोपोमिस प्रतिवेदन, वित्तीय जानकारी इकाइका लागि तयार पारिने प्रतिवेदन, पल्र्स प्रतिवेदन, सदस्य केन्द्रियता, मापन प्रतिवेदन, जोखिम विश्लेषण, ऋण सीमांकन विश्लेषण अनिवार्य हुनुपर्ने ।
१८, संस्थाका सदस्यहरुको बचत तथा ऋणको मौज्दातभन्दा अधिक वा नकारात्मक मौज्दातमा रकम भुक्तानी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने ।
१९, एकमुष्ट तीन वर्षभन्दा वढी अवधिको आवधिक बचत निक्षेप संकलन गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने ।
२०, सरकारले आइक्यान मार्फत लागू गरिसकेको ल्ँच्क्, ल्ँच्क् ायच क्ःभ्क रल्ब्क् ायच ःभ्क अनुसार आधारभूत लेखानीतिको अप्सन राख्ने, नेपाल वित्तीयमानले निर्धारण गरेका आधारमा लेखांकनको व्यवस्था मिलाउने ।
२१, संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा सामुहिक जमानीमा आधारित लघुकर्जा बाहेक खाम्ने गरी सदस्यको जायजेथा धितो र सदस्यको बचत धितोमा मात्रै कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
२२, ऋणमा धितो स्वीकार गर्दा प्राथमिक धितो मात्रै स्वीकार गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
२३, संस्था ऋण सीमा संस्थाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा किटान भएको प्राथमिक पुँजीकोषमा आधारित भै एकवर्षभित्र एकपटक गरी इन्ट्रि लक गर्ने ।
२४, प्रचलित सहकारी ऐन, कानून, कार्यविधि, मापदण्ड तथा समय(समयमा जारि हुने निर्देशन तथा परिपत्र बमोजिम सूचाङ्कहरु प्रणालीमा थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने ।