काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूको समाधान र नीतिगत सुधारका लागि नीति संम्वाद गर्ने भएको छ । महासंघले कार्तिक ११ र १२ गते दुईदिन ललितपुरको सानेपास्थित हेरिटेज गार्डेनमा नीति सम्वाद कार्यक्रम गर्ने भएको हो ।

सहकारी क्षेत्रको हालको नीतिगत र कानूनी अवस्थाको समीक्षा गर्दै यसलाई देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा बनाउन आवश्यक सुधारहरू पहिचान गर्नु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा सूचना केन्द्र र विद्यमान निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सहकारीलाई समावेश गर्ने तथा सहकारीहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण निकाय (एसटीआई) गठन सम्बन्धी विषयमा भएको सहमतिलाई अघि बढाउन छलफल हुने जनाइएको छ ।

वर्तमान समयमा बचतकर्ता सदस्यहरूको आन्दोलन, ठगीका घटनामा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्नता, ऋण असुलीको समस्या र बचत रकमको दुरुपयोगका घटनाहरूले सहकारी अभियानले सामाजिक, आर्थिक  र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको उपेक्षा भएको छ ।

यसर्थ समुदायमा आधारित सहकारीका असल अभ्यासहरूलाई समेत कार्यक्रमले उजागर गर्ने विश्वास लिइएको महासंघकी अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू, सहकारी अभियन्ताहरू, नियामक निकायहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू र सातै प्रदेशका सहकारीकर्मीहरूको सहभागिता रहने जनाइएको छ ।

छलफलमा सहकारी ऐन र नियमावलीको संशोधन, स्वनियमन र सुशासनमा सुधार, सहकारीहरूको तहगत संरचना, कोप भिजन २०३०, सहकारीमा वित्तीय र व्यवस्थापकीय सवाल र सम्बोधन रहने महासंघकी महाप्रवन्धक चित्रा सुब्बाले जानकारी दिइन् ।

त्यसैगरी छलफलमा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय विशेष छानविन समितिको प्रतिवेदनका विषयमा पनि छलफल हुने र सहकारीहरूको दिगोपना र पारदर्शिताका लागि ठोस नीतिगत उपायहरू पहिचान गर्नेछ भन्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी, सहकारी बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापा तथा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल प्रमुख वक्ता रहने जनाइएको छ ।