विदेशी कम्पनीका साथै नेपालका बाणिज्य बैंक र साना तथा मझौला उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि निर्माण सलग्न रारा डिजिटल ल्याब प्राली यतिबेला बचत तथा ऋण सहकारीका लागि आवश्यक प्रविधि निर्माणमा जुटिरहेको छ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)सँगको लगानी साझेदारीमा राराले विकास गरेको ‘मिरा इआरपी’ सफ्टवेयर २ सय भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुले चलाइरहेका छन् ।
सहकारीहरुलाई न्यून मूल्यमा उच्चस्तरको प्रविधि दिने उद्देश्य सहित काम भइरहेको सफ्टवेयर निर्माण कम्पनी राराका अध्यक्ष मनोज घिमिरे वताउछन् । न्यूनतम ३० जना सदस्य रहेका सहकारीदेखि ठूला संस्थाहरुसम्मका लागि उपयुक्त हुने गरी प्रविधिको विकास भइरहेको उनले जानकारी दिए । नेपालको बचत तथा ऋण सहकारी अभियानमा प्रविधिको प्रयोग र मीराको सेवाका विषयमा केन्द्रीत रही सहकारी अखबारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :–
मीरा इआरपी सफ्टवेयर निर्माण गर्नुको उद्देश्य के हो ?
हाम्रो कम्पनीले केही विदेशी कम्पनीका साथै नेपालमा तल्लो तहका साना तथा मझौला उद्योगका लागि एकाउन्टिङ सफ्टवेयर निर्माणमा काम गरिरहेको थियो । त्यही समयमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले बचत तथा ऋण सहकारीका लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्न ४० प्रतिशत लगानी सहितको प्रस्ताव आवहान गर्यो ।
त्यतिबेलासम्म हामीलाई नेफ्स्कून भन्ने के हो पनि थाहा थिएन । तर, हामीले काम गरिरहेका क्षेममा राम्रो गर्न सक्छौं भनेर नै प्रस्ताव पेश गर्यौं र हामी छनोटमा पर्यौं । यो प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि एक वर्षभन्दा बढी समय लागेको थियो । सफ्टवेयरका लागि प्रस्ताव आवहान गर्नुभन्दा अघि नै नेफ्स्कूनले ठूलो पैसा खर्च गरेर यस विषयमा अनुसन्धान गरेको रहेछ ।
सहकारी संस्थाहरु अहिले उपलब्ध प्रविधिबाट कतिको सन्तुष्ट छन् ? उनीहरुको आवश्यकता के हो ? सहकारीका लागि कस्तो प्रविधि बनाउदा प्रभावकारी हुन्छ ? भन्ने विषयमा अनुसन्धान केन्द्रीत थियो । सोही अनुसन्धान प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा नै नेफ्स्कूनले प्रस्ताव आवहान गरेको र हामीसँगको सम्झौतामा कुन कुन सेवाहरु राख्ने उल्लेख गरेको रहेछ ।
मिरामा नेफ्स्कूनसँगै राराको पनि लगानी गरेको छ । लगानीकर्ताको रुपमा तपाईहरुले देखेका सम्भाावना के हुन् ?
राराले बित्तीय क्षेत्रका ब्याकिङ टेक्नोलोजी बनाइरहेको थियो । हामीले फाइनान्सीयल डेटालाई रिकन्साएल गर्ने, साना तथा मझौला व्यवसायका लागि एकाउटिङ सफ्टवेयरमा काम गरिरहेकाले सहकारीको काम पनि राम्रोसँग गर्न सक्छौं भन्ने भयो । तर, हामीले सहकारी अभियानको विषयमा भने बुझेका थिएनौं ।
हामीले काम सुरु गर्नुभन्दा अघि बजारको अनुसन्धान गरेका थियौं । सहकारीमा कस्ता कस्ता प्रविधिहरु छन्, कस्तो बजार छ, उनीहरुको आवश्यक्ता कस्तो छ, प्रयोगकर्ताहरु कस्ता छन् र संस्थाहरुको क्षमता कस्तो छ भनेर हेरेका थियौं । त्यतिखेर हामीले यसलाई एकदमै अप्ठेरो बजारका रुपमा देखेका थियौं । तर, एउटा उद्यमीका रुपमा अप्ठेरालाई अवसरका रुपमा पनि देखिन्छ ।
त्यसैले एकाउटिङ र बैंकिङ विषयमा ज्ञान नभएको व्यक्तिले समेत बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने गरी सरल सफ्टवेयर बनाउन सकियो भने बजारमा राम्रो पहुँच बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो निश्कर्ष रह्यो । बचत तथा ऋण सहकारीहरुको ग्रामीण समुदायसम्म जुन भौतिक नेटवर्क छ त्यसलाई हामीले ठूलो सम्भावनाका रुपमा देखेका छौं ।
१२–१३ हजार बचत तथा ऋण सहकारी र तिनीहरुका शाखाको नेटवर्क जति नेटवर्क कुनै बाणिज्य बैंक वा विकास बैंकसँग पनि छैन । समुदायको तल्लो तहसम्म सहकारीहरुको पहुँच छ । अभियानसँगै र प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि पनि यो महत्वपूर्ण हुन्छ । ग्रामीण तहसम्म फिजिएको यो नेटवर्कलाई प्रयोग गरेर प्रतिफल निकाल्नुपर्छ भन्ने सोचले नै हामीले यसमा लगानी गरेका छौं ।
मिरा इआरपीमा अहिले कसको भूमिका के हो ?
नेफ्स्कूनले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पैसा तिरेर नकिन्न र सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीसँग साझेदारीमा लगानी गरेर सफ्टवेयर बनाउन सुझाव दिएकाले त्यसअनुसार काम अघि बढेको हो । त्यसैले यो कार्यक्रमको मुख्य साझेदार नेफ्स्कून नै हो । लगानीसँगै प्रविधि बनाउने कम्पनी रारा हो । त्यसलाई संचालन गर्ने कम्पनी नियोसिस टेक्नोजोजी हो । नियोसिस संचालनमा पनि नेफ्स्कूनकै प्रतिनिधित्व बढी छ ।
मिरा भनेको सफ्टवेयर मात्र होइन यो सेवा हो । सफ्टवेयर भनेको हामी कम्प्युटरमा प्रोग्रामको रुपमा इन्स्टल गरेर संचालन गर्ने बुझ्छौं । मिरा भनेको फेसबुक, गुगल, ट्वीटर, टिकटक जस्तै सेवा हो । प्रयोगकर्ताले ब्राउजरबाट साइनअप गरेर सबै सेवा सुविधाहरु चलाउन सक्छन् । प्रयोकर्तालाई सर्भर कहाँ छ ?, डेटा कहाँ बस्छ ? मेमोरिका लागि कति जिवी स्पेस छुट्याउनुर्छ, ह्याकर नछिर्ने के सुरक्षा अपनाउने जस्ता कुनै तनाव लिनपर्दैन ।
यी सबै कुरालाई प्याकेज गरेर सेवा दिइएको हुन्छ । मेरो समुदायलाई के कस्तो सेवा चााहिन्छ भनेर नेफ्स्कूनले परिभाषित गर्यो । त्यसैको आधरमा राराले उन्नत प्रविधि निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्यो । बनिसकेको प्रविधिलाई नियोसिस टेक्नोलोजीले संचालन गरिरहेको छ ।
मिरामा अहिले उपलब्ध सेवाहरु के के हुन् ?
नेफ्स्कूनसँगको सम्झौतामा १० ओटा मोड्युलहरु निर्माण गर्ने उल्लेख छ । त्यसलाई दुई चरणमा विभाजन गरेर काम गरिरहेका छौं । सबै काम सकेर २ वर्षपछि बजारमा जानुभन्दा जे जति सकिएका छन्, बजारमा लैजाउ र प्रयोगकर्ताको प्रतिक्रिया अनुसार सुधार गर्दै जाउ भन्ने सोचमा अघि बढेका हौं ।
पहिलो चरणमा कोर बैंकिङ, सदस्य व्यवस्थापन, इन्भेन्टी म्यानेजमेन्ट, मोवाईल बैंक, एमएमएस, मिस्टकल्डजस्ता अल्टरनेटीभ च्यानल र बजार प्रतिनिधिका लागि एप्स जस्ता सेवा उपलब्ध छन् । हामी बजारमा गएको एक वर्ष बढी समय भएको छ ।
दुई सय भन्दा बढी संस्थाहरुले पहिलो चरणमा विकास भएका मोड्युलबाट कारोबार गरिरहनुभएको छ । अब सहकारीलाई पेपरलेस बनाउनका लागि डक्कुमेन्ट म्यानेजमेन्ट, आन्तरिक व्यवसाय संचालनमा आवश्यक पर्ने सेवा, मानव संसाधनलगायतका सेवाहरु विकास हुदैछन् । केही समय भित्र ती सेवाहरु पनि मिरामा उपलब्ध हुन्छन् ।
सफ्टवेयरमा पनि पुरानो मितिमा गएर कारोबार नै परिवर्तन गरेको सुनिएको छ । यसका लागि सरकारले सफ्टवेयरको मापदण्ड तोक्नुपर्छ । आर्थिक कारोबार गर्ने सफ्टवेयरले स्टयान्डर्ड फलो गर्नुपर्छ । आन्तरिक राजश्व विभागले एक लाख रुपैयाको विलिङ गर्ने रेस्टुरेन्टलाई पनि जुन पायो त्यहि सफ्टवेयर चलाउन दिदैन ।
त्यसको लागि कति समय लाग्ला ?
पहिलो चरणमा सुरु भएका सेवा प्रयोग गर्ने सहकारीको संख्या ५ सय पुर्याउने त्यसपछि दोस्रो चरणका सेवाहरुको विकास गर्ने लक्ष्य हो । अहिले हामीले उपलब्ध गराएका सेवाहरु आधारभुत हुन् । तर सहकारीहरुले बजारमा उपलब्ध अन्य सफ्टवेयरमा पनि त्यही आधारभुत कुरा नै उपलब्ध छन् ।
बजारमा एकै स्तरका सहकारीहरु छैनन्, सबैले मिराको सेवा प्रयोग गर्न सक्छन् त ?
नेफ्स्कूनले हामीलाई तोकेको शर्त नै सबै प्रकारका सहकारीले चलाउन सक्ने सफ्टवेयर बनाउनुपर्छ भन्ने नै हो । किनकी कानुनी रुपमा ३० जना मिलेर पनि सहकारी चलाउन सकिन्छ र बजारमा २ लाख सदस्य भएका पनि सहकारी छन् । उनीहरुको क्षमता र आवश्यक्ता अनुसार मूल्य लिएर सेवा दिने खालको प्रविधि बनाउनुपर्छ भन्ने शर्त तोकिएको छ ।
सफ्टवेयर बनाउँदा हामीले ध्यान दिएको पक्ष भनेकै जति रिसोर्स उपयोग गर्छ त्यसको आधारमा शुल्क लिनुपर्छ भन्ने नै हो । के को आधारमा शुल्क लिने भन्ने विषयमा हामी विज्ञबाट अध्ययन समेत गरेका थियौं । उनीहरुको सुझावमा साना र ठूला संस्था छट्याउने आधार भनेको सफ्टवेयर चलाउने कति कर्मचारी राख्नुभएको छ, त्यसको आधारमा शुल्क लिन सुझाव दिएकाले त्यसै अनुसार तोकिएको छ ।
वेवसाईटमा शुल्क पारदर्शी गर्ने सफ्टवेयरमा मिरा मात्र होला । एक जना प्रयोगकर्ता बराबर वर्षको ८ हजार रुपैयाँ शुल्क तिनुपर्छ । त्यसमा एसएमएस, मोवााईल बैंकिङलगायतको सेवा प्रयोगकर्ताका आधारमा छुट्टै तिर्नुपर्छ ।
जसरी डिमार्टमेन्ट स्टोर जाँदा हामीलाई जे जे आवश्यक्ता पर्छ त्यही मात्र किन्छौं, त्यस्तै मिरामा पनि संस्थालाई आवश्यक पर्ने सेवा लिने र त्यसै अनुसार शुल्क तिर्ने व्यवस्था छ । हामीले बजारबाट पनि सस्तो मूल्यमा गुणस्तरिय सेवा यही हो भन्ने प्रतिक्रिया पाएका छौं ।
मिरा इआरपी निर्माणमा २० करोड लागतको औचित्यमाथी प्रश्न उठेको छ नि ?
जस्तो बजारमा विभिन्न किसिमका जुत्ता छन् । गोल्डस्टारको तुलनामा नाइकी जुत्ताको मूल्य किन १० गुणा महंगो छ ? जुत्ता त सबै जुत्ता हुन् । त्यसैले कुनै सामानको मूल्य त्यसमा प्रयोग भएको सामाग्री, प्राविधिक कर्मचारी, त्यसको ब्राण्ड भ्यालुका आधारमा तय हुन्छ । इआरपी बनाउनका लागि कति लागत लाग्छ भन्नेबारेमा नेफ्स्कूनकै अध्ययनले पनि बोलेको छ ।
हामीसँग सम्झौता गर्दा नेफ्स्कूनले तोकेको शर्त भनेको सहकारी अभियानको प्रविधि अहिलेका बाणिज्य बैंकको स्तरमा हुनुपर्छ भन्ने हो । डेविट क्रेडिट गर्ने कामका लागि त सफ्टवेयर नकीनी एक्सएलमा पनि गर्न सकिन्छ । तर प्रोपर कन्ट्रोल सिस्टम सहित विश्वभर बित्तीय कारोबारमा जे जस्ता अभ्यासहरु छन् सबै विशेषता फलो गर्दा महंगो पर्छ ।
एउटा बाणिज्य बैंकले अर्काले विकास गरेको प्रविधि आफुमा प्रयोग गर्नका लागि १० औं करोड खर्च गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले मिराका मोड्युलहरुको लिस्ट देखाएर राम्रो प्रविधिमा काम गर्ने कम्पनीलाई देखाएर सोध्यो भने राराले कसरी यति थोरै लागतमा यस्तो प्रविधि बनाएछ भन्छ ।
सहकारी भनेको संवेदनशिल क्षेत्र पनि हो । माानिसको पुँजीसँग जोडिएको हुन्छ । सहकारीलाई स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघले नियमन गरिरहेका छन् । त्यसैले साना सहकारीहरु अझ बेसी खुलुन् भनेर प्रमोट गर्नुपर्छ।
मीरामा भएको लगानी अनुसार कति समयमा प्रतिफल आउला त ?
हाम्रो सम्झौतामा यति समयमा यति संस्थामा प्रविधि पुुर्याउन सकिन्छ भनेर तोकिएको छ । ५ देखि ६ सय संस्थामा हाम्रो सेवा पुग्यो भने संचालन खर्च धान्छ । त्यसपछि विस्तारै नाफामा जान्छौं । अहिले मिरामा जति मोड्युल र सुविधा भनिएको छ त्यसमा जति मूल्य तोकेका छौं त्यतिको आधारमा यो संस्थाले धेरै नाफा कमाउदैन ।
३०–४० करोड कारोबार होला तर त्यस अनुसारको नाफा हुदैन । तर, हामीले सम्भावना देखेरै व्यवसाय गरेको हो । सहकारीको तत्लो तहसम्मको बजारबाट भोलीका दिनमा भ्यालु क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । त्यही आधारमा आज लगानी गरिरहेका छौंं ।
सहकारी संस्थाहरुमा प्रविधिको प्रयोगको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
प्रविधिको प्रयोगको आधारमा सहकारी संस्थाहरुकोे अवस्था ब्यापक छ । केही संस्थाहरुले आन्तरिक कोर बैकिङ मात्र नभएर डिजिटल च्यानल जस्तो अनलाईन पेमेन्ट जस्ता अरु सेवा सुविधाहरु पनि संचालन गरिरहेका छन् । तर त्यस्ता संस्थाहरु केही सयको संख्यामा मात्र छन् ।
खास सहकारीको व्युटी भनेको ग्रामिण समुदायमा रहेर काम गर्ने संस्थाहरु नै हुन् । जहाँ सदस्य र संचालक बिच राम्रो चिनजान छ । तर अहिलेसम्म उनीहरु आफ्नो कारोबार ढड्डामा नै लेखेर चलाइरहेका छन् । त्यसैले यहाँनिर हाम्रो जिम्मेवारी र अवसर पनि छ ।
साना संस्थाहरुलाई पनि सहज प्रकारको प्रविधि दिनुपर्यो जसले उनीहरुले सहजै अपनत्व लिन सकुन् । अर्को भनेको ठूला भनिएका सहकारी संस्थाहरुले सदस्यहरुको कारोबार डिजिटलाईज गर्ने हो । डिजिटल कारोबारलाई अब बृहत तरिकाले सोच्नुपर्छ ।
संस्थामा कति बचत जम्मा भयो, निक्षेपको अवस्था के छ ? कति ऋण खराव भयो भन्ने जस्ता संस्थाका सूचकहरु सम्पुर्ण सदस्यहरुले नियमित हेर्न पाउनुपर्ने हो । त्यस्तै संचालक समितिले के कस्ता निर्णयहरु गरे ? त्यो निर्णयले मलाई कसरी असर गर्छ ? भन्ने थाहा दिनुपर्छ ।
सहकारी भनेको संवेदनशिल क्षेत्र पनि हो । माानिसको पुँजीसँग जोडिएको हुन्छ । सहकारीलाई स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघले नियमन गरिरहेका छन् । त्यसैले साना सहकारीहरु अझ बेसी खुलुन् भनेर प्रमोट गर्नुपर्छ। तर अनुगमन गर्न कठिन हुने हुँदा मर्जर गर भन्ने तर्फ पनि सरकार गइरहेको देखिन्छ । संस्थाहरु मर्ज भएर ठूलो हुनु नराम्रो त हैन । तर अनुगमन गर्न सकिदैन भन्ने हिसावले साना संस्थालाई मार्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
बरु संस्थाको कारोबारबारे प्रविधिबाट अनुगमन गर्नुपर्छ । अहिले प्रविधि भनेको बैंकिङ कारोबारका लागि मात्र बुझिएको छ । सदस्य, नियामक र सरोकारवाहरुलाई आवश्यक सूचनाहरुको सप्रेषणका लागि समेत प्रविधिको प्रयोग हुनुपर्छ ।
तर, सहकारीमा सफ्टवेयरमार्फत पनि ठगी भएको घटना सार्वजनिक भएका छन् नि ?
अहिले सहकारीमा देखिएको जोखिम बजार र समग्र अर्थतन्त्रको हो । आजको दिनमा सहकारी मात्र समस्या देखिएको पनि होइन । सहकारीमा सर्वसाधारणको पैसा जम्मा हुने भएकाले समस्या ठूलो भएको हो । कोही संचालक लोभी पापी भएकाले पैसाको दुरुपयोग गरेको छ भने प्रविधिबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
सफ्टवेयरमा पनि पुरानो मितिमा गएर कारोबार नै परिवर्तन गरेको सुनिएको छ । यसका लागि सरकारले सफ्टवेयरको मापदण्ड तोक्नुपर्छ । आर्थिक कारोबार गर्ने सफ्टवेयरले स्टयान्डर्ड फलो गर्नुपर्छ । आन्तरिक राजश्व विभागले एक लाख रुपैयाको विलिङ गर्ने रेस्टुरेन्टलाई पनि जुन पायो त्यहि सफ्टवेयर चलाउन दिदैन ।
विभागले तोकेका मापदण्ड पुरा भएका सफ्टवर मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ । सहकारीहरु त झन् बैंकिङ अपरेसन गर्ने संस्था हुन् । यिनीहरुले चलाउने सफ्टवेयरको पनि एउटा मापदण्ड तोक्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ ।
Leave a comment